झन्डै २७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर छापिएको ३४ लाख स्मार्ट लाइसेन्स (सवारी चालक अनुमति पत्र) कामै नलाग्ने भएपछि त्यसलाई विस्थापन गर्न वैकल्पिक लाइसेन्स वितरण गर्न थालिएको छ ।

ललितपुरको एकान्तकुना, जनकपुर, बर्दिवास र लहानस्थित यातायात कार्यालयबाट अहिले परीक्षणका रूपमा वैकल्पिक लाइसेन्स वितरण भइरहेको हो ।

प्रतिकार्ड ११३ रुपैयाँ, १४८ रुपैयाँ र १७३ रुपैयाँसम्मका दरले यातायात व्यवस्था विभागले विभिन्न विदेशी कम्पनीमार्फत स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ गरेको थियो ।

त्यसरी छापिएको कार्ड परीक्षण गर्ने मिसिन नभएको र नक्कली हो कि सक्कली भनी छुट्याउन नसकिने अवस्था आएपछि त्यसलाई विस्थापन गर्न लागिएको हो ।

बजारमा नक्कली स्मार्ट लाइसेन्सको बिगबिगी भएको स्रोतको दाबी छ । बागबजारमै नक्कली स्मार्ट कार्ड छापिने गरेको विभागकै कर्मचारी बताउँछन् ।

अहिले क्युआर कोड सहितको कार्ड नेपालमै प्रिन्ट गरी परीक्षणका रूपमा वितरण गर्न शुरू भएको छ । यसको छपाइ खर्च २० रुपैयाँ ९० पैसा भ्याटबाहेक छ ।

यो कार्ड परीक्षणका रूपमा वितरण गरिएपनि पहिले वितरण गरिएका स्मार्ट लाइसेन्सलाई विस्थापित गर्ने निर्णय भइनसकेको यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता डा. लोकनाथ भुसालले जानकारी दिए ।

कार्डको डिजाइन, आकार-प्रकार, स्वरूप आदिमा भने समयसापेक्ष परिमार्जन हुनसक्ने उनी बताउँछन् ।

प्रवक्ताले प्रस्ट रूपमा नबताए पनि विभागकै एक कर्मचारीले भने स्मार्टकार्डलाई विस्थापन गर्ने गरी नै परीक्षणका रूपमा नयाँ लाइसेन्स वितरण शुरू गरिएको बताए ।

नयाँ लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका सेवाग्राहीहरूले २०७८ साउनदेखि स्मार्ट लाइसेन्सको साटो एक वर्षे परीक्षण कालका लागि क्युआर कोडसहितको कार्ड पाउन थालेका छन् ।

स्मार्ट लाइसेन्स जस्तै देखिने उक्त लाइसेन्सलाई ट्राफिक प्रहरीले तत्काल मोबाइल एप्सबाट परीक्षण गरेर लाइसेन्स सक्कली हो कि नक्कली भन्ने कुरा छुट्याउन सक्ने विशेषता रहेको प्रवक्ता भुसालले बताए।

'अहिले हामीले वितरण शुरू गरेको अस्थायी परीक्षणकालीन लाइसेन्समा क्युआर कोडसहितको बार छ,' भुसालले भने, 'उक्त क्युआर कोड स्क्यान गर्नका लागि मोबाइल एप्स समेत बनाइएको छ । त्यो एप्समार्फत ट्राफिक प्रहरीले स्क्यान गरेर उक्त लाइसेन्स सक्कली हो वा होइन भन्ने कुरा छुट्याउन सक्छन् ।'

स्मार्ट लाइसेन्स रिड गर्ने मशिन सीमित संख्यामा मात्र रहेकाले समस्या भएको उनले बताए । सोही कारण परीक्षणका रूपमा क्युआर कोडसहितको अस्थायी लाइसेन्स वितरण शुरू गरिएको उनको कथन छ ।

वैकल्पिक लाइसेन्सका रूपमा वितरण गरिएको पीभीसी कार्डमा क्युआर कोडसहित होलोग्राम, नेपालको नक्सा लगायत छन् ।

विभागले कोटेसन आह्वान गरेर २०७७ असारमै अस्थायी लाइसेन्सका लागि डिजाइन बनाउने, मोबाइल एप्स बनाउने, कार्ड प्रिन्ट गर्ने लगायतको काम सम्पन्न गरेको थियो ।

भुसालका अनुसार काठमाडौंको मालिका इन्टरप्राइजेज प्रा.लि.ले २० रुपैयाँ ९० पैसाको दरले १० हजार कार्ड २ लाख ९ हजार रुपैयाँमा र उक्त कार्ड प्रिन्ट गर्ने कलर प्रिन्टर १ लाख ४४ हजार ५०० रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो।

त्यसपछि सोही दरमा थप तीन थान प्रिन्टर र ३० हजार थान कार्ड खरिद गरिएको थियो ।

त्यसैगरी काठमाडौंकै इगल आईटी सर्भिसेज प्रा.लि.ले मोबाइल एप्स, क्युआरसहित डिजाइनको कामका लागि भ्याट बाहेक ४ लाख ३४ हजार रुपैयाँ पाएको छ ।

यातयात व्यवस्था विभागको आईटी शाखाका इञ्जिनीयर सन्तोष पोखरेलले परीक्षणका रूपमा शुरू गरिएको स्थायी लाइसेन्सको डेटाबेसदेखि सर्भरसम्ममा विभागको पूर्ण कन्ट्रोल रहेको बताए ।

'विभागकै नियन्त्रणमा रहने सर्भरको एडमिन तथा युजर आइडी अब सातवटै प्रदेशको यातायत मन्त्रालयलाई उपलव्ध गराउनेछौँ,' उनले भने, 'त्यसपछि अब सबै यातायात कार्यालयले आफैं लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर वितरण गर्न सक्नेछन् ।'

एउटा ठूलो प्रिन्टरले १ घण्टामा ६ सय थान लाइसेन्स प्रिन्ट गर्नसक्ने भएकाले अब सेवाग्राहीले लाइसेन्स पाउनका लागि महिनौं पर्खनु नपर्ने उनले बताए ।

प्रवक्ता भुसालका अनुसार देशभरिका २१ वटा लाइसेन्स कार्यलयका कर्मचारीहरूलाई बोलाएर उक्त परीक्षणकालीन लाइसेन्सको सबै कुरा जानकारी दिनुका साथै प्रशिक्षण समेत दिइसकिएको छ ।

'विभागले पठाएको स्पेसिफिकेसन अनुसार अब सबै यातायात कार्यालयले आफैं कार्ड खरिद गर्नका लागि कोटेसन गर्न सक्नेछन्,' भुसालले भने, 'अहिले शुरूमा केही ठाउँमा भने विभागले नै खरिद गरेर वितरण गरेको छ । लहान, जनकपुर, बर्दिवास र एकान्तकुनाबाट उक्त लाइसेन्स वितरणको काम साउनबाट नै शुरू भइसकेको छ ।'

अहिलेसम्म वितरण गरिएका स्मार्ट लाइसेन्स रद्द नै भने नहुने उनले बताए ।

'अहिलेसम्म वितरण भएको नयाँ सवारी चालक अनुमति पत्र होस् वा लाइसेन्सको नवीकरण, त्यसको म्याद रहुञ्जेल भ्यालिड नै हुनेछन्, त्यो खारेजी हुनेछैन,' भुसालले भने।

अहिलेसम्म विभागले २१ लाख स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गरिसकेको छ भने १४ लाख स्मार्ट लाइसेन्सको कार्ड खरिद गर्ने सम्झौता अनुसार फ्रान्सको कम्पनीले आगामी २ महिना भित्रमा डेलिभरी दिने प्रवक्ता भुसालले बताए।

विभागले दिएको तथ्यांकअनुसार हालसम्म नेपालमा २० लाख ८५ हजार २०६ जनाले स्मार्ट लाइसेन्स पाएका छन् । २०७४ फागुन मसान्तसम्म ३ लाख ९३ हजार १ सय ८१, २०७४ चैत्र १ गते देखि असार ३२ गतेसम्म ७९ हजार ९९६ लाइसेन्स वितरण गरिएको थियो।

त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ६ लाख ३०६ जनाले, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ७ लाख ३९ हजार ८०८ जनाले र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २ लाख ७१ हजार ९१५ जनाले स्मार्ट लाइसेन्स पाएका छन् ।

२०७७ भदौ महिनादेखि सेवाग्राहीले नयाँ र नवीकरण गरिएका कुनै पनि लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन् । करीब ६ लाख सेवाग्राहीले राजस्व बुझाएर रसिद मात्र पाएका छन् ।

१४ लाख थान कार्ड छपाइको जिम्मा फ्रान्सको कम्पनीलाई

यातायात व्यवस्था विभागले १४ लाख स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड आपूर्ति गर्नका लागि फ्रान्सको पेरिसस्थित सेल्प स्यास नामक कम्पनीलाई ठेक्का दिएको छ । सन् २०२० को नोभेम्बर महिनामा नै उक्त कम्पनीले ठेक्का पाएको थियो।

 ०.८६ अमेरिकन डलर प्रतिकार्डको दरले १४ लाख कार्ड उक्त कम्पनीले कुल १२ लाख ४ हजार डलरमा आपूर्ति गर्ने ठेक्का पाएको हो । सो कम्पनीलाई ठेक्का परेपछि सम्झौता गर्नका लागि विभागले १२ नोभेम्बर २०२० मै पत्राचार गरेको थियो।

कोरोनाको महामारी तथा डेटाबेसमा पर्सनलाइजेसन लगायतको काम बाँकी रहेकाले त्यो सबै काम गर्न समय लागेको विभागका प्रवक्ता भुसालले बताए । 'अब त्यो सबै काम सम्पन्न भइसकेको छ, एक दुईदिनमै डेलिभरी गर्नका लागि पत्राचार गर्नेछौं । त्यसको ९० दिनभित्रमा स्मार्ट कार्ड नेपाल आइपुग्नेछ,' भुसालले भने, '१४ लाख नै आउँन ९० दिन लाग्ला, तर पहिलो लटको कार्ड तिहारअगाडि नै आउँनेछ ।'

यसअघि सन् २०१३ मा एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा पहिलोपटक सन् २०१३ मा ३ लाख ५० हजार स्मार्ट कार्ड भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसले आपूर्ति गरेको थियो ।

त्यसैबेला एसियाली विकास बैंकले लाइसेन्सको कार्ड प्रिन्ट गर्नका लागि चारवटा कलर प्रिन्टर पनि सहयोग गरेको थियो।

२०७२ मंसिरदेखि नै स्मार्ट लाइसेन्सका लागि विभागले आवेदन लिन शुरू गरेको थियो। तर आवेदन लिएको दुई वर्षसम्म त स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्ने काम नै गरिएन।

कार्ड बन्न र प्रिन्टरसहित अनलाइन सेक्युरिटी सिस्टम जडान गर्न नै दुई वर्ष जति समय लागेको हुनाले आवेदकले स्मार्ट लाइसेन्सका लागि आवेदन भरेको दुई वर्षसम्म लाइसेन्स नै पाउन सकेनन् ।

पेपर लाइसेन्सबाट डिजिटल लाइसेन्समा जाने नीतिगत निर्णय गरिए पनि त्यसको तयारीका लागि चाहिने पूर्वाधार नै नभए पछि दुई वर्षसम्म लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर वितरण गर्ने काम नै हुन नसकेको विभागका प्रवक्ता भुसाल स्वीकार गर्छन् । 

जब त्यसका लागि कार्ड, कलर प्रिन्टरसहित अनलाइन सेक्युरिटी सबैको प्रबन्ध भयो त्यसपछि मात्र लाइसेन्स वितरण गर्ने काम शुरू गरिएको थियो।

पछि आएर विभागले फेरि सन् २०१७ मा ७ लाख ५० हजार कार्ड आपूर्तिका लागि ठेक्का आह्वान गरेको थियो।

उक्त ठेक्का फेरि त्यही भारतीय मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसले हात पारेको थियो।

०.९६ अमेरिकन डलर प्रतिकार्डका दरले कुल ७ लाख २० हजार अमेरिकन डलरमा उसले ठेक्का पाएको थियो। ट्रान्सपोर्टेसनका लागि उसले थप ८० अमेरिकन डलर लिएको थियो।

त्यसपछि ३० अप्रिल २०१९ मा १० लाख कार्डको अर्को ठेक्का पनि त्यही कम्पनीले पाएको थियो । ०.४८ अमेरिकन डलर प्रति कार्डका दरले ४ लाख ८० हजार डलरमा १० लाख कार्ड उक्त कम्पनीले आपूर्ति गरेको थियो।

सन् २०१७ मा साढे सात लाख कार्ड आपूर्ति गर्ने ठेक्का पाएका बेला नै चार थान कलर प्रिन्टिङ प्रेसको पनि ठेक्का उक्त भारतीय कम्पनीले हात पारेको थियो । ६१ हजार अमेरिकन डलर प्रति कलर प्रिन्टरका दरले चार थान प्रिन्टर २ लाख ४४ हजार अमेरिकन डलरमा उसले आपूर्ति गरेको थियो।

त्यसैगरी सन् २०१९ मा १० लाख कार्डको ठेक्का पाएको उसले फेरि ४ लाख ४० हजार अमेरिकन डलरको एक थान मास प्रिन्टर आपूर्ति गरेको थियो।​

धेरै नै महंगो, सर्भरको कन्ट्रोल  विदेशमा रहने, छपाइमा निकै टाइम लाग्ने र रिड गर्न पनि समस्या हुने भएकाले त्यसलाई विस्थापन गरेर स्वदेशमै कार्ड छपाइको व्यवस्था गर्न लागिएको विभागका एक कर्मचारीले बताए ।

'वैकल्पिक रूपमा प्रयोग गरिएको लाइसेन्स सबै यातायात कार्यालयले आफैं प्रिन्ट गरेर वितरण गर्ने हुनाले सेवाग्राहीले समेत छिट्टै, सहज र सुलभ तरिकाले पाउन सक्नेछन्,' ती कर्मचारीले भने ।