सिरहाका १७ वटै स्थानीय तहमा बेरुजु रहेको छ । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार जिल्लाका स्थानीय तहमा १ अर्ब २० करोड ३७ लाख बेरुजु रहेको पाइएको छ ।   

स्थानीय तहमा ३१ करोड १५ लाख रुपैयाँ पेश्की रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय तहबाट विभिन्न शीर्षकमा निकासा गरिएकामध्ये ११ करोड ५४ लाख असूलउपर गर्नुपर्ने, ३० करोड ४२ लाख नियमित गरिनुपर्ने तथा कागज र प्रमाण नपुगी ४७ करोड २५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको पाइएको छ ।

सबैभन्दा बढी सिरहा नगरपालिकामा २२ करोड २७ लाख बेरुजु र १४ करोड २० लाख पेश्की रहेको  प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नगरपालिकामा १७ लाख ८४ हजार असूल गर्नुपर्ने, ३ करोड १४ लाख ४२ हजार नियमित गर्नुपर्ने तथा ४ करोड ७४ लाख ८५ हजारको प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने पाइएको छ ।

नगर प्रमुख अशेश्वरप्रसाद यादव, उपप्रमुख नमिता यादवलगायत जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आव २०७६/७७ मा बैठक भत्ताबापत ६६ लाख ४२ हजार खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

लहान नगरपालिकामा १९ करोड ३६ लाख १५ हजार बेरुजु र ७ करोड ५ लाख ५९ हजार पेश्की छ । नगरपालिकाले विभिन्न व्यक्ति तथा फर्मबाट ४ करोड ४९ लाख ४४ हजार असूल गर्नुपर्नेछ । नगरपालिकाले भुक्तानी दिइएको ६ करोड ७४ लाख ७६ हजारको कागजात र प्रमाण पुर्‍याउनुपर्ने तथा १ करोड ६ लाख ३६ हजार नियमित गर्नुपर्ने महालेखाको ठहर छ ।

धनगढीमाई नगरपालिकामा १३ करोड ६२ लाख ३८ हजार बेरुजु तथा ४ करोड ४३ लाख ८० हजार पेश्की छ भने १ करोड २५ लाख ४० हजार असूल गर्नुपर्ने छ । नगरपालिकाले ४ करोड ९७ लाख ९१ हजारको प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने तथा २ करोड ९५ लाख २७ हजार नियमित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

विष्णुपुर गाउँपालिकामा १४ करोड ३४ लाख ५० हजार बेरुजु र १ करोड २८ लाख ६९ हजार पेश्की रहेको छ । गोलबजार नगरपालिकामा ६ करोड ३९ लाख ९९ हजार बेरुजु र १ करोड ७४ लाख ८२ हजार असूल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ४ करोड ७ लाख ५२ हजारको कागजात पेश गर्नुपर्ने तथा ३० लाख ९१ हजार नियमित गर्नुपर्ने र २६ लाख ७४ हजार पेश्की देखिएको छ ।

मिर्चैया नगरपालिकामा २ करोड १८ लाख ३७ हजार बेरुजु देखिएको छ । त्यसमध्ये ४५ लाख ४५ हजार असूल गर्नुपर्ने, १ करोड १ लाख २२ हजारको कागजात र प्रमाण पेश गर्नुपर्ने, २८ लाख ७९ हजार नियमित गर्नपर्ने र ४२ लाख ९१ हजार पेश्की देखिएको छ ।

कल्याणपुर नगरपालिकाले १ वर्षमा खाजा, खाना र विविध शीर्षकमा ५८ लाख ८८ हजार खर्च गरेको उल्लेख छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ  । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ४ मा न्यायिक समितिको बैठकमा भत्ता लिन पाउने स्पष्ट व्यवस्था छैन ।

स्थानीय तहमा निर्वाचित भएदेखि जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई दबाब दिएर मनपरि खर्च गर्ने गरेकाले बेथिति र बेरुजुको चाप बढ्ेको लहानका नागरिक अगुवा राजेश गुप्ता बताउँछन् । एउटा शीर्षकमा रहेको रकम अर्कैमा खर्च गर्ने, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले अनावश्यक सुविधा लिने तथा पेश्की लिएर समयमा फछ्र्योट नगर्ने प्रवृत्तिका कारण स्थानीय तहमा बेरुजु बढेको उनको भनाइ छ । 

यसरी मनपरि खर्च गर्ने, जथाभावी निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्ने र जनताको सेवाभन्दा पनि कमाउने धन्दामा जनप्रतिनिधि बढी केन्द्रित हँुदा जनतामा नैराश्यता उत्पन्न भएको लहान नगरपालिका–४ का सत्यनारायण चौधरी बताउँछन् । – राजु विश्वकर्मा/रासस