संवैधानिक इजलासको विवादसम्बन्धी मुद्दा सहमतिविपरीत डिभिजनल बेञ्चमा परेपछि नेपाल बार एसोसिएसनले असहमति जाहेर गरेको छ ।

बारले सर्वोच्चको आदेशबमोजिम एमिकस क्युरी समेत नपठाउँदा शुक्रवार उक्त मुद्दाको सुनुवाइ समेत प्रभावित भएको छ ।

गत भदौ २८ गते बार-बेञ्च समन्वय समितिको बैठकमा भएको सहमतिविपरीत प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले शुक्रवार इजलास तोकेपछि साम्य भइसकेको बार-बेञ्चबीचको टसल फेरि सतहमा आएको हो ।

अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले प्रधान न्यायाधीशरहित संवैधानिक इजलास गठन गर्न नमिल्ने, प्रधानन्यायाधीशमाथि कसैले प्रश्न उठाउँदैमा अलग हुन नमिल्ने भएकाले प्रधानन्यायाधीशसहितको संवैधानिक इजलास गठन गरी पाऊँ भन्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।

रेग्मीले दर्ता गराएको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा पेशी तोकिएको थियो।

भदौ १७ गते न्यायाधीश फुयालको इजलासले यो विवादको टुंगो नलागेसम्म संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धका रिटहरूमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएका थिए । साथै उनले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै सर्वोच्च बार र नेपाल बार एसोसिएसनबाट २-२ जना एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी)समेत मगाएका थिए ।

सोही आदेशपछि बार र बेञ्चबीच टकरावको स्थिति देखिएको थियो। फुयालले संविधानविपरीत एकल इजलासबाट संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ रोकेको, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत आदेश गरेको भन्ने निष्कर्ष बारले आन्तरिक छलफलबाट निकालेको थियो।

फुयालले गरेको उक्त आदेशलाई 'करेक्सन' गर्न बारको तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीहरूले बार-बेञ्च समन्वय कमिटीको बैठकमा माग गरेका थिए । संवैधानिक इजलासमा भइरहेको सुनुवाइलाई एकल इजलासले रुल गर्न नमिल्ने तथा त्यसलाई संवैधानिक इजलासबाट नै निरुपण गर्नुपर्ने भन्ने प्रस्ताव राखिएको थियो।

जवाफमा प्रधानन्यायाधीश जबराले बारको मागलाई स्वीकार गर्दै न्यायिक प्रक्रियामा रहेको विषयलाई न्यायिक बाटोबाट नै कोर्स करेक्सन गरिने र आगामी पेशी संवैधानिक इजलासमा नै तोकिने कुरामा विश्वस्त तुल्याएका थिए।

फुयालको इजलासबाट भएको आदेशअनुसार विपक्षीहरूले लिखित जवाफ पेस गरेपछि त्यसको तिन दिनभित्र संवैधानिक इजलासमै पेशी तोकेर सुनुवाइ गर्ने भद्र सहमतिविपरीत डिभिजनल बेञ्चमा पेशी तोकिएको भन्दै बारले असन्तुष्टि जनाएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले शुक्रवार अन्य विषयको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलास पनि तोकेका थिए। जबराको नेतृत्वमा दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा सहित ५ जना न्यायाधीशको संवैधानिक इजलास गठन गरिएको थियो।

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज हुनु पर्ने तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीको दर्ता बदर हुनुपर्ने लगायतका माग राख्दै परेका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो ।

इजलासले निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै विपक्षीहरूको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

यसरी अन्य रिटहरूमाथि संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकिएर सुनुवाइ समेत भएपनि बार-बेञ्चको भद्र सहमतिअनुसार संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी रिट भने परेन ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले फुयालको इजलासमा रहेको विगतको मुद्दा शुक्रवार असोज ८ गते न्यायाधीशहरू प्रकाशकुमार ढुंगाना र मनोजकुमार शर्माको डिभिजन बेञ्चमा पेशी तोकेपछि बार झस्किएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले आज उक्त विषयको पेशी तोकिएको हुनाले एमिकस क्युरी पठाइदिन एउटा पत्र पनि पठाएको थियो। तर बारले एमिकस क्युरी पठाएन ।

त्यसो त दुवै बारले एमिकस क्युरी चयन समेत गरेका थिए । नेपाल बार एसोसिएसनले पूर्व अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी र वर्तमान अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठ र सर्वोच्च बारले वर्तमान अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनाललाई एमिकस क्युरीका रूपमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश जबराले आफैंले गरेको सहमतिलाई उल्लङ्घन गर्दै डिभिजनल बेञ्च तोकेपछि सांकेतिक रूपमा त्यसको विरोध जनाउन एमिकस क्युरी नपठाइएको बार स्रोतले लोकान्तरलाई जानकारी दियो ।

नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेलले निवेदकको रिट निवेदन, न्यायाधीश फुयालको इजलासबाट आएको आदेश र विपक्षीहरूले दिएको लिखित जवाफ नै बारमा सर्वोच्च अदालतले हालसम्म नपठाएकाले एमिकस क्युरी नपठाइएको बताए ।

'हामीसँग निवेदन, आदेश र लिखित जवाफ नै नभएपछि केको आधारमा बहस गर्न एमिकस क्युरी पठाउने ?,' पौडेलले लोकान्तरसँग भने, 'आज पेशी तोकिएको छ भन्ने सूचना मात्र सर्वोच्च बारमा आएको रहेछ, त्यही सूचनाको भरमा मात्र एमिकस क्युरी पठाउन त सकिन्न नि !'

सर्वोच्च बारका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले पनि यसअघि भएको समझदारी अनुसार बेञ्च गठन नभएपछि अलमलमा परेर एमिकस क्युरी पठाउन नसकिएको बताए ।

'गम्भीर संवैधानिक प्रश्नको व्याख्या गर्नु पर्ने विषय हुनुका साथै संविधानमा समेत भएको प्रावधान, संवैधानिक इजलास सञ्चालन गर्ने नियमवालीमा भएको प्रावधान अनुसार उक्त विषय संवैधानिक इजलासमा नै जाने बार-बेञ्चबीच अन्डरस्ट्यान्डिङ कायम भएको थियो,' शाक्यले लोकान्तरसँग भने, 'तर संवैधानिक इजलासमा पेशी नातोकिएर एकाएक डिभिजनल बेञ्चमा पेशी तोकिएपछि हामी अलमलमा परेको हो।'

अब नेपाल बारसँग नै समन्वय गरेर निर्णय लिइने उनले बताए ।

'मैले सुनेअनुसार बारले एमिकस क्युरी नपठाएपछि आजको डिभिजनल बेञ्च नै अर्को दिनका लागि स्थगित गरिएको छ,' उनले थपे, 'उक्त बेञ्चले एमिकस क्युरी झिकाउन बारलाई पत्र लेख्ने आदेश भएको कुरा मैले पनि सुनेको हो।'

अदालतको आजको आदेश अनुसार हामीलाई एमिकस क्युरीका लागि पत्र आएपछि निर्णय लिन सर्वोच्च बारको सल्लाहकार कमिटी र कार्यकारिणी समितिको बैठक बसेर निर्णय गर्नुका साथै नेपाल बारसँग पनि समन्वय र सहकार्यमा एमिकस क्युरी पठाउने वा नपठाउने भन्ने निर्णय गरिने उनले खुलाए।

'हामीसँग भएको पूर्व समझदारीअनुसार संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकिएको भए हामी अलमलमा पर्ने अवस्था नै आउँदैनथ्यो, आजै हामीले एमिकस क्युरी पठाइसकेका हुन्थ्यौं,' शाक्यले थपे, 'तर डिभिजनल बेञ्चमा पेशी तोकिएपछि हामी पनि झसंग भएर अलमलमा पर्‍यौं ।'

बार-बेञ्च बीच यसकारण टसल

प्रधानन्यायाधीश जबरा समेत उपस्थित बैठकबाट संवैधानिक निकायमा गरिएको सिफारिस र नियुक्तिविरुद्ध जबरा समेतलाई विपक्षी बनाई रिट दर्ता गरिएको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसहितले नियुक्ति खारेजीसहितको रिट दर्ता गराएका थिए।

उक्त रिटको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराकै नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरी पेशी तोकिएको थियो।

सुनुवाइका क्रममा निवेदक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानन्यायाधीश आफैं विपक्षी भएको मुद्दा आफ्नै नेतृत्वको इजलासमा हेर्न नमिल्ने माग गरेपछि जबराले इजलासबाट अलग हुने 'रेक्युजल' गर्ने भनेर मौखिक जानकारी इजलासबाटै गराएका थिए ।

मुद्दाको पेशी तोकिने दिन बिदा बस्ने र त्यसदिन कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा पेशी तोक्ने भनेर अर्याललाई जबराले मौखिक प्रतिबद्धता जनाएका थिए। 'रेक्युजल' गर्ने लिखित आदेश भने जबराले गरेका थिएनन् ।

सोही कुरा सञ्चारमाध्यममा आएपछि प्रधानन्यायाधीशले रेक्युजल गर्न नमिल्ने भन्दै अधिवक्ता रेग्मीले रिट दिएका थिए।

उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश फुयालले गम्भीर विषयमा संवैधानिक व्याख्या गर्दै निर्क्यौल निकाल्नुपर्ने भन्दै एक दिनपछि मात्र भदौ १८ गते पेसी तोकिएको संवैधानिक इजलासको सुनुवाइलाई स्थगित गर्ने आदेश गरेका थिए ।

सोही आदेशका कारण बार-बेञ्चबीच टसलको स्थिति उत्पन्न भएको हो ।