आन्तरिक राजश्व विभागको महानिर्देशक पदमा रहेका बेला चूडामणि शर्मा ढकालले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै उनी विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३ सय रुपैयाँ बिगो माग गर्दै मुद्दा दर्ता गरेको थियो। तर विशेष अदालतले भने उनलाई ५० लाख रुपैयाँ मात्र धरौटीमा रिहा गरेको छ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले असोज ११ गते उक्त आदेश गरेको हो ।

'प्रतिवादीले कर फर्छ्यौट आयोगमा रही कार्य गर्दा विभिन्न करदाताहरूको कर मिनाहा गरेको भन्ने मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट देखिएको समेतका मिसिल संलग्न तत्काल प्रमाणबाट पनि प्रतिवादी अहिले नै निर्दोष हुन् भन्न सकिने स्थिति नदेखिएता पनि प्रतिवादी तत्काल भागी जाने वा प्रमाण नष्ट गर्नेसम्मको अवस्था पनि नदेखिएको भन्दै उक्त आदेश गरिएको छ ।

'प्रस्तुत मुद्दा पुरक आरोपका रूपमा दायर हुन आएकोमा यसै मुद्दाको मूल आरोप पत्रबाट यस अदालतमा दायर रहेको २०७४ सालको स.फौ.नं.०७४-CR-००१ मा यी प्रतिवादी उपर लिइएको आरोप दाबी एवं यस अदालतबाट २०७४ मंसिर ५ गते भएको थुनछेक आदेशका साथै प्रतिवादी उपर दायर प्रस्तुत पूरक आरोप पत्रबाट सिर्जना हुनसक्ने थप दायित्व समेतलाई विचार गरी पछि बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई प्रतिवादी ढकालबाट ५० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ,' विशेष अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी सोही प्रकरणका अन्य प्रतिवादीद्वय कर फर्छ्यौट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेशप्रसाद ढकाललाई समेत विशेष अदालतले जनही ५०/५० लाख रुपैयाँ धरौटीमा तारेख दिएको थियो।

कर फर्छ्यौट आयोगका ती पदाधिकारीहरूले कर फर्छ्यौट आयोग ऐन,२०३३ को दफा १७ बमोजिम असल नियतले आफ्नो कार्य सम्पादन नगरी आफूहरूलाई व्यक्तिगत लाभ हुने तथा राज्यलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याउने गरी वदनियतपूर्ण कार्य गरेको स-प्रमाण पुष्टि हुन आएको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। १ अर्ब ३३ लाख रुपैयाँ बिगो माग दावी गरिएको उक्त मुद्दाको थुनछेक बहसपछि विशेष अदालतले ५० लाख रुपैयाँ मात्र धरौटी लिएर रिहा गरेको छ ।

अख्तियारले ठूलो रकम बिगो दाबी गरे पनि अभियुक्तहरू सामान्य धरौटीमा छुटेको यो पहिलो घटना होइन ।

अन्य मुद्दाहरूमा पनि यस्तै भएको छ ।

२ अर्बभन्दा बढी बिगो रहेको सिक्टा सिञ्चाइको मुद्दामा ४ करोड मात्र धरौटी माग

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिक्टा सिञ्चाइ आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहितका विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

उक्त आयोजनामा काम गुणस्तरहीन भएको ठहर गर्दै अख्तियारले कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक समेत रहेका पाण्डेविरुद्ध २ वर्ष कैद सजाय र २ अर्ब १३ करोड ७६ लाख ८० हजार रुपैयाँ बिगो असुलीको माग गरेको थियो।

२ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बिगो तोकिएको उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले ४ करोड रुपैयाँ मात्र धरौटी लिएर तारेख दिएको थियो। विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी, न्यायाधीशहरू चण्डीराज ढकाल र नारायण प्रसाद पोखरेलको इजलासले ४ करोड रुपैयाँ मात्र धरौटी माग्दै तारेखमा रिहा गरेको थियो।

विशेष अदालतमा हालसम्म उक्त मुद्दाको फैसला हुन सकेको छैन। पूर्वमन्त्री पाण्डे धरौटी रकम बुझाएर अहिले तारेखमा छन्।

ललिता निवास प्रकरणमा सामान्य धरौटी

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा  प्रकरणमा समेत करोडौं रकम बिगो माग गरिएकोमा धेरैजसो प्रतिवादीहरू सामान्य रकम बुझाएर तारेखमा छन्।

पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारमाथि अख्तियारले ९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बिगो दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। तर विशेष अदालतले उनीसँग १० लाख रुपैयाँ मात्र धरौटी लिएर तारेखमा रिहा गरे। विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष तथा न्यायाधीश प्रेमराज कार्की, न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले गच्छदारसँग १० लाख रुपैयाँ मात्र धरौटी माग गरेको थियो।

त्यही मुद्दामा सोही प्रकृतिको अभियोग लागेर सोही बमोजिम कैद सजाय तथा बिगो र जरिवाना माग दाबी गरिएका भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातलाई भने विशेष अदालतले थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश गरेको थियो ।

थुनामा काठमाडौंको डिल्लीबजारस्थित कारागारमा पुगेका बस्न्यातले आफू र परिवारका सदस्यको समेत कोरोना संक्रमणका कारण स्वास्थ्यमा समस्या भएको तथा आफू ज्येष्ठ नागरिक भएकाले थुनामा नरही मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउनुपर्ने मागदाबी सहित सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए । सर्वोच्चले उनलाई ५ लाख धरौटी लिएर रिहा गरेको थियो ।

उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले दीप बस्न्यातसहित कुल तीन जनालाई मात्र पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको छ।

विशेष अदालतले अर्का प्रतिवादी कृष्ण पौडेललाई थुनामा पठाउने आदेश गरेकोमा उनी पनि सर्वोच्च अदालतबाट २ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका छन् ।

तेस्रो प्रतिवादी शोभकान्त ढकाललाई समेत विशेष अदालतले थुनामा पठाएको थियो । ढकालमाथि ३९ करोड २७ लाख र रामकुमार सुवेदीमाथि ५२ करोड ५१ लाख बिगो मागदाबी छ ।

तर उनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदा न्यायाधीशको राय बाझिएकाले ढकाल भने हालसम्म थुनामा नै छन् । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वर खतिवडाको राय बाझिएपछि यो मुद्दाको टुंगो पूर्ण इजलासले लगाउने छ ।

सबैभन्दा बढी धरौटी विशेष अदालतले मीनबहादुर गुरुङसँग २ करोड रुपैयाँ मागेको थियो । भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक गुरुङमाथि अख्तियारले ५० करोड  ४७ लाख रुपैयाँको बिगो मागदाबी लिएकोमा विशेष अदालतले २ करोड रुपैयाँ मात्र धरौटी लिएर तारेख दिएको छ। उपसचिव हुपेन्दमणि केसीमाथि ३० करोड ३९ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो ।

त्यस्तै पूर्व भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठविरुद्ध पनि ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर भएकोमा विशेष अदालतले ५ लाख धरौटीमा रिहा गरेको थियो ।

कमिसनस्वरूप सरकारी जग्गा लिएको अभियोग लागेका इन्द्रबहादुर थापा क्षत्रीलाई पनि विशेष अदालतले १ लाख धरौटीमा छाडेको थियो ।

तत्कालीन सहसचिव तेजराज पाण्डे ३ लाख धरौटीमा छुटेका थिए । ७ करोड ८ लाख ८४ हजार बिगो दाबीसहित मुद्दा लागेका तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई ३ लाख धरौटीमा छाडिएको थियो । पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशीविरुद्ध अख्तियारले ७ करोड ८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेकामा साधारण तारिखमा रिहा गरिएको थियो ।

कुल १७५ जना प्रतिवादी रहेको ललिता निवासको भ्रष्टाचार प्रकरणमा हालसम्म १ सय ३३ जना उपस्थित भएका छन्। त्यसमध्ये केहीलाई धरौटीमा तारेख दिइएको छ भने तीन जनालाई मात्र थुनामा राख्ने आदेश भएको थियो । धेरै जसोलाई साधारण तारेखमा राखिएको छ। ४२ जना प्रतिवादी हाजिर हुन् बाँकी रहेकामा केही प्रतिवादीको मृत्यु समेत भइसकेको छ।

यसरी माथि उल्लेख गरिएका तीन भ्रष्टाचार प्रकरणका प्रतिवादीहरूमाथि अख्तियारले ठूलो रकम बिगो स्वरूप माग दाबी गरे पनि विशेष अदालतले भने माग दाबी गरिएको अत्यन्त न्यून रकम मात्र धरौटीमा मागेर तारेख दिने गरेको छ। त्यसो हो भने के अख्तियारले आरोप पत्र दायर गर्दा दाबी नपुगेकै हो त? कि अख्तियारको अनुसन्धानमा नै कमी हुने गर्छ ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहायक प्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारी भने आयोगले गरेको अनुसन्धान फितलो नभएको दाबी गर्छन्। 'आयोगले गरेको अनुसन्धानमा प्राप्त प्रमाण, कागजात, आधारबाट पुष्टि हुने रकम, अदालतमा प्रमाणित गर्न सकिने रकमको मात्र बिगो माग दाबी लिएको हुन्छ,' आयोगका सूचना अधिकारी समेत रहेका भण्डारीले लोकान्तरसँग भने, 'आयोगले अनुसन्धान गरेर आफ्नो कर्तव्य मात्र पूरा गर्ने हो । अनुसन्धानबाट जे जति रकम भ्रष्टाचार भएको हुन्छ, अनियमितता भएको हुन्छ, त्यसको प्रमाणिक आधारमा मात्र हामीले अभियोग पत्र दर्ता गरेका हुन्छौं।'

विशेष अदालतले आफ्नो ऐन अनुसार के कति आधारमा धरौटी लिने गर्छ, त्यो विशेष अदालतले हेर्ने कुरा रहेको उनले बताए।

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल भने थुनछेक मुद्दामा कति रकम धरौटी लिने भन्ने कुरालाई बिगो दाबीले कुनै पनि असर नपार्ने बताउँछन्। ठूलो रकम बिगो मागिएको अवस्थामा धरौटीका लागि पनि त्यति नै ठूलो रकम अदालतले माग्नु पर्ने धारणा गलत भएको उनले बताए।

'अदालतलाई ती प्रतिवादी भोलि अदालतको तारेख लिनेछन् भन्ने कुराको आधार वा विश्वास लिनका लागि मात्र जमानतका लागि धरौटी लिने गरिएको हुन्छ,' लालले लोकान्तरसँग भने, 'प्रतिवादी भागेर जाने छैन, उसको जे जेथा वा सम्पत्ति यहाँ छ भन्ने आधार देखेमा वा भोलि पुर्पक्षको क्रममा तारेख दिइएको मितिमा अदालत आउने विश्वास लागेमा कम रकम पनि धरौटी माग्ने गरिन्छ।'

ठूलो रकम धरौटी माग्दा उसले दिनै नसक्ने अवस्था आएमा अन्याय हुने हुनाले पनि कति रकम धरौटी माग्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा न्यायाधीशको विवेकमा भर पर्ने उनले बताए।

'बिगो रकम कति छ, त्यसैको अनुपातमा जमानतका लागि धरौटी रकम पनि अदालतले माग्नु पर्ने भन्ने कुरा हुँदैन,' लालले थपे, 'त्यसका लागि बिगो आधार हुँदैन । ऊ भागेर जाने छैन । अदालतको सुनुवाइका क्रममा ऊ आउनेछ भन्ने विश्वास भयो भने सामान्य धरौटी पनि माग गर्न सक्छ, चाहे बिगो जति नै ठूलो किन नहोस् ।'

यता नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव तथा अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले भने विशेष अदालत 'छेक अदालत' को रूपमा मात्र रहेकाले कम रकम धरौटी माग्ने गरिएको बताए ।

गठन हुँदा नै मुद्दाको थुनछेकका क्रममा के गर्ने भन्ने छलफल हुँदा यसलाई 'थुन अदालत'को रूपमा नभएर 'छेक अदालत' को रूपमा मात्र राख्ने अवधारणा अनुसार गठन गरिएको उनले बताए।

'अपवाद मुद्दामा मात्र विशेष अदालतले थुनामा पठाउने हो , नत्र अधिकांश मुद्दामा छेक मात्र गर्ने हो,' अधिवक्ता पोखरेलले भने, 'त्यसैले छेक गर्नका लागि धरौटी माग्ने गरिएको हो।'

धरौटी माग्दा यदि बिगोबमोजिम ठूलो रकम माग गर्‍यो भने त्यो उसले तिर्नै नसक्ने अवस्था आउने र त्यो धरौटी पनि थुना जस्तै हुने हुनाले मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नका लागि कम रकम मात्र अदालतले धरौटी माग्ने गरेको उनले बताए। बढी रकम धरौटी माग्नु पनि थुनामा पठाएसरह हुने उनको कथन छ ।

'प्रतिवादीको उमेर, पारिवारिक अवस्था, अपराधको स्वरूप, अपराधमा संलग्नता, अपराधको भार, आर्थिक अवस्था लगायतलाई आधार मानेर न्यायाधीशले भ्रष्टाचारको मुद्दामा कति रकम धरौटी माग्ने भन्ने कुरा तय गर्ने गरेका हुन्छन्,' उनले लोकान्तरसँग भने।