संवैधानिक नियुक्तिको मुद्दाले निम्त्याएको विवाद

झनै बल्झियो बार-बेञ्च टसल : एमिकस क्युरी पठाउन आनाकानी, सर्वोच्च भन्छ- अब पत्र पठाइन्न

अजय अनुरागी
अजय अनुरागी

अजय अनुरागी लोकान्तरका लागि खोज, राजनीति र समसामयिक विषयवस्तुमा कलम चलाउँछन् ।

झनै बल्झियो बार-बेञ्च टसल : एमिकस क्युरी पठाउन आनाकानी, सर्वोच्च भन्छ- अब पत्र पठाइन्न

नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनले एमिकस क्युरी पठाउन आनाकानी गर्दा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको सहभागितासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका सम्बन्धमा अन्योलता बढेको छ ।


Advertisement

न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र मनोज शर्माको संयुक्त इजलासले असोज ८ गते अविलम्ब एमिकस क्युरी झिकाउन आदेश गरे पनि हालसम्म सर्वोच्च अदालतमा नामावली पुगेको छैन।


Advertisement

जसको प्रभावस्वरुप संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ समेत रोकिएको छ ।

'यस अदालतको २०७८ भदौ १७ गतेको आदेशले सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन तथा नेपाल बार एसोसिएसनबाट दुई/दुई जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई अदालतको सहयोगीका रूपमा उपस्थित गराइदिन अनुरोध गर्ने भन्ने उल्लेख भई यस अदालतबाट २०७८ भदौ २१ गते अनुरोध गरी पठाएको पत्र तत् तत् एसोसिएसनबाट बुझेको देखिएको,' असोज ८ गतेको आदेशमा उल्लेख छ, 'तर वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई मनोनयन गरिएको पत्र मिसिलमा प्राप्त भइसकेको नदेखिँदा आज सुनुवाइ अगाडि बढाउन मिलेन।'


Advertisement

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन तथा नेपाल बार एसोसिएसनबाट अदालतको सहयोगीको रूपमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको नामावली प्राप्त भएपछि मुद्दाको गाम्भीर्यता हेरी अविलम्ब पेशी चढाई लगाउको ०७८-WO-०२६९ को निवेदन समेत साथै राखी नियमानुसार पेश गर्नू भनी सर्वोच्चले आदेश गरेको थियो ।

उक्त आदेश गरेको एक साता हुन लाग्दा पनि सर्वोच्च बार र नेपाल बारले एमिकस क्युरीको नामावली पठाएका छैनन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव समेत रहेका अधिवक्ता लीलामणि पौडेल सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशको पत्र नै हालसम्म प्राप्त नभएको बताउँछन्।

'एमिकस क्युरी पठाउनका लागि सर्वोच्च अदालतबाट गरिएको आदेश अनुसारको पत्र नै हामीले अहिलेसम्म  पाएका छैनौं,' पौडेलले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसबाहेक रिट निवेदकले दिएको मिसिल, सर्वोच्च अदालतमा विपक्षीद्वारा बुझाइएको लिखित जवाफको कागजात पनि पाएका छैनौं । ती कागजात नै नपाएपछि कुन आधारमा हामीले एमिकस क्युरीको नामावली पठाउने ?'

विनाहतियार प्रतिरक्षा वा बहस गर्न एमिकस क्युरी नपठाउने भन्दै उनले थपे, 'संवैधानिक इजलास तोकिएको भए हामीले त्यही दिन नै नामावली पठाइसकेका हुन्थ्यौं, तर डिभिजनल बेञ्चमा पेशी तोकिएकाले समस्या भएको हो।'

यता सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहाल भने यसअघि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलले गरेको आदेशअनुसार नै पत्र पठाइसकिएको बताउँछन् ।

'फुयाँल श्रीमानबाट भएको आदेशअनुसार एमिकस क्युरीको नामावली पठाइदिन भन्दै अदालतले पठाएको पत्र सर्वोच्च बार र नेपाल बारले बुझिसकेको भर्पाइ नै अहिलेको संयुक्त इजलासको आदेशमा समेत उल्लेख  छ,' दाहालले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसैले फेरि-फेरि पत्र पठाउने कुरा हुँदैन । उहाँहरूले एमिकस क्युरीको नामावली पठाउनु भयो भने प्रतिरक्षाका लागि हामीले रिट निवेदन तथा लिखित जवाफसहितका कागजात पठाउँछौँ।'

एकपटक पत्र पठाइसकिएको हुनाले दोहोर्‍याएर पत्र नपठाइने उनले प्रस्ट पारे । एमिकस क्युरीको नामावली नपठाउने हो भने अर्को कुनै निकास निस्किने समेत उनले बताए।

दुवै पक्षका आ-आफ्नै जिकिरका कारण बार र बेञ्चबीचको 'टसल' साम्य हुने स्थिति देखिएको छैन ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले डिभिजनल बेञ्चले आदेश गरेर रिफर गरेको अवस्थामा मात्र उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासमा जान सक्ने प्रस्ट्याएका छन् ।

बारले सांकेतिक रुपमा आफ्नो असहमति जनाइरहेका बेला प्रधानन्यायाधीश जबराले असोज १३ गते संवैधानिक कानून व्यवसायी मञ्चको नवनिर्वाचित कार्यसमितिसँगको भेटमा उक्त कुरा राखेका हुन्। मञ्चका नवनिर्वाचित अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संवैधानिक नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने माग गरिएको रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा यथाशीघ्र सुनुवाइको प्रक्रिया थाल्नुपर्ने भनेर ध्यानाकर्षण गराउँदा जबराले त्यस्तो भनेका हुन्।

'यो मुद्दामा मेरो कुनै पर्सनल इन्ट्रेस्ट छैन । सुनुवाइलाई मैले रोकेको पनि छैन,' जबराको भनाइ उद्धृत गर्दै त्रिपाठीले लोकान्तरसँग भने, 'म जिम्मेवारीमा बाँधिएको छु । डिभिजनल बेञ्चमा विचाराधीन रहेको उक्त मुद्दालाई अहिले डाइरेक्ट संवैधानिक इजलासमा पठाउन सकिन्न ।'

कि त गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको विषय कि संयुक्त इजलासले आदेश गरेर पठाएको अवस्थामा बाहेक आफूले मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन नसक्ने उनको भनाइ थियो ।

भेटमा जबराका अलावा न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा समेत सहभागी थिए।

दुई–दुईपटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सही फैसला गरेर संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याएपछि जनतामा अदालतप्रतिको आस्था बढेको तर संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्तिको सुनुवाइ रोकिराख्दा फेरि गरिमा खस्किने खतरा रहेको भन्दै  वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

साथै व्यापक न्यायिक सुधार एवं पारदर्शिताका लागि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन तत्काल लागू गर्न पनि त्रिपाठीले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई अनुरोध गरेका थिए ।

अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले प्रधान न्यायाधीशरहित संवैधानिक इजलास गठन गर्न नमिल्ने, प्रधानन्यायाधीशमाथि कसैले प्रश्न उठाउँदैमा अलग हुन नमिल्ने भएकाले प्रधानन्यायाधीशसहितको संवैधानिक इजलास गठन गरी पाऊँ भन्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।

सो मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाहरू समेत अगाडि बढ्ने स्थिति छैन ।

न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले यो मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ अगाडि नबढाउन आदेश गरेको थियो । सोही आदेशका कारण बार र बेञ्चबीच टसलको स्थिति बनेको हो ।

एकल इजलासले संवैधानिक इजलासलाई रूल गर्न र सुनुवाइ रोक्न नमिल्ने भन्दै बारले यसलाई करेक्सन गरी संवैधानिक इजलासमा सो मुद्दाको पेशी तोक्न माग गर्दै आएको छ ।

यसअघि बसेको बार-बेञ्च समन्वय समितिको बैठकमा बारको माग सम्बोधन गर्ने भनी प्रधानन्यायाधीश जबराले मौखिक सहमति जनाए पनि मुद्दाको पेशी डिभिजनल बेञ्चमै तोकिएपछि दुवै बारले एमीकस क्युरी नपठाएर सांकेतिक विरोध जनाएका थिए ।

अजय अनुरागी
अजय अनुरागी

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्