उच्च अदालत सुर्खेतले इन्जिनीयरिङ सेवा समूहका संरचनालाई यथास्थितिमा राख्न प्रदेश सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय चन्द्रबहादुर सारु र पुनमसिंह चन्दको संयुक्त इजलासले प्रदेश सरकारले लागू गरेको संगठन संरचना तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७६ भदौ ६ गते तथा २०७८ साउन २९ गते नयाँ ओएन्डएम लागू गरेको थियो । संरचनाअनुसार आफूहरूको वृत्ति विकासमा असर पुगेको भन्दै इन्जिनीयरिङ समूहका कर्मचारीले निर्णय खारेजीको माग गर्दै अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । 

रिट निवेदक उत्तम चौलागाईं लगायतका पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता भूषणकुमार मानन्धर र अधिवक्ता धु्रवुकमार श्रेष्ठ तथा विपक्षी प्रदेश सरकारका तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ता मातृकाप्रसाद खनालले बहस गरेका थिए ।

आदेशमा निजामती ऐन २०४९ को दफा ३, ५६ र ५८, कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा १५ को कानूनी व्यवस्था एवं सुविधा र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई दृष्टिगत गरी रिट निवेदक कर्मचारीको विज्ञता र दक्षताअनुसार हाल काम गरिरहेको सेवा समूहमा खटाउन भनिएको छ ।

अदालतको आदेशसँगै अब संघीय सरकारकै संगठन र व्यवस्थापन संरचना लागू हुनेछ ।