आचारसंहिता उल्लंघन

निवेदकद्वारा प्रधानन्यायाधीशसँग अस्वाभाविक भेटघाट, आफैं पक्ष रहेको मुद्दामा लबिङ गर्न मिल्छ ?

अजय अनुरागी
अजय अनुरागी

अजय अनुरागी लोकान्तरका लागि खोज, राजनीति र समसामयिक विषयवस्तुमा कलम चलाउँछन् ।

निवेदकद्वारा प्रधानन्यायाधीशसँग अस्वाभाविक भेटघाट, आफैं पक्ष रहेको मुद्दामा लबिङ गर्न मिल्छ ?

कुनैपनि मुद्दाका निवेदक र न्यायाधीश तथा झगडिया र न्यायाधीशबीच बाहिर भेटघाट हुन नहुने भन्ने आचारसंहिता छ । न्यायाधीश, कानून व्यवसायी र झगडिया सबैको हकमा यो आचारसंहिता लागू हुन्छ ।


Advertisement

तर, आचारसंहिताको पालनामा कडाइ नहुँदा न्यायाधीश मात्र होइन वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले समेत यसको उल्लंघन गर्ने गरेका छन् ।


Advertisement

संवैधानिक निकायमा गरिएको पदाधिकारी नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश समेतलाई विपक्षी बनाई संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्ति बदर गराउन परमादेश जारी गर्न भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले २०७७ पुस २ गते रिट दर्ता गराएका थिए। उक्त रिट संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन अवस्थामा छ।


Advertisement

त्रिपाठीले रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई समेत विपक्षी बनाएका छन् । संवैधानिक परिषद्को सदस्यको हैसियतमा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई विपक्षी बनाइएको छ ।

आचारसंहिता मान्ने हो भने प्रधानन्यायाधीश जबरा र वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी भेट्न मिल्दैन । तर त्रिपाठीले सार्वजनिक रूपमा नै प्रधानन्यायाधीशसहित न्यायाधीशहरूसँग इजलासबाहिर एक कार्यक्रममा भेटघाट मात्र गरेका छैनन्, मुद्दाको विषयमा कुराकानी समेत गरेका छन् ।

संवैधानिक कानून व्यवसायी मञ्चको नवनिर्वाचित अध्यक्षको हैसियतमा त्रिपाठीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनोज कुमार शर्मा समेतलाई औपचारिक कार्यक्रममा बोलाएका थिए । 

त्यसक्रममा त्रिपाठीले प्रधानन्यायाधीश जबरासँग भेटेनन् मात्र, आफैंले हालेको रिट निवेदनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ यथाशीघ्र अघि बढाउन आग्रह समेत गरे ।

'दुई–दुईपटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सही  फैसला गरेर संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याएपछि जनतामा अदालतप्रतिको आस्था बढेको तर संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्तिको  सुनुवाइ रोकिराख्दा फेरि गरिमा खस्किने खतरा रहेको भन्दै  मैले सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूको ध्यानाकर्षण गराएको थिएँ,' वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भेटबारे लोकान्तरसँग भनेका थिए ।

त्रिपाठीले आफैं निवेदक भएको मुद्दाको विषयमा प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले त्यसको जवाफ पनि दिएका थिए ।

'यो मुद्दामा मेरो कुनै पर्सनल इन्ट्रेस्ट छैन । सुनुवाइलाई मैले रोकेको पनि छैन,' जबराको भनाइ उद्धृत गर्दै त्रिपाठीले लोकान्तरसँग भने, 'म जिम्मेवारीमा बाँधिएको छु । डिभिजनल बेञ्चमा विचाराधीन रहेको मुद्दालाई अहिले डाइरेक्ट संवैधानिक इजलासमा पठाउन सकिन्न ।'

कि त गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको विषय कि संयुक्त इजलासले आदेश गरेर पठाएको अवस्थामा बाहेक आफूले मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन नसक्ने उनको भनाइ थियो ।

यसरी मुद्दाको निवेदक र मुद्दाको पक्षमा बहस गर्ने कानून व्यवसायीले झन् कुनै कानून व्यवसायीको एउटा संस्थाको प्रमुखसहित तीनवटा हैसियतमा आफ्नो मुद्दासम्बन्धी विषयमा इजलासबाहिर कुराकानी गर्न मिल्छ त ?

त्यसो गर्नु आचारसंहिता विपरीत भएको एक कानूनिवद्ले लोकान्तरसँग बताए ।

'कुनै पनि मुद्दा मामिलाको विषयमा निवेदक वा न्यायाधीशले इजलासमा मात्र छलफल गर्न पाउँछ, इजलासभन्दा बाहिर गर्नु भनेको आचारसंहिता विपरीत हुनुका साथै संवैधानिक दृष्टिले पनि टिप्पणी गरिने विषय हो,' ती कानून व्यवसायीले लोकान्तरसँग भने।

उनले थपे, 'यहाँ हाम्रो साथी त्रिपाठीजीले त तीनवटा टोपी लगाउनुभएको छ– एउटा मुद्दाको रिट निवेदक भएर झगडिया हुनुभयो, दोस्रो उहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता भएर त्यसमा आफैं बहस पनि गर्नुहुने पक्षको कानून व्यवसायी समेत हुनुभयो,  तेस्रो संवैधानिक कानून व्यवसायी मञ्चको अध्यक्षको हैसियतमा प्रभाव पार्ने पदाधिकारी पनि हुनुभयो । त्यसरी इजलास बाहिर मुद्दाको विषयमा पक्ष र विपक्षबीच कुरा हुनु भनेको सरासर आचारसंहिता विपरीत कुरा हो ।'

इजलासमा एउटा मात्र न्यायाधीश हुँदैन, अन्य न्यायाधीश पनि हुन्छन्। त्यस्तो अवस्थामा पक्ष वा विपक्षले इजलासभित्र कुनै पनि प्रश्न वा ध्यानाकर्षण राख्न पाइन्छ, किनभने त्यहाँ पक्षले कुनै प्रश्न उठाउँदा विपक्षले पनि त्यसमा आफ्नो धारणा राख्ने मौका पाउँछ । विपक्षले कुनै प्रश्न राख्दा पक्षले पनि आफ्नो कुरा राख्न पाउँछ।

सोही कारण पनि बाहिर कुरा गर्नुभएको असमानता भएको उनको तर्क छ ।

'इजलासबाहिर मुद्दासम्बन्धी पक्ष वा विपक्षमध्ये कुनै एकले मात्र त्यस्तो कुरा राख्दा समानता हुँदैन, किनभने अर्को पक्षको अनुपस्थितिमा त्यस्तो कुरा हुँदा अनुपस्थित पक्षले आफ्नो कुरा राख्न पाउँदैन,' ती कानून व्यवसायीले भने, 'त्यसले विभेद पनि हुन्छ, न्यायको सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ, यसरी निवेदकले न्यायाधीशसँग भेट गर्नु भनेको पारदर्शितामाथि पनि प्रश्न उठ्ने र टिप्पणी गरिने विषय बन्छ ।'

सयौं मुद्दाको सरोकार राख्ने विषयमा बाहिर नीतिगत प्रश्न उठाउन सकिने तर स्वार्थ बाझिएको मुद्दाको विषय उठाउन नहुने उनको कथन छ।

तर त्रिपाठीले भने सार्वजनिक सरोकारको विषय भएको, संवैधानिक सर्वोच्चताको विषय भएको र सयौं मानिसको सरोकार हुने विषय भएकाले उक्त कार्यक्रममा संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ शीघ्र थाल्न अनुरोध गरेको बताए।

'यसमा मेरो कुनै पनि स्वार्थ बाझिएको छैन, सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकाले सुनुवाइको प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न भनेको हो, यसमा मेरो स्वार्थ बाझिने कुरा हुँदैन,' वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने, 'त्यस्तो विषयमा मैले इजलासमै भन्नुपर्छ भन्ने छैन । बाहिर मौखिक रूपमा पनि अनुरोध गर्न सक्छु, निवेदन नै दिएर पनि ध्यानाकर्षण गर्न सक्छु ।'

पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल पनि यसलाई आचारसंहिता विपरीत मान्छन् । यसभन्दा पनि नेपाल बार र सर्वोच्च बारले अमुक मुद्दा फलानो बेञ्चमा मात्र राख्नू भनेर दबाब दिनु र सेटिङ गर्नु झनै खतरनाक भएको उनको तर्क छ ।

'बार–बेञ्च समन्वय कमिटीको बैठकमा बारका पूर्व पदाधिकारीसहितका नेतृत्वले नै उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासमा तोकिनुपर्छ भनेर सहमति गर्नु नै बार-बेञ्चबीच सेटिङ भएको ठूलो उदाहरण हो,' बडालले लोकान्तरसँग भने, 'अनि त्यसपछि संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको पेशी नतोकेर डिभिजनल बेञ्चमा पेशी तोकिएकै कारण एमिकस क्युरी पठाउँदैनौं भनेर नेपाल बार र सर्वोच्च बारले नै बार्गेनिङ गर्नुभन्दा ठूलो आपत्तिजनक विषय अरू के हुन सक्छ ?'

अजय अनुरागी
अजय अनुरागी

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्