काठमाडौंको तीनकुनेमा पुल निर्माण गर्नका लागि सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पन्न गर्न नसकेको पप्पु कन्स्ट्रक्सनले राज्यलाई बुझाउनु पर्ने ५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बुझाएको छैन।

ठेक्का सम्झौताअनुसार काम नगरेपछि ठेक्का सम्झौता रद्द गरिँदा पप्पुमाथि उक्त रकमको दायित्व ठहर भएको थियो। तर उक्त रकम भुक्तानी गर्नुको साटो पप्पुले उल्टै राज्यसँग २२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुनुपर्ने माग गर्दै अदालतमा मुद्दा नै दिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका प्रमुख गुरु अधिकारीका अनुसार पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई उक्त रकम भुक्तानी गर्नका लागि गत फागुनदेखि नै पटक–पटक रकम भुक्तानीका लागि हुलाकमार्फत पत्राचार गर्दा पत्र फिर्ता आउने गरेको थियो।

त्यसपछि बाध्य भएर २०७८ असोज ८ गते एक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा हिसाब फरफारक गर्नका लागि पप्पु कन्स्ट्रक्सनको नाममा सूचना नै प्रकाशित गरिएको थियो।

'प्रस्तुत विषयमा त्यस कन्स्ट्रक्सन र यस आयोजनाबीच ठेक्का नम्बर KVRIP/3371494-DB-11बाट तीनकुनेस्थित बागमती नदी काठमाडौंमा डिजाइन एण्ड बिल्ड विधिबाट पुल निर्माण गर्न २०७१ पुस ४ गतेमा भएको सम्झौताबमोजिम त्यस कन्स्ट्रक्सनले करारीय दायित्व पूरा गर्न नसकेकाले २०७६ मंसिर ३ गते खरिद सम्झौताको अन्त्य गरिएको व्यहोरा त्यस कन्स्ट्रक्सनलाई अवगतै छ,' उक्त सूचनामा उल्लेख छ ।

'खरिद सम्झौताको शर्त एवं प्रचलित कानूनबमोजिम सो ठेक्काको हिसाब फरफारक गर्न भनी पत्रहरू फिर्ता आउने गरेका छन्। यसर्थ हिसाब फरफारक गर्नका लागि कम्पनीका आधिकारिक व्यक्तिले कम्पनीको छाप र परिचयपत्र सहित ७ दिनभित्र यस कार्यालयमा सम्पर्क राख्नुहुन यो सूचना जारी गरिएको छ। अन्यथा प्रचलित ऐन कानूनबमोजिम कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ,' आयोजना प्रमुखले जारी गरेको उक्त सूचनामा उल्लेख छ ।

उक्त सूचना प्रकाशित भएको ७ दिनभित्र आयोजनाले दाबी गरेको ५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ आयोजनालाई बुझाउनु पर्ने थियो। तर पप्पुले उक्त रकम बुझाउनुको साटो उल्टै आयोजनाले ठेक्का सम्झौताको २२ करोड रकम दिनुपर्ने दाबीसहितको निवेदन दिएको छ । त्यति मात्र होइन, पप्पुले उक्त रकम आयोजनाबाट आफूले पाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा समेत तीनवटा फरक–फरक मुद्दा दर्ता गराएको छ ।

'ठेक्का सम्झौताको सम्पूर्ण रकम उल्टै आयोजनाले दिनुपर्ने भनेर पप्पुले झुठो माग दाबी गरेको छ,' आयोजना प्रमुख अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, 'सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा दिएका छन्, अदालतको फैसलाअनुसार यदि दिनुपर्ने भए हामी दिन बाध्य हुन्छौं तर पप्पुले झुठो दाबी पेश गरेका छन्। हामीले दाबी गरेको ५ करोड ८४ लाख रकम हामी कानूनी प्रक्रिया अनुसार असुलउपर गर्छौं।'

अहिले अब हिसाब फरफारकको विषय अदालतमा पुगेकाले पनि अब तत्काल पप्पुले अदालतको फैसला नआउँदासम्म भुक्तानी गर्नबाट जोगिएको छ । अदालती प्रक्रिया चले पनि आयोजनाले उक्त रकम असुल उपर गर्नका लागि थप कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाइने अधिकारीले बताए।

'अब हामी फेरि अर्को ३५ दिने सूचना प्रकाशित गर्छौं, त्यो सूचना अवधिसम्ममा पनि भुक्तानी नगरे वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार असुल उपरको प्रक्रिया अगाडि बढाउछौं,' उनले भने ।

तीन वर्षसम्म पनि उक्त रकम पप्पुले नबुझाएपछि सचिवस्तरीय निर्णय गरेर पप्पु कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालकको तीन पुस्ते जारी गरेर केन्द्रीय तहसिल कार्यालयबाट असुल उपर गर्ने निर्णय गरिने अधिकारीले बताए। त्यसपछि उक्त रकम तहसिल कार्यालयले नै असुल उपर गर्ने उनले बताए। यसरी अब उक्त रकम असुल उपर गर्न ३ वर्ष कम्तिमा पनि लाग्न सक्ने उनको कथन छ।  

पप्पुले जे जति काम गरेको थियो त्यसको भुक्तानी पाइसकेको हो  तर मोबिलाइजेसनको ब्याज र ठेक्का तोड्दा राज्यलाई करीब ५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ जतिको थप दायित्व सिर्जना भएको हुनाले पप्पुसँग उक्त रकम असुल उपर गर्नका लागि जरिवाना गरिएको हो। पप्पुले एउटा पाइल्ससहितको संरचना मात्र काम लाग्ने भएकाले त्यस कामबापत आयोजनाले पप्पुलाई ६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ ।

डिजाइन एन्ड बिल्ट प्रक्रियाबाट नेटवर्क आर्क ब्रिज निर्माण गर्नका लागि २०७१ पुस ४ गते आयोजना र पप्पु कन्स्ट्रक्सनबीच सम्झौता भएको थियो। तर सम्झौता अनुरुप पप्पुले काम गर्न नसकेको, गुणस्तरहीन काम गरेको तथा सम्झौतामा गरिएको, करार अनुसार पप्पुले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसकेको भन्दै २०७६ मंसिर ३ गते खरिद सम्झौता अन्त्य गरिएको थियो।

२२ करोड रुपैयाँको लागतमा उक्त पुल निर्माण गर्ने भनेर सम्झौता गरेको पप्पुले भने ४२ महिनासम्म काम गर्दा पनि खासै प्रगति हुन सकेको थिएन।

शुरूमा साइट क्लियर नभएको भनेर बहाना बनाउने पप्पुले लामो समयसम्म विभिन्न बखेडा झिक्दै ठेक्काको म्याद थप्न लगाएको थियो। व्यापक आलोचना भएपछि पप्पुसँग गरिएको सम्झौता रद्द गरिएको थियो। त्यही ठेक्का रद्द गर्नुपर्दा पप्पुमाथि ५ करोड ८४ लाख रुपैयाँको दायित्व ठहरिएको भन्दै उक्त रकम असुल उपर गर्न पटक–पटक पत्राचार गरेपनि पप्पुले टेरपुच्छर लगाएको छैन।

पप्पु कन्स्ट्रक्सन अहिले कालोसूचीमा छ। भ्रष्टाचार मुद्दामा पप्पु कन्स्ट्रक्सन मुछिएपछि २०७६ फागुनदेखि २०७९ फागुनसम्मका लागि कालो सूचीमा परेको हो ।