चौतर्फी आलोचना र सरोकारवालाको खबरदारीपछि संघीय संसद् सचिवालयले यसपटक देखि सांसदलाई दशैं भत्ता बाँड्ने प्रचलन अन्त्य गरेको छ ।

संसद् सचिवालयले मंगलवार दशैं भत्ताविनै असोज महिनाको तलब सांसदको खातामा पठाएको छ । 

संघीय संसद् सचिवालयका प्रमुख लेखा नियन्त्रक वसन्त सिग्देलले यसपटक सांसदलाई दशैं भत्ता नपठाइएको लोकान्तरलाई जानकारी दिए । ‘माननीय सदस्य र पीएको असोज महिनाको तलब आज खातामा पठाएका छौं, तर दशैं भत्ता राखिएको छैन,’ सिग्देलले लोकान्तरसँग भने । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय पनि नभएको र अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट पनि नआएकाले असोज महिनाको तलब मात्र सांसदको खातामा पठाएको उनले जानकारी दिए । 

संसद् सचिवालयले असोज महिनाको तलबबापत सांसदलाई समग्रमा २ करोड ९८ लाख ४६ हजार र सांसदका पीएलाई १ करोड ४३ लाख ७४ हजार निकासा गरेको छ । बैठक भत्ता र यातायात खर्चबाहेक सांसदहरूले मासिक ६६ हजार ७० रुपैयाँ पाउँछन् । 

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा पछिल्लो दुई वर्ष मन्त्री बनेका बाहेक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका ३१० सांसद र तीनका पीएलाई दशैं भत्ता वितरण गरिएको थियो । २०७६ भदौ ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयका आधारमा सांसदलाई पहिलोपटक दशैं भत्ता बाँडिएको थियो । केन्द्रको सिको गर्दै प्रदेश सभाले पनि सांसदहरूलाई दशैं भत्ता बाँड्न शुरू गरेको थियो । 

मन्त्रिपरिषद्को ‘गोप्य’ पत्रका आधारमा सांसदलाई २०७६ सालदेखि दशैं भत्ता बाँडिएको समाचार लोकान्तरले पहिलोपटक २०७६ असोज १३ गते खुलासा गरेको थियो ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

EXCLUSIVE : सरकारले लुकाएको निर्णय– मन्त्रीदेखि सांसदसम्मलाई पहिलोपटक दशैंभत्ता !

मन्त्रिपरिषद्को अघिल्लो वर्षको निर्णयका आधारमा २०७७ सालमा पनि दशैं भत्ता बाँडिएको समाचार लोकान्तरले प्रकाशित गरेपछि उक्त कदमको चौतर्फी विरोध भएको थियो । 

‘कोरोना महामारीमा जनता भोकभोकै सडकमा सांसदलाई दशैं भत्ता’ शीर्षकमा समाचार खुलासा भएपछि उत्पन्न दबाब र विरोध थाम्न नसकेर सांसदहरूले भत्ता फिर्ता गरेका थिए । तत्कालीन नेकपा, नेपाली कांग्रेस, जसपा लगायतका पार्टीले संसदीय दलमा निर्णय गराएरै संस्थागत रूपमा दशैं भत्ता फिर्ता गरेका थिए । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, सभामुख अग्नि सापकोटा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाले पनि  दशैं भत्ता फिर्ता गरेर कोरोना कोषमा जम्मा गरेका थिए । 

दशैं भत्ता पाउनुपर्ने सांसदहरूको लबिङ

विरोध थेग्न नसकेर गत वर्ष दशैं भत्ता फिर्ता गरेका कतिपय सांसदले यसपटक पनि दशैं भत्ता पाउनुपर्ने माग गर्दै संसद् सचिवालयलाई दबाब दिएका थिए ।

संघीय संसद् सचिवालयका उच्च अधिकारीलाई भेटेर र फोन गरेर सांसदहरूले ‘दशैं भत्ता’ कहिले आउँछ भनेर पटक– पटक सोधीखोजी गरेका थिए । कोरोना महामारी सकिएको र अवस्था सामान्य भएको भन्दै केही सांसद संसदका महासचिवको कार्यकक्ष र संसदको लेखा शाखामा धाइरहेका थिए । 

‘दशैं भत्ता पाउनुपर्छ भन्दै कतिपय माननीयले फोन गर्नुभएको थियो, हामीले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर ल्याउनुस् भनेर जवाफ फर्कायौं,’ सचिवालय स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो । 

सत्तारुढ दलका केही सांसदले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर ल्याउने समेत बताएका थिए ।

कोरोना महामारी सकिएकाले दशैं भत्ता पाउनुपर्ने ती सांसदहरूको जिकिर थियो । सचिवालयले सांसदका पीएलाई पनि दशैं भत्ता नदिने निर्णय गरेको छ ।

‘सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी र करारका कर्मचारीलाई नियमानुसार दशैं भत्ता दिएका छौं, तर माननीय सदस्यहरूलाई नदिएपछि पीएका लागि पनि दिएनौँ,’ सचिवालय स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो । 

सांसदलाई दशैं भत्ता दिने/नदिने विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगरेका कारण कर्मचारीलाई तलब खुवाएको एक हप्तापछि मात्रै सांसदका लागि तलब निकासा गरिएको हो । 

नेपाली कांग्रेसका सांसद दीव्यमणि राजभण्डारीले दशैं भत्ता देऊ भनेर सांसदहरूले भन्न नमिल्ने बताए । 

‘अन्य देशको तुलना र बजारको अवस्थाअनुसार नेपालका सांसदलाई दिएको सुविधा समयानुकूल छैन, तर पनि दशैं भत्ता देऊ भनेर भन्न मिल्दैन,’ सांसद राजभण्डारीले लोकान्तरसँग भने, ‘यदि कम भयो भने, सांसदलाई के के पुगेन भनेर हामी संसदमा छलफल गरौं, समितिमा छलफल गरौं ।’

अर्का एक सांसदले दशैं भत्ताका नाममा आफूहरूलाई बदनाम गर्न खोजिएको गुनासो गरे ।

राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेशजंग रायमाझीले सांसदलाई बदनाम गराउने दशैं भत्ता कटौती गरेको भन्दै सरकार र संसद सचिवालयलाई धन्यवाद दिए । 

‘जनताले कुनै सुविधा नपाउने, सांसदलाई दशैं भत्ता दिने कुरा अनैतिक थियो, यो रोकिनु ज्यादै राम्रो कुरा हो,’ रायमाझीले लोकान्तरसँग भने । 

अर्की एक सांसदले सांसदको सुविधा भने निकै कम रहेको गुनासो गरिन्।

‘दायाँबायाँ चलखेल गर्न नसक्ने सांसदलाई सरकारले दिएको तलबले काठमाडौंमा जीवन धान्न धौधौ त छ, त्यसैमाथि दललाई चर्को लेबी बुझाउनुपर्छ,’ ती सांसदले भनिन्, ‘राज्यले हामीलाई दिएको सुविधाले कार्यकर्तालाई चिया खुवाउनै पुग्दैन ।’ 

‘राज्यले पनि दिन हुन्न, सांसदले पनि लिन हुन्न’

नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य एवं पूर्वमन्त्री गणेश साह सांसदले दशैं भत्ता लिने काम अनैतिक भएको बताउँछन् । 

‘जनताका प्रतिनिधि सांसदलाई कर्मचारीलाई जस्तो अतिरिक्त भत्ता जरुरी छैन, राज्यले दिनु पनि हुँदैन, लिनेले पनि लोभ गर्नु हुँदैन’ राजनीतिमा पारदर्शिताको वकालत गर्दै आएका पूर्वमन्त्री साहले लोकान्तरसँग भने । 

आफू सांसद रहँदा नागरिकताको आधारमा संसद् सचिवालयले घरभाडा उपलब्ध गराएको भएपनि आफूले फिर्ता गरेको उनले स्मरण गरे । ‘नागरिकताको आधारमा सचिवालयले मलाई पीएमार्फत घरभाडा दिएको रहेछ, काठमाडौंमा घर भएकाले मैले त्यो भत्ता लिनु हुँदैन भनेर फिर्ता गरेको थिएँ,’ २०६३ सालको अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्मा सदस्य रहेका साहले लोकान्तरसँग भने । 

संसदीय खुलापनको वकालत गर्दै आइरहेका फ्रीडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहालले सांसदलाई दशैं भत्ता काट्ने निर्णय सुशासनका लागि एउटा राम्रो कदम भएको बताए । 

‘चुनाव जितेर आएको दिनदेखिकै तलब खाने जागिरे मनोवृत्ति हाम्रा सांसदमा देखिन्छ । कर्मचारीले जस्तो वृत्ति विकास गर्न खोज्नु गलत हो,’ दाहालले लोकान्तरसँग भने, ‘जनप्रतिनिधि भनेको स्वयंसेवी पद भएकाले उनीहरूले आधारभूत सुविधाबाहेक अन्य कुरामा लोभ गर्नुहुँदैन ।’ कतिपय देशमा सांसदहरूले काम गरेको दिनको मात्र बैठक भत्ता लिने गरेको उनले स्मरण गरे ।