पछिल्लो १३ वर्षमा २८ जना भारतीय नागरिकले झुटो विवरण पेश गरी लिएको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र बदर गरिएको छ । बदर गरिएकामध्ये २३ जनाले वंशज र ५ जनाले जन्मको आधारमा झूटो विवरण पेश गरी नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका थिए ।

तराईका जिल्लास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी गरिएको उक्त नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र विभिन्न मितिमा नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट निर्णय गरेर बदर गरिएको हो। यसरी बदर गरिएका नागरिकता लिने भारतीय नागरिकहरूमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर २ स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिएका थिए भने अन्य प्रदेशबाट पनि लिएको पाइएको छ।

गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी दिलकुमार तामाङले लोकान्तरलाई उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी रौतहट जिल्लाबाट ११ जना विदेशी नागरिकले पाएको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गरिएको हो।

त्यसपछि रूपन्देहीबाट ५ जना, धादिङबाट ३ जना, धनुषाबाट २ जना, सुनसरीबाट ४ जना तथा बाँके, सप्तरी र महोत्तरी जिल्लाबाट १/१ जनाले पाएको नागरिकता बदर गरिएको छ।

रौतहटको लौकाह- ३ बाट साहमद्दिन मिया, रौतहटको बसतपुरबाट पारस साह, भाग्यनारायण साह, रविन्द्र साह तेली, शितलपुर बैरगिनिया-२ बाट सिकन्दर राय भन्ने रेखा राय यादव, गरुडा वैरिया- ५ का मुन्नाप्रसाद कलवार, जयनगर-७ बाट शेख सहवाज, बन्जरहा-६ बाट जयरामप्रसाद गुप्ता, गौर-१० बाट राकेशकुमार महरा, सोनारनिया-४ बाट जमुना राउत कुर्मी र कृपाली राउत कुर्मीले लिएको नागरिकता बदर गरिएको हो।

विभिन्न मितिमा छानबिन भएपछि गृह मन्त्रालयले पठाएको प्रस्तावअनुसार नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १४ बमोजिम नेपाली नागरिकको अभिलेखबाट हटाइएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटबाट नागरिकता दिइएका ११ जना मध्ये १० जनालाई वंशजको आधारमा र १ जनालाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिइएको थियो।

रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादव भने विगतमा के कति भारतीय नागरिकले त्यस कार्यालयबाट नेपाली नागरिकता लिए वा लिएनन् भन्ने कुरा आफूलाई जानकारीमा नरहेको बताउँछन् । तर अब कुनै पनि भारतीय नागरिकले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने सम्भावना नरहेको उनले दाबी गरे ।

'सिटिजनशिप इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम(सीआईएमएस) प्रणाली लागू भएको हुनाले नागरिकता लिन आउनेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगाना रुजु नभएसम्म, स्थानीय तहले त्यसको सिफारिश नगरेसम्म नागरिकताको प्रमाणपत्र नै जारी हुँदैन,' सीडीओ यादवले लोकान्तरसँग भने, 'तर स्थानीय तहबाट नै कुनै नेपाली नागरिकले भारतीयलाई आफ्नो सन्तान बनाएर कागजात सबै तयार पारेर पठायो भने त्यस्तो अवस्थामा भारतीय नागरिकले पनि नागरिकता पाउन सक्छन् ।'

अब कागजात नै तयार पारेर स्थानीय तहबाट सिफारिश भएर आएपछि नागरिकता जारी गर्ने अधिकारीले यहाँ त्यस्तो व्यक्तिको डीएनए परीक्षण गर्ने कुरा पनि भएन, त्यस्तो अवस्थामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सरकारी अधिकारीलाई झुक्याएर नागरिकता दिइयो भने त्यसमा हाम्रो कुनै दोष हुने कुरा नहुने उनले बताए।

त्यसैगरी धनुषामा बनिनिया- ८ बाट धर्मेन्द्र ठाकुर र अजयकुमार ठाकुरले जन्मको आधारमा, सप्तरीको सकरपुर-२ बाट जीवनकुमार सिंहले वंशजको आधारमा, महोत्तरीको वगडा- ३ का अशोक शाहले जन्मको आधारमा लिएको नागरिकता पनि बदर गरिएको छ ।

तराईका जिल्लामा मात्र होइन, पहाडको धादिङ जिल्लाबाट पनि भारतीय नागरिकले झुटो विवरण पेश गरेर लिएको नेपाली नागरिकता बदर गरिएको छ। धादिङको फूलखर्क-४ बाट फुन्छोक छोम्फेल गुरुङ, टासी गुरुङ र टासी दोर्जे गुरुङले वंशजको आधारमा लिएको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र २०६६ फागुन १७ गते मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट बदर गरिएको थियो।

यसरी नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १४ बमोजिम ती विदेशी नागरिकहरूले लिएको नेपाली नागरिकता मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट बदर गरी नेपाली नागरिकको अभिलेखबाट हटाइएको हो। २०६५ भदौ ९ गते देखि २०७६ साउन १६ गतेसम्म २८ जनाको नागरिकता बदर गरिएको तथ्यांकको अभिलेख मात्र गृह मन्त्रालयमा सुरक्षित छ ।

गृह मन्त्रालयको नागरिकता शाखाका एक कर्मचारीका अनुसार विगतमा पनि नागरिकता खारेजी भएको होला तर त्यसको अभिलेख नै मन्त्रालयमा छैन । २०६५ भदौ ९ गतेदेखि २०७६ साउन १६ गतेसम्म भएको नागरिकता बदरको अभिलेख मात्र मन्त्रालयमा उपलब्ध रहेकाले त्यही विवरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारीले लोकान्तरलाई उपलब्ध गराएका छन्।

यसरी नेपालका बासिन्दा बनेर कसैलाई आफ्नो आमाबुवा बनाएर, स्थानीय तहको सिफारिश समेतका कागजात बनाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट भारतीय नागरिकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउने गरेका छन्।

कसैले उजुरी दिएपछि हुने गरेको छानबिनका आधारमा मात्र ती २८ जना भारतीय नागरिकले पाएको नागरिकता खारेज भएको हो। तर यसरी झुटो विवरणको आधारमा  नागरिकताको प्रमाण पत्र जारी गर्ने सरकारी अधिकारीदेखि सिफारिश गर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र विदेशी नागरिकलाई आफ्नो सन्तान बनाएर शनाखत गर्ने नेपालका नागरिकसहित त्यस्ता कार्यमा संलग्न हुने धेरैजसोलाई भने कानूनी कारवाही नै हुँदैन ।

लामो समय प्रदेश नम्बर २ सहित तराईका विभिन्न जिल्लामा काम गरिसकेका तथा हाल सिरहाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर काम गरिरहेका प्रदीप राज कणेल पनि स्थानीय तहबाट नै नागरिकता सिफारिशको कडाइका साथ रुजु नहुँदासम्म त्यो खतरा रहिरहने बताउँछन्। असोज १९ गते उनीसँग लोकान्तरले भारतीय नागरिकले नेपाली नागरिकता लिने गरेको विषयमा प्रतिक्रिया लिन फोन गरेकै बेला उनले एकजना संदिग्ध भारतीय नागरिकले नेपाली नागरिकता लिन आएकोमा प्रहरी कार्यालयमा पठाएका थिए।

'मैले अहिले तपाईंलाई प्रतिक्रिया दिइरहेकै अवस्थामा एक जनामाथि शंका लागेपछि त्यसको अनुसन्धान गर्नका लागि मानिस तथा कागजातसहित जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहामा पठाएको छु,' कणेलले लोकान्तरसँग भने, 'प्रहरीले त्यसको छानबिन गर्दैछ, अहिले नै त्यस विषयमा सबै कुरा भन्न सकिन्न।'

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता लिन आउनेहरूले प्रायः जसो कागजात सबै मिलाएर नै आउने गरेका हुन्छन्। त्यस्तो अवस्थामा ती कागजात सही हो वा होइन भनेर भीडभाडमा छुट्याउन गाह्रो हुने हुँदा स्थानीय स्तरमा नै वडाध्यक्षले सिफारिश गर्ने बेलामा त्यो मानिस सही हो वा होइन, सबै कागजात सही छन् वा छैनन् भन्ने कुराको भेरिफिकेसन गरे मात्र विदेशी नागरिकले नेपाली नागरिकता लिने क्रम रोकिने उनको भनाइ छ ।

२०७४ सालमा कणेल धनुषामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा नक्कली नागरिकता बनाउने गिरोह नै पत्ता लगाएर प्रहरीकोमा बुझाएका थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा कार्यरत रहेका नायब सुब्बा भोला मण्डल, कार्यालय सहयोगी महावीर मण्डल, धनुषाको औरही गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का वडा सदस्य गंगा साह, हेमन्तकुमार पाण्डे, विचौलियाको काम गर्ने रोशनकुमार चौधरीसहितलाई पक्राउ गरी मुद्दा नै दर्ता गरिएको थियो।

प्रहरीले रोशनको कोठामा खानतलासी गर्दा नक्कली नागरिकता, राहदानी, विवाह दर्ता, मृत्यु दर्ता, बसाइँसराइलागयतका कागजातका साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रयोग हुने स्टाम्प, लेटरप्याड, होलोग्राम, विभिन्न व्यक्तिको तयार पारिएको नागरिकता, नागरिकताको अनुसूचीका फारम र १ लाख ५३ हजार रुपैयाँ नगद समेत बरामद गरेको थियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका कर्मचारी समेतको मिलेमतोमा ती गिरोहले २०६३ साल र २०७० सालमा खटिएका नागरिकता टोलीका अधिकृतहरूको नक्कली हस्ताक्षर गरेर नक्कली नागरिकता दिने गरेको कुरा प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो।

नागरिकता टोलीले दिएको नागरिकताको अभिलेख हुने फाइलको ढड्डा नै च्यात्ने, च्यातिएको स्थानमा नक्कली हस्ताक्षर गरेर वंशज, जन्मको आधारमा नागरिकता दिने गरिएको थियो। उक्त मुद्दामा धनुषा जिल्ला अदालतले सबै जनालाई कैद सजाय गरेको थियो।

धनुषा जिल्ला अदालतका शाखा अधिकृत गंगाकुमार मिश्रका अनुसार २०७७ वैशाखमा न्यायाधीश तीर्थराज केसीको इजलासबाट भएको फैसलाको मिसिल उच्च अदालत जनकपुर पुगेको छ। जिल्ला अदालतबाट एकजना मण्डल थरका प्रतिवादीलाई पटके भन्दै ५४ महिना कैद सजाय गरिएकोमा उनी हालसम्म कारागारमै छन् भने बाँकी प्रतिवादीहरूलाई २७ महिनाको कैद सजाय गरिएको थियो,' मिश्रले भने ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेल भने नागरिकता जारी गर्ने सरकारी अधिकारीको लापरवाही र बदमासी देखिएको अवस्थामा तिनीहरूलाई पनि कारवाही हुने गरेको बताउँछन्।

'प्रायःजसो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी आफैंले नागरिकताको प्रमाण पत्र जारी गर्दैनन्, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, शाखा अधिकृतसम्मलाई अख्तियार प्रत्यायोजन गरिएको हुन्छ,' पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, 'त्यस्तो अवस्थामा यदि नागरिकता जारी गर्ने ती अधिकारीको मिलेमतोमा विदेशी नागरिकलाई पनि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गरिएको छ भने त्यस्ता कर्मचारीलाई तत्काल निलम्बन गरेर कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरेका छौं।'

तर स्थानीय तहको बदमासी वा नागरिकता जारी गर्ने सरकारी अधिकारीलाई झुक्याएर कसैले नागरिकता लिने अवस्थामा भने त्यस्ता सरकारी अधिकारीलाई कारवाही नगरिने उनले बताए ।

प्रशासनिक यान्त्रिक निर्णयको आधारमा मात्र बदर नगर्न अदालतको आदेश

नेपाल सरकारले विदेशी नागरिकले लिएको नागरिकता बदर गर्दा न्यायिक पर्चा खडा गरेर मात्र बदर गर्न उच्च अदालत जनकपुरले नेपाल सरकारको नाममा आदेश गरेको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीबाट विदेशी नागरिकले समेत २०६३ सालको टोलीमा नागरिकता लिएको भनेर बेनामी उजुरी परेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छानबिन गरेको थियो।

त्यसपछि उक्त नागरिकको नागरिकता खारेजी गर्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा गरेको सिफारिशका आधारमा गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट उक्त नागरिकता बदर गर्ने निर्णय गरिएको थियो।

मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत जनकपुरमा रिट दर्ता भएपछि यान्त्रिक आधारमा मात्र त्यस्तो निर्णय नगर्न आदेश दिएको थियो । २०७७ माघ २१ गते उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीशद्वय लेखनाथ घिमिरे र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले  गरेको आदेशमा मन्त्रिपरिषद आफैं अर्धन्यायिक निकाय समेत भएकाले यान्त्रिक रूपमा गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार नागरिकता रद्द गरिएको छ भन्ने निर्णय गर्नुको साटो न्यायिक पर्चा खडा गरेर आधार समेत तय गरेर नागरिकता अभिलेखबाट हटाउने निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

'कतिपय अवस्थामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै छानबिन गर्दा छानबिन पूर्ण नभएको हुनसक्ने अवस्था समेत हुनाले कार्यकारी, प्रशासनिक अख्तियारी समेत पाएको मन्त्रिपरिषदको बैठकले न्यायिक प्रक्रिया पुर्‍याएर खारेज गर्नुपर्छ,' भन्ने आदेश गरिएको थियो।

उक्त आदेश आएपछि हालसम्म करीब ३ सय थान उजुरीमाथिको कारवाही प्रक्रिया अहिले अड्किएको छ।

जिल्ला प्रशासन, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, हेल्लो सरकार, गृह मन्त्रालाय समेतमा विदेशी नागरिकले नेपालको नागरिकता लिएको हुनाले बदर गरी पाउँ भन्दै अहिले ३ सय थान उजुरी परेकोमा त्यसको छानबिन भइरहेको छ।

'धेरै जसो उजुरी आउँदा उजुरी मात्र आउने तर त्यसका लागि चाहिने प्रमाण भने हुँदैन, त्यसैले आएको उजुरीको प्रारम्भिक छानबिन गर्नका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउने गरेका हुन्छौं,' गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको नागरिकता शाखाका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसपछि छानबिनका क्रममा यदि उक्त नागरिक विदेशी भएको आधार देखिँदा हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कागजात समेत माग्छौं।'

यसरी परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत विदेशी नागरिक भएको प्रमाण सहितको कागजात पेश गरेपछि उक्त प्रमाणको आधारमा गृह मन्त्रालयले नागरिकता खारेजी गर्ने निर्णयसहितको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेर निर्णय गराउने गरिएको उनले बताए। तर उच्च अदालत जनकपुरले पछिल्लो समयमा गरेको उक्त आदेशपछि भने कुनैपनि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको छैन, केही प्रस्तावमाथि निर्णय गरेर पठाउने तयारी भने शुरू गरिएको उनले खुलाए।