×
Bajaj Top
Khukuri
FONEPAY

टिप्पणी

अब देउवाले बदल्लान् त सरकारको गियर ?

काठमाडाैं | असोज २३, २०७८

NTC
TVS INSIDE

निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई राजनीतिक गोलचक्कर र व्यक्तिवादी स्वार्थबाट प्रेरित भएको, संविधान उल्लंघन गरेको, अनियमिततामा संलग्न भएको जस्ता दर्जनौँ आरोप लगाएर बनेको गठबन्धनले २०७८ असार २९ गतेबाट सत्ताको बागडोर सम्हालेको थियो ।

Sanima Bank
morang Auto yamaha

आन्दोलन र अदालतको सहयोगमा ओली सरकारलाई विस्थापन गरेर बनेको पाँच दलीय गठबन्धन सरकारको गति सबैले प्रशंसा गर्न सक्ने खालेको हुनुपर्थ्यो । अनि मात्रै अघिल्लो सरकारलाई गरेको गालीले वैधता पाउन सक्थ्यो । तर, जुनसुकै सरकारको लागि ‘हनिमुन पिरियड’ मानिने पहिलो १०० दिन बित्न लाग्दा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको उपलब्धि निराशाजनक छ ।


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
shivam island

पहिलो कुरा त मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिनकै लागि गठबन्धनलाई तीन महिना लाग्यो । आफूले शपथ गरेको ८८ औं दिनमा मात्रै प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सके । तर, मन्त्रिपरिषद्मा ल्याइएका व्यक्ति पनि आलोचनामुक्त हुन सकेनन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कोटामा मन्त्री नियुक्त गरेर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा सम्झौता गरेको र ‘परमादेश’सँग मन्त्री साटेको आरोप देउवाले खेप्नुपर्‍यो । 

नातामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको जेठान पर्ने गजेन्द्र हमाललाई देउवाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । हमाल संघीय संसद्को सदस्य त छैनन् नै कांग्रेसमा पनि भूमिकाविहीन भएका व्यक्ति हुन् । त्यसबाहेक उनले मन्त्रिपरिषद्मा समेटेका मन्त्रीहरू स्वच्छ छविका छैनन् । विभिन्न मुद्दा खेपिरहेका नेतादेखि ठूला व्यवसायका प्रवर्द्धकसम्मलाई उनले मन्त्रिपरिषदमा समेटेका छन् । जसकारण मन्त्रीले कार्यसम्पादन गर्दा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ देखिने अवस्था छ । 

Vianet communication
IME BANK INNEWS
LAxmi BAnk

अहिले पाँचौ पटक सरकारको नेतृत्व गरिरहेका देउवाका लागि अघिल्ला कार्यकालमा भएका गल्ती, कमजोरी सुधार्ने र सह्रानीय छवि बनाउने अवसर थियो । तर, उनले यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न सक्ने देखिएको छैन । 

जुनसुकै सरकारको पनि शुरूको सय दिनको अवधि परीक्षणकाल नै रहने मान्यताका कारण धेरै आलोचना गरिहाल्ने प्रचलन छैन । तर, बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भनेझैँ देउवा नेतृत्वको सरकार पनि अघिल्ला सरकारको तुलनामा उन्नत नहुने संकेत भने प्रशस्त छन् । 

गठबन्धनमा रहेका पाँच राजनीतिक दलको स्वार्थको भूमरीभित्र देउवा छन् । अर्कोतर्फ आफ्नै पार्टीको महाधिवेशन गराउनुपर्ने र पार्टीभित्रको प्रतिपक्षको निरन्तर आक्रमण देउवामाथि छ । संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले पनि देउवा सरकारको पाइला पाइलामा अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ । र, यो निरन्तर जारी रहने देखिन्छ । 

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली संसद् कामयावी नरहेको प्रमाणित गरेर आफूले गरेको संसद् विघटन सही थियो भन्ने देखाउन चाहन्छन् । त्यसका लागि संसदमा भएसम्मका हत्कण्डा एमालेले प्रयोग गर्छ नै । संघीय संसद्को नवौँ अधिवेशन शुरू भए यता एमालेले निरन्तर अवरोध गरेर त्यसको स्पष्ट जनाउ दिएकै छ । यस्तो परिस्थितिमा सहज रूपमा नतिजा निकाल्न देउवा नेतृत्वको सरकारलाई सहज छैन । निर्वाचन अघिसम्मको सरकारको नेतृत्व देउवाका लागि ढुंगा चपाउनु सरह हुने देखिएको छ ।

सम्मुखका जिम्मेवारी

ढिलै भए पनि मन्त्रिपरिषद्लाई देउवाले पूर्णता दिएका छन् । पूर्ण संख्याको मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने कार्य सम्पादन यसअघिको ७ जनाको क्याबिनेटले गरेको कामभन्दा पक्कै फरक हुने नै छ । 

पाँच दलीय गठबन्धनले बनाएको साझा न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु देउवा सरकारको प्रमुख प्राथमिकता हो । त्यसमा संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगो लगाउनेदेखि आर्थिक विकास र समृद्धिसम्मका योजना छन् । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिना बित्न लाग्दा पनि बजेटमा भएका योजना कार्यान्वयनको सुरसार छैन । 

विभागीय मन्त्री नहुँदा विभिन्न मन्त्रालयका नियुक्ति र पदस्थापनादेखि नियमित कामहरू पनि असरल्ल थिए । बजेटमा समावेश भएका योजनाका सम्बन्धमा छ कसैले हात हालेकै छैन । यी सबै कामलाई तीव्र रफ्तारमा गति दिनु वर्तमान सरकारको सम्मुखका जिम्मेवारी हुन् । 

अर्कोतर्फ प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले संसद्मा जारी राखेको अवरोध पन्छाएर संसद्लाई गति दिनु देउवा सरकारको अर्को जिम्मेवारी हो । संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षको टकराव सरकार र सभामुख दुवैसँग छ । प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिएर संसद अगाडि बढाउन सके मात्रै सरकारले सफलता पाउन सक्छ । तर, सरकारको ध्यान प्रमुख प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिने भन्दा पनि थप बिच्क्याउनेतिर गएको छ । 

गठबन्धनमा सहभागी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चितवनमा पुगेर आजै एमालेलाई संसद् चाहिएको छैन भने छोडेर जाँदा हुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । यसले संसद् नियमित गराउने भन्दा पनि टकराव बढाउनमै बल पुग्छ ।

यो सरकारको अर्को जिम्मेवारी भनेको संसद्को पूर्ण कार्यकाल सञ्चालनको सुनिश्चितता पनि हो । दुई पटक विघटन भएको संसद् पुनःस्थापनाको पहल गरेर जोगाएको जस लिइरहेको गठबन्धनलाई संसद् पूर्ण कार्यकाल चलाउने चुनौती पनि उत्तिकै छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलले त ‘अर्ली इलेक्सन’को माग गरेकै छ । सरकारको कार्यसम्पादन गतिलो भएन भने मतदाताको मनस्थिति पनि ‘अर्ली इलेक्सन’तिरै जान सक्छ ।

त्यसबाहेक देउवा क्याबिनेटमा प्रवेश पाएका केही मन्त्री नयाँ अनुहारका छन् । यसअघि उनीहरू राजकीय जिम्मेवारीमा परीक्षण भएका छैनन् । उनीहरूले गर्ने हरेक कार्यसम्पादनको जसअपजस प्रधानमन्त्री देउवाकै काँधमा आउँछ । भ्रष्टाचार र अनियमितताको चर्को विरोध गरेर बनेको गठबन्धन र सरकारका मन्त्रीले गर्न सक्ने अनियमिततातर्फ पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यान जान आवश्यक छ । तर, अघिल्ला कार्यकाल र गएका तीन महिनाको कार्यसम्पादन हेर्दा प्रधानमन्त्री देउवा अनियमितता रोक्न पर्याप्त सफल होलान् भन्नेमा पूर्ण विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन ।

२०७७ को शुरुआती समययता शुरू भएको राजनीतिक गोलचक्कर र सत्ता समीकरणको खेलबाट आम जनता निराश छन् । अनेकौँ राजनीतिक कृति–विकृतिका बाबजुद देउवा नेतृत्वको सरकारले पूर्णता पाएको छ । जनतामा छाएको निराशा मेट्न र गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्न पनि प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारको गतिको गियर बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यसमा उनी कति सफल हुनेछन् भन्ने संकेत उनले सरकारको नेतृत्व गरेको एक सय दिन पुग्दा नै देखिइसक्ने छ । २०७८ को बडादशैँ सकिएसँगै देउवा नेतृत्व सरकारले पनि सय दिन पूरा गर्नेछ ।

Kumari
TATA Below
NLIC
Mega Bottom
माघ १३, २०७८

स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणालाई लिएर राष्ट्रिय रूपमा बहस भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता गरेका छन् । राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्न प्रधानमन्त्री देउवा बिहीव...

माघ १३, २०७८

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत–समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पाँच दलीय गठबन्धनका तर्फबाट राष्ट्रियसभा सदस्यमा विजयी भएका नेताहरुलाई बधाई दिएका छन् ।  उनले जारी गरेको सन्देशमा विजयीहरुको...

माघ १३, २०७८

नेपाली कांग्रेसले भोलि शुक्रवार दिउँसो ३ बजे केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएको छ । केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले सूचना प्रकाशित गर्दै बैठकबारे जानकारी गराएका छन् । बैठकको एजेन्डामा केन्...

माघ १३, २०७८

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई कोरोना संक्रमण भएको छ । स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि मन्त्री बडूले बुधवार पीसीआर परीक्षण गराएका थिए । पीसीआर परीक्षण गर्दा उनलाई कोरोना संक्रमण देखि...

माघ १३, २०७८

कर्णाली प्रदेशसभाले विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गरी आफ्नो स्थापनाको चौथो वार्षिकोत्सव मनाउने भएको छ । सभामुख राजबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा आज बसेको पदाधिकारी बैठकले माघ २१ गते प्रदेशसभा दिवसका रूपमा मनाउन साताव्याप...

माघ १३, २०७८

लुम्बिनी प्रदेशबाट निर्वाचित राष्ट्रिय सभा सदस्यले जनताको हितलाई शिरमा राखेर काम गर्ने बताएका छन् ।  नेकपा एकीकृत समाजवादी रुपन्देहीले गठबन्धनबाट विजयी उम्मेद्वारलाई बिहीवार बुटवलमा आयोजना गरेको बधाई ज्...

कोभिडपछिको संकट र आर्थिक सुधारको खोजी

कोभिडपछिको संकट र आर्थिक सुधारको खोजी

माघ १३, २०७८

हामीले चाहेर वा नचाहेर विश्व अर्थ व्यवस्थामा मन्दीको चर्चा शुरू भइसकेको छ । केही मुलुकहरूले त्यसलाई हजार कोशिशका बावजूद लुकाउन सकेका छैनन् । अधिकांशले मन्दीलाई गुपचुप राखेर संकट टार्ने कोशिश जारी राखेका छन् ।...

नेपालमा चलिरहेको मिलिट्यान्ट डेमोक्रेसी अर्थात् उग्र लोकतन्त्र

नेपालमा चलिरहेको मिलिट्यान्ट डेमोक्रेसी अर्थात् उग्र लोकतन्त्र

माघ १२, २०७८

हालै मात्र निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायतका राजनीतिक संगठनलाई उनीहरूको विधानमा रहेका केही विशुद्ध सैद्धान्तिक विषयमा असहमति जनाउँदै पत्राचार गरेको छ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरू...

यसरी नै चलाउने हो कांग्रेसका भ्रातृ संस्था ?

यसरी नै चलाउने हो कांग्रेसका भ्रातृ संस्था ?

माघ ५, २०७८

विश्वविख्यात अर्थशास्त्री एवं कूटनीतिज्ञ चाणक्यले लक्ष्य प्राप्तिका केही प्रमुख सूत्र बताएका छन्। अरू सबैलाई तपसिलमा राख्न सकिन्छ, तर एउटा सूत्रलाई कहिल्यै पनि विस्मृत हुन दिनु हुँदैन । उनी भन्छन्, 'मानिसको सबैभ...