गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको रासन भत्तामा १५ प्रतिशत बढाउन बजेटमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ३९२ नम्बरमा उल्लेखित १५ प्रतिशत वृद्धि भएको रासन रकम उपलब्ध गराउने तयारी गरेको हो ।

आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गर्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले रासनभत्ता वृद्धि सम्बन्धी फाइल स्वीकृत गरेका छन् । उनले बिहीवार मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने फाइल स्वीकृत गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेपछि गत साउन १ गतेदेखि नै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले वृद्धि भएको रासन भत्ता पाउनेछन् ।

सरकारले जिल्लाको दररेट र भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा भत्ताको रकम तय गरेको हुन्छ । त्यसैका आधारमा उनीहरूले रासन भत्ता पाउँदै आएका छन् ।