नेपालको न्यायिक इतिहासमा सम्भवतः पहिलोपटक आइतवार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू औपचारिक रूपमै प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध एक ठाउँमा उभिएका छन् ।

१४ जना न्यायाधीशले बैठक बसेर साझा निष्कर्ष निकाले– अहिलेको नेतृत्वबाट न्यायिक निष्पक्षता कायम हुन सक्दैन । 

बैठकबाट न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको फूलकोर्ट बहिष्कार गर्ने निर्णय मात्र गरेनन्, प्रधानन्यायाधीशले तोकेको इजलास बहिष्कारको स्पष्ट संकेत दिए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको भूमिकाले न्यायालयको छवि ध्वस्त भएको निष्कर्षसहित विगतमा उनीनिकट भनिएका न्यायाधीश समेत चोलेन्द्रको कित्ता छाडेर न्यायिक स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिएका छन् । 

प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनलाई न्युनतम माग बनाएका १४ जना न्यायाधीशले काठमाडौंमा उपलब्ध नभएर आइतवारको बैठकमा उपस्थित नभएका ५ न्यायाधीश समेत आफूहरूको अभियानमा सँगै रहने बताएका छन् । सर्वोच्चका १४ न्यायाधीशको बैठकपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा सम्पूर्ण रूपमा एक्लिएका छन् । 

जबराका सामु अब राजीनामा गर्नुको विकल्प छैन । सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश आफ्नो विपक्षमा उभिएपछि प्रधानन्यायाधीशले अब न्यायालय चलाउन सक्दैनन् । राणाले तोक्ने इजलासमा उनीविरुद्ध उभिएका न्यायाधीश बस्ने सम्भावना लगभग सकिएको छ । इजलास नबसे न्यायिक काम कारवाही प्रभावित हुनेछन् । यी सबै गतिविधिको जिम्मेवार राणा हुन् । आफ्नै भूमिकाका कारण उनी त्यो पदका लागि अब अयोग्य भइसकेका छन् । 

आफूविरुद्ध सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश र अदालतबाहिर पनि यतिधेरै प्रश्न उठेपछि राणाले यसअघि नै राजीनामा गर्नुपथ्र्यो । राणा न्यायालयको नेतृत्वमा रहुञ्जेल न्यायालयको छवि थप ध्वस्त हुँदै जानेछ भन्ने कुरा आइतवार १४ न्यायाधीशको निष्कर्षबाट पुनर्पुष्टि भएको छ । 

विना कुनै शर्त राजीनामा गर्नु र निकास दिनमा राणाले एक मिनेट पनि ढिला गर्नु हुँदैन । सर्वोच्चका प्रायः सबै न्यायाधीश एक ठाउँमा उभिएर निकास दिन आग्रह गरिसकेपछि अझै पनि बलजफ्ती गरेर पदमा बसिरहन्छु भन्ने अडान लिए भने उनको बचेखुचेको छवि पनि ध्वस्त हुनेछ ।

न्यायालयको सर्वोच्च पदमा बसिराख्ने नैतिकता अब राणासँग बाँकी छैन । सोमवार ११ बजे १४ न्यायाधीशको बैठक पुनः बस्दैछ । उनीहरूको बैठकअघि नै राजीनामा गरेर निकास दिनु राणाका लागि उत्तम विकल्प हुनेछ । 

अटेर गरेर अझै पद ओगट्छु भन्ने दाउमा लागे भने राणामाथि संसद्ले महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । होइन भने न्यायालयप्रतिको जनआस्था धुलिसात हुनेछ ।