बेपत्ता पारिएका व्यक्ति खोजबिनका लागि गठित आयोगले बेपत्ता पारिएको भनेर पहिचान गर्दै पीडितलाई परिचय पत्र दिनुबाहेक ठोस काम गर्न सकेको छैन । 

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग परेका उजुरीमाथि विस्तृत छानबिन गरेर पीडकको पहिचानसहित कारवाही सिफारिशका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत मुद्दा दर्ता गराउने मुख्य काम गर्न असफल भएको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वकालका समयमा नेपालमा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने घटनाको छानबिन, सत्य अन्वेषण तथा अभिलेखन गरी वास्तविक तथ्य जनता समक्ष ल्याउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले सात वर्षअघि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि तत्कालीन नेकपा माओवादीले सशस्त्र विद्रोह गरेपछि राज्य र विद्रोही पक्षबाट हजारौं मानिसलाई बेपत्ता बनाइएको थियो । 

नेपाल सरकार र तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्ष माओवादीबीच २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएपछि द्वन्द्वको विधिवत रूपमा समाप्ति भएको थियो । त्यसै क्रममा तत्कालीन अन्तरिम संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि २०७१ माघ २८ गते सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग  गठन गरेको थियो ।

पीडित तथा पीडकको यकिन गर्ने, पीडित वा निजको परिवारका सदस्यलाई परिपूरण उपलव्ध गराउन सिफारिश गर्ने र पीडितलाई परिचयपत्र र छानबिनका जानकारी दिने तथा पीडकलाई कारवाहीका लागि सिफारिश गर्ने मुख्य उद्देश्यसहित गठित आयोग हालसम्म मुख्य कामभन्दा पनि तपसिलका सामान्य काममा मात्र सीमित भएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा गरेको आदेशपछि काम गर्नका लागि संशोधन गरिनुपर्ने ऐन नै संशोधन नभएका कारण मुख्य काम गर्न समस्या भएको आयोगका पदाधिकारीहरू बताउँछन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता समेत रहेका डा. गंगाधर अधिकारी भने कानून अभावमा काम गर्न नसकिएको बताउँछन् । सबैभन्दा पहिले व्यक्ति बेपत्ता पारिएको कार्यलाई ‘कसूर’ मान्ने ऐन बनाउन आयोगले सरकारलाई सिफारिश गरिसकेको छ, तर सरकारले अहिलेसम्म उक्त ऐन नै नबनाइदिएका कारण उजुरीमाथिको विस्तृत अनुसन्धान गर्न सकिएको छैन,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने ।

त्यसबाहेक सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका घटनाहरूका सन्दर्भमा विभिन्न समयमा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका फरक–फरक मुद्दामा भएका आदेशका कारण काम गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

‘आयोगको ऐनमा रहेका केही प्रावधानलाई हटाऊ, केहीलाई खारेज गर तथा केहीलाई थप गर भनेर सर्वोच्च अदालतले आदेश गरे पनि उक्त ऐन संशोधनका लागि नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा राख्न नसकेका कारण काम गर्न समस्या भएको छ,’ अधिकारीले थपे, ‘त्यसबाहेक ऐनमा भएको प्रावधान अनुसार समेत काम गर्नका लागि आयोगलाई चाहिने स्रोत–साधन, अनुसन्धान गर्न फिल्डमा खटिने अधिकृत स्तरका जनशक्ति अभाव हुनुका साथै बजेट समेतको अभावका कारण काम द्रुत गतिमा हुन सकेको छैन ।’

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश प्रकाश वस्ती भने सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार ऐन संशोधन नै नभएर काम हुन नसक्नु भनेको आयोग पन्छिन खोज्नु भएको बताउँछन् । ‘हो, ऐन संशोधन त हुनैपर्छ, तर ऐन नै संशोधन नभएको कारण काम गर्न नसकिएको भन्नु भनेको बहानाबाजी मात्र हो,’ पूर्व न्यायाधीश वस्तीले भने, ‘ऐनमा रहेका प्रावधान अनुसार काम गर्न आयोगलाई कसले रोकेको छ त ?’ सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश अनुसार सरकारले ऐन संशोधन गर्नुपर्ने र सरकारले त्यसो गर्न नसक्नु भनेको सरकारको गैर जिम्मेवारीपन नै भएको वस्तीको कथन छ । 

‘सर्वोच्च अदालतले नै अवैध र बदर घोषित गरेर ऐनका व्यवस्थालाई मृत तुल्याइदिएर गम्भीर नजिर प्रतिपादन गरिसकेको हुनाले त्यसैलाई बहाना बनाएर गम्भीर मानव अधिकारको उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई उम्काउने चेष्टा आयोगले पनि गर्नुभएन,’ वस्तीले थपे, ‘यदि दोषीलाई त्यसरी नै बहाना बनाएर उम्काउने प्रयास गरियो वा मतियार बन्ने काम आयोगले गर्‍यो भने सृजित परिणाम आयोगका पदाधिकारीले पनि भोग्नुपर्ने हुन्छ ।’

आयोगले बनेको ऐनमा रहेका केही प्रावधानप्रति सर्वोच्च अदालतले असहमति जनाएको छ । पीडितको सहमतिविना पनि क्षमादान हुनसक्ने, गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका मुद्दामा पनि क्षमादान हुनसक्ने, आयोगले मुद्दा चलाउन सिफारिश गरेको मुद्दामा पनि सरकारले चाहेमा मुद्दा नचलाउन सक्ने प्रावधानमा सर्वोच्चले असहमति जनाएको छ । 

‘ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सर्वोच्च अदालतले संविधानसँग बाझिएका ती प्रावधानलाई बदर गरिदिएको छ,’ पूर्व न्यायाधीश वस्तीले भने, ‘त्यसैले आयोगको छानबिनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका गम्भीर प्रकृतिका अन्य अपराधमा संलग्न पीडकलाई आयोगले क्षमादानको लागि सिफारिश गर्न सक्दैन भनेर सर्वोच्च अदालतले प्रस्ट रूपमा भनिसकेको छ ।’ 

हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, अंगभंग वा अपांग बनाउने, शारीरिक तथा मानसिक यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी, घरजग्गाबाट जबरजस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन लगायतका कार्यलाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको अपराध मानेको छ ।

‘त्यसैले ऐन संशोधन नभए पनि मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका विषयमा क्षमादान हुनै सक्दैन र आयोगले सिफारिश गरेपछि मुद्दा दायर हुन पनि कसैले रोक्दैन,’ वस्तीले भने, ‘द्वन्द्वकालमा भएका ती आपराधिक घटनाको सत्य निरुपण गर्न र छानबिन गर्न कानूनले कतै छेकवार लगाएको छैन, ऐनसँग नबाझिने गरी नियमावली, निर्देशिका बनाएर आयोगले काम गर्न सक्छ ।’ यी व्यक्ति बेपत्ता भयो, यी व्यक्तिको यसरी गैर न्यायिक हत्या भयो भनेर छानबिन गरी अन्वेषण गर्न आयोगलाई कुनै पनि अवरोध नभएको उनले बताए ।

बेपत्ता आयोगका प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार आयोग गठन भएपछि आयोगमा कुल ३ हजार २५७ थान उजुरी दर्ता भएका थिए । त्यसमध्ये २७७ थान उजुरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भएकाले उक्त आयोगमा पठाइएको थियो । 

दोहोरो उजुरी परेकोमा १३४ थान उजुरीको लगत कट्टा गरिएको, २८९ थान उजुरी तामेलीमा राखिएको, ४ थान उजुरी तामेलीबाट जगाइएको, ३४ थान नयाँ उजुरीमा प्रारम्भिक छानबिन जारी रहेको अधिकारीले बताए । परेको उजुरीमध्ये ३२ थान उजुरीका व्यक्ति फेला परेको, २ हजार ४९५ थान उजुरीमा विस्तृत छानबिनका लागि आयोगबाट निर्णय भएको उनले बताए । जसमध्ये ७५ थान उजुरीमा प्रथम चरणको विस्तृत छानबिनको काम सम्पन्न भएको समेत उनले बताए । हालसम्म आयोगमा दर्ता भएको तथा छानबिनबाट कुल २ हजार ५४५ जना व्यक्ति बेपत्ता पारिएको भन्ने तथ्य खुलेको अधिकारीले बताए ।

सर्वोच्च अदालतमा अभ्यास गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज अधिकारीका छोरा विपिन अधिकारी पनि बेपत्ता भएका थिए । माओवादीतर्फबाट राजनीति गरिरहेका उनी त्यतिबेला अस्कल क्याम्पसको स्ववियुमा सहसचिव नै थिए । तर २०५९ असार ३ गते बेपत्ता भएका अधिकारीको अवस्था अहिलेसम्म अज्ञात छ । अधिकारी जस्तै हजारौं नेपाली नागरिक बेपत्ता छन् ।

आयोगले आफ्नो हैसियतमा काम गरेपनि राजनीतिक दलका नेताहरू तथा सरकारमा बस्नेहरूको अकर्मण्यताका कारण आयोगले स्वतन्त्रापूर्वक काम गर्न नसकेको वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीको विश्लेषण छ । अहिलेका सबै शीर्ष नेताहरूलाई पीडक बनाएर उजुरी परेको छ, त्यसकारण आयोगलाई सरकारले पंगु र विचारा बनाएर राखेको उनको टिप्पणी छ ।

‘स्वतन्त्रतापूर्वक आयोगलाई छानबिन गर्न दियो भने अहिलेका प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्मलाई कारवाही हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले तत्कालीन विद्रोही पक्ष भनिएको माओवादीका नेता हुन् वा त्यतिबेला सुरक्षा संयन्त्रलाई निर्देशन दिने प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीसम्म दायरामा आउने भएकाले तैँ चुप मै चुपजस्तो देखिएको छ।’

यो आयोगले निष्पक्षतापूर्वक छानबिन गरेर दोषीलाई कारवाहीको सिफारिश गर्न सक्छ भन्ने कुरा पीडितलाई अनुभूति नै हुन नसकेको उनले बताए ।

‘एक त आयोग गठन गर्न ढिलाइ गरियो । आयोग गठन गरे पनि नियमावली बनाउन सरकारले आयोगलाई सहयोग गरेन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यसपछि आयोगको पदाधिकारी समयमा चयन नगर्ने, चयन गरे पनि राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा चयन गर्ने गर्दा पीडितले आयोगप्रति विश्वास नै गर्न सकेको छैनन् । अपनत्व ग्रहण गर्नै सकेका छैनन् ।’

युद्ध घोषणा भएको २६ वर्ष भइसक्यो, शान्ति प्रक्रियामा हस्ताक्षर भएको १६ वर्ष भइसक्यो, आयोग गठन भएको ७ वर्ष भइसक्यो तर पीडितलाई न्याय दिलाउन कुनै पनि पक्ष तयार नरहेको उनको आरोप छ ।

मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको आरोपमा दोषी देखिएका पीडकउपर मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा लेखी पठाउने अधिकार समेत आयोगलाई दिइएको छ । छानबिनको कार्य गर्दा प्रचलित कानूनबमोजिम साक्षी प्रमाण बुझ्ने तथा बकपत्र गराउने, कुनै लिखत वा कागजात पेश गर्न, निरीक्षण गर्न र दसी प्रमाण पेश गर्न आदेश दिने समेतको अधिकार आयोगलाई ऐन बनाएर प्रदान गरिएको छ । 

छानबिनका क्रममा तलासी लिने, सार्वजनिक ओहोदाको मानिसउपर छानबिन गर्नुपरेमा निलम्बन राख्न पर्ने भए लेखी पठाउने, शव उत्खनन् एवं डीएनए परीक्षण गर्ने, पीडकको बयान गराउने, पीडित वा परिवारको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने, पीडित उजुरीकर्ता साक्षीहरूको गोपनीयता कायम गर्ने, सत्य तथ्य पत्ता लगाउन सार्वजनिक सुनुवाइ, अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्न पाउने अधिकार आयोगलाई प्रदान गरिएको छ ।

यसरी ऐनमार्फत नै शक्तिशाली बनाइएको उच्चस्तरीय छानबिन आयोग स्थापना भएको सात वर्षमा समेत परिणाममुखी काम गर्न सकेको छैन ।

उजुरी संकलन गर्ने, पीडित परिवारलाई परिचयपत्र दिनेबाहेक ठोस परिणाममुखी काम आयोगले गर्न सकेको छैन।

तर आयोगका प्रवक्ता अधिकारी भने बाहिर आलोचना गरिएजस्तो काम नै नभएको आरोप सत्य नरहेको बताउँछन् । 

‘हामीले अहिलेसम्म ४ सय ४० परिवार संख्याका १ हजार ३६१ जना व्यक्तिलाई पीडित भनेर एकिन गरेर पीडित परिचयपत्र नै वितरण गरेका छौं,’ अधिकारीले भने, ‘बाँकी परिवारलाई समेत पीडितको परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारीमा छौं ।’

त्यसबाहेक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनका क्रममा पीडितसँग बयान लिने कार्य सम्पन्न गरिसकिएको उनले बताए । उक्त घटनाका पीडक पहिचान गरि सकिए पनि पीडकसँग बयान लिनका लागि कार्यविधि अहिलेसम्म नबनेकाले पीडकको बयान लिने काम शुरू हुन नसकेको उनले खुलाए । तर, उक्त कार्यविधि बनाउनका लागि मस्यौदा तयार भइसकेको उनले बताए ।  बेपत्ता पारेर शव गाडिएको स्थानको पहिचान गरेर उक्त स्थानबाट शव उत्खनन् गर्ने कामको पनि तयारी थालिएको उनले बताए । त्यसका लागि आयोगले समन्वय समिति नै पनि गठन गरिसकेको छ ।

आयोगले प्रवक्ता अधिकारीको संयोजकत्वमा फरेन्सिक विज्ञसहितको विधि विज्ञान समन्वय समिति गठन गरेको छ ।  फरेन्सिक विज्ञ डा. हरिहर वस्ती, डा. रिजन श्रेष्ठ, राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशाला, शिक्षण अस्पताल आइओएम, काठमाडौं विश्वविद्यालयको फरेन्सिक प्रतिनिधि र पुरातत्व विभागका प्रतिनिधिसहित उक्त समितिका सदस्य छन् । अन्तर्राष्ट्रिय रेड क्रस सोसाइटीको प्राविधिक सहयोगमा उक्त समितिले बेपत्ता भनिएका व्यक्तिलाई गाडिएको स्थानबाट शव उत्खनन् गर्ने कामको तयारी थालिए पनि कोरोना संक्रमणको महामारी तथा निषेधाज्ञाको कारण शव उत्खननको काम शुरू भएको छैन ।

‘काठमाडौं उपत्यकासहित वरपरका तीन स्थानमा २०७८ वैशाखदेखि जेठसम्ममा तीनवटा शव उत्खनन् गर्ने हामीले तयारी गरेका थियौं, तर कोरोना महामारीका कारण उक्त काम शुरू हुन सकेन,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘तर, अब छिट्टै ती शव उत्खननको काम सम्पन्न गर्ने गरी तयारी थालेका छौं ।’

एकजना राज्य पक्षका सुरक्षाकर्मी, एक जना विद्रोही नेकपा माओवादी पक्ष र एक जना पक्ष नखुलेको गरी कुल तीन स्थानमा तीनवटा शव उत्खनन गरिने उनले बताए । यो वर्षमा कुल १० वटा शव उत्खनन् गर्ने योजना रहेको उनले सुनाए ।

पीडित परिचयपत्र प्रदान गरिएका परिवारलाई सेवा सुविधा प्रदान गर्नका लागि आयोगले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पत्राचार समेत गरिसकेको छ । पीडित परिवारलाई निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।

स्थानीय तह, प्रदेश सरकारदेखि संघ सरकार मातहतका सरकारी निकायमा करारमा भएपनि रोजगारी दिनुपर्ने भनिएको छ ।

लोक सेवा आयोगले समेत परीक्षा लिँदा आरक्षणको कोटामा बेपत्ता परिवारलाई समावेश गर्नुपर्ने, सिंहदरबारमा परिचय पत्रको आधारमा प्रवेश पाउनुपर्ने, परिचय पत्रकै आधारमा सरकारले निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्नु पर्ने, व्यापार, व्यवसाय तथा रोजगार गर्नका लागि निर्ब्याजी रकम सरकारले दिनुपर्ने, एकल महिला तथा आमाबुवालाई जीवन निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने लगायतका माग सहितको पत्राचार कानून मन्त्रालयलाई गरिसकिएको छ ।

कानून मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय समेत गरेको भए पनि अन्य निकायमा कार्यान्वयनका लागि पुग्न नसकेको अधिकारीले बताए ।

सरकारले यसअघि बेपत्ता परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराए पनि ९० परिवारले हालसम्म राहत पाउन सकेका छैनन् ।

दुई वर्षका लागि गठन गरिएको आयोगको म्याद ५ पटक थप भइसकेको छ ।

सात वर्षमा कुल ३२ करोड रुपैयाँ खर्च आयोगले गरेको छ । तर आयोगले परिणाममुखी काम गर्न सकेको छैन ।  

जुनसुकै सरकार आएपनि आयोगको म्याद भने थपेकोथप्यै छ। यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त आयोगको म्याद पटक–पटक थप्दै आएकोमा अहिले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि १ वर्षका लागि म्याद थपेको छ ।

२०७४ माघ २६ गते पहिलोपटक १ वर्षका लागि म्याद थपिएको थियो । त्यसपछि फेरि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ माघ २६ गतेसम्मका एक वर्षको म्याद थप गरेको थियो । त्यसपछि त २०७५ माघ २५ गते ऐनलाई नै दोस्रोपटक संशोधन गरेर २०७६ माघ २६ गतेसम्मका लागि पुनः एक वर्ष म्याद थपिएको थियो ।

२०७७ माघ २६ गते सम्मका लागि फेरि १ वर्ष म्याद थपिएको थियो । अहिले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७८ असार ३१ गते मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट निर्णय गरेर आयोगको म्याद १ वर्षका लागि थप गरेको छ ।

यसरी पाँचपटक म्याद थप भए पनि आयोगका पदाधिकारी तथा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरू जागिर खानेबाहेक ठोस उपलब्धिमूलक काम गर्न असफल हुँदै आएका छन् ।

मानव अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेल संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा हामीसँग पनि दुईवटा संयन्त्र छ भनेर देखाउनका लागि मात्र सरकारले आयोगको म्याद थप्ने गरेको बताउँछन् ।

‘यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त आयोगको म्याद बढाउँदा हामीले विरोध गरेकै थियौं,’ प्याकुरेलले भने, ‘तर अहिले त शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पहिलो क्याबिनेट बैठकबाट नै म्याद थप्ने काम गरेको छ ।’

आयोगका प्रवक्ता समेत रहेका अधिकारी देउवा नेतृत्वको सरकारले थपेको म्यादमा समेत आयोगको काम सम्पन्न नहुने बताउँछन् । अझै कम्तिमा पनि ३ देखि ४ वर्ष लाग्न सक्ने उनले बताए ।

‘यो त कम से कम समय भनेको हो, त्यसभन्दा पनि बढी समय लाग्न सक्छ,’ अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘दक्षिण अफ्रिकामा २० वर्षभन्दा बढी समय लागेपनि त्यहाँ यस्तै द्वन्द्वकालीन प्रकृतिको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा हामीले ७ वर्षमा नै नतिजा आउँछ भनेर सोच्नुहुँदैन ।’

दुई वर्षमा सकिने गरी गठन गरिएको उक्त आयोग अहिले सात वर्षमा आइपुग्दा पनि शुरूकै अवस्थामा रहेको मानवअधिकारकर्मी प्याकुरेलको टिप्पणी छ ।

‘आयोग गठन गर्दा जुन बिन्दुमा थियौं, त्यही बिन्दुमा अहिले सात वर्षपछि पनि छौं,’ प्याकुरेलले लोकान्तरसँग भने, ‘ऐन संशोधन गरिएको छैन र त्यसकारण काम गर्न सकिएको छैन भने आयोगका पदाधिकारीले पनि ऐन संशोधन नगर्दासम्म आयोगमा बस्दैनौं भनेर भन्न सक्नुपर्‍यो नि !’

ऐन संशोधन गर्न भनेर सर्वोच्च अदालतले भनेकै ५ वर्ष भइसक्यो तर ऐन संशोधन गर्नेतर्फ न त आयोगको रुचि देखिएको छ न त सरकारले नै चाहेको छ ।

‘संक्रमणकालीन न्यायमा सरोकार राख्ने व्यक्तिले राजनीतिक शक्ति पाइसके, पोलिटिकल पावर इन्जोय गर्दैछन्,’ प्याकुरेलले लोकान्तरसँग भने, ‘तर पीडित पक्षसँग सरोकार राख्ने ती राजनीतिक व्यक्तिहरूले राजनीतिक शक्ति हासिल गरेपछि पीडितको सरोकारलाई वास्ता नगरेर झारा टार्ने काम मात्र गरिरहेका छन् ।’