हिन्दू संस्कार अनुसार जन्मेको ११ दिनमा बच्चाले आफ्नो नाम पाउँछ । १ नम्बर प्रदेशले भने स्थापनाको ४ बर्ष बित्न लाग्दा समेत आफ्नो नाम पाउन सकेको छैन ।

प्रदेशमा ३ वटा  मुख्यमन्त्री बनिसके तर प्रदेशले आफ्नो नाम पाउन सकेको छैन । २०७६ वैशाख २३ गते प्रदेश राजधानीको टुंगो लागेको प्रदेशमा सत्तारुढ नेकपा एक्लैसँग प्रदेश सभामा दुईतिहाइ बहुमत भए पनि नाम टुंगो लगाउन सकेन ।

प्रदेश सभामा दुईतिहाइ बहुमतसहित पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका शेरधन राईले प्रदेशको नामको विषयमा कुनै छलफल अघि बढाउन चाहेनन् । किरातसँग कोशी तथा सगरमाथाको नाम जोडेर प्रदेशको नाम राख्ने इच्छा बनाएका मुख्यमन्त्री राई तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गर्न काठमाडौं गएका थिए । 

अध्यक्ष ओलीले अगाडि थपिने नाम हटाउन निर्देशन दिएको राई निकट स्रोतको भनाइ रहेको छ । आदिवासी समुदायका मुख्यमन्त्री राई ओलीको निर्देशनपछि प्रदेशको नामकरणको विषयमा मौन बसेका थिए । 

९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सभामुख र उपसभामुखबाहेक ६५ सदस्यीय नेकपा संसदीय दलको नेता उनै राई थिए । साढे ३ वर्ष नेतृत्व गरेका राईले प्रदेशको नाम दिन सकेनन् ।

बरु मुख्यमन्त्रीबाट बिदा हुँदै गर्दा राईले भीम आचार्यको काँधमा प्रदेशको नामकरणको बोझ सुम्पेका थिए । भदौ ११ गते पत्रकार सम्मेलन गर्दै राईले आफूले नाम राख्न नसकेकोमा पश्चाताप भएको बताएका थिए । उनले एमाले नेतृत्वकै सरकारले नाम राख्ने बताएका थिए ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री भीम आचार्यलाई प्रदेशको नामकरणको विषयमा सोच्ने फुर्सद नै भएन । भदौ १० गते मुख्यमन्त्री भएका आचार्य १ हप्ता नबित्दै अल्पमतमा परेका थिए । नेकपा एमाले फुटेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीमा १० जना सांसद गएपछि उनी अल्पमतमा परेका थिए । उनलाई आफ्नो पद जोगाउनै संकट परेपछि नामकरणबारे सोच्ने कुरै भएन ।

आचार्यले कात्तिक १५ गते राजीनामा दिएपछि १६ गते नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राई मुख्यन्त्री बनेका छन् । मुख्यमन्त्री राईसामु पनि नामकरण ‘फलामको चिउरा’ जस्तै छ । नाम टुंगो लगाउन दुईतिहाइ बहुमतले पास गर्नुपर्ने भए पनि उनी बहुमतका आधारमा मात्रै मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।

मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशको नामकरणलाई प्राथमिकता दिने बताउँदै आएका छन् । उनले विश्वासको मत लिएपछि नामकरणको विषयमा प्रवेश गर्ने बताए ।

प्रदेशको नामभन्दा पहिला मुख्यमन्त्री फेरिन थालेपछि जनतामा प्रदेश सरकारप्रति विश्वास घट्दै गइरहेको छ । नामकरण गर्न नसक्ने सरकारबाट अरु केही पनि आश गर्न नसकिने विराटनगरका घनेन्द्र  कटवालले बताए ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले खुट्टा टेक्न नसक्दा प्रदेशको नामकरण हुन नसकेको राजनीति विश्लेषक कृष्ण पोख्रेलको भनाइ छ । संघीयता आए पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा प्रदेशले नाम पाउन नसकेको उनले बताए ।