प्रदेश १ मा राजेन्द्र राईको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि अघिल्लो सरकारबाट राजनीतिक नियुक्ति लिएका व्यक्तिहरूलाई हटाउने प्रक्रिया थालिएको छ । 

प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डले भने यो निर्णयको विरोध गरेको छ । बुधवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले हटाए कानूनी उपचारमा जाने चेतावनीसमेत दिएको छ । 

प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य सचिव कृष्ण बस्नेत (पर्शुराम)ले कानूनसम्मत हिसाबले ४ वर्षका लागि अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेकोले गठबन्धन सरकारले हटाउने निर्णय गरे कानूनी उपचारमा जाने बताएका हुन् । 

केही दिनअघि प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ईन्द्र आङ्वोले अघिल्लो सरकारको राजनीतिक नियुक्त लिएकाहरूलाई राजिनामा दिन आग्रह गरेका थिए । उनले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर राजीनामा नदिए हटाउने प्रक्रिया थालिने बताएका थिए । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदले आफ्नो सरकारका पालामा नियुक्ति लिएकाहरूलाई नहटाउन चेतावनी दिइसकेका छन् । 

६८ दिन प्रदेश १ को नेतृत्व गरेका भीम आचार्यले खेलकुद विकास बोर्ड, जिल्ला खेलकुद विकास समिति, पर्यटन विकास बोर्ड तथा श्रम सल्लाहकारमा ७५ जना नियुक्त गरेका थिए । सञ्चार प्रतिष्ठानमा भने शेरधन राईकै पालामा नेतृत्व गरेकाहरू थिए । 

कात्तिक ४ मा आचार्य नेतृत्वको सरकारले एकै दिन २२ जनालाई विभिन्न बोर्ड र समितिमा नियुक्त गरेको थियो । प्रदेश पर्यटन बोर्डमा ६ जना, खेलकुद विकास बोर्डमा ५ र प्रदेश श्रम सल्लाहकार समितिमा ११ जनालाई नियुक्ति दिइएको थियो । 

१४ वटै जिल्लामा खेलकुद विकास समिति गठन गरिएको थियो । त्यहाँ अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गरी २८ जना नियुक्ति लिएर काम थालेका छन् ।

आचार्य नेतृत्वको सरकारले प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै नियुक्ति खेलकुद क्षेत्रमा गरेको थियो । 

प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड गठन गरेर पाँचथरका एमाले कार्यकर्ता बाबा मेयाङ्वोलाई उपाध्यक्ष र भेषराज कार्की, विप्लव घोष र थलु राजभण्डारीलाई सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो । 

बोर्डको कार्यकारी पद सदस्य सचिवमा विराटनगरका परशुराम बस्नेत नियुक्त भएका थिए ।

पूर्ववर्ती सरकारले प्रदेश पर्यटन बोर्डमा फणिन्द्र अधिकारीलाई उपाध्यक्ष र देवी गौतम, भीमराज राई, उमेश घिमिरे, प्रेरणा थापा, इन्दिरा श्रेष्ठलाई सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो । प्रदेश श्रम सल्लाहकार समितिको उपाध्यक्षमा राजीव घिमिरे नियुक्त भएका थिए ।

समितिको सदस्यहरूमा भीम घिमिरे, सरोज श्रेष्ठ, सीता उपाध्याय, रज्जु सिग्देल, किशोर धमला, अरुण थापा, नारायणबाबु कार्की, सुनिता घिमिरे, टीका प्रसाईं र निलम साह सुनारलाई सरकारले नियुक्त गरेको थियो । 

प्रदेशको बाल अधिकार परिषद्मा ४ जना, अपांग समन्वय समितिमा उपाध्यक्षसहित १५ जनाले राजनीतिक नियुक्ति पाएका थिए । अपांग समन्वय समितिका अधिकांश सदस्य शेरधन राईकै पालमा नियुक्त भए पनि आचार्यले उपाध्यक्षसहितका केही सदस्य नियुक्त गरेका थिए । सञ्चार प्रतिष्ठानमा पनि चार सदस्य आचार्यले थपेका थिए । 

सरकारले पूर्व सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको संयोजकत्वमा राजस्व श्रोत परिचालनका लागि उच्चस्तरीय राजस्व अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो ।