नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा गरेको छ । 

राष्ट्र बैंकले शुक्रवार बिहान मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरेको हो । 

समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले अधिकांश नीतिहरूलाई यथावत नै राखेको छ । 

निकै नै चासोका साथ हेरिएको कर्जा–निक्षेप अनुपातको अहिलेको व्यवस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत पनि निरन्तरता दिएको छ । 

सीडी रेसियो २०७९ असार मसान्तसम्ममा निर्धारित सीमाभित्र कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई राष्ट्र बैंकमा पेश गर्न भनिएको छ । 

शेयर धितो कर्जाबारे राष्ट्र बैंकले विद्यमान नीतिलाई नै निरन्तरता दिएको छ ।

यस्तो छ मौद्रिक नीतिको समीक्षा :

१. मौद्रिक नीतिको उपर्युक्त कार्यदिशा अनुरुप विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, बैंक दर र वैधानिक तरलता अनुपात यथावत राखिएको छ ।

२. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) २०७९ असार मसान्तसम्ममा निर्धारित सीमाभित्र कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई यस बैंक समक्ष पेश गरी सोको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ ।

३. विदेशी विनिमय सञ्चितिको विद्यमान स्थितिलाई दृष्टिगत गरी तोकिएका वस्तुहरुको आयात प्रतीतपत्र खोल्दा अनिवार्य रुपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

४. डकुमेन्ट एगेन्स्ट पेमेन्ट र डकुमेन्ट एगेन्स्ट एसेप्टेन्स को विद्यमान सीमा पुनरावलोकन गरिने भएको छ ।

५. ड्राफ्ट/टि.टि.को माध्यमबाट आयात गर्दा प्रदान गरिने रकमको अधिकतम सटही सुविधासम्म मात्र चाँदी आयात गर्नको लागि सटही सुविधा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

६. व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनसँग सम्बन्धित नेपाली फर्म तथा कम्पनीले विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन चाहेमा वाणिज्य बैंकहरुले बैंक ग्यारेण्टी जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

७. विदेशी मुद्रामा लिइने ऋणको ब्याजदर तथा शुल्क लगायतका विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ ।

८. गैर आवासीय नेपालीहरू तथा गैर आवासीय नेपालीहरू संलग्न विदेशी संस्थाहरूबाट विदेशी मुद्रामा निक्षेप संकलन गर्न सकिने व्यवस्थालाई सरलीकरण गरिनेछ ।

९. विदेशी मुद्राको नन डेलिभरेवल फरवार्ड कारोबारमा रहेको विद्यमान सीमा पुनरावलोकन गरिनेछ ।