नेपाली राष्ट्रबैंकले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) यथावत् र आयातमा कडाइ गर्दै मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षालाई शुक्रवार सार्वजनिक गरेको केन्द्रीय बैंकले अधिकांश विद्यमान व्यवस्थालाई यथावत् राखेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानीयोग्य पुजी अर्थात् तरलताको अभाव भएपछि कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) परिमार्जन गर्नुपर्ने दबाब गए पनि राष्ट्र बैंकले हालकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको हो । यद्यपि, सीडी रेसियो २०७९ असार मसान्तसम्ममा निर्धारित सीमाभित्र कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई राष्ट्र बैंकमा पेश गर्न भनिएको छ ।

यस व्यवस्थाले तत्कालका लागि सीडी रेसियो नाघे पनि २०७९ असार मसान्तभित्र ९० प्रतिशतको सीमामा ल्याउनुपर्ने भएको छ ।

यसैगरी, सर्वसाधारणको चासोमा रहेको शेयर धितो कर्जाबारे राष्ट्र बैंकले विद्यमान नीतिलाई नै निरन्तरता दिएको छ । शेयर लगानीकर्ताहरूले शेयर धितो कर्जालाई परिमार्जन गरी खुकुलो बनाउनुपर्ने भनी आन्दोलन गरे पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गरेको छैन । 

मौद्रिक नीतिमा एक व्यक्तिले १ बैंकबाट ४ करोड र समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्रै शेयर धितो कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्थाले समग्र सेयर बजार नै प्रभावित बनेपछि यसको संशोधन गर्न चौतर्फी दबाब समेत परेको थियो ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट राष्ट्र बैंकले आयातलाई भने केही कडाइ गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनामा उच्च आयात र शोधनान्तर स्थिति (ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट) मा बढिरहेको दबाबले केन्द्रीय बैंकले आयातमा केही नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले र सरकारले आयातमा कडाइ गर्ने र निर्यातमा प्रोत्साहन गर्ने संकेत बारम्बार दिँदै आएको थियो ।

आयातका लागि आवश्यक विदेशी मुद्रा आर्जन बढ्न नसकेको र विदेशी मुद्राको सञ्चितमा लगातार कमी आएपछि राष्ट्र बैंकले आयात नियन्त्रण गर्ने नीति अवलम्बन गरेको हो । आयातमाथि झन्झटिलो बनाउन राष्ट्र बैंकले प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्न मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

डकुमेन्ट अगेन्ट पेमेन्ट (डीएपी) र डकुमेन्ट अगेन्ट असेप्टेन्स (डीडीए)को विद्यमान सीमा परिमार्जन गर्ने पनि केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षापछि सुनचाँदी आयातमा पनि कडाइ गरिने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन विदेशी ऋण, एनआरएनको विदेशी मुद्रामा निक्षेप र कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई सहजीकरण गर्ने नीति लिएको छ । मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘गैरआवासीय नेपाली तथा गैरआवासीय नेपाली संलग्न विदेशी संस्थाहरूबाट विदेशी मुद्रामा निक्षेप संकलन गर्न सकिने व्यवस्थालाई सरलीकरण गरिनेछ ।’

नेपाली बैंकमा डलरमा निक्षेप राख्दा आउने ब्याज विदेश लैजान पाउनेगरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकको छ । युरोप लगायतका कतिपय मुलुकमा ब्याजदर शून्य भएकाले एनआरएनमार्फत विदेशी मुद्राको निक्षेप बढ्ने आकलन राष्ट्र बंैकको देखिन्छ ।

उत्पादनमूलक क्षेत्र र कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउन नीतिगत सहजीकरण गर्दै नीतिमा यस्तो उल्लेख गरिएको छ । ‘व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनसँग सम्बन्धित नेपाली फर्म तथा कम्पनीले विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन चाहेमा वाणिज्य बैंकहरूले बैंक ग्यारेन्टी जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ,’ नीतिमा उल्लेख छ ।

मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप परिचालनको तुलनामा कर्जा विस्तार उच्च रहेकाले तरलतामा चाप परेको उल्लेख छ । विद्युतीय माध्यमबाट वित्तीय कारोबार गर्ने प्रचलन तीव्र रूपमा बढेको र वित्तीय पहुँच निरन्तर विस्तार हँुदै गएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

आर्थिक गतिविधि विस्तारसँगै आयात बढ्दै गएको तर विदेशी मुद्रा आर्जनको महत्त्वपूर्ण स्रोतका रूपमा रहेको विप्रेषण आप्रवाह संकुचित हँुदै गएकाले शोधनान्तर स्थिति घाटामा रहेको तर मुद्रास्फीति भने नियन्त्रित रहेको दाबी केन्द्रीय बैंकको छ ।

कोभिड–१९ बाट प्रभावित विश्व अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको दिशामा अघि बढेको र सन् २०२० मा ३.१ प्रतिशतले संकुचनमा गएको विश्व अर्थतन्त्र सन् २०२१ मा ५.९ प्रतिशतले र सन् २०२२ मा ४.९ प्रतिशतले विस्तार हुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रक्षेपण रहेको उल्लेख छ ।

कोभिड–१९ विरुद्ध खोपको उपलब्धता बढेको, कोभिड संक्रमण दर कम हुँदै गएको र संक्रमण नियन्त्रणका लागि अपनाइएका बन्दाबन्दी लगायतका धेरैजसो नियन्त्रणात्मक प्रावधान खारेज भएको हुँदा समग्र आर्थिक क्रियाकलाप पुनरुत्थान हुन थालेको पनि राष्ट्र बैंकका ठम्याइ रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो ३ महिनामा रिपोमार्फत १८५ अर्ब ५० करोड र स्थायी तरलता सुविधामार्फत ८२२ अर्ब ६८ करोड गरी कूल १० खर्ब ८ अर्ब १७ करोड तरलता प्रवाह गरिएको छ । समीक्षा अवधिमा निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत ३१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ र रिभर्स रिपोमार्फत २८ अर्ब ३५ करोड गरी कूल ६० अर्ब रुपैयाँ तरलता प्रशोचन गरिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रिभर्स रिपोमार्फत ६० अर्ब तरलता प्रशोचन गरिएको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सहुलियत दरमा प्रदान गरिँदै आएको पुनर्कर्जा २०७८ असोज मसान्तमा १ खर्ब १९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ लगानीमा रहेको छ । कोभिड–१९ प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायलाई सहुलियत प्रदान गर्न आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत ग्राहक ऋणीअनुसारको पुनर्कर्जा दरखास्त आह्वान गरिएकोमा २०७८ असोज मसान्तसम्म ६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ स्वीकृत भएको छ ।

ब्रोडब्यान्ड प्रवद्र्धन गरी सर्वसाधारणमा इन्टरनेट पहुँच पुर्‍याउने गरी दुर्गम स्थानहरूमा सेवा पुर्‍याउने इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई विशेष पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन पुनर्कर्जा कार्यविधि संशोधन गरिएको छ ।

ब्याज पुँजीकरण गर्न बैंकबाट पूर्व स्वीकृति प्राप्त ग्रेस अवधिमा रहेका निर्माणाधीन आयोजनामा प्रवाहित कर्जाको २०७९ असार मसान्तसम्म पाकेको ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्थाको लागि निर्देशन जारी गरिएको छ ।

विद्युतीय सवारीसाधनका लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेसन स्थापनाका लागि प्रवाह हुने कर्जामा पुनर्कर्जा उपलब्ध हुने गरी पुनर्कर्जा कार्यविधि संशोधन गरिएको छ ।

अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा सय बेडसम्मको अस्पताल स्थापना गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी २० करोड रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्नेे व्यवस्थाका लागि निर्देशन जारी गरिएको छ ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भइरहेको वृद्धि र आगामी स्थानीय निर्वाचनले झन् मूल्यवृद्धि हुनसक्ने औंल्याएको छ ।

‘चालू आर्थिक वर्षमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा हुने खर्चले समष्टिगत माग थप विस्तार भई मूल्य र आयातमा समेत चाप पर्ने स्थिति छ,’ समीक्षामा उल्लेख छ, ‘पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले समेत नेपालको मुद्रास्फीति बढ्ने देखिएको छ ।’

राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक पहिलो मौद्रिक समीक्षाको उद्योग परिसंघले स्वागत गरेको छ । परिसंघले स्वागत गर्दा चेम्बर अफ कमर्स भने असन्तुष्ट देखिएको छ ।

सीडी रेसियोलाई ९५ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने चेम्बर अफ कमर्सको माग छ । वस्तुहरूको आयात पत्र खोल्दा अनिवार्य रूपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले आयातलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको भए तापनि आवश्यक र अत्यावश्यक वस्तुहरू नपरून् भनेर चेम्बरले ध्यानाकर्षण गराएको छ । चाँदी आयातका लागि अधिकतम ३५ हजार डलरको सीमाले चाँदीका गरगहनाको निर्यात, हस्तकला आदिको निर्यातमा गम्भीर असर गर्ने तथा उद्योगहरूमा कालिगढहरूको पनि रोजगारी गुम्ने जोखिम बढाएको चेम्बरको ठम्याइ छ । हेजिङको पनि उचित व्यवस्था हुनुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।