सर्वोच्च अदालतमा बुधबारबाट न्यायाधीशहरूलाई गोला प्रक्रियाद्वारा मुद्दाको पेसी तोकिएको छ । न्यायालयको ७० वर्षको इतिहासमा बुधबारदेखि गोला प्रक्रिया प्रणालीमा मुद्दाको पेसी तोकिएको हो । यसअघि प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्चका सबै मुद्दाको पेसी तोक्ने तजबिजी अधिकार थियो । बुधबारबाट भने पहिलोपटक सो अधिकार कटौती भएको छ ।

बुधबार गोला प्रक्रिया प्रणालीबाट सर्वोच्चमा ११ वटा इजलास गठन भएका थिए । सर्वोच्चमा गोला तान्ने प्रयोजनका लागि समान रूप, रंग, आकार र बनोटका गोटी प्रयोग गरेर पेसी तोकिएको थियो । निर्देशिकाअनुसार त्यस्ता गोटीलाई अपारदर्शी थैलीमा राखेर वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीशले एक÷एकवटा तान्ने काम भएको थियो । त्यसरी तानेको गोटी सम्बन्धित न्यायाधीशले सीसीक्यामेरामा समेत रेकर्ड हुने गरी सबैलाई देखाइएको थियो । जसको अभिलेख आन्तरिक कम्प्युटरमा राखिएको छ । कोरोना संक्रमणका कारण प्रधानन्यायाधीश बुधबार सर्वोच्च अदालत उपस्थित भएनन् । प्रधानन्यायाधीश राणा औपचारिक रूपमा बिदामा नबसेकाले बुधबार बस्ने गरेको संवैधानिक इजलास उनको अनुपस्थितिमा बस्न सकेन ।

पेसी व्यवस्थापन समितिका तर्फबाट बुधबार पहिलोपटक ११ इजलास गठन भएको हो । ११ इजलासमा २ सय १७ मुद्दा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको थियो । तीमध्ये दुईवटा एकल इजलास छन् । न्यायाधीश मिरा खड्का र कुमार चुडालको एकल इजलास रहेको थियो ।

बुधबार दीपककुमार कार्की र टंकबहादुर मोक्तान, हरिकृष्ण कार्की र सुष्मालता माथेमा, हरिकुमार कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलास गठन भएको थियो । त्यस्तै, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र वमकुमार श्रेष्ठ, डा आनन्दमोहन भट्टराई र डा मनोजकुमार शर्मा, अनिता कुमार सिन्हा र कुमार रेग्मी, प्रकाशमान सिंह राउत र हरि प्रसाद फुयाल, सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगाना तथा तेजबहादुर केसी र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलास गठन भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश राणाको अनुपस्थितिमा कामु प्रधानन्यायाधीशमा दीपकुमार कार्कीलाई जिम्मेवारी नदिएको भन्दै बुधबार अधिकांश न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गरे । बुधबार २ सय १७ वटा पेसी सूचीमध्ये चारवटा मुद्दामा फैसला र नौवटा मुद्दामा मात्रै आदेश जारी भयो ।

सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा बनाएको न्यायालय विकृति अन्त्य गर्न गठित समितिले न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचार मुद्दा पेसी तोक्दादेखि सुरु हुने औंल्याएको थियो । समितिले मुद्दा पेसीबाटै न्यायालयमा भ्रष्टाचार हुने कुरा औंल्याउँदै पेसी सूची स्वचालित प्रक्रियाबाट तोक्न सुझाव दिएको थियो । स्वचालित पेसी तोक्न नसके वैकल्पिक रूपमा गोला प्रक्रिया प्रणालीबाट मुद्दाको पेसी तोक्न सक्ने प्रतिवेदनमा औंल्याएको थियो । सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले अग्रसरता नदेखाएको भन्दै असन्तुष्ट रहेका सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरूको बैठकले गोला प्रणालीबाट पेसी तोक्ने निर्णय गराएका थिए । सो निर्णयलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले स्वीकृत गरेपछि मूर्त रूप पाएको थियो ।

२ मंसिरको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको बैठकले पेसी तोक्ने प्रधानन्यायाधीशको तजबिजी अधिकार कटौती गर्दै गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्नेगरी सर्वोच्च अदालतको नियमावली संशोधन गरेको थियो । सो बैठकको निर्णयलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले अनुमोदन गरेपछि फुलकोर्ट बैठकले मान्यता पाउँदै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको हो ।

६ मंसिरमा सर्वोच्चमा मुद्दाको पेसी गोला प्रणालीबाट तोक्नेगरी नियमावली संशोधनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । फुलकोर्टले मिति तोकेपछि यो प्रणाली लागू हुने संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ ।

१३ मंसिरको राजपत्रमा सर्वोच्च अदालत (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७८ सम्बन्धी सूचना प्रकाशित भएपछि गोला प्रक्रिया प्रणालीले मूर्तरूप पाएको हो । सर्वोच्च अदालतका १८ न्यायाधीश सम्मिलित बैठकले गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने नियमावली संशोधन गर्दै पारित गरेको थियो । गोलाप्रथाबाट पेसी तोकिने नियमावली लागू हुने भएसँगै प्रधानन्यायाधीशको स्वविवेकी अधिकारका रूपमा रहँदै आएको अधिकार कटौती भएको छ ।

गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने कार्यविधि लागू भएसँगै २००८ सालमा स्थापना भएको सर्वोच्चमा पहिलोपटक प्रधानन्यायाधीशबाट पेसी तोक्ने अधिकार खोसिएको हो । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको संयोजकत्वमा २०७७ साउन २७ गते स्वचालित पेसी व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गर्न एक समिति गठन भएको थियो । समितिले २०७७ फागुन २७ गते अध्ययन सम्पन्न गरेर प्रधानन्यायाधीशलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । निराजन पौडेलले राजधानी दैनिकमा खबर लेखेका छन् ।