सरकारले रू. १ खर्ब ७१ अर्बभन्दा बढी बक्यौता कर उठाउन सकेको छैन ।

करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करमा चित्त नबुझेर करदाताहरू अदालत जाँदा र समयमै करदाताले तिर्न बाँकी कर नतिर्दा ठूलो मात्रामा राज्यले कर उठाउन नसकेको हो । आन्तरिक राजस्व विभागको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार न्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेको र वास्तविक बक्यौतासमेत गरी कुल बक्यौता रू.१ खर्ब ७१ अर्ब ३९ करोड ४६ लाख उठ्न सकेको छैन ।

विभागको बक्यौता तथा बेरुजू शाखाका अनुसार बक्यौतातर्फ आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ सम्ममा बक्यौता रू. ३९ अर्ब ४० करोड ६० लाख कर उठ्न सकेको छैन । कार्यालयहरूबाट भएको कर निर्धारणउपर करदाताले चित्त नबुझाई प्रशासकीय पुनरवलोकन तथा न्यायिक निकायमा अपीलमा रहेको बक्यौता रकम रू. १ खर्ब ३१ अर्ब ९८ करोड ८५ लाख पुगेको छ ।

आव २०७७/७८ मा रू. १० अर्व १ करोड आयकर बक्यौता उठाउने लक्ष्य रहेकोमा रू.२ अर्व ५१ करोड असुल भएको छ । यो लक्ष्यको तुलनामा २५ प्रतिशत मात्रै असुली हो । यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ रू.४ अर्ब ४७ करोड लक्ष्य रहेकोमा रू. ५ अर्व ४१ करोड असुल भै लक्ष्यको तुलनामा १२१ प्रतिशत प्रगति भएको छ ।

बक्यौता समायोजनअन्तर्गत आयकरतर्फ रू. २३ अर्ब ३५ करोड लक्ष्य रहेको थियो । यसमा रू. ६ अर्ब १३ करोड असुल भएको छ । यो लक्ष्यको तुलनामा २६ प्रतिशत प्रगति भएको हो । यसैअन्तर्गत मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ रू. १० अर्ब ४५ करोड लक्ष्य रहेकोमा रू.४ अर्ब २८ करोड असुल भई लक्ष्यको ४१ प्रतिशत प्रगति भएको छ । आर्थिक अभियान दैनिकमा खबर छ ।