मंसिर ४, २०८०
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले करका सम्बन्धमा रहेका नीतिगत र व्यवहारिक कठिनाइहरूलाई तत्काल सरल बनाउँदै लैजानुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेललाई भेटी मुलुकले बेरोजगारी, गरिबी र पूँजीको अभाव लगायतका समस्या झेल्दै आएकाले सीमित मात्रामा रहेको निजी क्षेत्रको पूँजीलाई अधिकतम लाभ हुने गरी परिचालन गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
कानूनमा उल्लेख भएको व्यवस्था सरकारकै निकायबाट भिन्न व्याख्या हुँदा उद्योगी व्यवसायीहरूले निकै धेरै व्यवहारिक कठिनाई भोग्नु परेकाले करका सम्बन्धमा रहेका नीतिगत र व्यवहारिक कठिनाइहरूलाई सरल बनाउँदै लैजानुपर्ने महासंघले जनाएको छ ।
महासंघबाट गएको प्रतिनिधिमण्डलले महानिर्देशक पौडेल समक्ष देहायका सुझाव समेत पेश गरेको छ ।
महासंघको कर तथा राजस्व समितिका सभापति संदीपकुमार गाडियाको नेतृत्वमा महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले गएको मंगलवार महानिर्देशक पौडेललाई भेटेको थियो ।
(१) आर्थिक ऐन २०७८ को दफा २० मा व्यवस्था भए बमोजिम २०७८ मंसिर मसान्त भित्र मुद्दा फिर्ता लिनको लागि राजस्व न्यायाधीकरणको काठमाडौंमा अध्यक्ष (कानुन सदस्य) नभएका कारण फिर्ता लिने समय गुज्रिन लागेकोले म्याद थपको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
(२) अनुसूची १० मा टि.डि.एस.कट्टा गर्ने व्यक्ति अथवा संस्थाले अध्यावधिक नगरेको खण्डमा समेत आफ्नो प्रमाणको आधारमा मिलान गर्न पाउनु पर्ने ।
(३) अग्रीम कर दाखिला रकमलाई करदाताले दुई आर्थिक वर्ष वा अर्को आर्थिक वर्षमा टुक्रयाएर बढी भएको रकम समेतलाई मिलान गर्न पाउनु पर्ने ।
(४) औद्योगिक व्यवसायिक ऐन २०७६ को दफा ५४ मा व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी सम्बन्धी बाध्यकारी व्यवस्था भए बमोजिम गरेको व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारीको प्रोभिजनको रकमलाई आयकरमा खर्च कट्टी गर्न पाउनु पर्ने ।
(५) आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ नियन्त्रणमा परिवर्तनलाई सरलिकरण गर्नु पर्ने ।
(६) उधारोमा बिक्री भएको मालवस्तुको रकममा मूल्य अभिबृद्धि कर र आयकर तिरी सक्दा पनि कर कार्यालयले उधारो रकमलाई व्यवसायसंग सम्बन्धित नमानी बैंकमा भएको ब्याज भुक्तानीलाई एड ब्याक गरेको छ ।
उधारोमा बिक्री भएको मालवस्तुको लागत मूल्य समेत आसामीहरुबाट उठ्न नसकेको कारणले उद्योगी व्यवसायीलाई मर्का परिरहेको अवस्थामा पनि कर कार्यालयले ब्याज अमान्य गरेको न्यायोचित नहुने ।
(७) लागत मूल्य भन्दा घटीमा बिक्री गरेको बिललाई मान्यता दिनु पर्ने । फरक रकमलाई न्यूनबिजकीकरण भनि आयमा समावेस गर्न नुहुने ।
(८) राजस्व सम्बन्धी विवादमा प्रशासकीय पुनरावलोकन र पुनरावेदनमा ढिलो फैसला हुन्छ । फैसला भइसके पनि फैसला तथा सम्बन्धित मिसिल प्राप्त नभएको भनी फैसला कार्यान्वयन नगर्ने तर करदाताको रकम धरौटीको रुपमै बसिराख्ने भएकोले यसको निराकरण गर्नुपर्ने । करदाताले मुद्दा हारेमा फैसला कार्यन्वयन नहुँदासम्म ब्याज समेत बढ्ने तर करदाताले मुद्दा जितेमा ब्याज नपाउने गरेकोले दोहोरो मार्का पर्न गएको छ । करदाताले मुद्दा जितेमा सोही मितिदेखिको ब्याज सहितको धरौटी रकम तत्काल फिर्ता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
(९) कर चुक्ता प्रमाण पत्रमा कारोबार रकम र अग्रीम कर तिरेको रकम उल्लेख भएकोले करदाताको गोपनीय जानकारी सार्वजनिक भई अनावश्यक झण्झट पनि व्यहोर्नु परेको कारण कर चुक्ता प्रमाण पत्रमा कारोबार र कर रकम उल्लेख गर्न उचित नहुने । साथै, अनलाईनबाट कर चुक्ता प्रमाण पत्र पाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन यथाशिघ्र हुनुपर्ने ।
(१०) एउटै करदाताले करको दर फरक भएको कारोबार गर्दा एउटा दरमा आय भएमा अर्को दरको नोक्सानीसँग समायोजन गर्न नदिने व्यवस्था न्यायोचित नहुने ।
(११) उद्योगबाट घोषित जर्तिलाई मान्यता दिनु पर्ने ।
(१२) बढि एड ब्याक गर्ने भन्दा पनि न्यायोचित दृष्टिकोणबाट कर परिक्षण गर्न नहुने ।
(१३) सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित भएका नजीर र फैसलाहरूलाई आधार बनाई परिपत्रको रुपमा आन्तरिक राजस्व विभागबाट जारी गर्नु पर्ने ।
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
विज्ञ समूहले दिएको सुझावसहितको प्रतिवेदन सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न ढिला गर्दा निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम प्रभावित भएको छ । निजगढमा विमानस्थल बनाउन उपयुक्त रहेको भनेर विज्ञ समूहले प्रतिवेदन दिएको ए...
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...