×

X
Dabur
Nic Asia
Marvel

करको नीतिगत र व्यवहारिक कठिनाइलाई सरल बनाउन महासंघले सरकारसँग गर्‍यो १३ बुँदे माग

काठमाडाैं | मंसिर १६, २०७८

TVS INSIDE

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले करका सम्बन्धमा रहेका नीतिगत र व्यवहारिक कठिनाइहरूलाई तत्काल सरल बनाउँदै लैजानुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

IME BANK INNEWS
morang Auto yamaha

महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेललाई भेटी मुलुकले बेरोजगारी, गरिबी र पूँजीको अभाव लगायतका समस्या झेल्दै आएकाले सीमित मात्रामा रहेको निजी क्षेत्रको पूँजीलाई अधिकतम लाभ हुने गरी परिचालन गर्न पनि आग्रह गरेको छ । 


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island

कानूनमा उल्लेख भएको व्यवस्था सरकारकै निकायबाट भिन्न व्याख्या हुँदा उद्योगी व्यवसायीहरूले निकै धेरै व्यवहारिक कठिनाई भोग्नु परेकाले करका सम्बन्धमा रहेका नीतिगत र व्यवहारिक कठिनाइहरूलाई सरल बनाउँदै लैजानुपर्ने महासंघले जनाएको छ ।
महासंघबाट गएको प्रतिनिधिमण्डलले महानिर्देशक पौडेल समक्ष देहायका सुझाव समेत पेश गरेको छ ।  
महासंघको कर तथा राजस्व समितिका सभापति संदीपकुमार गाडियाको नेतृत्वमा महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले गएको मंगलवार महानिर्देशक पौडेललाई भेटेको थियो ।  

(१)    आर्थिक ऐन २०७८ को दफा २० मा व्यवस्था भए बमोजिम २०७८ मंसिर मसान्त भित्र मुद्दा फिर्ता लिनको लागि राजस्व न्यायाधीकरणको काठमाडौंमा अध्यक्ष (कानुन सदस्य) नभएका कारण फिर्ता लिने समय गुज्रिन लागेकोले म्याद थपको व्यवस्था गर्नु पर्ने । 

Vianet communication
Maruti inside

(२)    अनुसूची १० मा टि.डि.एस.कट्टा गर्ने व्यक्ति अथवा संस्थाले अध्यावधिक नगरेको खण्डमा समेत आफ्नो प्रमाणको आधारमा मिलान गर्न पाउनु पर्ने । 

(३)    अग्रीम कर दाखिला रकमलाई करदाताले दुई आर्थिक वर्ष वा अर्को आर्थिक वर्षमा टुक्रयाएर बढी भएको रकम समेतलाई मिलान गर्न पाउनु पर्ने । 

(४)    औद्योगिक व्यवसायिक ऐन २०७६ को दफा ५४ मा व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी सम्बन्धी बाध्यकारी व्यवस्था भए बमोजिम गरेको व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारीको प्रोभिजनको रकमलाई आयकरमा खर्च कट्टी गर्न पाउनु पर्ने । 

(५)    आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ नियन्त्रणमा परिवर्तनलाई सरलिकरण गर्नु पर्ने । 

(६)    उधारोमा बिक्री भएको मालवस्तुको रकममा मूल्य अभिबृद्धि कर र आयकर तिरी सक्दा पनि कर कार्यालयले उधारो रकमलाई व्यवसायसंग सम्बन्धित नमानी बैंकमा भएको ब्याज भुक्तानीलाई एड ब्याक गरेको छ ।

उधारोमा बिक्री भएको मालवस्तुको लागत मूल्य समेत आसामीहरुबाट उठ्न नसकेको कारणले उद्योगी व्यवसायीलाई मर्का परिरहेको अवस्थामा पनि कर कार्यालयले ब्याज अमान्य गरेको न्यायोचित नहुने ।  

(७)    लागत मूल्य भन्दा घटीमा बिक्री गरेको बिललाई मान्यता दिनु पर्ने । फरक रकमलाई न्यूनबिजकीकरण भनि आयमा समावेस गर्न नुहुने ।  

(८)    राजस्व सम्बन्धी विवादमा प्रशासकीय पुनरावलोकन र पुनरावेदनमा ढिलो फैसला हुन्छ । फैसला भइसके पनि फैसला तथा सम्बन्धित मिसिल प्राप्त नभएको भनी फैसला कार्यान्वयन नगर्ने तर करदाताको रकम धरौटीको रुपमै बसिराख्ने भएकोले यसको निराकरण गर्नुपर्ने । करदाताले मुद्दा हारेमा फैसला कार्यन्वयन नहुँदासम्म ब्याज समेत बढ्ने तर करदाताले मुद्दा जितेमा ब्याज नपाउने गरेकोले दोहोरो मार्का पर्न गएको छ । करदाताले मुद्दा जितेमा सोही मितिदेखिको ब्याज सहितको धरौटी रकम तत्काल फिर्ता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने । 

(९)    कर चुक्ता प्रमाण पत्रमा कारोबार रकम र अग्रीम कर तिरेको रकम उल्लेख भएकोले करदाताको गोपनीय जानकारी सार्वजनिक भई अनावश्यक झण्झट पनि व्यहोर्नु परेको कारण कर चुक्ता प्रमाण पत्रमा कारोबार र कर रकम उल्लेख गर्न उचित नहुने । साथै, अनलाईनबाट कर चुक्ता प्रमाण पत्र पाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन यथाशिघ्र हुनुपर्ने । 

(१०)    एउटै करदाताले करको दर फरक भएको कारोबार गर्दा एउटा दरमा आय भएमा अर्को दरको नोक्सानीसँग समायोजन गर्न नदिने व्यवस्था न्यायोचित नहुने । 

(११)    उद्योगबाट घोषित जर्तिलाई मान्यता दिनु पर्ने ।

(१२)    बढि एड ब्याक गर्ने भन्दा पनि न्यायोचित दृष्टिकोणबाट कर परिक्षण गर्न नहुने । 

(१३)    सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित भएका नजीर र फैसलाहरूलाई आधार बनाई परिपत्रको रुपमा आन्तरिक राजस्व विभागबाट जारी गर्नु पर्ने । 

TATA Below
NLIC
साउन २४, २०७९

पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले नेपालका चिया उद्योगलाई मार पर्ने प्रस्ताव भारतीय संसद्मा प्रवेश भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मंगलवार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटी नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मा...

साउन २४, २०७९

मधेश प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा दुई दशमलव ६९ प्रतिशत विद्युत् चुहावट घटेको छ । विद्युत् चुहावट नियन्त्रण अभियानअन्तर्गत हुकिङ नियन्त्रण, ग्राहकको बिलिङमा सुधार, लामो समयदेखि बन्द रहेको मिटर परिवर्तन र विद्युत् र...

साउन २५, २०७९

नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. ले ४ दिने वार्षिक सम्मेलन “एनुअल बिजनेश लिडर्स कन्क्लेभ’ सम्पन्न गरेको छ ।   आ.व. २०७८/७९ मा उत्कृष्ट व्यवसाय गर्दै तोकिएको लक्ष्य पुरा गर्ने शाखाहरुलाई सम्मान र...

साउन २५, २०७९

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले पोखराको ब्राण्डका रुपमा रहेको प्याराग्लाइडिङ व्यवसाय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनपछि समेत कायमै राख्ने उपाय खोजिने बताएका छन् ।  समाजवादी प्रेस स...

साउन २४, २०७९

पोखराको फिस्टेल ड्रिमपार्क औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएलगत्तै पर्यटकको घुइँचो लागेको छ ।  साउन १४ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको उक्त पार्कमा १० दिनमा १० हजार पर्यटक आएको पार्कका सञ्चालक हिरा केसीले जानकारी दिए ...

साउन २४, २०७९

विद्युत् खपत बढाउन, स्वच्छ भान्छामा खाना पकाउन, वातावरणीय स्वच्छता कायम राख्न, महिलामाथिको कार्यबोझ कम गर्न र आयातित एलपी ग्यासको निर्भरता कम गर्न विद्युतीय चुलोको प्रबर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । वैकल्पिक ...

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

साउन २३, २०७९

नेपालको आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी ३ खम्बे नीतिलाई अवलम्बन गरिएको छ । संविधानमा समाजवादको परिकल्पनासहित सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी तीब्र दीगो आर्थिक विकासको मार्गनिर्देशन भएको ...

'कुकुर्नी कमिनीको बकपत्र'

'कुकुर्नी कमिनीको बकपत्र'

साउन २२, २०७९

थुक्क कुकुर्नी भनेर कडा स्वभावका आमाहरूले आफ्ना छोरीलाई गाली गर्दा 'त्यसो नभन्नु न यार' भनेर मैले धेरैपटक खिन्नता प्रकट गरेको छु । तर, मलाई पनि आमाले यदाकदा कुकुर भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ । धन्न पण्डित ...

राजनीतिसँगका जनअपेक्षा– अवस्था बदल्ने कि नेता ?

राजनीतिसँगका जनअपेक्षा– अवस्था बदल्ने कि नेता ?

साउन २२, २०७९

राजनीति एउटा त्यस्तो विशेष नीति, दर्शन वा मार्गचित्र हो जसका माध्यमबाट नागरिक जीवनलाई सुखद्, सहज र प्रतिष्ठापूर्ण बनाउन सकिन्छ । यो कठोर साधना पनि हो । राजनीतिले सार्वजनिक जीवनलाई सदैव उच्च महत्त्व दिन्छ र आफ्नो घो...

ad
x