गृह मन्त्रालयमा मंगलवार साइबर सुरक्षाबारे सरोकारवाला निकायबीच छलफल भएको छ ।

डिजिटल प्रविधिको प्रयोगसँगै साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा बढ्दै गएको चुनौती तथा जोखिम न्यूनीकरणको वर्तमान व्यवस्था, नेपालमा हुने साइबर आक्रमण प्रवृत्ति, साइबर सुरक्षाका विद्यमान समस्या, समस्याको विश्लेषण र समाधानका उपायबारे छलफल भएको हो ।

गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा गृह मन्त्रालयका सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख मुकुन्दप्रसाद निरौला, प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइराला, नीति योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाका प्रमुख डा. भीष्मकुमार भुसाल, शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाका उपसचिव वसन्त भट्टराई, सूचना प्रविधि शाखाका वरिष्ठ कम्प्युटर इन्जिनीयर सुष्मा श्रेष्ठ तथा कम्प्युटर इन्जिनीयर प्रभात सुबास खरेल तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिलकुमार दत्त, उपसचिव इन्द्र प्रसाद मैनाली र कम्प्युटर इन्जिनीयर सरोज पोखरेल, सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक प्रेमशरण श्रेष्ठ, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रबाट कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल र निर्देशक सफल श्रेष्ठ, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक सुभाष ढकाल, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नविन्द्र अर्याल, सशस्त्र प्रहरी बलबाट सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक सौरभ राज ढकाल र सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक वेदप्रकाश यादव, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान अधिकृत शंकर आचार्य तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट सहायक निर्देशक ओमप्रकाश महतो सहभागी थिए ।

छलफलमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिलकुमार दत्तले साइबर सुरक्षा क्षेत्रमा भए गरेका कार्यहरूको वर्तमान अवस्था सम्बन्धमा प्रस्तुती दिएका थिए । सोही क्रममा सम्बन्धित विद्यमान कानूनी व्यवस्था, मन्त्रालयबाट भएका साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित मुख्य–मुख्य कार्यहरू, चालू आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित प्रमुख कार्यक्रम, भाबी कार्यक्रमहरू तथा समस्या/चुनौतीहरू सम्बन्धमा प्रकाश पारेका थिए ।

साइबर ब्यूरोका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नविन्द्र अर्याल, नेपाल प्रहरीको सूचना प्रविधि निर्देशनालय र सशस्त्र प्रहरी बलबाट नेपालमा घटेका साइबर आक्रमण घटनाहरू, तिनको पहिचान तथा रेस्पोन्स प्रक्रिया, घटनाक्रमका प्रवृत्ति, कमीकमजोरी सम्बन्धमा जानकारी गराएका थिए । गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा. भूसालले सरकारी निकायमा प्रयोग/निर्माण हुने सफ्टवेयरका न्यूनतम मापदण्ड तोक्नुपर्ने,  सूचना व्यवस्थापन प्रणालीहरूको लेखापरीक्षण अनिवार्य रूपमा गराउनुपर्ने, हाल बढ्दो सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, भ्रामक समाचार, स्पाम/फिसिङ इमेलको नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने लगायतका विषयहरू औंल्याएका थिए ।

सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक प्रेमशरण श्रेष्ठ, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक तथा विभिन्न निकायका प्रतिनिधिहरुले हालको अवस्थाबारे प्रकाश पार्दै जोखिम न्यूनीकरण तथा सुधारका लागि गर्नुपर्ने कामका सन्दर्भमा सुझावहरू प्रस्तुत गरेका थिए ।

कार्यक्रमको अन्तमा गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले अपराधका विषय, अनलाइन माध्यमको नियमनका लागि नियामक निकाय पहिचान, भूमिका परिभाषित गरी बाधा अड्चन फुकाउँदै जानुपर्ने र प्रभावकारी साइबर सुरक्षाका लागि घनिभूत छलफल गरेर अन्तरनिकाय समन्वय गरी आ–आफ्नो क्षेत्रबाट प्रभाकारी भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक कार्यान्वयन कार्यढाँचा सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिए ।

उक्त प्रयोजनका लागि नीति योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख डा. भुसालको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय समिति समेत गठन भएको छ ।