मंसिर २०, २०८०
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम)का प्रिन्सिपल रामकैलाश बिछाको स्नातकोत्तरको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली रहेको आरोप त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरूले लगाएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्...
पुस २२, २०७८
राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले जहाज किन्न लिएको ऋण ३३ महिनादेखि तिर्न सकेको छैन ।
निगमले ऋणदाता कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई हरेक तीन महिनामा तिर्नुपर्ने ११ वटा त्रैमासिक किस्ता तथा त्यसको ब्याजबापतको रकम नै पौने ४४ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ ।
करीब तीन वर्ष (३३ महिना) देखि साँवा र ब्याजसहितको किस्ता तिर्न नसकेपछि जहाजमा लगानी गरेको ऋण कसरी असुल गर्ने भन्ने तनाव बढेपछि ऋणदाता सरकारको ढोका ढकढक्याउन पुगेका छन् ।
सरकार जमानी बसेर ऋण दिएकोले सरकारले नै ऋण तिरिदिनुपर्ने वा आवश्यक निर्णय दिनुपर्ने तर्क ऋणदाता निकाय सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको छ । ऋणको साँवा र ब्याज उठाइदिन गुहार माग्दै सञ्चय र नागरिक लगानी कोष आइतवार अर्थ मन्त्रालय पुगेका थिए । मन्त्रालयले जसरी पनि ऋण उठाउनु भन्ने संकेत गरेपछि वायुसेवा निगमलाई ऋण तिर्न दबाब दिने रणनीति दुवै निकायले बनाउँदै छन् ।
सरकारको जमानीमा निगमले नयाँ सडकमा रहेको १६ रोपनी ७ आनामा बनेको भवनसहितको सम्पत्ति र किनिएकै जहाज धितोमा राखेर ऋण लिएको थियो । निगमले ऋण तिर्न नसकेपछि अब जहाज किन्दा लिएको ऋण सरकारले तिरिदिने कि निगम आफैंले भन्ने बहस शुरू भएको छ ।
यसका लागि निगमको जग्गासहितको सम्पत्ति बिक्री गर्ने कि जहाज नै लिलाम गर्ने भन्ने विषयमा समेत बहस भएको छ । निगमसँग हाल पहाडी क्षेत्रमा ५१ रोपनी र तराई क्षेत्रमा करीब १२ बिघा जग्गा छ । यस्तो जग्गामध्ये काठमाडौंमा नै ४८ रोपनी जग्गासहितको भवन छ ।
वायुसेवा निगमले सञ्चय कोषलाई पुस मसान्तसम्मको किस्ताको लागि २७ अर्ब ६२ करोड रूपैयाँभन्दा बढी रकम बुझाउनुपर्ने भइसकेको छ । निगमले चैत २०७५ देखि नै जहाजको किस्ता बुझाएको छैन ।
निगमले सञ्चय कोषलाई बुझाउनुपर्ने रकम असोज २०७८ सम्ममा मात्रै २६ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ पुगेको कोषका प्रवक्ता दामोदर सुवेदी बताउँछन् । सुवेदीका अनुसार यो रकममा पछिल्लो तीन महिनाको किस्ता पनि जोड्नुपर्ने हुँदा पौने २८ अर्ब रूपैयाँ पुग्छ ।
निगमले सञ्चय कोषलाई न्यारोबडी जहाज किन्दा लिएको १० अर्ब ऋण घटेर ८ अर्ब पुगिसकेको भए पनि पछिल्लो समय साँवा र ब्याज दुवै नतिरेका कारण दुई वटा न्यरोबडीको ऋण १० अर्ब ५७ करोड रूपैयाँ पुगेको छ । वाइडबडीको लागि गरिएको १२ अर्ब रूपैयाँको ऋण पनि बढेर गत असोज मसान्तमै १५ अर्ब ९२ करोड पुगिसकेको सञ्चय कोषले उल्लेख गरेको छ ।
नागरिक लगानी कोषबाट दुईवटा वाइडबडी किन्दा लिएको १२ अर्ब ऋण पनि गत असार मसान्तमै १५ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँ पुगिसकेको छ । पुसभित्र तिर्नुपर्ने किस्तासमेत जोड्दा निगमले तिर्नुपर्ने ऋणको ब्याजसहितको रकम १६ अर्ब १६ करोड रूपैयाँ पुग्ने नागरिक लगानी कोषका सूचना अधिकारी उद्धव सिलवालले जानकारी दिए ।
किस्ता तिर्न जहाजै बेच्नुपर्ने हो ?
वायुसेवा निगमले ऋण उठाउने विषयमा ऋणदाता संस्था, सरकार र निगमबीच छलफल शुरू भएको छ ।
निगमले ऋण तिर्दा आफ्नो ब्यालेन्स सिट (वासलात) नकारात्मक हुने भन्दै छिटोभन्दा छिटो ऋण तिरिदिन सरकारमार्फत् निगमलाई दबाब दिइरहेको कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक जितेन्द्र धिताल बताउँछन् ।
उनका अनुसार वायुसेवा निगमबाट दुईवटा न्यारोबडी र दुईवटा वाइडबडीको ऋण लामो समयदेखि नउठेकोले कसरी उठाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको हो । सम्पत्ति बिक्री गर्ने कि सरकारले नै दिने भन्ने विषयमा भने निर्णय भइसकेको छैन ।
सरकार जमानी बसेर गरेको यस्तो लगानीमा सरकारले गर्ने निर्णयबाहेक केही पनि गर्न नसकिने उनले बताए । धितालका अनुसार ऋण उठाउने विधि आफूहरूसँग भए पनि सरकारले नै निर्णय गरेर दिनुपर्ने हुँदा त्यसमा निगमको सहमति पनि चाहिन्छ ।
निगमसँग देशैभरका विभिन्न २३ ठाउँमा जग्गा जमिन र ऋणभन्दा बढीको सम्पत्ति भएकोले जहाज नै बेच्नुपर्ने अवस्था भने नरहेको निगमका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । ऋण उठाउन प्रशस्त विकल्प र निगमसँग सम्पत्ति हुँदाहुँदै जहाज बिक्री गर्नुपर्छ भन्ने नरहेको निगमकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।
त्यसमाथि पनि अरू सरल प्रक्रिया छोडेर जहाज बेच्न सजिलो छैन । जहाज बिक्री गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको अनुमतिमा ग्राउन्डेड गर्नुपर्छ । कमाएर खाने जहाजलाई ग्राउण्डेड गरियो भने अर्को हंगामा हुने र ऋण पनि नउठ्ने हुँदा त्यो विकल्प सोचेजस्तो सजिलो नभएको निगमकै एक अधिकारीले बताए ।
ऋण तिर्दा अस्तित्व नरहने जोखिम
वायुसेवा निगमसँग देशैभरका २३ स्थानमा रहेको जग्गा जमिन र नयाँ सडकमा रहेको मुख्यालयसहितको भौतिक सम्पत्ति छ ।
निगमसँग काठमाडौंमा नै ४८ रोपनी र अरू ३ रोपनीसहित ५१ रोपनी पहाडी क्षेत्रमा जग्गा छ । तराई क्षेत्रमा भएको थप १२ बिघा जग्गा जमिन बेचेर पनि ऋण तिर्न भने पुग्ने निगमका अधिकारीे बताउँछन् ।
४० महिनाअघि श्वेतपत्र जारी गरेर सार्वजनिक गरको तथ्यांकअनुसार निगमको कुल सम्पत्ति करीब ४९ अर्ब रूपैयाँ छ । निगमले त्यतिबेला जहाजको मूल्य ३७ अर्ब ७२ करोड, जग्गा तथा भवनको सात अर्ब ५९ करोड, आसामी ७५ करोड, बैैंक मौज्दात २० करोड, जहाजको पाटपुर्जा तथा मौज्दात दुई अर्ब ४३ करोड र ग्राउण्ड इक्युप्मेन्टका मौज्दातको रकम २१ करोड ७४ लाख गरी कुल ४८ अर्ब ९३ करोड रूपैयाँको सम्पत्ति छ ।
निगमको तीन वर्ष अगाडिको सम्पत्ति अहिले बढेर त्योभन्दा बढी भइसकेको र जहाज किन्दा लिएको ऋण सम्पत्तिभन्दा कम नै भएको निगमका अधिकारी बताउँछन् । निगमका अनुसार सञ्चय कोष र लगानी कोषलाई तिर्नुपर्ने ऋण ४३ अर्ब ७८ करोड रूपैयाँबाहेक चिनियाँ जहाज तथा क्यानेडियन ऋण गरी निगमसँग तीन अर्ब ६० करोड रूपैयाँको ऋण भार छ । यसमध्ये तीन अर्ब चिनियाँ जहाज किन्दा लिएको ऋण भएको पनि निगमले उल्लेख गरेको छ ।
निगमले जहाजको किस्ताबापत हरेक तीन महिनामा एक अर्ब २१ करोड रूपैयाँ तिर्नुपर्छ । यस्तो किस्ता दुई वटा न्यारोबडी र दुई वटा न्यारोबडीको लागि मात्रै हो । न्यारोबडीको लागि प्रति किस्ता ३३ करोड र वाइडबडीको लागि प्रतिजहाज ४० करोड रूपैयाँ तिर्नुपर्ने पनि निगमले जानकारी दिएको छ ।
तर, जहाज वा सम्पत्ति बेचेर तिर्दा वायुसेवा निगमको अस्तित्व नै नरहने जोखिम भने बढेको छ ।
ऋण तिर्न यस्तो छ योजना
वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले सरकारले निगमलाई तत्काल १५ अर्ब रूपैयाँ दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । अधिकारीले भने, ‘यो पैसाबाट जहाजको किस्ता घटाउने र आन्तरिक उडानको लागि कम्तीमा दुईवटा ट्वीनअटर जहाज खरिद गर्ने योजना सरकारलाई दिएका छौं ।’ सरकारले उक्त रकम दिए त्यसलाई निगमले कर्मचारीको तलब भत्ता खुवाउनमा प्रयोग नगर्ने र आम्दानी वृद्धिकै योजनामा लगाउने दाबी गरे ।
‘सरकारी संस्था भएकोले सरकारकै सहयोगमा निगमले गति लिने हो,’ उनले भने ।
निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा १४ र आन्तरिकमा १८ जहाज ५ वर्षभित्रै पुर्याउने योजना सरकारसमक्ष पेश गरेको छ । उक्त योजना पूरा गरेर निगम नाफामा जाने भएकोले यसका लागि पनि सरकारले नै ऋण दिनुपर्ने वा सस्तोमा ऋण खोजिदिनुपर्ने तर्क निगमको छ ।
निगमलाई यसअघि नै सरकारले ६ अर्ब दिन तयार भएको र उक्त रकमबाट दुई अर्ब खर्चेर दुईवटा ट्वीनअटर खरिद गरेर चलाउने र बाँकी रकमले किस्ता घटाउन प्रयोग गर्ने योजना तय गरेको थियो । कर्मचारी आन्दोलनले त्यो योजना सफल हुन नसकेकाले निगम थप समस्यामा परेको निगमका प्रवन्ध निर्देशक डिमप्रकाश पौडेल बताउँछन् । पछिल्लो समय कर्मचारीकै कारण निगम थप समस्यामा धकेलिएको पौडेलको बुझाइ छ ।
वायुसेवा निगमका उच्च अधिकारी भने सरकार जमानीमा दाताले ऋण दिएकोले सरकारले नै तिरिदिनुपर्ने बताउँछन् । निगमले सरकारलाई पुँजी वृद्धि गर्न, सस्तोमा विदेशी ऋण ल्याएर महँगो ऋणभार कम गर्न र आन्तरिक उडानको लागि जहाज खरिद गर्न ऋण दिनुपर्ने योजना पेश गरेको बताइएको छ ।
निगमको चुक्ता पुँजी जम्मा ३७ करोड रूपैयाँ मात्रै भएकोले सरकारले निगमलाई लागको ऋणको केही अंश पुँजीवृद्धिमै लगाउनुपर्ने तर्क निगमका अधिकारीको छ । निगमका अनुसार अहिलेको १० प्रतिशतको ऋणको ब्याज दुई देखि तीन प्रतिशतमा झार्न सकियो भने निगमले कमाएरै ऋण तिर्न सक्छ ।
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम)का प्रिन्सिपल रामकैलाश बिछाको स्नातकोत्तरको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली रहेको आरोप त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरूले लगाएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्...
प्रत्येक भाषणमा पारदर्शिता र सुशासनको गफ लगाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो सचिवालयलाई निकै जम्बो बनाएको पाइएको छ । परिवारका सदस्यदेखि आफूनिकटका व्यक्ति समेत झन्डै ३ दर्जन बढीलाई निय...
धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकाका तत्कालीन शिक्षा संयोजक धनेश्वर यादवले झण्डै २ करोड पेस्की लिएर विभिन्न कार्यक्रमका नाममा नक्कली बिल भर्पाइ पेस गरि अनियमितता गरेको पाइएको छ । धनुषाको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिका...
कार्यक्रम : राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिसहित भीभीआईपीहरूको लर्को लागेको एउटा भव्य विवाह समारोह । मिति : २०८० साल, मंसिर २९ गते, शुक्रवार स्थान : गोकर्ण रिसोर्ट, काठमाडौं । (पाँच तारे स्तरको डिलक्स रिसोर्ट) ...
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर– ३ बाँसबारीमा शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रनजिकै सञ्चालनमा छ, द चाँदबाग स्कूल । विनोद चौधरी नेतृत्वको सीजी ग्रुपअन्तर्गत सीजी एजुकेसनले सञ्चालन गरेको उक्त स्कू...
संसदीय लोकतन्त्रलाई आदर्श मान्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवादेखि नयाँ दलको रूपमा उदाएको रास्वपाका सांसद स्वर्णिम वाग्ले तथा शिशिर खनालसम्मले महिनामा एकदिन पनि हाजिरी नग...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...