रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणका साथै प्रकोपको जोखिम र ठूला विकासे परियोजनाबाट विस्थापित हुने परिवारलाई आवासको प्रबन्ध मिलाउन शुरू गरेको छ । 

चुरे पहिरोबाट विस्थापित र जोखिममा रहेका, तिनाउ र दानव नदीको कटानको उच्च जोखिमका रहेका, औद्योगिक करिडोर, तिनाउ–दानव करिडोरबाट विस्थापित हुने परिवारलाई आवासका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउने यसअघि नै निर्णय भइसकेको थियो । 

गत असारमा बसेको कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय कार्यान्वयनका लागि उपमहानगरले वडा कार्यालयहरूमार्फत त्यस्ता असुरक्षित र विस्थापित बस्तीका परिवारलाई निस्सा वितरण गर्न शुरू गरेको प्रमुख शिवराज सुवेदीले जानकारी दिए ।

विस्थापितहरूको आवाससहितको व्यवस्थापनका लागि बुटवल–१७ मा करीब ११ बिघा जग्गा यकिन गरेर राखिएको छ । त्यहाँ राखिने विस्थापितहरूका लागि उपमहानगरले वडामार्फत् स्थानान्तरण निस्सा वितरण गर्नेछ ।

उपमहानगरले गत आर्थिक वर्षमै तिनाउ–दानव कोरिडोर, मोतिपुर औद्योेगिक कोेरिडोरजस्ता परियोजनाबाट विस्थापित हुनेहरूलाई बुटवलमै आवासका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गर्दैै मातहतका कार्यालयमा पत्राचार र सिफारिस गरेको थियो । 

कार्यपालिकामार्फत् विपन्न तथा विस्थापितका लागि नमूना सामूहिक आवास गृह निर्माण गर्ने निर्णय गरी मातहतका कार्यालयमा जानकारी पत्र पठाइएको बताउँदै प्रमुख सुवेदीले जनता आवश्यक जग्गा समेत यकिन गरी तारबार गरिएको जानकारी दिए । 

सोही सिफारिस र निर्णयका आधारमा अव्यवस्थित वस्तीमा रहेका, नदीको किनारमा उच्च जोेखिममा रहेका, पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका र गौरवका परियोजनाबाट विस्थापित हुने परिवारको यकिन पहिचान गर्दैै तिनलाई तीन प्रकारका निस्सा वितरणका प्रक्रिया शुरू गरिएको प्रमुख सुवेदीको भनाइ छ ।

उपमहानगरले डिभिजन सडक कार्यालय, भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग, राष्ट्रिय भूमि आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायतलाई कार्यपालिका बैठकका निर्णय, जग्गासम्बन्धी सिफारिस पत्र पठाइसकेको उपमहानगरकोे लगत संकलन इकाइका प्रमुख तथा वरिष्ठ अधिकृत विजयदेव भुर्तेलले जानकारी दिए ।