बैशाख ३०, २०७९
तमाम अन्योल र आशंकाबीच शुक्रवार स्थानीय तह निर्वाचनको मतदान सम्पन्न भएको छ । एकाध ठाउँमा भएका झडपबाहेक प्रायः मतदान शान्तिपूर्ण भएको छ । प्रचण्ड गर्मी र झरीको पर्वाह नगरी मतदाताले आफ्नो विवेकको मत बाकसम...
काठमाडाैं | पुस २७, २०७८
चीन र अमेरिकाले संसारभरि आफ्नो प्रभाव कायम गर्नका लागि तीव्र प्रतिस्पर्धा गरिरहेका बेलामा पूर्वी अफ्रिका, अझ विशेषगरी, हर्न अफ अफ्रिका प्रतिस्पर्धाको महत्त्वपूर्ण केन्द्र बनेको छ ।
हिन्द महासागरलाई लाल सागर र स्वेज नहर हुँदै युरोपसँग जोड्ने रणनीतिक महत्त्व बोकेको हर्न अफ अफ्रिकामा जिबुटी, इरिट्रिया, इथियोपिया र सोमालिया पर्छन् । सांस्कृतिक समानता रहेका यी मुलुकसँगै केन्या, सुडान, साउथ सुडान र युगान्डालाई पनि यसै क्षेत्रसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ ।
अघिल्लो साता चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले इरिट्रिया, केन्या र कोमोरोसको भ्रमण गरेका थिए । त्यस भ्रमणमा उनले हर्न अफ अफ्रिकामा शान्तिपूर्ण विकासको पहल चीनले गर्न चाहेको बताए र उक्त क्षेत्रका लागि चीनले विशेषदूत नियुक्त गर्ने घोषणा गरे । त्यसका साथै उक्त क्षेत्रका मुलुकहरूले सामना गरेको सुरक्षा, विकास र सुशासनको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न पनि चीनले सहयोग गर्ने उनले बताए ।
त्यसअघि नोभेम्बर महिनामा अमेरिकाका परराष्ट्रमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले केन्या, नाइजेरिया र सेनेगलको भ्रमण गरेका थिए । उक्त भ्रमणमा उनले अमेरिकाको परराष्ट्रनीतिमा अफ्रिकालाई थप प्राथमिकता दिइने वाचा गरेका थिए । अफ्रिकालाई भूराजनीतिको शिकार नभई खेलाडीको रूपमा व्यवहार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
भ्रमणभरि उनले अफ्रिकामा प्रभावका लागि चीनसँग आफूहरूले प्रतिस्पर्धा नगरेको बताए र मुलुकहरूलाई चीन वा अमेरिकामध्ये एकलाई छान्नुपर्ने बाध्यता नरहेको भनी आश्वस्त पार्न खोजे । तर उनको यस्तो आश्वासनका बावजूद अमेरिकाका सुरक्षा तथा गुप्तचर संयन्त्रहरू अफ्रिकामा चीनको बढ्दो प्रभावबाट चिन्तित देखिएका छन् ।
अफ्रिकी मुलुकहरूलाई आफूप्रति बफादार राख्नका लागि ब्लिन्केनले उक्त भ्रमणमा विभिन्न अमेरिकी कम्पनीहरूबाट अफ्रिकामा गरिने विकासका कामका लागि अर्ब डलर लगानीको सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सार्वजनिक सुरक्षा सेवा तथा थप स्तरीय सडक बनाउन अमेरिकी कम्पनीहरूले काम गर्नेछन् ।
त्यसका साथै जीवाष्म इन्धनको विकल्पका रूपमा हरित ऊर्जालाई प्रोत्साहन गर्नका लागि पनि अमेरिकाले सहयोग गर्नेछ । अनि अफ्रिकी मुलुकहरूसँग अन्तरिक्ष गतिविधिहरूमा पनि अमेरिकाले सहयोग गर्ने कुरा भएको छ ।
दुई महाशक्तिले हर्न अफ अफ्रिकामा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने क्रममा उक्त क्षेत्रका लागि विशेषदूत नियुक्तिमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । अमेरिकाले केही दिनअघि मात्र जेफ्री फेल्टम्यानको स्थानमा डेभिड स्याटरफील्डलाई विशेषदूतमा नियुक्त गरेको छ ।
फेल्टम्यानको कार्यकालमा इथियोपिया र इरिट्रियाले टीपीएलएफ विद्रोहीहरूसँग युद्ध गरेको र सुडानमा सेनाले लोकतन्त्रसमर्थकहरूमाथि दमन गरेको थियो । टर्कीका लागि अमेरिकी राजदूत फेल्टम्यानको आगमनले हर्न अफ अफ्रिकाको द्वन्द्व समाधानमा योगदान पुग्ने र अमेरिकाको प्रभाव वृद्धि हुने आशा अमेरिकाले लिएको छ ।
चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले हर्न अफ अफ्रिकामा विशेषदूत नियुक्त गरिने भनी अघिल्लो साता केन्यामा घोषणा गरेलगत्तै अमेरिकाले आफ्नो विशेषदूत परिवर्तन गरेको हो । विशेषदूतले हर्न अफ अफ्रिकामा शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व गर्ने उनको भनाइ छ ।
चीनलाई आफ्नो महत्त्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट यान्ड रोड इनिसिएटिभको सफलताका लागि पनि हर्न अफ अफ्रिकामा शान्ति आवश्यक छ । विशेषगरी इथियोपियामा चलिरहेको जातीय द्वन्द्वका कारण चिनियाँ परियोजनालाई गति दिन गाह्रो परिरहेको हो ।
विगत १४ महिनादेखि इथियोपियाको उत्तरी भागमा सरकारी सेना र टिग्रे विद्रोहीहरूबीच भीषण द्वन्द्व चलिरहेकोमा सरकारी पक्ष लगभग विजयी भएको छ । स्थलयुद्ध अस्थायी रूपमा बन्द भएको छ तर सरकारी सेनाले विद्रोहीहरूमाथि हवाई आक्रमण जारी राखेको छ ।
यसको पृष्ठभूमिको संक्षिप्त चर्चा गरौं । सत्ताईस वर्षदेखि इथियोपियामा एकदलीय शासन चलाउँदै हालीमुहाली गरिरहेको टिग्रे पिपुल्स लिबरेसन फ्रन्ट (टीपीएलएफ) का विरुद्ध प्रधानमन्त्री आबी अहमदले विभिन्न दललाई मिसाएर प्रोस्पेरिटी पार्टी बनाउँदै टीपीएलएफलाई सत्ताच्युत गरेका थिए ।
सत्ताबाट बाहिरिएको झोंकमा टीपीएलएफले आबी सरकारविरुद्ध विद्रोह शुरू गरेपछि इथियोपिया र इरिट्रियाका सेनासँग टीपीएलएफ लडाकूहरूको भिडन्त सन् २०२० को नोभेम्बर महिनाबाट शुरू भएको हो । उक्त द्वन्द्वमा परी अहिलेसम्म ५७ हजारजनाको ज्यान गइसकेको आँकडा छ ।
इथियोपियामा चलेको यस द्वन्द्वमा चीन र अमेरिकाको प्रतिस्पर्धा पनि जोडिएको छ । अमेरिकाले टीपीएलएफका विद्रोही लडाकूहरूलाई साथ दिइरहेको छ भने चीनले सरकारलाई समर्थन गरेको छ ।
चीनले नै पहिला द्वन्द्व गरिरहेका इथियोपिया र इरिट्रियाका सरकारलाई शान्तिवार्ता गर्न उत्प्रेरित गरेको थियो र त्यसमा सफलता पाएका इथियोपियाली प्रधानमन्त्री अहमदले नोबेल शान्ति पुरस्कार समेत प्राप्त गरेका थिए ।
इथियोपिया र इरिट्रियाबीचको शान्तिबहाली दह्रो बन्न नपाउँदै अमेरिकी उक्साहटमा टीपीएलएफले हर्न अफ अफ्रिकालाई अशान्त बनाउन थालेको हो ।
इन्डियन पन्चलाइन नामक वेबसाइटमा भूराजनीतिक विश्लेषक एमके भद्रकुमारको आलेखमा उल्लेख भएअनुसार, अमेरिकाले टीपीएलएफका रूपमा प्रोक्सी उपयोग गरी इथियोपियामा अस्थिरता ल्याउन खोज्दा अफ्रिकीहरू अमेरिकासँग रिसाएका छन् ।
उनीहरू ह्याशट्याग नोमोर अभियान चलाइरहेका छन् । भद्रकुमारका अनुसार, नो मोर भनेर उनीहरूले उपनिवेशवाद, विभिन्न प्रतिबन्ध, गलत सूचना र सीएनएन बीबीसीको झूट अब पुग्यो भन्न खोजेका हुन् ।
अमेरिकाले टिग्रे युद्धको सन्दर्भ उठाउँदै इथियोपिया र इरिट्रियाविरुद्ध विभिन्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । मानवअधिकार उल्लंघनको आरोप लगाउँदै अमेरिकाले इथियोपियालाई माली र गिनीसँगै प्राथमिकतामा आधारित व्यापार कार्यक्रमबाट समेत निकालेको छ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत अफ्रिकी सामानमा आयातकर छुट दिने व्यवस्था थियो ।
त्यस्तै गत नोभेम्बर महिनामा अमेरिकाले इरिट्रियाको सेना, सत्तारूढ दल र सरकारका दुई वरिष्ठ अधिकारीमाथि प्रतिबन्धको घोषणा गरेको थियो । उनीहरू इथियोपियाको द्वन्द्वमा सहभागी रहेको भनी प्रतिबन्ध लगाइएको हो । टिग्रे विद्रोहीलाई अमेरिकाले गरेको समर्थन यस कदमबाट झन् स्पष्ट भएको छ ।
आवरणमा मानवअधिकारको कुरा उठाए पनि अमेरिकाले खासमा ती मुलुकहरूले चीनको बीआरआईलाई अँगालेकोमा असन्तुष्टि जनाएको हो । उक्त क्षेत्रमा चीनको प्रभाव जसरी भए पनि घटाउने अमेरिकाको लक्ष्य हो ।
अमेरिकाले किन यसो गर्न खोजिरहेको हो ? बेलायती भूराजनीतिक विश्लेषक टम फाउडीले यसको उत्तर दिएका छन् । आरटीमा प्रकाशित उनको विश्लेषणमा उल्लेख भएअनुसार, उक्त क्षेत्र अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त नाम दिइएको विशाल परिधिमा रहेको रणनीतिक गौंडो हो । त्यहाँ अमेरिकाले चीनलाई घेराबन्दी गर्नका लागि आर्थिक, राजनीतिक तथा सैन्य मोर्चामा प्रभुत्व जमाउन खोजेको छ ।
हर्न अफ अफ्रिकामा रहेको मुलुक जिबुटीमा चीनको सैन्य अड्डा रहेको नै अमेरिकालाई चित्त बुझिरहेको छैन । त्यसका साथै चीनले अफ्रिकामा आर्थिक मोर्चामा अमेरिकालाई निकै पछाडि पारिदिएको तथ्यले अमेरिकालाई ठूलै पीडा दिएको छ ।
चीनले ऋण पासोमा पार्छ भनी अमेरिकाले जतिसुकै प्रचारबाजी गरिरहेको भए पनि अफ्रिकीहरूले पूर्वाधार विकास तथा व्यापारका लागि चीनलाई पत्याउने गरेका छन् । अफ्रिकी मुलुकहरूको सबभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार चीन नै हो ।
यस्तो अवस्थामा हर्न अफ अफ्रिकामा अशान्ति मच्चिएमा चिनियाँ परियोजना गतिहीन हुनेछन् भन्ने आकलन गरेरै अमेरिकाले इथियोपिया र इरिट्रियामा टीपीएलएफमार्फत हिंस्रक विद्रोहलाई समर्थन गरेको देखिन्छ । त्यसैलाई मद्देनजर गरी चीनले हर्न अफ अफ्रिकाका लागि विशेषदूत नियुक्त गर्न खोजेको हो तर त्यसमा चीनले सफलता पाउने सम्भावना प्रबल छ ।
मर्काटोर इन्स्टिच्युट फर चाइना स्टडीज नामक संस्थाका लागि हेलेना लेगार्डाले गरेको विश्लेषणमा चीनले विभिन्न देशमा द्वन्द्व समाधानका लागि मध्यस्थता गरेको सप्रमाण उल्लेख छ । हर्न अफ अफ्रिकामै चीनले सुडान र साउथ सुडानबीच मध्यस्थता गरेको हो ।
चीनको छवि अफ्रिकी मुलुकहरूमा राम्रो रहेको ताजा सर्वेक्षणले पनि देखाएको छ । अफ्रिका पोलिसी रिसर्च इन्स्टिच्युटको वेबसाइटमा प्रकाशित सामग्रीमा अफ्रोब्यारोमिटर नामक सर्वेक्षण संस्थाको ताजा सर्वेक्षणको नतिजा उल्लेख गरिएको छ । कुल ३४ देशमा गरिएको सर्वेक्षणमा ६३ प्रतिशतले अफ्रिकामा चीनको प्रभावलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । त्यसैले हर्न अफ अफ्रिकाको द्वन्द्व समाधान गर्न सक्ने सामर्थ्य चीनसँग छ ।
त्यसबाहेक चीनले अफ्रिकी मुलुकहरूको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने अनि राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तालाई सम्मान गर्ने भएकाले मुलुकहरूले उसलाई विश्वास गर्छन् । तर अमेरिकाले टिग्रे विद्रोहीलाई समर्थन गरेर आफ्नो पक्षधरता देखाई रणनीतिक भूल गरेको र बेइजिङलाई फाइदा गराएको भन्ने टम फाउडीको दाबीमा दम छ ।
यसै सन्दर्भमा फरेन पोलिसी पत्रिकामा ब्रोनवीन बर्टन र यान फिजजेराल्डले बाइडन प्रशासनलाई इथियोपियाका सम्बन्धमा सुधारात्मक कदम चाल्न अनि टीपीएलएफको हिंस्रक विद्रोहलाई राजनीतिको आवरण नदिलाउन दिएको सुझाव मननयोग्य छ ।
अमेरिकाले विद्रोहीलाई साथ दिएको अवस्थामा इथियोपिया र इरिट्रियाले आफ्नो सार्वभौमसत्ता जोगाउनका लागि बेइजिङलाई महत्त्वपूर्ण राजजनीतिक साझेदार बनाउनु चीनको भूराजनीतिक विजय हो । त्यसो त चीनले इथियोपियामा कैयौं वर्षदेखि निरन्तर लगानी गरेर सद्भाव कमाएको पनि छ ।
सबभन्दा मुख्य कुरा त अमेरिकाले चीनको बीआरआई जस्तो भूआर्थिक परियोजना ल्याउन नसक्दा अफ्रिकामा ऊ पछि परिरहेको देखिन्छ । हरेक कुरालाई सैन्य दृष्टिकोणबाट हेर्ने अमेरिकी परराष्ट्रनीतिका कारण संसारका विभिन्न मुलुकहरू उसप्रति उदासीन हुन थालेका छन् । तर व्यापार र पूर्वाधारमा जोड दिएकाले चीनले नयाँ साझेदार कमाइरहेको छ ।
अफ्रिकी मुलुकहरूले अमेरिकाको एकल विजयी (जिरो सम) जालोमा नपरी चिनियाँ बीआरआईको दुवै पक्ष विजयी (विन विन) लाई अँगालेका छन् । हर्न अफ अफ्रिकामा देखिएको प्रतिस्पर्धामा तत्कालका लागि चीनले अग्रता लिएको देखिन्छ ।
तमाम अन्योल र आशंकाबीच शुक्रवार स्थानीय तह निर्वाचनको मतदान सम्पन्न भएको छ । एकाध ठाउँमा भएका झडपबाहेक प्रायः मतदान शान्तिपूर्ण भएको छ । प्रचण्ड गर्मी र झरीको पर्वाह नगरी मतदाताले आफ्नो विवेकको मत बाकसम...
केन्द्रीय गठबन्धनले गरेको सहमतिविपरीत बाराको जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा जनता समाजवादी पार्टीले प्रमुख/उपप्रमुख दुवै पदमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएको छ । सहमतिविपरीत जसपाले प्रमुखमा सोहन शर्मा र उपप्र...
उत्तरी युरोपका दुई मुलुक फिनल्यान्ड र स्विडनले पश्चिमी सैन्य गठबन्धन नेटोमा जोडिनका लागि यसै साता औपचारिक निवेदन दिएका छन् । ब्रसेल्सस्थित नेटोको केन्द्रीय कार्यालयमा उनीहरूले निवेदन दर्ता गराएपछि नेटोका...
श्रीलंकामा अभूतपूर्व आर्थिक संकट आएपछि सरकार गहिरो समस्यामा परेको छ । घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिति तथा बढ्दो ऋणका कारण श्रीलंकाले अत्यावश्यक वस्तु समेत आयात गर्न सकेको छैन । सरकारविरुद्ध हप्तौंदेखि प्रदर्शन...
रुसले युक्रेनविरुद्ध चलाइरहेको सैन्य कारवाही दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेसँगै डोनबास नियन्त्रणमा लिनका लागि भयानक लडाइँ चलिरहेको छ । डोनबासमा युक्रेनले रुसीभाषीहरूमाथि विगत आठ वर्षदेखि दमन गरेको भन्दै उन...
सत्ता गठबन्धनबीच चुनावी तालमेलको भागबण्डा हुँदा कांग्रेस एक्लैले ३ महानगर र ७ उपमहानगरको प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिनेगरी सहमति जुटेको छ । बाँकी ३ महानगर र ४ उपमहानगर गठबन्धन सहयात्री दलहरूले पाएका छन् । गठ...
रातको १ बजे यो आलेख लेख्दासम्म नेकपा माओवादी केन्द्रले देशभरका ७९ स्थानीय तहमा विजय हाँसिल गरेको छ, साथै ३८ स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ । यसरी हेर्दा माओवादीले ११०–१२० स्थानीय तह जित्ने आकलन ग...
स्थानीय तह निर्वाचनको मतदान मितिभन्दा ठीक ११ दिनअघि, सोमवार (१९ वैशाखमा) निर्वाचन आयोगले एउटा चेतावनीयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्यो । विज्ञप्ति चेतावनीयुक्त यसकारण पनि थियो कि त्यसमार्फत आयोगले निर्वाचन आचारसंह...
जसरी सौता-सौताका छोराछोरी मिलेर आमाको अस्तित्व रक्षाका लागि खडा हुन्छन्, त्यसरी नै नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) आमासरहकै संविधानको रक्षाका लागि खडा भएका छन् । तर, केही व्यक्तिहरू आधुनिक जमानाको काल...