संघीय सरकार मातहतका विभिन्न मन्त्रालय, सरकारी कार्यालय, अड्डा-अदालत तथा प्रहरी परिसरमा पुग्दा थोत्रिएर कबाड बनेका सरकारी सवारी साधनको चाङ देख्न सकिन्छ ।

कतै खिया लागेका, कतै झाडीले छोपिएका सवारी साधन एउटामाथि अर्को खप्ट्याएर राखिएको छ । एउटैको करोडभन्दा माथि मूल्य पर्ने गाडी समेत बेहाल अवस्थामा छन् ।

देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्रै यस्ता दृश्य प्रशस्तै देख्न पाइन्छ ।

यसरी अलपत्र पारिएका, फ्याँकिएका, थन्क्याइएका सवारी साधनमा पजेरोदेखि प्राडोसम्मका बहुमूल्य कार पनि छन् ।

मर्मत गरी उचित प्रयोग वा लिलामी नगर्दा अर्बौंको सरकारी सम्पत्ति दिनदिनै खियाले खाइरहेको छ । 

यसरी कति गाडी अलपत्र परेका छन् भन्ने एकिन डाटा समेत सरकारसँग छैन ।

देशभरमा अलपत्र छाडिएका, मर्मत नगरिएका सबै सवारीको मूल्य जोड्ने हो भने मूल्य खर्बमा हुन आउने नेपाल सरकारकै एक सचिव बताउँछन् । 

सिंहदरबार परिसरको दृश्य

सिंहदरबारभित्र प्रवेश गर्नेबित्तिकै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ठीकअगाडि आगन्तुकका लागि ठूलो पार्किङ छुट्ट्याइएको छ ।

त्यस वरपर मन्त्रालयका कर्मचारीले आफ्नो सवारी साधन पार्क गरेर राख्ने गर्छन् । त्यसका लागि विभिन्न स्थानमा नम्बर समेत लेखेर गाडी पार्किङका लागि रिजर्भ राखिएको छ ।

बाँकी रहेको स्थानमा सिंहदरबार आउने आगन्तुकहरूले सवारी साधन पार्क गर्छन्।

पार्किङ गरिने तिनै सवारीको भीडमा पुरानो, मर्मत सम्भार गर्न नसकिने र कबाड बनेका दर्जनौं सवारीसाधनहरू वर्षौंदेखि थन्किएर रहेका छन् ।

बहुमूल्यका कार, जीपदेखि मोटरसाइकल र स्कूटरसम्म कतिपय नम्बर देखिने अवस्थामा छन् भने कतिपयको नम्बर नै मेटिइसकेको छ ।

बा १ ब ८५९६, बा १ ब २७१०, बा १ ब ५०४३, बा १ ब ६७८२, बा २ ब ५४५७, ६६-१-१४१३, बा २ ब ७७९६, बा २ ब १५०० सहित नम्बर प्लेटका दर्जनौं सरकारी मोटरसाइकलहरू कबाड बनेर वर्षौंदेखि थन्किएका छन् ।

​

त्यसैगरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको छेउ हुँदै सिधा जाँदा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय आउँछ ।

मन्त्रालय प्रवेश गर्ने गेटको बायाँतर्फ सवारी साधन पार्किङ गर्ने गरिन्छ। त्यहाँ पनि मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको गाडी राख्ने ठाउँमा कबाड अवस्थामा चारपांग्रे सवारीसाधन थन्क्याएर राखिएको छ।

बा १ झ ४५२२, बा १ झ ८७८८, बा १ झ ८७४७, बी एए ७४३६, ६६-१-१८२२, बा १ झ ३८७६, बा १ झ २६३१, ६६-१-२०३ नम्बरका सवारी साधन कबाड बनेर थन्किएका छन् ।

शहरी विकास मन्त्रालयको छेउ हुँदै श्रम, रोजगार तथा सामजिक सुरक्षा मन्त्रालय जाने बाटोको बायाँतर्फ पनि पार्किङ छ ।

त्यस स्थानमा समेत केही गाडी र मोटरसाइकल कबाड बनेर थन्किएका छन् । बा १ ब ८२७३, बा २ व ४१६९ सहितका मोटरसाइकल त्यहाँ देख्न सकिन्छ ।

त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयको पछाडिपट्टि पनि पार्किङमा थुप्रै गाडीसहित मोटरसाइकलहरू कबाड बनाएर थन्क्याइएको छ ।

बा १ झ २६४६, बा १ झ ८७४५, बा १ झ ९५९८, बा १ झ ९०८१ नम्बरका गाडी त्यहाँ थन्किएका छन् ।

पुरानो संसद् भवन अगाडिको पार्किङमा पनि दर्जनौं चारपांग्रे सवारीसाधन कबाड बनाएर थन्क्याइएको छ ।

केही जीप र कारमा नम्बर भए पनि केहीमा त नम्बर प्लेट समेत उप्किएको छ । त्यहाँ बा १ झ ४६०५, बा १ झ ६९२०, बा १ झ ५४७२ नम्बरका गाडी थन्किएको अवस्थामा छन् ।

***

रामशाहपथस्थित स्वास्थ्य मन्त्रालयपछाडि क्यान्टिनको छेउमा पनि गाडी र मोटरसाइकलहरू थन्क्याएर राखिएको छ ।

कतिसम्म भने एक दर्जनभन्दा बढी सरकारी नम्बर प्लेटका मोटरसाइकलहरू झाडीमुनि बाहिरबाट नदेखिने अवस्थामा छन् ।

त्यसैगरी बा १ झ ४२४२, बा १ झ ७१२२, बा १ झ ८६९७ तथा गरी निलो प्लेटको ६६-१-११३९ सहितका गाडीहरू थन्क्याएर राखिएको छ ।

***

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार अर्थ मन्त्रालयमा ९१ वटा मोटरसाइकल, १७ वटा जीप/कार लिलाम गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् ।

यसैगरी गृह मन्त्रालयमा ३४ वटा जीप/कार, २२ वटा मोटरसाइकल र १२ वटा मिनी ट्रक लिलाम गर्नुपर्ने अवस्थामा थन्क्याइएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा ३ थान मोटरसाइकल र ३ थान जीप/कार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा १३ थान ट्रक, ८४ थान मोटरसाइकल र १० थान जीप/कार लिलाम गर्नुपर्ने वस्तुमा राखिएको छ।

उर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ मन्त्रालयमा १२ थान ट्रक, ९२ थान मोटरसाइकल, २५ थान जीप/कार, शहरी विकास मन्त्रालयमा ८ थान मोटरसाइकल र ३ थान जीप/कार, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा ६ थान मोटरसाइकल, २ थान जीप/कार लिलाम गर्ने सवारी साधन रहेको तथ्यांक छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागमा पनि त्यही अवस्था

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको कार्यालयमा पुग्दा त्यहाँ समेत १२ थान मोटरसाइकल र ३ थान गाडी कबाड बनाएर थुपारिएको थियो ।

सवारी साधन पार्किङ गर्ने स्ट्यान्डको छेउमा मोटरसाइकल र चारपांग्रे गाडी थन्किएका छन् ।

निलो प्लेटको ६६-१-४२९, निलो प्लेटकै नम्बर प्रस्ट नभएका दुई टोयटा कार साथै बा १ झ ५९३४ नम्बरको सेतो गाडी थन्क्याएर राखिएको छ ।

विभागका महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठले तीन थान गाडीलाई मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउने वा अन्य कुनै निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने भनेर सोचिए पनि त्यसका लागि बजेट अभाव रहेको बताए।

त्यसैगरी १२ थान मोटरसाइकललाई लिलामी गर्ने प्रक्रियाका लागि निर्णय नै नगरिएको र अब छिट्टै त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढाउने उनले बताए ।

विभागकै कर्मचारी भने वर्षौंदेखि कर नै नतिरिएका ती मोटरसाइकलको लिलामी हुनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताउँछन् ।

लिलामी गर्दा आउने मूल्यभन्दा राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजस्व बढी हुने भएकाले लिलामीमा समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।

यसअघि उक्त कार्यालयमा रहेका ३ थान गाडी मर्मत गराएर स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको परिपत्र अनुसार २०७६ पुस १० गते बा १ झ ९२८२ नम्बरको २३ लाख रुपैयाँ मूल्यांकन गरिएको टोयटाको गाडी उदयपुरको लिम्चुङवुङ गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

त्यसैगरी २०७६ फागुन ७ गते बा १ झ ४९९४ नम्बरको गाडी बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकालाई र २०७७ साउन ७ गते बा १ झा ८९६० नम्बरको महेन्द्रा गाडी मकवानपुरको मनहरि गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको महानिर्देशक श्रेष्ठले बताए ।

न्यायपरिषद् सचिवालयको छेउमा गाडीमाथि गाडी!

२०७८ भदौ २० गते न्याय परिषद् सचिवालयको कार्यलयमा पुग्दा १७ थान चारपांग्रे गाडी थन्क्याएर राखिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका ती गाडी न्यायपरिषद सचिवालयको सामुन्ने थन्किएका छन् । गाडीमाथि गाडी खप्टिएको दृश्य त्यहाँ देख्न पाइन्छ ।

महंगा गाडीमा झार उम्रिएको र खिया लागेको अवस्था छ ।

बा २ झ १५००, बा १ झ ५८६२, बा १ झ ८५५७, बा १ झ ६८६५, बा १ झ ८५५७, बा १ झ ६८६५, बा १ झ ६९६६, बा १ झ ६३८८, बा २ च ८५६५, बा १ झ ८१६१, बा १ झ ७१७३, बा १ झ ८८७१, बा १ झ ८१३६, बा १ झ ६७५२ नम्बरका  गाडी त्यहाँ थन्किएका छन् ।

केही गाडीको नम्बर प्लेट उप्किएको र मेटिएको अवस्थामा छन् ।

****

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयपछाडि रहेको पार्किङमा धेरै पुरानो अवस्थाका सवारी साधन थुप्रिएका छन् ।

बा २ झ ४६९०, बा १ झ ५७२६, लु १ च १२०८ नम्बरका जीपका साथै कतिपय नम्बर प्लेट मेटिएका गाडी कबाड बनेका छन् ।

****

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले देशभरिका ४५ सयभन्दा बढी सरकारी कार्यालयलाई जिन्सी परीक्षण गरी लगतको अभिलेख पठाउन पत्राचार गरेको महिनौं भइसक्यो । तर मंसिर मसान्तसम्म पनि अधिकांशले लगत पठाएका छैनन् ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका उपमहालेखा नियन्त्रक प्रकाश पुडासैनीका अनुसार एकतिहाइ कार्यालयबाट मात्र तथ्यांक प्राप्त भएको छ ।

मंसिरसम्ममा प्राप्त तथ्यांकअनुसार ५६६ थान मोटरसाइकल, २७ थान स्कुटर, २४ थान कार, ९० थान जीप, ५१ थान पिकअप लिलाम गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्।

सबै कार्यालयको विवरण आउँदा यो संख्या चार गुणासम्म बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

कतिपय मन्त्रालयले हालसम्म पनि जिन्सी निरीक्षण समेत गरिसकेका छैनन् । संघीय र प्रादेशिक कार्यालय तथा स्थानीय तह समेतमा सयौं सवारी साधन वर्षौंदेखि लिलाम गर्नुपर्ने अवस्थामा कबाड बनेर थन्किएका छन् ।

ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा मात्र ५० हजार भन्दा बढी मोटरसाइकल थन्कियो

खास गरेर देशभरिका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयहरूमा ५० हजारभन्दा बढी संख्यामा मोटरसाइकल थोत्रो बनाएर राखिएको छ ।

आपराधिक कार्यमा प्रयोग भएका, राजश्व नतिरेका, विना ब्लु बूक चलेका, दुर्घटना गराएर फरार भएका, फूटपाथमा जथाभावी पार्किङ गरेर राखिएका सवारी साधन ट्राफिक प्रहरीले जफत गरी कार्यालयमा ल्याएर राख्ने गर्छ ।

त्यसैगरी तराईमा भारतको नाका हुँदै तस्करीमा प्रयोग गरिने सवारीसाधन समेत जफत गरिएको हुन्छ ।

तर ती सवारी साधनको लिलामी नहुँदा देशभरिमा करीब ५० हजारभन्दा बढी मोटरसाइकल नै ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा थुप्रिएका हुन्छन् ।

त्यसरी थन्क्याइएका ती मोटरसाइकलमा खिया लाग्नेदेखि पार्टपूर्जाहरू काम नै नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

देशभरिका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा त्यस्ता सवारी साधन कति छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन ।

यो समाचार तयार पार्दासम्म महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख रहेका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) जनक भट्टराईले उपत्यकामा मात्रै त्यस्तो मोटरसाइकलको संख्या ३ हजारभन्दा बढी रहेको बताए ।

'ती सबै मोटरसाइकलहरू ५ वर्षयताका हुन् । सवारी धनीले ती सवारी साधन लिन नआएका कारण उपत्यकाको ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा थुप्रिएको अवस्थामा छ,' भट्टराईले लोकान्तरसँग भने, 'ती सवारीसाधनहरूलाई लिलाम गर्ने कानून पनि छैन । सवारी धनीले सवारी फिर्ता पनि लिन नआएपछि हामीले कुर्नु परेको हो ।'

भट्टराईका अनुसार केही पुराना भएर लिन आएनन्, केही दुर्घटनामा परेको सवारी भएकाले लिन नआएका हुन् ।

त्यसैगरी कुनै मोटरसाइकलको कर नै लामो समयदेखि बाँकी रहेको तथा केही गाडी यहाँ भएपनि मालिक विदेश गएका कारण लिन नआएको उनले बताए ।

'त्यस्तो सवारी साधन कसैको सम्पत्ति हो, लिन नआउँदा पनि लिलाम गर्ने प्रक्रिया नै छैन । कहिले त्यो मान्छेले आफ्नो सवारी लिन आउने हो, त्यति दिनसम्म हामीले कुरेर नै बस्नुपर्ने हुन्छ,' उनले थपे, 'सवारी धनी जुन दिन आफ्नो गाडी लिन आउने हो त्यो दिन ट्राफिक प्रहरीले आफ्नो जरिवाना काटेर गाडी बुझाउने हो ।'

कानूनले नै त्यस्ता गाडी धनी नआउँदासम्म कुरेर बस्नुपर्छ भनेकाले लिलाम गर्न नसकिएको उनले बताए ।

'अर्काको सम्पत्ति लिलाम गर्ने कानून नै छैन । यस्तो केसमा कानून बनेको भए सजिलो हुन्थ्यो । यसरी गाडी रुँगेर बस्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्थाबाट निकास निस्किन्थ्यो,' भट्टराईले भने ।

भट्टराई गत साता प्रहरी हेडक्वार्टरमा सरुवा भएका छन् । उनको ठाउँमा हाल एसएसपी उमेशराज जोशी महानगरीय ट्राफिक प्रहरी प्रमुखको रूपमा कार्यरत छन् ।​

नेपाल प्रहरी कार्यालयमा पनि त्यही अवस्था

खास गरेर देशभरिका प्रहरी कार्यालयहरूमा सबैभन्दा बढी संख्यामा लिलाम हुन नसकेका थोत्रा सवारीसाधनहरू रहने गरेका छन्।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर भने प्रक्रियागत झन्झटका कारण लिलाम हुन नसकेको बताउँछन्।

'बरामद भई आएका सवारी साधान लिलाम गर्नुभन्दा पहिले उक्त सवारी साधनको नाम, नामेसी प्रमाणित गरी यातायात कार्यालयबाट भेरिफाइ गर्नुपर्छ,' प्रवक्ता कुँवरले भने, 'यो सवारीसाधन कसको हो भनेर भेरिफाइ गर्न देशभरिका यातायात कार्यालयमा धाउनुपर्ने प्रक्रियागत झन्झटका कारण लिलाम हुँदैन ।'

चोरी गरिएको वा बरामद गरिएको सवारी साधनको यकिन कागजात प्रमाणित नभएसम्म भन्सार कार्यालयले समेत लिलामी गर्नका लागि सवारी साधन नबुझ्ने हुनाले लिलाम हुनुको साटो त्यतिकै राख्ने गरिएको उनले खुलाए ।

'प्रहरीले जफत गर्ने वा फेला पार्ने कतिपय सवारीसाधन कसको हो भनेर पत्ता लगाउन यातायात कार्यालयमा जाँदा समेत त्यस्ता सवारीसाधनको धनी खोज्न सकिन्न,' प्रवक्ता कुँवरले थपे, 'यातायात कार्यालयमा गएर त्यस्ता सवारीको सवारी दर्ता फाइल खोज्न जाँदा फाइल नै भेटिँदैन ।'

यातायात व्यवस्था विभागको नियमानुसार ५ वर्षसम्म सवारी कर नतिरेका सवारी साधनको फाइल नयाँ बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

भन्सार विभागका सूचना अधिकारी पुण्यविक्रम खड्का भने प्रहरीले त्यो आरोप लगाउनुभन्दा तथ्यसहित कुन–कुन भन्सार कार्यालयले सवारी बुझेन भनेर भन्न सक्नुपर्ने बताउँछन्।

'आफू वर्षौंसम्म मज्जाले गाडी चढ्ने र लिलाम गर्ने बेलामा भन्सारले सवारी बुझेन भन्नु ब्लेम गेम खेल्नु हो,' विभागका निर्देशक समेत रहेका खड्काले भने, 'बन्दाबन्दीको समयबाहेक देशभरिका भन्सार कार्यालयमा बुझाइएका सबै सवारी साधन नियमित रूपमा लिलामी भइरहेको छ।'

गत वर्ष मात्र भन्सार कार्यालयहरूले सवारी साधन लिलाम गरेर ४५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजश्व संकलन गरेको उनले बताए ।

नयाँ गाडी चढ्ने होडबाजीका कारण सञ्चालन योग्य गाडी पनि कबाड

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन,२०७६ को दफा २६(४)ले आफ्नो निकाय वा मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै प्रकारका चल-अचल सम्पत्ति र दायित्वको अभिलेख लेखा उत्तरदायी अधिकृतले राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

आर्थिक कार्यविधि नियमावली,२०६४ को नियम ४६, ४७ र ४८ ले कार्यालयमा प्राप्त हुने जुनसुकै प्रकारका जिन्सी मालसामानको विवरण र मूल्य खुलाई जिन्सी किताबमा ७ दिनभित्र आम्दानी बाँधी श्रेस्ता खडा गरी राख्नुपर्ने हुन्छ । तर नेपालका धेरैजसो सरकारी निकायमा त्यस्तो अभिलेख नै राखेको पाइएको छैन ।

यसरी लिलाम हुन नसकेका सवारी देशभरिका सरकारी कार्यालयमा कति छन्, त्यसको यकिन अभिलेख वा तथ्यांक नै छैन । महालेखा परीक्षक कार्यालयका प्रवक्ता तथा नायब महालेखा परीक्षक विन्दु विष्ट पनि उक्त कुरा स्वीकार गर्छिन् ।

केही मन्त्रालय, निकायसहितका सरकारी कार्यालयसँग सूचना माग गरेर लिलाम गर्नुपर्ने अवस्थाका सरकारी सम्पत्तिहरूको कार्यमूलक लेखा परीक्षण गरिएको भए पनि सबै कार्यालयको विवरण महालेखालाई समेत प्राप्त नभएको उनले बताइन् ।

'अब हामीले त्यसका लागि छुट्टै विशेष लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि हामी छलफल गर्छौं,' उनले लोकान्तरसँग भनिन् ।

मर्मत गरेर सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा भएपनि नयाँ सवारी साधन खरिद गर्ने प्रवृत्तिका कारण लिलाम गर्नुपर्ने सवारीसाधनको संख्या बढ्दै गएको उनको कथन छ ।

'जति महंगो सवारी साधन खरिद गरेर चढ्यो त्यति नै ठूलो मान्छे हो भन्ने गलत मनोविज्ञानका कारण नयाँ सवारी साधन किन्न संघदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म होडबाजी नै चलेको छ,' उनले भनिन्, 'त्यसकारण गाडी अलि पुरानो भयो कि त्यसलाई जानाजान बेकामे बनाइदिने र नयाँ गाडी किन्ने प्रवृति मौलाएको हो ।'

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गर्ने वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सरकारी निकायले प्रत्येक वर्ष सवारी साधन खरिदमा ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्ने गर्छन् । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा ६ अर्ब ७१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ५ अर्ब ८६ करोड ८३ लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ६ अर्ब ७१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संघ मातहत रहेका पुराना तर सञ्चालनमा रहेका कतिपय सवारी साधनहरू प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसम्मलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। तर ती सवारी साधनहरूको धेरैजसो निकायमा अभिलेख नै नराखिएको कुरा लेखापरीक्षण गर्दा समेत देखिएको उनको भनाइ छ ।

'हस्तान्तरण भएर पठाइएका ती सवारीसाधन केही दिन त्यहाँ चढे पनि पदाधिकारीहरूले आफूखुशी मापदण्डविपरीत नयाँ सवारी साधन चढ्ने लालसाका कारण धेरैजसो सवारीसाधनलाई कबाड भन्दै थन्क्याएर राखिएको छ,' नायब महालेखापरीक्षक विष्टले भनिन्, 'कति गाडी त कतै अभिलेखमै छैनन्, कहाँ गायब भयो भन्ने कुरा पनि खुल्न सकेको छैन ।'

लिलाम गर्न जोखिम उठाउन नचाहँदा झाँगिएको समस्या

आर्थिक कार्यविधि नियमावली,२०६४ को नियम ५० र ५८ ले टुटफुट भई बेकामे भएका र पुनः मर्मत नहुने भनी किटान भएका मालसामान जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भएको ६ महिनाभित्र लिलाम बिक्रीको कारवाही गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर धेरैजसो सरकारी निकायले त्यस्ता सवारी साधनको लिलाम गर्ने त के जिन्सी निरीक्षणसम्म समयमा गरेको पाइँदैन ।

काम नलाग्ने अवस्थामा पुगी लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने सवारी साधनहरू जिम्मेवार पदाधिकारीबाट अनुगमनको कमीले गर्दा समयमा लिलाम नहुनाले सम्पत्तिको मूल्यमा ह्रास भई कम राजश्व प्राप्त हुने गर्दा राज्यलाई आर्थिक क्षति हुने गरेको छ । 

समयमा लिलाम गर्‍यो भने वास्तविक मूल्य बराबर राजश्व आउँछ, तर त्यही समयमा लिलाम नगर्दा वस्तु कबाडीको मूल्यमा मात्र लिलाम हुने हुनाले राज्यलाई समेत आर्थिक क्षति हुने गर्छ । त्यति मात्र होइन, समयमा लिलाम नहुँदा कार्यालयमा भण्डारण लागत समेत बढेर गएको हुन्छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका उपमहालेखा नियन्त्रक प्रकाश  पुडासैनीका अनुसार कतिपय सवारी साधनले वर्षौंदेखि तिर्नुपर्ने कर नतिरेको अवस्थामा भएकाले लिलाम नगरिएको देखिएको छ ।

लिलाम गर्दा आउने मूल्यभन्दा धेरै गुणा बढी राजश्व पहिले तिर्नुपर्ने अवस्थाका सवारी साधनहरू कबाड बनेको उनले बताए ।

'कतिपय सवारी साधन त कागजात नै नभएका कारण पनि वर्षौंदेखि लिलाम गर्न सकिएको छैन,' पुडासैनीले लोकान्तरसँग भने, 'कतिपय कार्यालयहरूमा हस्तान्तरण भएर सवारीसाधन पुगेको हुन्छ, तर त्यस्ता सवारीसाधनको कागजात नै हुँदैन ।'

कागजात नभएको सवारीसाधन लिलाम गर्न कठिनाई हुने हुनाले कुनै पनि कार्यालय प्रमुखले त्यस्तो जोखिम लिन नचाहेको उनले बताए ।

यातायात व्यवस्था विभागले त्यस्ता पुराना गाडीलाई स्क्र्याब गरी पुरानो दर्ता खारेजी गर्ने कानून बनाए मात्र उक्त समस्या समाधान हुने पुडासैनी बताउँछन्।

'त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर कानून बनाउनुपर्छ, त्यो मात्र समाधानको उपाय हो,' उनले लोकान्तरसँग भने ।

'कर्मचारी पनि जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन'

यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता डा. लोकनाथ भुसालका अनुसार सेतो प्लेटका सरकारी सवारी साधनहरू लिलाम हुन नसक्नुमा सम्बन्धित कार्यालयका पदाधिकारी नै जिम्मेवार छन् ।

सरकारी सवारी साधनलाई धुल्याउने कानून छ । त्यो कानूनअनुसार प्रत्येक कार्यालयका कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख, प्रशासन प्रमुखदेखि स्टोर किपरसम्मले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेका कारण सरकारी कार्यालयहरूमा सवारी लिलाम नभएर थन्किएको उनले बताए ।

'त्यस्ता सवारी साधन लिलाम गर्न झन्झट छ भन्दै सबै पदाधिकारीहरू आफ्नो दायित्वबाट उम्किने गर्छन्,' भुसालले लोकान्तरसँग भने, 'नियमानुसारको पदीय दायित्व बहन नगर्ने त्यस्ता कर्मचारीलाई कारवाही हुनुपर्ने ठाउँमा झन् बढुवा हुनु अभिशाप नै हो ।' कागजात नभएको तथा राजश्व नतिरेको सवारी साधनलाई सूचना प्रकाशित गरेर कबाडको रूपमा पनि लिलामको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने उनले बताए ।

त्यसैगरी रातो तथा कालो प्लेटका निजी सवारी साधनहरू पनि पुरानो भएपछि सार्वजनिक स्थानमा, बाटोमा मानिसले छाडेका हुन्छन् । उनका अनुसार त्यस्तो अवस्थामा स्वामित्वको कानून आकर्षित हुन्छ । निजी सवारी साधन पुरानो भएर काम नलाग्ने अवस्थामा आफ्नो घरमा नागरिकले त्यसै थुपारेर राख्न पाउँछ। तर सार्वजनिक स्थलमा थुपार्नु भनेको गैरकानूनी काम हो ।

'त्यस्तो अवस्थामा प्रहरीले, स्थानीय तहले सूचना प्रकाशित गरेर उक्त सवारी साधन लिएर जान भन्न सक्छ,' भुसालले भने, 'त्यसो गर्दा पनि सवारी धनीले ती सवारी साधन त्यहाँबाट नलगे प्रहरीले उक्त सवारी जफत गरेर कबाडमा लिलाम गरेर आएको राजश्व सरकारी कोषमा जम्मा गरी लोककल्याणकारी काममा खर्च गर्नुपर्छ ।'

प्रहरीले पनि जफत गरेका सवारी साधनको हकमा त्यसैगरी सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने उनले बताए । 'निजी सवारी साधन लिलाम गर्ने अधिकार अब प्रदेश अन्तर्गतको सवारी कार्यालयमा पुगेकाले त्यहाँका सवारी कार्यालयले उक्त काम गर्नुपर्छ,' भुसालले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसका लागि अब प्रदेशअन्तर्गतका सवारी कार्यालयलाई झक्झक्याउनु पर्छ ।'