निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ वैशाख १४ गते बुधवारका दिन एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी मिति तोक्न सरकारलाई प्रस्ताव गरेको छ । निर्वाचन आयोगले शुक्रवार गरेको सर्वदलीय बैठकमा उक्त प्रस्ताव गरेको हो । 

यदि कुनै कारणबाट एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सम्भव नभएमा पहिलो चरण २०७९ वैशाख १४ गते बुधवार र दोस्रो चरण वैशाख २२ गते बिहीवार गर्ने गरी दुई चरणमा निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरिएको छ । 

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको ५ वर्षे पदावधि २०७९ जेठ ५ गते सकिँदैछ । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि कम्तीमा ५३ क्रियाकलापहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने हुँदा यसका लागि कानूनतः १२० दिन आवश्यक पर्छ । तर, त्यो समय पनि नाघिसकेको अवस्थामा अब १०० दिनभित्र पनि निर्वाचन तयारी पूरा गर्न सकिने आयोगको भनाइ छ । 

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले २०७८ माघको पहिलो हप्ताभित्रै निर्वाचनको मिति सरकारले तोक्नुपर्ने बताए । उक्त मितिमा नतोकिए प्राविधिक, व्यवस्थापकीय एवम् व्यवहारिक दृष्टिले निर्वाचन गर्न कठिन हुने उनी बताउँछन् ।

समयमा निर्वाचन नगर्दाको परिणाम तथा उत्पन्न हुने खतराका बारेमा समेत आयोगले आफ्नो प्रस्तुतिमार्फत दलका प्रतिनिधिहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएको उनको भनाइ छ । 

स्थानीय तहमा संविधान तथा कानूनले जनप्रतिनिधिको रिक्तताको परिकल्पना गरेको छैन । स्थानीय तहको कार्यभार प्रदेश तथा संघीय सरकारले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने संवैधानिक एवम् कानूनी प्रावधान छैन ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा जननिर्वाचित पदाधिकारीबाहेक अन्य कुनै तवरले स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको वैकल्पिक व्यवस्था छैन । स्थानीय तहका पदाधिकारीको म्याद थपको कुनै प्रावधान नहुँदा वैकल्पिक पद्धतिबाट स्थानीय सरकार सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था पनि छैन ।

स्थानीय तहमा वार्षिक बजेट स्वीकृति, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन, बजेट खर्चको अख्तियारी दिने, कानून निर्माण प्रक्रिया, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन कार्य सुचारु हुन नसक्ने लगायतका विषयमा आयोगले सर्वदलीय बैठकमा प्रस्तुतिमार्फत समस्याहरूप्रति ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

निर्वाचन नहुँदा अहिलेको नगरपालिका प्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष र स्थानीय तहका वडाध्यक्षले गर्ने सबै सिफारिश लगायतका महत्त्वपूर्ण कार्य ठप्प हुने अवस्था सिर्जना हुने खतरातर्फ पनि ध्यानकर्षण गराइएको प्रवक्ता पौडेलले बताए । 

समयमै निर्वाचन सम्पन्न नहुँदा  लोकतन्त्र र  संघीय शासन प्रणालीप्रति जनमानसमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन सक्ने भएकाले पनि स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल समाप्त हुनु अगावै निर्वाचन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको उनले बताए । 

'महान्यायाधिवक्ता र गृह मन्त्री मार्फत सरकारसँग निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गर्नेबारे आयोगले प्रस्ताव गरिसकेको छ,' पौडेलले थपे, 'साथै समयमा निर्वाचन नगर्दा उत्पन्न हुने संवैधानिक तथा कानूनी जटिलताका बारेमा समेत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइसकिएको हुनाले आयोग अब सरकारबाट निर्वाचनको मिति घोषणा होस् भन्ने पर्खाइमा छ ।'

आयोगका  प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाको अध्यक्षता रहेको उक्त बैठकमा निर्वाचन आयुक्तहरू ईश्वरीप्रसाद पौड्याल, रामप्रसाद भण्डारी, डा. जानकीकुमारी तुलाधर,  सगुनशमशेर जबरा, आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी उपस्थित थिए । 

राजनीतिक दलका तर्फबाट नेपाल कम्प्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्प्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्प्युनिष्ट पार्टी  (एकीकृत समाजवादी), नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेपाल कम्प्युनिष्ट पार्टी (माले), जनता समाजवादी पार्टी, नेपाली जनता दल, नेपाल परिवार दल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी, विवेकशील साझा पार्टी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको प्रवक्ता पौडेलले बताए । 

जसरी पनि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नैपर्ने बाध्यतामक अवस्थाका बारेमा आयोगका पदाधिकारीहरूले जानकारी गराएपछि राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू पनि सकारात्मक रहेको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए । 

आयोगको प्रस्तावपछि अब सरकारले सोही मितिमा निर्वाचन घोषणा गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ । सर्वदलीय बैठकमा उपस्थित नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक पनि आयोगको प्रस्तावअनुसार सरकारले मिति घोषणा गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख १४ र २२ गते गर्न उपयुक्त हुन्छ भनेर आयोगले प्रस्ताव गरेको छ । यसबारे सरकारले छलफल गरेर टुंगोमा पुर्‍याउने छ,’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य लेखकले भने, ‘आयोगले प्रस्ताव गरेको छ  । यही तिथिमितिमा गर्ने कि के गर्ने भन्ने सरकारले निर्णय गर्ला  ।’

त्यसै गरी आयोगले गरेको प्रस्तावमा नेकपा एमालेले पनि समर्थन गरेको छ । बैठकमा सहभागी एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले जेठ ५ गतेभित्र निर्वाचित पदाधिकारीले कार्यभार सम्हाल्ने गरी स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न अयोगलाई ध्यानाकर्षण गराएको बताए  । 

‘वैशाख १४ र २२ गते चुनाव गर्ने आयोगको प्रस्तावलाई हामीले समर्थन गरेका छौं, जेठ ५ गते अगावै पदभार सम्हाल्ने गरी चुनाव हुनुपर्छ भनेका छौं,’ रिमालले भने । 

निर्वाचन बाहेक तोकिएको मिति अर्थात अहिले सिफारिस गरिएको मितिमा चुनाव गर्नु बाहेक अन्य कुनै विकल्प नरहेको रिमालले बताए । 

अहिले चुनाव नगरेर सार्ने हो भने फेरि कहिल्यै पनि चुनाव नै नहुन सक्ने अवस्था पनि आउन सक्ने उनको आकलन छ । 'विगतमा हामीसँग एउटा शृंखला पनि छ । २०५४ सालमा हुनु पर्ने स्थानीय तहको चुनाव त्यतिबेला पनि अहिलेकै प्रधानमन्त्री  शेरबहादुर देउवा ज्यूले नथपेको कारण २०५९ सालमा पनि भएन, २०७४ सालमा आएर मात्र हुन पुग्यो,' रिमालले थपे, 'अहिले पनि दुर्भाग्यवश वा सौभाग्यवश भनौं उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुनहुन्छ, कुनै बहानाबाजी गरेर यदि स्थानीय तहको चुनाव सर्न गयो भने विगतकै प्रवृत्ति दोहोरिन सक्ने हुनाले समयमा नै चुनाव गर्नु अपरिहार्य छ ।'

जिल्ला समन्वय समितिको ठ्याक्कै ५ वर्षको अवधि नाघ्न नदिन दुई महिना अगाडि नै चुनाव हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

'कसैकसैले संविधानको धारा २२५ लाई टेकेर ६ महिनापछि पनि निर्वाचन गर्दा हुन्छ भनेर भनिरहेका छन्, त्यो कुनै पनि हिसाबले मिल्दैन,' उनले भने । 

नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट उपस्थित भएका प्रेम सुवाल पनि आयोगले प्रस्ताव गरेकै मितिमा चुनाव हुनुपर्ने धारणा राखेको बताउँछन् । 

'आयोगले प्रस्ताव गरेको मितिमा नै चुनाव हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको पनि दृष्टिकोण हो,' सुवालले भने, 'तर भयरहित, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित निर्वाचन हुनुपर्नेमा मैले जोड दिएको थिएँ ।' 

पैसाको खोला बगाउनेदेखि राँगा काट्ने, भोजभतेर गर्ने जस्तो विकृति हटाउन आयोगको भूमिका सशक्त हुनुपर्ने उनले बताएका थिए । 

बैठकमा उपस्थित नेपाली जनता दलका अध्यक्ष हरिचरण शाह पनि उपस्थित सबै नेताहरूले आयोगले प्रस्ताव गरेको मितिमा नै चुनाव गर्नुपर्नेमा जोड दिएको बताउँछन् । 

'उपस्थित सबै जनाले आयोगको ब्रिफिङ सुनेपछि आयोगले प्रस्ताव गरेको मितिमा नै सरकारले चुनाव मिति घोषणा गर्नुपर्नेमा सकारात्मक नै थिएँ,' उनले लोकान्तरसँग भने ।