सर्वोच्च अदालतले परम्परागत नेपाली वर्णविन्यास परिवर्तन खारेजको माग गर्दै परेको रिट निवेदनलाई विशेष अग्राधिकारसहित सुनुवाइ गर्दै सक्कल कागजात झिकाउन आदेश दिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशद्वय दीपक कार्की र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो । 

२०६९ साउन २२ गते तत्कालीन शिक्षामन्त्री दिनानाथ शर्माले गरेको निर्णय झिकाउन आदेश जारी भएको हो ।

पूर्ण इजलासमा छलफल गर्ने निर्णय सुनाएको छ । रिट दर्ता भएको पाँच वर्षपछि अदालतले सरकारको नाममा सो आदेश जारी गरेको छ । 

प्रचलित वर्णविन्यासको अस्तित्व मेट्ने गरी सरकारले गरेको निर्णय र सो अनुरूप तयार भएका पाठ्यक्रम खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा २०७३ भदौ २४ गते रिट दर्ता भएको थियो । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई विपक्षी बनाएर पत्रकारद्वय स्वागत नेपाल र टपेन्द्रबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमा आइतवार सुनुवाइ गर्दै सरकारले गरेको निर्णयको सक्कल फाइल झिकाउने आदेश जारी भएको हो । 

भाषाजस्तो संवेदनशील विषयमा भाषा आयोगको सिफारिसमा मात्र निर्णय गर्नुपर्ने लगायतको संवैधानिक र कानूनी प्रावधान उल्लंघन गरेको भन्दै मन्त्रीस्तरीय निर्णय र निर्णयअनुसार विद्यालयमा लागू पाठ्यपुस्तक वितरणमा रोक लगाउनु पर्ने रिट निवेदकको माग छ । 

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको प्रस्तावमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्माले २२ साउन २०६९ मा अभ्यासमा रहेको वर्ण विन्यास संशोधनको निर्णय गरेका थिए । त्यही निर्णयका आधारमा परिमार्जित वर्णविन्यासअनुसार नेपाली शब्दकोश बन्नुका साथै विद्यालय तहमा कक्षा ९ सम्मको नेपाली विषयको पाठ्यक्रममा परिवर्तन गरी अध्ययन अध्यापन गराउन थालेपछि भाषा बहस चर्किएको थियो । 

सर्वोच्चमा रिट परेपछि भाषाविदहरूले पाँच वर्षदेखि अदालतको आदेश कुरिरहेका छन् ।