मुलुकको अर्थतन्त्र संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको चर्चा भइरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयले भने बाहिर चर्चा भएजस्तो अर्थतन्त्रका सूचक खराब नभएको दाबी गरेको छ । 

अर्थ मन्त्रालयले सोमवार प्रेस नोट जारी गरेर सरकारको समग्र आम्दानी तथा खर्चको पछिल्लो तीन वर्षको अर्धवार्षिक तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो । 

पछिल्लो तीन वर्षको अर्धवार्षिक तथ्यांकअनुसार, आम्दानीतर्फ धनात्मक अवस्था देखिएको र खर्चमा भने उतारचढाव देखिएको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ ।   

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पुस मसान्तसम्म राजश्व संकलन कुल लक्ष्यको ३८ दशमलव ९५  प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४१ दशमलव ७३ प्रतिशत रहेको छ ।

त्यसैगरी, चालु आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को पुस मसान्तसम्म ४५ दशमलव ९१ प्रतिशत राजश्व संकलन भएको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा ४ दशमलव १८ प्रतिशतले राजश्व संकलन बढेको मन्त्रालयले जारी गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।      

अर्धवार्षिक खर्चतर्फ भने पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको अवस्था उस्तै रहेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ । 

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पुस मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च १४ दशमलव ८९ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सोही अवधिमा १४ दशमलव ४० भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ । 

यस्तै, चालु आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को पुस मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च १३ दशमलव ४४ प्रतिशत भएको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा शून्य दशमलव ९६ प्रतिशतले कम हो । 

प्रतिस्थापन बजेट ल्याइएको र मध्य असोजपछि मात्र बजेट कार्यान्वयनमा आएको कारणले पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयको प्रस्टीकरण छ ।    

समीक्षा अवधिको चालु र वित्तीय खर्चमा भने केही उतारचढाव देखिएको छ ।  

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पुस मसान्तसम्म चालु खर्च ३२ दशमलव ३५ प्रतिशत भएको थियो भने वित्तीय खर्च २२ दशमलव ४४ रहेको अर्थ मन्त्रालयले तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सोही अवधिमा चालु खर्च ३६ दशमलव ०८ रहेकोमा वित्तीय खर्च १३ दशमलव ०६ भएको थियो । 

यस्तै, चालु आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को पुस मसान्तसम्म चालु खर्च ३८ दशमलव १३ प्रतिशत रहेकोमा वित्तीय खर्च २६ दशमलव १२ प्रतिशत रहेको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । 

वित्तीय खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा करीब दोब्बर बढी भएको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ ।