कात्तिक २०, २०८०
‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)’ आज (सोमबार)देखि लागू हुने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पहिलो चरणमा प्रणालीमा दर्ता नभएका केही मोबाइलको नेटवर्क लक गरेर यो प्रणाली कार्यान्वयन...
माघ ७, २०७८
सरकारले राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका पदाधिकारीहरूलाई बर्खास्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
समितिका अध्यक्ष डा. किरण पौडेल, सदस्यहरू कमला ओली शिवाकोटी, शशिकुमार शर्मा, डा. सुस्मिता ढकाल र भेषराज आचार्यलाई सरकारले पदबाट बर्खास्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७७ चैत १२ गते पाँचै जनालाई नियुक्त गरेको थियो ।
पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त गरेका पदाधिकारीलाई अहिलेको सरकारले बर्खास्त गर्न लागेको हो ।
उनीहरूलाई पदबाट हटाउनका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बिहीवार गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक रूपमा स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
'५ दिनभित्र जवाफ दिन भनी माघ ४ गते वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको पत्र नबुझेको हुनाले तराई मधेश संरक्षण विकास समिति (गठन)आदेश,२०७१ को दफा(३)को उपदफा (५) बमोजिम पदबाट किन नहटाउने ? हटाउनु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए सोही (गठन)आदेश को दफा (३)को उपदफा(६) बमोजिम पाँच दिनभित्र सफाई पेश गर्नुहुन नेपाल सरकारको २०७८ पुस ३० को निर्णयानुसार यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,' गोरखापत्रमा आज प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख समेत रहेका सह-सचिव शिवप्रसाद रेग्मीले मन्त्रलायले कानूनअनुसार सोधेको स्पष्टीकरणको पत्र नबुझेकाले सार्वजनिक सूचना निकाल्नुपरेको बताए ।
'यसअघि पुस ९ गते अध्यक्षसहित पाँचै पदाधिकारीसँग कार्य प्रगति विवरण तथा आगामी कार्य योजनासहित माग गरिएको थियो,' रेग्मीले लोकान्तरसँग भने, 'पुस १३ गते उहाँहरूले कार्य प्रगति विवरण बुझाए पनि त्यसमा मन्त्रालयको चित्त नबुझेपछि स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।'
माघ ४ गते कार्यालयमा पठाइएको स्पष्टीकरण पत्र नबुझेपछि ऐनअनुसार सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी सफाई पेश गर्न मौका दिइएको उनले बताए।
समितिका पदाधिकारीहरूले बुझाएको कार्य प्रगति विवरण सन्तोषजनक नभएको हुनाले कारवाही गर्नका लागि मन्त्री रामसहायप्रसाद यादवले पुस २१ गते मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लागेका थिए ।
'मन्त्रीज्यूले लग्नुभएको उक्त प्रस्ताव सोही दिनको बैठकबाट स्वीकृत भएर स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णयानुसार नै उहाँहरूसँग स्पष्टीकरण सोधिएको थियो,' वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सह-सचिव रेग्मीले भने ।
यता समितिका अध्यक्ष पौडेल भने कोरोना संक्रमित भएर आइसोलेसनमा बसिरहेका बेला सरकारले अमानवीय व्यवहार गरेको बताउँछन् । 'जुन दिन स्पष्टीकरणको पत्र मेरो कार्यालयमा पठाइएको थियो, त्यो दिन म बिरामी भएर आइसोलेसनमा थिएँ,' रेग्मीले भने, 'तर मन्त्रीदेखि सचिव डा. पेम नारायाण कंडेलसम्मले जसरी पनि आजै १ घण्टाभित्र पत्र बुझ्नुस् भनेर दबाब दिनुभएको थियो । संक्रमित भएर आइसोलेसनमा बसेका बेला मैले कसरी पत्र बुझ्थें ?'
राजनीतिक नियुक्ति भएर आएको मान्छेलाई सरकारले गर्नुपर्ने राजनीतिक व्यवहार नगरेर अमानवीय व्यवहार गरेको उनको गुनासो छ।
'म कोरोना संक्रमित भएर आइसोलेसनमा छु, दोस्रो रिपोर्ट निगेटिभ आउनेबित्तिकै कार्यालयमा गएर पत्र बुझ्छु भनेर भन्दा पनि किरिया बिदामा बस्नु भएका सचिव कँडेलले एसएमएस गरेर आजै बुझ्नुस् नभए पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी गरिएको छ भनेर सन्देश पठाउनुभयो,' रेग्मीले खुलाए।
उक्त सूचना आएपछि आफूले मन्त्री, सचिव, मन्त्रालयका निमित्त सचिव शिव वाग्ले तथा मुख्य सचिव शंकर दास बैरागी समेतलाई सम्पर्क गरेर आफूलाई कोरोना संक्रमण भएका कारण कार्यालय नगएको तथा पत्र नबुझेको भनेर आग्रह गर्दा पनि त्यसको भोलिपल्टै पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरिएको उनको गुनासो छ।
कार्य प्रगति विवरण माग्दा ८ महिनामा गरेको काम र आगामी दिनको रिफर्म प्लानसहित ८० पृष्ठको कागजात मन्त्रालयमा बुझाएको उनले बताए । 'तर पनि त्यसमा मन्त्रालयको चित्त नबुझेको भन्ने कुरा आएपछि मन्त्रीज्यूलाई मैले फोन गरेर कुन ठाउँमा चित्त नबुझेको हो, त्यस विषयमा कुराकानी गरौँ भनेर प्रस्ताव गर्दा पनि उहाँ मान्नुभएन,' उनले खुलाए ।
'अब पत्रिकामा नै सूचना प्रकाशन गरेर वन मन्त्रालय तथा वन प्रशासनले कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ भने म पनि अब कानूनी प्रक्रियाअनुसार नै अगाडि बढ्छु,' रेग्मीले भने ।
तत्कालीन सरकारले आफूलाई राजनीतिक कार्यकर्ताका रूपमा नभएर वन विज्ञको रूपमा नियुक्त गरेको उनले बताए।
'मैले ३० वर्षसम्म वन प्रशासन क्षेत्रमा काम गरेको छु,' उनले भने, 'म अहिले पनि नेपाल वन प्राविधिक संघको बहालवाला अध्यक्ष हो, म देश छाडेर भागेर जाने पनि होइन । कुनै आर्थिक अनियमितता पनि गरेको छैन ।'
आफूले राम्रो काम गर्दा भ्रष्टाचार गर्नेहरूलई समस्या परेको हुनसक्ने उनको आरोप छ ।
उनले राज्यमन्त्रीसरहको सुविधा पाएको व्यक्तिलाई राजनीतिक व्यवहार समेत नभएको गुनासो दोहोर्याए ।
'भ्रष्टाचार गरेको भए पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना निकाल्न सकिन्थ्यो,' उनले भने, 'तर वन प्रशासनको विज्ञ भएको मानिससँग अमानवीय व्यवहार गरिएको छ । कोरोना हुँदा पालना गर्नुपर्ने राष्ट्रिय प्रोटोकललाई पनि सरकारले ध्यान दिएन ।'
पदमा बसिरहनुपर्छ भन्ने नभएको भन्दै उनले बरु सरकार परिवर्तन भएलगत्तै राजीनामा मागेको भए हुन्थ्यो भने ।
समितिका अध्यक्षलाई राज्यमन्त्री सरहको तथा सदस्यहरूलाई सहायक मन्त्री सरहको सेवा सुविधा प्रदान गरिन्छ। अध्यक्ष सहित सदस्यहरूको नियुक्ति ५ वर्षका लागि गरिन्छ। तर गठन आदेशको दफा ३ मा सन्तोषजनक काम नभएमा निकाल्न सकिने प्रावधान छ । त्यसका लागि दफा ३ को उपदफा ५ मा स्पष्टीकरण सोध्ने, उपदफा ६ मा सफाई पेश गर्न मौका दिने प्रावधान छ ।
त्यही प्रावधानमा टेकेर सरकारले बर्खास्त गर्न लागेको हो ।
‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)’ आज (सोमबार)देखि लागू हुने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पहिलो चरणमा प्रणालीमा दर्ता नभएका केही मोबाइलको नेटवर्क लक गरेर यो प्रणाली कार्यान्वयन...
जाजरकोट भूकम्पमा ज्यान गुमाउनेमध्ये आधा बढी बालबालिका रहेका छन् । नेपाल प्रहरीले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार कात्तिक १७ गते राति गएको भूकम्पबाट मृत्यु भएका १५३ मध्ये ७८ बालबालिका छन् । जाजरक...
जाजरकोटको रामीडाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएराति गएको ६.४ म्याग्निच्यूडको भूकम्पका कारण धनजनको ठूलो क्षति भएको छ । नेपाल प्रहरीले दिएको तथ्यांकअनुसार १२९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने १४० जना घाइते छन् ।...
गएराति गएको भूकम्पले सबैभन्दा बढी जाजरकोटको नलगाड क्षेत्रमा क्षति गरेको छ । नलगाड नगरपालिकामा मात्रै तीन दर्जन बढीको ज्यान गएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ । अझै यकिन विवरण आउन बाँकी छ । ...
जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परी कम्तिमा ११९ जनाको मृत्यु भएको छ । जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका विभिन्न स्थानमा भूकम्पमा परेर उक्त मानवीय क्षति भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटका ...
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर– १९ बिजौरीका २२ वर्षीय युवक प्रतीक पुनमाथि परिवारको ठूलो जिम्मेवारी थियो । दुवै मिर्गौला फेल भएर बाबा ताराप्रसाद पुनको एक वर्षअघि मृत्यु भएपछि लागेको ...
सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...
रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन । सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...
कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...