माघ ३, २०८०
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध ५ दल प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सहमत भएका छन् तर स्थानीय तहको म्याद सकिने मितिबारे गठबन्धन आवद्ध दल विभाजित बनेका छन् ।
शुक्रवार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ ५ दलको बैठकले संंवैधानिक प्रावधानअनुसार नै निर्वाचनका लागि अघि बढ्ने निर्णय गरेको हो तर कहिले र कुन मितिमा निर्वाचन गर्ने भन्ने विषयमा भने गठबन्धनमा अझै सहमति जुटेको छैन ।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संविधानको स्प्रिटअनुसार नै स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा गठबन्धन बैठकमा गम्भीर रूपमा छलफल भएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार गत स्थानीय तहको निर्वाचन ३ चरणमा सम्पन्न भएकाले कुन निर्वाचनदेखि स्थानीय तहको पदावधि सकिने भन्ने विषयलाई थप निचोडमा पुर्याएपछि निर्वाचनको मिति घोषणा हुनेछ ।
‘स्थानीय तह रिक्त हुने अवधि कुन हो भन्ने विषयमा संविधानविद् र निर्वाचन आयोगसँग थप छलफल गरेर निर्वाचनको मिति तय गर्ने सहमति बनेको छ, संविधानको स्प्रिटअनुसार निर्वाचन हुन्छ,’ सरकारका प्रवक्ता कार्कीले भने ।
गठबन्धन आबद्ध दल राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले बैठकमा पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सहमित बनेको तर स्थानीय तहको कार्यकालबारे संविधान र निर्वाचन ऐन बाझिएकाले संविधान र कानूनविद्हरूसँग सोबारे परामर्श गरेर निर्वाचनको मितिबारे अघि बढ्ने सहमति भएको जानकारी दिइन् ।
‘पहिले स्थानीय तहकै निर्वाचन गर्ने विषयमा सहमति बन्यो तर स्थानीय तहको कार्यकालबारे संविधान र निर्वाचन कानूनमा भएको व्यवस्था बाझिएकाले त्यसलाई निरूपण गरेर चुनावको मिति घोषणा गर्ने सहमित भयो,’ जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष पौडेलले भनिन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा संविधान र निर्वाचन कानूनमा फरक–फरक व्याख्या भएको भन्दै दलहरूले आ–आफ्नै ढंगले विश्लेषण गर्दै आइरहेका छन् ।
यसअघि ३१ वैशाख २०७४ मा पहिलो, ३१ जेठ २०७४ मा दोस्रो र २ असोजमा तेस्रो चरण गरी स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो ।
निर्वाचन आयोगले भने पहिलो चरणको मितिलाई नै गणना गरी म्याद सकिने मिति ५ जेठ २०७९ लाई मान्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । आयोगले सोहीअनुसार निर्वाचन गर्न १४ र २२ वैशाखको मिति सरकारसमक्ष सिफारिस पनि गरिसकेको छ ।
यसअघि सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध नेपाली कांग्रेस बाहेकका माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमोर्चा स्थानीय तहको निर्वाचनपछि र प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनअघि गर्नुपर्ने अडानमा थिए ।
तर सत्ता सम्हालेको प्रमुख दल कांग्रेस भने स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउँदा जनतामा राम्रो सन्देश नजाने भन्दै त्यसको विपक्षमा थियो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसमेत पहिले स्थानीय तहको निर्वाचनका पक्षमा थियो ।
संविधानमा के छ ?
संविधानको धारा २२५ मा गाउँसभा र नगर सभाको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । ‘गाउँसभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले ५ वर्षको हुनेछ,’ धारा २२५ उल्लेख छ, ‘त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।’
ऐनमा के छ ?
स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३ मा पदाधिकारीको कार्यकाल सकिनुभन्दा २ महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ‘सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा २ महिना अगाडि हुनेछ,’ दफामा उल्लेख छ । राजधानीमा खबर छ ।
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सँग एकता गर्न नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई पार्टीभित्रबाट नेताहरूले दबाब दिन थालेका छन् । पार्टीका अर्का अध्य...
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...