केन्द्रबाट आएको एउटा पत्रले देशभरका मालपोत कार्यालय अचेल फरक धपेडीमा छन्। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले लेखेको पत्रमा छ– संविधान र कानुनमा भएबमोजिम पैत्रिक सम्पत्तिमा लैंगिक भेदभाव नहुने स्थिति सिर्जना गर्नू।

नेपालको संविधानको धारा १८ (५) ले भन्छ, ‘पैतृक सम्पत्तिमा लैंगिक भेदभावबिना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ।’ धारा ३८ (१) ले पनि ‘प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुने’ प्रत्याभूत गरेको छ। त्यहीमुताबिक कानुन बनेका छन्।

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २०५ मा लेखिएको छ, ‘सगोलको सम्पत्ति अंशबन्डा गर्ने प्रयोजनको लागि यस परिच्छेदको अन्य दफाको अधीनमा रही पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरी अंसियार मानिनेछन्।’ दफा २०६ (१) मा प्रत्येक अंसियार अंशको समान हकदार हुने उल्लेख छ। दफा २११ (१)मा सगोलको सम्पत्ति भएका पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरीले पत्नी, पति, छोरा, छोरी, बाबु र आमालाई आफ्नो इज्जत आमद अनुसार खान लाउन दिन र आर्थिक हैसियतअनुसार शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। उपदफा (२)मा लेखिएको छ, ‘उपदफा (१) बमोजिमको व्यवस्था पूरा गर्नुपर्ने दायित्व भएका व्यक्तिले त्यस्तो दायित्व पूरा नगरेमा अंसियारले आफ्नो अंश लिई भिन्न हुन सक्नेछ।’ यो संहिता २०७५ भदौ १ देखि लागू भएको हो।

सरकारी अभिलेख हेर्दा कानुनको कार्यान्वयन पक्ष भने अत्यन्त फितलो देखिन्छ। संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्थाबारे धेरैलाई अवगतसम्म छैन। त्यही कारण पैत्रिक सम्पत्तिमा समान हक खोज्न अड्डा जानेको संख्या निकै कम छ। र, सरकारले कार्यान्वयन मात्र होइन, जनचेतनामूलक प्रचारमा ताकेता सुरु गरेको छ। त्यही प्रयोजनका लागि विभागले मालपोतहरूलाई पत्राचार गरेको हो।

मालपोत कार्यालय कलंकीका प्रमुख हरिकृष्ण सुवेदीका अनुसार अंशबन्डा गर्न आउने प्रायःले छोरीको विवरण दिन आनाकानी गर्छन्। सोध्यो भने घरजम गरेर बुढा भइसकेको भन्छन्। ‘कार्यालयले त खोज्ने हो, हामी खोज्छौं नै। तर, यसमा कार्यालयभन्दा पनि परिवारको कुरा हुन्छ’, सुवेदी भन्छन्, ‘एकाधबाहेकले छोरीलाई अंश दिन चाहेको देखिँदैन। तर, कार्यालयले प्रत्येकलाई सोधेर मात्र जग्गा पास गर्ने गरेको छ।’ तारा चापागाईंको बाइलाइनमा अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।