कानून व्यवसायीहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी कानून संविधानसँग बाझिएकाले त्यसलाई सुधार गर्न सुझाव दिएका छन् । 

कानून व्यवसायीसँगको छलफलपछि सरकार स्थानीय तहको निर्वाचन कानूनमा देखिएको जटिलता हटाउन सहमत भएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए । 

‘स्थानीय तह ऐन २०७३  र संविधानको धारा २१५, २२० र २२५ बाझिएको देखिएकाले संविधानअनुसार कानून अमान्य हुने भएकाले सो अनुसार कानून संशोधन गर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ,’ कार्कीले भने ।

कानून व्यवसायी रमण श्रेष्ठले पनि संविधान र ऐन बाझिएकाले त्यसलाई सच्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको जानकारी दिए ।

सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनका नेताहरूले आइतवार कानून सचिव, महान्यायाधिवक्ता,  सत्तारुढ दल निकट कानून व्यवसायीलगायतसँग छलफल गरेका थिए । 

छलफलमा उनीहरूले संविधानअनुसार कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र स्थानीय तह निर्वाचन भइसक्ने गरी ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिएको कानून व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।