जेठ ९, २०७९
नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजाले गठबन्धन सफल भएको र आमनिर्वाचनमा पनि चुनावी तालमेल हुने बताएको छ । स्थानीय चुनावको नतिजाले तालमेलको आधार बनाएको कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले ब...
विराटनगर | माघ १०, २०७८
पहिलोपटक १ नम्बर प्रदेश सरकार गठन भएको आगामी फागुन ३ गते ४ वर्ष पुग्दैछ । ४ वर्ष पूरा हुनै लागेको प्रदेश सरकारमा ३ मुख्यमन्त्री बनिसके तर प्रदेशको न्वारन हुन सकेको छैन ।
हरेक मुख्यमन्त्रीले शपथ ग्रहण गर्नेबित्तिकै प्रदेशको नामकरण पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताउने गर्छन् तर कार्यभार सम्हालेपछि प्राथमिकता बिर्सिन्छन् ।
हालै २ नम्बर प्रदेश सभाले प्रदेशको नाम ‘मधेश’ नामकरण गरेपछि अब नामकरण गर्न नसक्ने १ नम्बर प्रदेश एक्लो प्रदेश बनेको छ । कर्णाली, गण्डकी, सुदूरपश्चिम, बागमती र लुम्बिनीले यसअघि नै नामकरण गरिसकेका हुन् ।
७ प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशले नामकरण गरिसकेको अवस्थामा १ नम्बर प्रदेशमाथि नामकरणको दबाब छ तर नामकरणका लागि आवश्यक पर्ने दुईतिहाइ बहुमत जुटाउन सक्ने स्पष्ट सम्भावना देखिएको छैन । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठबन्धनको सरकार हो, गठबन्धनसँग दुईतिहाइ बहुमत छैन ।
१ नम्बर प्रदेशका ९२ मध्ये ५० सांसदको साथ पाएर मुख्यमन्त्री बनेका राईलाई एमालेले साथ नदिने हो भने प्रदेश सभाको वर्तमान कार्यकालमा प्रदेशको नामकरण हुने सम्भावना न्यून रहेको छ । तत्कालीन नेकपासँग दुईतिहाइ बहुमत रहेका बेला मुख्यमन्त्री शेरधन राईले समेत प्रदेशको नामकरण सम्बन्धी प्रस्ताव अगाडि बढाउन सकेका थिएनन् ।
प्रदेश सभाका आदिवासी जनजाति सदस्यहरू जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण हुनुपर्ने पक्षमा छन् भने खस, आर्य, मधेशी लगायत सदस्य भौगोलिक र सांस्कृतिक पहिचानको पक्षमा देखिएका छन् । सांसदहरू यसरी विभाजित हुँदा कुनै पनि पक्षमा दुईतिहाइ बहुमत पुग्ने देखिँदैन ।
जातीय पक्षधर सांसद लिम्बुवान, खुम्बुवान, किराँत प्रदेशको पक्षमा छन् भने भौगोलिक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक पक्षधर सांसद कोशी, सगरमाथा, विराट लगायतका नाम राख्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
विवादबीच सत्तारुढ दलकै सांसदहरू सबै दलको साझा सहमति भए मात्रै नामकरण गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । प्रदेश सरकारले प्रदेशको नाममा सहमतिका लागि प्रक्रिया थाल्नुपर्ने सत्तारूढ कांग्रेसका नेता राजीव कोइरालाले बताए ।
शपथलगत्तै नामकरण प्राथमिकतामा, कार्यभार सम्हालेपछि चुपचाप !
२०७४ फागुन ३ गते पहिलोपटक बनेको १ नम्बर प्रदेश सरकारलाई ४ वर्ष पूरा हुन १ महिना पनि बाँकी छैन । २०७४ फागुन ४ गते शपथ ग्रहण गरेपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशको नामकरण आफ्नो प्राथमिकतामा पर्ने बताएका थिए तर कार्यभार सम्हालेपछि उनले नामकरणका लागि छलफल समेत चलाएनन् ।
उनी जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्ने योजनामा थिए । भौगोलिक पहिचानका आधारमा नामकरण हुनुपर्ने पक्षमा नेकपाका बहुमत सांसद देखिएपछि नामकरणको विषय अगाडि बढाउन उनलाई संकट परेको थियो ।
राईले तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि नामकरणका विषयमा छलफल गरेका थिए । उनी निकट स्रोतका अनुसार ओलीले भौगोलिक पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम राखिनुपर्ने निर्देशन दिएपछि मुख्यमन्त्री राई चुपचाप बसेका थिए ।
तत्कालीन नेकपाभित्र नै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भने जातीय पहिचानका आधारमा नामाकरण गर्ने पक्षमा थिए । प्रचण्डले तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्बोमार्फत पहिचानका पक्षमा बल गर्न निर्देशन दिएका स्रोतको दाबी छ ।
राईपछि मुख्यमन्त्री बनेका भीमप्रसाद आचार्यले समेत प्रदेशको नामकरणको विषयलाई अगाडि बढाउन सकेनन् । एमाले विभाजनको अन्तिम क्षणमा मुख्यमन्त्री बनेका आचार्य १ हप्ता नपुग्दै अल्पमतमा परेका थिए । अल्पमतमा परेपछि आचार्यलाई प्रदेशको नामभन्दा पनि कुर्सी जोगाउन धौंधौं परेको थियो । ६८ दिन मुख्यमन्त्री बनेका आचार्यले नामको विषयमा प्रक्रिया थाल्ने कुरा त परै जाओस्, नामको विषयमा चुइँक्क समेत बोलेनन् ।
गत कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र राईले पनि हालसम्म कुनै प्रक्रिया थालेका छैनन् । २ नम्बर प्रदेशले नाम राखेपछि नैतिक दबाबमा परेका मुख्यमन्त्री राईले माघ २० गतेभित्र नामकरणको टुंगो लगाउने दाबी गरेका छन् ।
प्रदेश सांसदलाई ह्वीप नलगाई गोप्य मतदानबाट नाम टुंग्याए मात्रै १ नम्बर प्रदेशले नाम पाउन सक्ने राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोख्रेलले बताए ।
१ नम्बर प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री केदार कार्कीले जनतालाई नाम नभई विकास चाहिएको तर्क गर्दै आएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारले नामकरणका विषयमा छलफलअघि बढाउनुपर्ने बताएको छ । पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री समेत रहेका एमालेका प्रदेश अध्यक्ष तुलसी न्यौपानेले सरकारले नामकरणका विषयमा साझा धारणा बनाएर अगाडि बढेको खण्डमा सहयोग गर्न सकिने बताए ।
‘हामीले सरकार चलाएकै बेला नामकरण गर्ने तयारी गर्दा कांग्रेसले सहमतिका आधारमा गरौ, हामीलाई समय दिनुहोस् भनेकाले रोकिएको हो,’ उनले भने । उनले नामकरणको विषयमा दुईतिहाइबाट नभई सहमतिका आधारमा टुंग्याउने लिखित सहमति भएको समेत बताए ।
नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजाले गठबन्धन सफल भएको र आमनिर्वाचनमा पनि चुनावी तालमेल हुने बताएको छ । स्थानीय चुनावको नतिजाले तालमेलको आधार बनाएको कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले ब...
विराटनगर महानगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित नागेश कोइरालाले पदभार सम्हाल्दै करको दायरा बढाउने र करको दर घटाउन परामर्श समितिलाई निर्देशन दिएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको व्यवस्थाअनुसार राजस्व पराम...
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको गलत कामको असर कांग्रेसलाई पनि परेको दाबी गरेका छन् । काठमाडौंलगायत शहरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार आउनु ओलीको गलत क...
इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिको सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले विरोध जनाएका छन् । सोमवार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरूले पटक–पटक भएको मूल्यवृद्धिले जनता आक्रान्त भएको बताएका हुन् । एमाल...
नेपाल प्रहरीका नायव महानिरीक्षक वसन्त लामालाई अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । जेठ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकको जानकारी गराउन सोमवार सिंहरदबारमा आयोजित पत्रकार सम्म...
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा एमालेले अग्रता लिएको छ । ५२ हजार ४३६ मत गनिसक्दा मेयर उम्मेदवार एमालेका टीकाराम खड्काले २२ हजार २१४ मतसहित अग्रता कायम गरेका छन् । कांग्रेसका गेहेन्द्र गिरी...
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का निम्ति प्रस्तुत गर्ने बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा छलफलका निम्ति राष्ट्रिय सभाको बैठकमा दस्तावेजसहित आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्नुभयो । स्थानीय तहको निर्वाचन आ...
सार्वजनिक जिम्मेवारी वा पदमा रहेका व्यक्तिले एकातर्फ आफ्ना जिम्मेवारी इमान्दारितापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ भने अर्कोतर्फ सो कार्यसम्पादनमा विभिन्न किसिमका निजी स्वार्थहरू पनि उपस्थित हुनसक्छन् । यस्तो पदीय कर्तव्य र निजी स्व...
रातको १ बजे यो आलेख लेख्दासम्म नेकपा माओवादी केन्द्रले देशभरका ७९ स्थानीय तहमा विजय हाँसिल गरेको छ, साथै ३८ स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ । यसरी हेर्दा माओवादीले ११०–१२० स्थानीय तह जित्ने आकलन ग...