×

Nic Asia
Marvel

नाममै जटिलता

प्रदेश १ को न्वारन अलपत्र, झन् पर धकेलिँदै नामकरणको सम्भावना

विराटनगर | माघ १०, २०७८

NTC
TVS INSIDE

पहिलोपटक १ नम्बर प्रदेश सरकार गठन भएको आगामी फागुन ३ गते ४ वर्ष पुग्दैछ । ४ वर्ष पूरा हुनै लागेको प्रदेश सरकारमा ३ मुख्यमन्त्री बनिसके तर प्रदेशको न्वारन हुन सकेको छैन ।

IME BANK INNEWS
morang Auto yamaha

हरेक मुख्यमन्त्रीले शपथ ग्रहण गर्नेबित्तिकै प्रदेशको नामकरण पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताउने गर्छन् तर कार्यभार सम्हालेपछि प्राथमिकता बिर्सिन्छन् । 


Advertisment
NMB BANK
Saurya island

हालै २ नम्बर प्रदेश सभाले प्रदेशको नाम ‘मधेश’ नामकरण गरेपछि अब नामकरण गर्न नसक्ने १ नम्बर प्रदेश एक्लो प्रदेश बनेको छ । कर्णाली, गण्डकी, सुदूरपश्चिम, बागमती र लुम्बिनीले यसअघि नै नामकरण गरिसकेका हुन् ।

७ प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशले नामकरण गरिसकेको अवस्थामा १ नम्बर प्रदेशमाथि नामकरणको दबाब छ तर नामकरणका लागि आवश्यक पर्ने दुईतिहाइ बहुमत जुटाउन सक्ने स्पष्ट सम्भावना देखिएको छैन । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठबन्धनको सरकार हो, गठबन्धनसँग दुईतिहाइ बहुमत छैन ।

Vianet communication
Maruti inside

१ नम्बर प्रदेशका ९२ मध्ये ५० सांसदको साथ पाएर मुख्यमन्त्री बनेका राईलाई एमालेले साथ नदिने हो भने प्रदेश सभाको वर्तमान कार्यकालमा प्रदेशको नामकरण हुने सम्भावना न्यून रहेको छ । तत्कालीन नेकपासँग दुईतिहाइ बहुमत रहेका बेला मुख्यमन्त्री शेरधन राईले समेत प्रदेशको नामकरण सम्बन्धी प्रस्ताव अगाडि बढाउन सकेका थिएनन् ।

प्रदेश सभाका आदिवासी जनजाति सदस्यहरू जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण हुनुपर्ने पक्षमा छन् भने खस, आर्य, मधेशी लगायत सदस्य भौगोलिक र सांस्कृतिक पहिचानको पक्षमा देखिएका छन् । सांसदहरू यसरी विभाजित हुँदा कुनै पनि पक्षमा दुईतिहाइ बहुमत पुग्ने देखिँदैन ।

जातीय पक्षधर सांसद लिम्बुवान, खुम्बुवान, किराँत प्रदेशको पक्षमा छन् भने भौगोलिक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक पक्षधर सांसद कोशी, सगरमाथा, विराट लगायतका नाम राख्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

विवादबीच सत्तारुढ दलकै सांसदहरू सबै दलको साझा सहमति भए मात्रै नामकरण गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । प्रदेश सरकारले प्रदेशको नाममा सहमतिका लागि प्रक्रिया थाल्नुपर्ने सत्तारूढ कांग्रेसका नेता राजीव कोइरालाले बताए ।

शपथलगत्तै नामकरण प्राथमिकतामा, कार्यभार सम्हालेपछि चुपचाप !

२०७४ फागुन ३ गते पहिलोपटक बनेको १ नम्बर प्रदेश सरकारलाई ४ वर्ष पूरा हुन १ महिना पनि बाँकी छैन । २०७४ फागुन ४ गते शपथ ग्रहण गरेपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशको नामकरण आफ्नो प्राथमिकतामा पर्ने बताएका थिए तर कार्यभार सम्हालेपछि उनले नामकरणका लागि छलफल समेत चलाएनन् ।

उनी जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्ने योजनामा थिए । भौगोलिक पहिचानका आधारमा नामकरण हुनुपर्ने पक्षमा नेकपाका बहुमत सांसद देखिएपछि नामकरणको विषय अगाडि बढाउन उनलाई संकट परेको थियो ।

राईले तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि नामकरणका विषयमा छलफल गरेका थिए । उनी निकट स्रोतका अनुसार ओलीले भौगोलिक पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम राखिनुपर्ने निर्देशन दिएपछि मुख्यमन्त्री राई चुपचाप बसेका थिए ।

तत्कालीन नेकपाभित्र नै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भने जातीय पहिचानका आधारमा नामाकरण गर्ने पक्षमा थिए । प्रचण्डले तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्बोमार्फत पहिचानका पक्षमा बल गर्न निर्देशन दिएका स्रोतको दाबी छ ।

राईपछि मुख्यमन्त्री बनेका भीमप्रसाद आचार्यले समेत प्रदेशको नामकरणको विषयलाई अगाडि बढाउन सकेनन् । एमाले विभाजनको अन्तिम क्षणमा मुख्यमन्त्री बनेका आचार्य १ हप्ता नपुग्दै अल्पमतमा परेका थिए । अल्पमतमा परेपछि आचार्यलाई प्रदेशको नामभन्दा पनि कुर्सी जोगाउन धौंधौं परेको थियो । ६८ दिन मुख्यमन्त्री बनेका आचार्यले नामको विषयमा प्रक्रिया थाल्ने कुरा त परै जाओस्, नामको विषयमा चुइँक्क समेत बोलेनन् ।

गत कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र राईले पनि हालसम्म कुनै प्रक्रिया थालेका छैनन् । २ नम्बर प्रदेशले नाम राखेपछि नैतिक दबाबमा परेका मुख्यमन्त्री राईले माघ २० गतेभित्र नामकरणको टुंगो लगाउने दाबी गरेका छन् ।  

प्रदेश सांसदलाई ह्वीप नलगाई गोप्य मतदानबाट नाम टुंग्याए मात्रै १ नम्बर प्रदेशले नाम पाउन सक्ने राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोख्रेलले बताए । 

१ नम्बर प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री केदार कार्कीले जनतालाई नाम नभई विकास चाहिएको तर्क गर्दै आएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारले नामकरणका विषयमा छलफलअघि बढाउनुपर्ने बताएको छ । पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री समेत रहेका एमालेका प्रदेश अध्यक्ष तुलसी न्यौपानेले सरकारले नामकरणका विषयमा साझा धारणा बनाएर अगाडि बढेको खण्डमा सहयोग गर्न सकिने बताए ।

‘हामीले सरकार चलाएकै बेला नामकरण गर्ने तयारी गर्दा कांग्रेसले सहमतिका आधारमा गरौ, हामीलाई समय दिनुहोस् भनेकाले रोकिएको हो,’ उनले भने । उनले नामकरणको विषयमा दुईतिहाइबाट नभई सहमतिका आधारमा टुंग्याउने लिखित सहमति भएको समेत बताए । 

TATA Below
NLIC
fman
जेठ ९, २०७९

नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजाले गठबन्धन सफल भएको र आमनिर्वाचनमा पनि चुनावी तालमेल हुने बताएको छ ।  स्थानीय चुनावको नतिजाले तालमेलको आधार बनाएको कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले ब...

जेठ ९, २०७९

विराटनगर महानगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित नागेश कोइरालाले पदभार सम्हाल्दै करको दायरा बढाउने र करको दर घटाउन परामर्श समितिलाई निर्देशन दिएका छन् ।  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको व्यवस्थाअनुसार राजस्व पराम...

जेठ ९, २०७९

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको गलत कामको असर कांग्रेसलाई पनि परेको दाबी गरेका छन् ।  काठमाडौंलगायत शहरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार आउनु ओलीको गलत क...

जेठ ९, २०७९

इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिको सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले विरोध जनाएका छन् ।  सोमवार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरूले पटक–पटक भएको मूल्यवृद्धिले जनता आक्रान्त भएको बताएका हुन् । एमाल...

जेठ ९, २०७९

नेपाल प्रहरीका नायव महानिरीक्षक वसन्त लामालाई अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।  जेठ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकको जानकारी गराउन सोमवार सिंहरदबारमा आयोजित पत्रकार सम्म...

जेठ ९, २०७९

दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा एमालेले अग्रता लिएको छ ।  ५२ हजार ४३६ मत गनिसक्दा मेयर उम्मेदवार एमालेका टीकाराम खड्काले २२ हजार २१४ मतसहित अग्रता कायम गरेका छन् ।  कांग्रेसका गेहेन्द्र गिरी...

नयाँ बजेटमा वामदेवका ५ सुझाव– १८ वर्ष पुगेकालाई जागिर, नभए बेरोजगार भत्ता

नयाँ बजेटमा वामदेवका ५ सुझाव– १८ वर्ष पुगेकालाई जागिर, नभए बेरोजगार भत्ता

जेठ ९, २०७९

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का निम्ति प्रस्तुत गर्ने बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा छलफलका निम्ति राष्ट्रिय सभाको बैठकमा दस्तावेजसहित आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्नुभयो । स्थानीय तहको निर्वाचन आ...

स्वार्थ बाझिने मुद्दा आए न्यायाधीशले के गर्ने ?

स्वार्थ बाझिने मुद्दा आए न्यायाधीशले के गर्ने ?

जेठ ९, २०७९

सार्वजनिक जिम्मेवारी वा पदमा रहेका व्यक्तिले एकातर्फ आफ्ना जिम्मेवारी इमान्दारितापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ भने अर्कोतर्फ सो कार्यसम्पादनमा विभिन्न किसिमका निजी स्वार्थहरू पनि उपस्थित हुनसक्छन् । यस्तो पदीय कर्तव्य र निजी स्व...

'नेताले माओवादी छाडे तर जनताले छाडेनन्'

'नेताले माओवादी छाडे तर जनताले छाडेनन्'

जेठ ४, २०७९

रातको १ बजे यो आलेख लेख्दासम्म नेकपा माओवादी केन्द्रले देशभरका ७९ स्थानीय तहमा विजय हाँसिल गरेको छ, साथै ३८ स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ ।  यसरी हेर्दा माओवादीले ११०–१२० स्थानीय तह जित्ने आकलन ग...

ad
x