संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले पशुपति धर्मशाला बतास समूहबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेका छन् । 

मन्त्री आलेले मंगलवार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट धर्मशाला सञ्चालनका लागि व्यावसायिक फर्म बतास समूहसँग सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

‘छानबिन समितिले गरेको सिफारिसको आधारमा धर्मशाला फिर्ता लिने निर्णय गरेको हुँ,’ मन्त्री आलेले लोकान्तरसँग भने ।

मन्त्रीकै निर्देशनमा पशुपति क्षेत्र विकास समितिका कोषाध्यक्ष नारायण सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले धर्मशाला भाडामा दिँदा मिलेमतो भएको भन्दै फिर्ता लिनुपर्ने निष्कर्षसहित मन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

पशुपति विकास कोष र बतास समूह अन्तर्गतको होटल आनन्द प्रालिबीच सम्झौता भएर पशुपति धर्मशाला सञ्चालनमा आएको थियो । कोषले निर्माण गरेको संरचनामा बतास समूहले महंगो मूल्य लिने गरी होटलको रूपमा धर्मशाला सञ्चालन गर्दै आएको थियो । 

समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘धर्मशाला निर्माण गर्दा र सम्झौता भए बमोजिम बेडको संख्या र दररेट फरक पारेको, कोषलाई बुझाउनुपर्ने करीब १ वर्षको भाडा नबुझाएको, धर्मशालामा विभिन्न अफिसहरू राखेको, कोषको स्वीकृति बेगर धर्मशालाको भित्री भौतिक संरचना र बाहिरी खाली भागमा विभिन्न संरचनाहरू निर्माण गर्ने जस्ता कार्यहरू गरी सम्झौताको उल्लंघन गरी शर्तहरू पालना नगरेकाले कानून बमोजिम सम्झौता भंग गर्नुपर्छ ।’

सिफारिसको आधारमा मन्त्री आलेले धर्मशालासँगको सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेका हुन् । छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा बोलपत्रको आह्वान गर्दा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्न कुनै फर्मलाई मात्र हुने गरी बोलपत्रमा मापदण्ड निर्धारण भएको देखिँदा मिलेमतो भएको हुनसक्ने देखिएको उल्लेख गरेको थियो ।