चैत ७, २०८०
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अनियमितता प्रकरणमा समेत अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ । २०६८ सालमा अर्थमन्त्री रहेका बेला पुनले प्रचलित कानून, विधि र मापदण्डविपरीत विमानस्थल ...
माघ २३, २०७८
पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा नियमावलीविपरीत कार्यकारी निर्देशकदेखि विभिन्न पदमा ९६ जना कर्मचारी भर्ना गरिएको पाइएको छ ।
तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले एउटा निवेदनका भरमा कार्यकारी निर्देशकसहित विभिन्न पदमा कानूनविपरीत कर्मचारी भर्ती गरेको खुलेको हो ।
कोषमा आवश्यकता र औचित्य नभएको कार्यकारी निर्देशक पदमा तत्कालीन मन्त्री भट्टराईले एउटा निवेदनको भरमा डा. घनश्याम खतिवडालाई नियुक्त गरेका थिए ।
कोषका तत्कालीन अध्यक्ष संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भट्टराईको अध्यक्षतामा २०७६ पुस २ गते बसेको परिषद् बैठकबाट कार्यकारी निर्देशकमा दोलखाको कालिञ्चोक- २ का डा. खतिवडालाई बढीमा ४ वर्षका लागि नियुक्ति दिने भनी निर्णय भएको थियो ।
कोषका सदस्य सचिव प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा रहने अवस्था रहँदारहँदै कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्ति दिइएको छ ।
आवश्यकता र औचित्य नै नरहेको पद सिर्जना गरी कार्यकारी निर्देशक भर्ना गरिएको छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष कर्मचारी सेवा, शर्त तथा सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०४५ (संशोधन सहित)को नियम ९४ मा कार्यकारी निर्देशकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
नियमावलीको नियम ९४ (क) देखि ९४ (घ) सम्म कार्यकारी निर्देशक (अधिकृत विशिष्ट श्रेणी)को नियुक्ति, योग्यता, सुविधा र काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था रहे पनि नियुक्ति कुन विधि/प्रक्रियाबाट गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छैन ।
२०७६ मंसिर २६ गते खतिवडाले दिएको एउटा निवेदनका भरमा मात्र कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्ति दिइएको पाइएको छ ।
कार्यकारी निर्देशक पद विगतदेखि रिक्त रहेकाले नियुक्ति पाऊँ भन्ने व्यहोराको निवेदन कोषका अध्यक्षलाई दिएको आधारमा खतिवडालाई नियुक्त गरेको देखिएको छ ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले समेत उक्त विषयमा छानबिन गर्दा आवश्यकता र औचित्य नै नरहेको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्ति गरेर अनियमितता गरेको ठहर गरेको छ ।
‘आवश्यकता र औचित्य समेत नरहेको कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्ति गर्दा कुनै प्रक्रिया पूरा नगरेको देखिँदा यस सम्बन्धमा आवश्यक विधि, प्रक्रियाअनुसार सबैलाई समान र सहज पहुँचको व्यवस्था गरी नियुक्ति प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन मनासिव हुने,’ छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पद नै नभएको कानूनी सल्लाहकारमा समेत नियुक्ति
पशुपति क्षेत्र विकास कोष कर्मचारी सेवा, शर्त तथा सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०४५ मा कानूनी सल्लाहकारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान उल्लेख भएको पाइँदैन । तर मन्त्री भट्टराईले उक्त पद नै नभएको अवस्थामा समेत निवेदनको भरमा कानूनी सल्लाहकार नियुक्त गरेको खुलेको छ ।
२०७६ माघ १९ गते मन्त्री भट्टराईको अध्यक्षतामा बसेको कोषको सञ्चालक परिषद् बैठकले कानूनी सल्लाहकारमा उमेश कुमार कुइँकेललाई २ वर्षका लागि नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । कोषलाई आवश्यक पर्ने कानूनी राय, सल्लाह, सुझाव, परामर्श उपलब्ध गराउनका लागि अधिकृत द्वितीय श्रेणीको शुरू तलब स्केल बराबरको पारिश्रमिक पाउने गरी कुइँकेललाई नियुक्त गरिएको थियो ।
त्यसअघि पनि २०७६ पुस २३ गतेको निर्णयानुसार कानूनी सल्लाहकार पदमा प्रवीणकुमार प्रधानलाई नियुक्त गरिएको थियो ।
‘कोषमा दरबन्दी नरहेको कानूनी सल्लाहकारको पद सिर्जना गरी कानूनी सल्लाहकारलाई उपसचिवसरह तलब भत्ता दिनेगरी सोझै नियुक्त गरी ६ लाख ४७ हजार ३४० रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुको औचित्य र पुष्टि हुनसक्ने आधार स्पष्ट नभएकाले नियमानुसार कारवाही गर्न मन्त्रालयमार्फत कोषलाई निर्देशन दिई सोको जानकारी केन्द्रलाई उपलब्ध गराउन लेखी पठाउने,’ राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नियमविपरीत करारमा कर्मचारी भर्ना
त्यसैगरी कोषको कर्मचारीसम्बन्धी नियमावलीमा बढीमा २ वर्षका लागि करारमा कर्मचारीहरू नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान छ । त्यसरी नियुक्त गर्दा पदपूर्ति तथा बढुवा समितिको सिफारिश हुनुपर्ने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ ।
कोष सेवा, मन्दिर सेवा र घाट सेवा समेतमा विगतदेखि हालसम्म श्रेणीविहीनदेखि अधिकृत द्वितीयसरहका पदमा ९६ जनालाई नियुक्त गरी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३ करोड २३ लाख १३ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक उपलब्ध गराइएको छ, जसमध्ये धेरैजसोको करारमा नियुक्ति गर्दा नियमावलीअनुसार पदपूर्ति तथा बढुवा समितिबाट सिफारिश नै नभएको पाइएको छ ।
‘नियमावलीमा भएको प्रावधानविपरीत र दरबन्दीभन्दा बाहिरको पदमा नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीलाई कानूनबमोजिम कारबाही गरी नियमानुसार नियुक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयमार्फत कोषलाई निर्देशन दिने,’ केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मन्दिर सरसफाइका लागि ७२ जना स्थायी कर्मचारी,तर सफाइआउटसोर्सिङबाट
पशुपति मन्दिर सरसफाइ गर्नका लागि कोषले ७२ जना कर्मचारीहरू भर्ना गरेको छ ।
स्थायी पदपूर्ति गरिएका ती कर्मचारीहरू कतिपयले सफाइको काम नगरी अन्य काम गरेका छन् भने कतिपयले कामै नगरी तलब खाइरहेका छन् ।
ती सफाइकर्मीहरूबाट सफाइको काम गराउनुपर्नेमा कोषले आउटसोर्सिङमार्फत सफाइकर्मी झिकाएर वार्षिक १ करोडभन्दा बढी रकम कोषलाई भार थपेको छ ।
२०६८ मंसिर ६ गते सांगठनिक संरचनाअनुसार ७२ जना सफाइकर्मीको स्थायी पदपूर्ति गरिएको थियो, जसमध्ये २०४९ सालमा करार सेवामा प्रवेश गरेर २०६६ सालमा स्थायी भएका कर्मचारीमध्ये १३ जनाले हालसम्म अवकाश पाएका छन् ।
कार्यरत रहेका ५८ जना सफाइकर्मीमध्ये ११ जना जनशक्ति संस्कृति संरक्षण महाशाखाअन्तर्गत मन्दिर सेवाका लागि जुत्ता चप्पल कक्ष र लकर सेवामा खटिएकाले ४६ जना जनशक्तिबाट मात्र सफाइको काम भइरहेको कोषले जनाएको छ ।
कोषमा कार्यरत जनशक्तिमध्ये केही बुढ्यौलीपन तथा धूलोधूवाँ, वातावरणीय प्रदूषणबाट सिर्जित रोगले आक्रान्त भई काम गर्न नसक्ने स्थिति भएकाले आउटसोर्सिङ गरिएको कोषको दाबी छ ।
उक्त कारण देखाई कोषका सदस्य सचिव डा. प्रदीप ढकालले बोलपत्र प्रक्रियामार्फत १ करोड १४ लाख ४४ हजार १७६ रुपैयाँमा ३० जना सफाईकर्मी आपूर्ति गर्ने शर्तमा खेम्स क्लिनिङ सर्भिसेज प्रालिसँग २०७७ असार १२ गते सम्झौता गरेका छन् ।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अनियमितता प्रकरणमा समेत अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ । २०६८ सालमा अर्थमन्त्री रहेका बेला पुनले प्रचलित कानून, विधि र मापदण्डविपरीत विमानस्थल ...
प्रत्येक भाषणमा पारदर्शिता र सुशासनको गफ लगाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो सचिवालयलाई निकै जम्बो बनाएको पाइएको छ । परिवारका सदस्यदेखि आफूनिकटका व्यक्ति समेत झन्डै ३ दर्जन बढीलाई निय...
यातायात व्यवस्था विभागका उच्च अधिकारी, विभिन्न यातायात कार्यालयका प्रमुख तथा कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा झन्डै ३० हजार अवैध लाइसेन्स जारी भएको पाइएको छ । विगत ६ महिनायता लिखित र ट्रायल परीक्षा नै...
धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकाका तत्कालीन शिक्षा संयोजक धनेश्वर यादवले झण्डै २ करोड पेस्की लिएर विभिन्न कार्यक्रमका नाममा नक्कली बिल भर्पाइ पेस गरि अनियमितता गरेको पाइएको छ । धनुषाको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिका...
कार्यक्रम : राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिसहित भीभीआईपीहरूको लर्को लागेको एउटा भव्य विवाह समारोह । मिति : २०८० साल, मंसिर २९ गते, शुक्रवार स्थान : गोकर्ण रिसोर्ट, काठमाडौं । (पाँच तारे स्तरको डिलक्स रिसोर्ट) ...
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालसहितको टोली सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स)मा प्रयोग हुँदै आएको स्मार्ट कार्डको गुणस्तर अनुगमनका लागि भन्दै जर्मनी जान लागेका छन् । टोलीमा विभा...
सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...
रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन । सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...
कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...