के हो भ्रष्टाचार ? 

भ्रष्टाचारलाई अर्थ्याउने सन्दर्भमा एकजना प्रशासकले भनेका थिए, ‘यो सबैले गर्ने तर गरेको देखाउन नचाहने कार्य हो ।’ यस अभिव्यक्तिले भ्रष्टाचार प्रणालीबद्ध र संस्कृति बनिसकेको संकेत गर्दछ । त्यसैले भ्रष्टाचारलाई शाब्दिक रूपमा मात्र अर्थ्याउन सकिँदैन । यसका धेरै अर्थ र आयाम छन् र पीडितहरूको अनुभूतिबाट मात्र यसको सच्चा अर्थ खोज्न सकिन्छ । 

भ्रष्टाचार सामाजिक मूल्य–मान्यता र नैतिक आचरणविपरीतको कार्य हो, सार्वजनिक दायित्व र आचरणबाट विचलन हुनु हो । व्यक्तिले नगर्नुपर्ने कार्य गर्दा वा गर्नुपर्ने कार्य नगर्दा राख्ने स्वार्थ र आशयपूर्तिदेखि अवसरको चोरी, नीति/मापदण्डको हेराफेरि, लेनदेन तथा अधिकारको दुरूपयोगजस्ता बृहत् अर्थ बोक्ने क्रियाकलापहरू भ्रष्टाचारभित्र समेटिन्छन् । 

खराब आचरणसाथ गरिएको कार्य मात्र भ्रष्टाचार होइन, त्यसतर्फको सोच, प्रयास, व्यवहार सबै भ्रष्टाचारको बृहत् परिभाषाभित्र समेटिन्छन् । तर नेपालमा आर्थिक लेनदेन र हानी नोक्सानीलाई भ्रष्टाचारको अर्थमा लिइन्छ, सामाजिक बुझाइ पनि यसै अनुरूप उदार छ । 

भ्रष्टाचार कारणले हुन्छ कि प्रवृत्ति प्रधान हो ?  

भ्रष्टाचारको कारण पत्ता लगाउनु साह्रै जटिल छ । भ्रष्टाचार आफैँमा सापेक्षित अर्थ बोक्ने शब्दावली भएकाले देश, समाज, परिवेश र आर्थिक–नैतिक धरातलअनुसार यसको परिभाषा  गरिन्छ । समाजमा भ्रष्टाचारको आयतन पनि यसैअनुसार निर्धारित पाइन्छ । 

भ्रष्टाचार कारणले भन्दा प्रवृत्तिले हुन्छ । यो शक्ति, अवसर, ओहोदा, इज्जत र सम्पत्तिको लोभमा गरिन्छ । यो मनोविज्ञान र ‘प्लिजर इनरसिया’बाट पनि प्रेरित हुन्छ ।   

भ्रष्टाचारका अरू धेरै कारणहरू पनि छन् । आर्थिक उतारचढाव, मूल्यवृद्धि, मौद्रिक अवमूल्यनका कारण जीवन प्रणाली महङ्गो भएर भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउन सक्छ । सार्क क्षेत्रको एक अध्ययनले यसको पुष्टि पनि गरेको छ । राजनैतिक अस्थिरता बढ्दा भ्रष्टाचारले उर्वरभूमि पाउँछ ।

नेतृत्व सक्षम नहुँदा पनि भ्रष्टाचार बढ्छ भने बारम्बार हुने राजनैतिक घटनाक्रम, महङ्गो चुनाव प्रणाली र राजनैतिक संस्कारहीनताले यसलाई प्रणालीबद्ध गर्दछ । सार्क क्षेत्रमा ‘मनी इन पोलिटिक्स’ को नयाँ पदावली नै प्रचलनमा छ ।

सामाजिक प्रथा–परम्पराले कायम गरेको मूल्यवृत्तिअनुसार पनि भ्रष्टाचार हुनसक्छ । समाजमा धन, सम्पत्तिको धेरै कदर हुन्छ भने भ्रष्टाचार बढ्छ ।

नैतिकताको महत्त्व बढेमा भ्रष्टाचार घट्छ । नेपाली समाजमा भ्रष्टाचारले सामाजिक मान्यता पाएकाले छिटो–छिटो धनी हुने प्रवृत्तिलाई उकेरा मिलेको छ । दक्षिणपूर्वी एसियाका मुलुकहरूमा अनिश्चित आर्थिक वातावरणका कारणले पनि नजानिँदो रूपमा भ्रष्टाचार मौलाएकोे छ । समाजमा विलासिताको सपना देख्नेहरूले यसलाई अरू मलजल गरेका छन् । 

सार्वजनिक ओहोदालाई जिम्मेवारीभन्दा अवसरका रूपमा लिने कार्यसंस्कृतिले पनि भ्रष्टाचार बढाउने गर्दछ । सार्वजनिक स्रोत, शक्ति र ओहोदाले सिर्जना गर्ने पहुँच र अवसरले पनि पदाधिकारीहरू भ्रष्ट हुन्छन् । थप अवसर लिने पहुँच बन्न पुग्दा भ्रष्टाचार झनै मौलाउँछ । 

नीति र कानूनलाई आदर गर्ने, कडारूपमा परिपालन गर्ने समाजमा भ्रष्टाचार कम हुन्छ भने कानूनी प्रावधानमा द्वैधार्थ रहँदा र गोपनीय कार्यविधि हुँदा भ्रष्टाचारले मौलाउने अवसर पाउँछ ।   

व्यक्तिको सामाजिक पृष्ठभूमि, शिक्षा, आचरण, अभिमुखीकरण र सोचवृत्तिले पनि भ्रष्टाचारको आयतनलाई तलमाथि पार्छ । सामाजिक तहसोपान बढ्दा भ्रष्टाचार पनि साथै बढ्छ । 

भ्रष्टाचारको उदारवादी व्याख्या अनुसार यसले अल्छी कर्मचारीतन्त्र र अस्पष्ट राजनीतिज्ञलाई जाँगर दिने उत्प्रेरक (स्पीड मनी) को काम गर्दछ । 

विश्वव्यापीकरणका साथ बहुराष्ट्रिय कम्पनीको विस्तार, आर्थिक सञ्जालीकरण र गैरसरकारी क्षेत्रको क्रियाकलापको विस्तारले पनि भ्रष्टाचारलाई उत्प्रेरण गरिरहेको छ । 

उच्च चरित्र नभएका व्यक्तिहरू नै उपदेश र आदर्श सिकाउने ओहोदामा पुग्दा नैतिक आचरणमाथि उपेक्षा हुन्छ र भ्रष्टाचार भित्रभित्रै मौलाउँछ । 

प्रणालीभित्रका सदाचारीहरू अपमानित हुन पुग्छन् र नैतिक आदर्श स्खलित हुन पुग्छ । अल्पविकसित मुलुकमा राजनीति र यस्ता ओहोदाबीच स्वार्थ विनिमय हुने प्रतिवेदनहरूले बताएका छन् । 

क्लीटगार्डले सार्वजनिक कार्यमा एकाधिकार र स्वविवेक रहँदा र जवाफदेहीता भने कम हुँदा भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने निस्कर्ष निकालेका छन् । 

क्रोनिज्मले आर्थिक गतिविधिलाई आफ्ना पक्षमा पार्दा क्लिप्टोक्रेसी हुर्किन्छ र भ्रष्टाचार पनि साथै विस्तार हुन्छ । प्रशासनमा सालावाद (काठरीवाद) हुकिदा क्ल्प्टोक्रेसी अरू झाँगिन्छ ।  

भ्रष्टाचार अधिकारबाट मात्र होइन, आदतबाट समेत हुँदै आएको छ । जेम्स ए रविन्सनले अफ्रिकन र क्यारिबियन मुलुकको अध्ययनबाट के निस्कर्ष निकाले भने विकासशील मुलुकमा भ्रष्ट नेताहरू (साधन र शक्ति चोर्न पल्केका क्लीप्टोक्रेट) स्थापित संरचनालाई कमजोर पारेर भ्रष्टाचार गर्दछन् । 

मोवुतो सेसेकोकालीन कङ्गो, राफिल ट्रुजिलोकालीन डोमिनिकन गणतन्त्र, डुभालिएरकालीन हाइटी, सोमाजासकालीन नाइजेरिया, अमिनकालीन युगान्डा, चाल्र्स टेलरकालीन लाइवेरिया र मार्कोसकालीन फिलिपिन्स यसका प्रतिनिधि उदाहरण हुन्, जसलाई उनले ‘क्लिप्टोक्रेट’ भनेका छन् । उनीहरूले राज्यका औपचारिक संस्थाहरूलाई कमजोर पारेर राजनीतिक लाभका लागि उपयोग गरे । र, त्यहाँ भ्रष्टाचार संस्कार बन्यो । 

राज्यका औपचारिक संस्थाहरू कमजोर भएमा नरम राज्यको फाइदा उठाइ सीमित स्वार्थको माखेसांग्लोमा राज्य प्रक्रियालाई दोहन गर्न सकिन्छ । यस प्रकारका शासकहरूलाई दण्डित गर्ने नागरिक आवाज प्रणाली पनि हुँदैन, पैसा वा प्रभावका आधारमा पद किन्नेहरूसँग उनीहरूको नेक्ससले काम गर्दछ र जनताको कर, प्राकृतिक स्रोत र वैदेशिक सहायता समेत आफूहरूको पक्षमा उपयोग हुन पुग्छ ।  

अफ्रिका मात्र होइन, सार्क मुलुककै उदाहरण लिने हो भने पनि राजनैतिक पदाधिकारीहरूको रोजाइमा स्वच्छ र इमान्दार व्यक्तिहरू पर्दैनन् । भ्रष्ट व्यक्तिको भाषा, शैली, व्यवहार अनि अरू धेरै कुराहरूबाट राजनीतिज्ञहरू प्रभावित हुन्छन् । निष्ठा र नैतिकता कम भएका राजनीतिज्ञ स्वच्छभन्दा भ्रष्ट र योग्यभन्दा अनुचरलाई जिम्मेवारी दिन रुचाउँछन् र जिम्मेवारी पाउनेले जिम्मेवारीलाई अवसरको रूपमा उपयोग गर्छन् ।

भ्रष्टहरू इमान्दारमाथि राज गर्न थाल्छन्, उल्टो सदाचारको शिक्षा दिन पछि पर्दैनन् भन्ने रविन्सनको निष्कर्ष छ । ट्रान्सपरेन्सीले गरेको क्षेत्रगत अध्ययनले पनि घुमाउरो पाराले रविन्सनकै कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।  

उल्लिखित विश्लेषणबाट निष्कर्ष निकाल्दा भ्रष्टाचार लोभले हुन्छ, आदतले हुन्छ, ओहोदाका लागि हुन्छ, शक्तिले हुन्छ, स्वार्थले हुन्छ अनि खास प्रकारको संस्कृतिमा अर्को संस्कृति बोक्ने समाजमा भन्दा यो घटी वा बढी हुन्छ । 

प्रवृत्ति विश्लेषण 

भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा कारण तथा निदान विश्लेषण गर्दा यसका अन्य पक्षसँग पनि सम्वद्ध रहेर सोच्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो कि :

– भ्रष्टाचार व्यक्तिगत हो कि संस्थागत छ ?

– भ्रष्टाचार भित्र छ कि बाहिर पनि छ ?

– यो कहिले पटके रूपमा हुन्छ कि पटक–पटक भै नै रहन्छ ?

– भ्रष्टाचारको जोखिम धेरै वा कम कति छ ?

यी प्रश्नहरूको समुचित उत्तर दिएपछि मात्र भ्रष्टाचार निदानको निर्क्यौल गर्न सकिन्छ । यदि भ्रष्टाचार व्यक्तिगत छ भने त्यसलाई त्यति ठूलो र विस्तृत उपचार नगरी व्यवस्थापनले सुधार्न सक्छ । 

तर एउटा व्यक्तिमात्र संलग्न नभै कार्यालय, समूह सङ्गठन वा प्रणाली नै भ्रष्टाचारमा उद्यत छ भने त्यहाँ ठूलो अपरेसनको साहस चाहिन्छ । यस अवस्थामा यो निकै जटिल र जोखिमपूर्ण पनि हुने गर्दछ । बंगलादेश, अफगानिस्तान, हाइटी, पूर्वसोभियत गणराज्य आदि मुलुकमा यो स्थिति देखिएको थियो । मेक्सिकोमा राजधानी वरिपरि पनि राज्यले लागूऔषध एवं लुटपाट नियन्त्रण गर्न सक्तैन ।

डनहरूले जेलबाटै भूमिगत अर्थतन्त्र चलाएको खबरहरू बाहिरिएका थिए । नियन्त्रण गर्न खोज्ने साहसिला प्रहरीलाई सरुवा गरिन्छ । स्रोत साधनको बचावट गर्ने उच्च प्रशासकलाई पुरस्कार होइन, हतोत्साही पारेर सरुवा गरिन्छ, जिम्मेवारीविहीन पारिन्छ ।  

दोस्रो भ्रष्टाचारको घटना (टेम्पोरल डाइमेन्सन) कति छ ? यदि आक्कल झुक्कल मात्र घट्छ भने सामान्य कानूनी प्रक्रियाबाट समाधान गर्न सकिने विषय हो । यदि त्यो बारम्बार घटिरहने घटना हो भने यसलाई नियन्त्रण गर्न थुप्रै समय, प्रयास, विस्तृत रणनीति र कडा अपरेशन चाहिन्छ । प्रतिवेदन र आमसञ्चारको औँल्याइमा अल्पविकसित मुलुकमा यो विकराल हुँदैछ । 

तेस्रो पक्ष भनेको भ्रष्टाचारको जोखिम कति छ ? यदि कडा कानूनी संयन्त्र छ भने जोखिमको मात्रा बढ्छ र भ्रष्टाचार घट्छ, तर कानून कार्यान्वयनमा उदासीनता, घुमाउरो कानूनी कारवाही र संरक्षण छ भने जोखिम घट्छ र भ्रष्टाचार बढ्छ । यो व्यापारमा नाफा जोखिमका खेल जस्तै हो । उपचारभन्दा संरक्षण बढी भएमा जोखिम स्वतः न्यून हुने नै भयो । टेम्पोरल डाइमेन्सन् र दोहोरिने फ्रिक्वेन्सीका आधारमा यसको निदानको रणनीति तय गरिनुपर्ने हुन्छ । 

त्यस्तै राजनैतिक संरक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय प्रवृत्ति, आर्थिक उदारीकरणजस्ता कुराले पनि भ्रष्टाचारको आयतन, प्रवृत्तिलाई प्रत्यक्ष–परोक्षरूपमा प्रभाव पारेको हुन्छ । प्रणालीभित्र अवसरको न्यायिक वितरण नभएमा पनि भ्रष्टचार बढ्छ । राज्य प्रणालीमा योग्य र इमान्दार व्यक्तिहरू प्रवेश गर्दैनन् भने पनि यसबाट अन्ततः प्रणाली बिगार्न नै योगदान पुग्छ । 

अल्पविकसित मुलुक जहाँ आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक संस्कार सदाचारयुक्त हुँदैन, त्यहाँ भ्रष्टाचारले मुलुकलाई नै जकड्याएको पाइन्छ । भ्रष्टाचार आफैँमा मूल्यमान्यता र नैतिकताविरुद्धको कार्य भएकाले लोकतान्त्रिक संस्थाहरू क्रियाशील नहुँदा भ्रष्टाचारले उर्वरभूमि पाउने गर्दछ ।

नेपालको सार्वजनिक क्षेत्र भ्रष्टाचारले ग्रसित भएको आरोप लाग्दै आएको छ । विगतको बन्द राजनैतिक व्यवस्थामा भ्रष्टाचार बढ्नु स्वाभाविक थियो, तर अहिले समाजमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग बढ्दै गएको छ । नागरिकहरूमा चेतनाको स्तर पनि बढेको छ । निगरानी निकायको सक्रियता पनि बढेको छ, तैपनि जनताले महशुस गर्ने हदमा भ्रष्टाचार घट्न सकेको छैन । 

विश्व सदाचार सूचकाङ्कमा १०० मा कुनै पनि मुलुक ६० भन्दा तल रहनु राम्रो होइन, नेपालको स्तर निकै तल छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन अनुसार नेपालको भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकाङ्क (सीपीआई) १०० मा ३३ छ, १८३ मुलुकमध्ये नेपाल ११७ औं मा छ ।  

भ्रष्टाचारलाई तथ्यांकमा भन्दा पनि (तथ्य) अनुभूतिमा हेर्नुपर्छ । सेवाग्राहीले सेवा लिँदा यसका क्यु, काउन्टर र गेटमा कसरी सेवा पाए र उनीहरूमा कस्तो अनुभूति भयो, त्यसबाट मापन गरिनुपर्छ ।  

निदान, नियन्त्रण र निरोध 

यी यथार्थ र निष्कर्षका आधारमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न साह्रै साहसिक र ठूलो जोखिम उठाउनुपर्ने पक्का छ । त्यो प्रयास समाजका सबै अंग र अवयवबाट हुनुपर्छ । यो समग्र र बृहत् रणनीतिको हुनुपर्छ, धर्मयुद्ध लडेजस्तै । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने थुप्रै सम्भाषण, नियम, कानून, संयन्त्र, संरचना र दस्तावेज प्रकाशमा आइसकेका छन्, तैपनि समाजले यसलाई पचाइरहेको छ । भ्रष्टाचार पूर्ण हटाउन सकिने नभए पनि घटाउन सकिने विषय हो । कसरी त ? 

पहिलो, समाजले मुद्रा र सम्पत्तिलाई दिने मूल्य घटाउनु पर्छ । तर यो संस्कृति परिवर्तनको काम भएकाले समय लाग्नसक्छ । मुद्राले बढी महत्त्व पाएपछि आपराधिक क्रियाकलाप बढ्न गै सामाजिक परम्परा र स्थापित मान्यता भत्किन जान्छ र कमिसन, भ्रष्टाचार, अवसरको चोरीजस्ता उपायबाट व्यक्तिले संस्था, नियम कानून र अधिकारलाई व्यक्तिगत फाइदामा प्रयोग गर्दछ ।

अनुचित आर्जन गर्ने व्यक्तिहरू नै नीति निर्माण, भ्रष्टाचारको पहरेदारी गर्ने स्थान र यी दुवै प्रक्रियालाई प्रभाव पार्ने हैसियतमा पुग्न थाल्दछन् । यसर्थ सामाजिक रूपमा भ्रष्टाचारलाई बहिस्कार गर्न समाज र यसका अंग–अवयव परिचालित हुनुपर्छ ।

दोस्रो, निर्णय गर्दा पारदर्शीरूपमा गर्ने, मर्का पर्ने पक्षलाई संलग्न गराउने र सहयोग–सल्लाह व्यवस्थापनका प्रत्येक चरणमा लिँदा जिम्मेवारीप्रति सचेतता बढ्न गै भ्रष्टाचार घट्न जान्छ । त्यस्तै सबै सार्वजनिक ओहोदाका पदहरूको कार्यविवरण कानूनले नै गर्ने र उसबाट सम्पादित कामको बारम्बार सामाजिक परीक्षण हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । निर्णय गर्दा स्वविवेक र तजबीजी अधिकार प्रयोग हुन नसक्ने गरी कानूनले नै निर्दिष्ट प्रक्रिया उल्लेख गरिदिनुपर्छ । 

अर्को, र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष राजनैतिक आचरण शुद्ध हुनुपर्छ । साथै राजनैतिक सहमतिको आधारमा आचार विधि बनाई चुनाव खर्च न्यून गर्ने, राजनीतिलाई अपराधीकरण हुनबाट हटाउनेतर्फ सहमति भएमा भ्रष्टाचारले उर्वर भूमि पाउँदैन । राजनीतिमा योग्य र इमान्दारहरूको वृत्ति बढोत्तरी सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

चुनावअघि उम्मेदवारहरूको आचरण परीक्षण (भोटिङ) हुनुपर्छ । यो भोटिङ सार्वजनिक मञ्च, चौर र चौताराजस्ता मानिसहरू जमघट हुने ठाउँमा हुनुपर्छ । 

चुनावी प्रचारप्रसार नियमन गर्ने कडा आचारसंहिता चाहिन्छ । मापदण्ड नाघेर प्रचार प्रसार गरेको पाइएमा तत्काल उम्मेदवारी रद्द गरिनुपर्दछ । राजनैतिक दलको खर्च पारदर्शी गर्ने, उनीहरूले लिने चन्दाहरू चेकमार्फत बैंक ट्रान्सफर गर्ने विधिमा हुनुपर्छ, यस विषयमा भएका पटक–पटकका छलफलमा चन्दा लिने र दिने दुवै पक्ष उत्साही नहुनुमा भ्रष्टाचार निवारणमा प्रतिबद्धता नदेखिएको मान्न सकिन्छ । 

राजनीतिक दलको निर्वाचन पनि निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्दछ । दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र नहुँदा वा दलभित्रको चुनावलाई प्रभाव पार्न, समयमा चुनाव नगरी नेतृत्वको सहजता हेर्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको छ । र, दलका सबै आयव्यय महालेखा परीक्षकबाट परीक्षण गरी सार्वजनिक गर्ने विधि बसाइनुपर्दछ ।

‘मनी इन पोलिटिक्स’ को गुञ्जायस हटाउनु पर्दछ, जसले महिला, सीमान्तकृत, विपन्न र पार्टीभित्रका स्वच्छ छवि भएकाहरूलाई चुनावको सामना गर्न सघाउन सकोस् । 

निर्वाचित भएपछिको सम्पत्ति विवरण र कार्यकाल भुक्तानपछिको सम्पत्ति परीक्षण गरिनुपर्दछ । निर्वाचित पदाधिकारीलाई आर्थिक कार्यकारी अधिकार नदिई नीति निर्माणमा स्तरोन्नति गरिनुपर्दछ । स्थानीय सरकारको नियन्त्रण र सन्तुलनको स्वचालित प्रक्रिया स्थापित गरिनुपर्दछ । अहिले कार्यपालिका नै बजेट, नीति, कार्यक्रम, खर्च, फरफारक गर्ने जिम्मेवारीमा छन् । 

त्यस्तै प्रशासनिक रूपमा भ्रष्टाचार उपर गरिनुपर्ने कारवाहीको मात्रा र आयतन बढाइनुपर्दछ । संस्थाले स्वतन्त्र रूपमा कम गर्नका लागि आचरण शुद्ध भएका र नैतिक व्यक्तिहरू मात्र यस्ता निकायमा राखिनु पर्दछ । नैतिक आधारशीला संरक्षण गर्ने व्यक्ति नै अनैतिक र राजनैतिक रूपमा आग्रही भएमा शाहीकालीन न्याय कायम हुन गै सदाचारप्रणालीको अर्को उपहास हुन पुग्छ ।

प्रणालीभित्र उम्दा, सदाचारी र परीक्षित कर्मचारीलाई स्थान दिने, अवसर वितरणमा निष्पक्षता दिने प्रणाली चाहिन्छ । 

प्रशासनभित्रको ट्रेड युनियानिज्म र राजनैतिक पदाधिकारीका सचिवालयबाट हुने हस्तक्षेपले प्रशासनभित्र स्टनमेन इफेक्ट विकास भएको छ । यो भ्रष्टाचार र अनुशासनहीनताको ब्रिडिङ ग्राउण्ड हो ।

अदालती कारवाही पनि छिटो हुनुपर्छ । ढिलो भएमा चलखेलको सम्भावना बढाउँछ र भ्रष्टाचारले हौसला पाउँछ । अनैतिकहरूको सञ्जाल ठूलो हुन्छ । ठूला अनैतिकहरूको सञ्जाल झनै ठूलो हुन्छ । आर्थिक ऐन, नियम र मानकलाई कडारूपमा पालन गर्ने वातावरणका लागि लेखा समिति, सरकार, म.ले.प/म.ले.नि.काजस्ता संवैधानिक/कार्यकारी अंगहरूले समन्वयात्मक  कार्यसञ्जाल हुनुपर्दछ । अधिकार क्षेत्रको लडाईं यस बाटोमा तगारो हो । 

जनताको आवाज प्रणालीलाई बढाउन नागरिक समाज, आमसञ्चार, त्यसमा पनि खोजसञ्चार, दबाब समूह र सामाजिक सञ्जालको कानूनी हैसियत र स्वतन्त्र सक्रियता महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ । 

अर्को, जनतालाई उपलब्ध गराइने सार्वजनिक सेवाका ढोकाहरू बढाउनु पर्दछ ताकि उपभोक्ताहरूले आफूले प्राप्त गर्ने सेवाको उपलब्धिको निकाय, स्थान, समय र माध्यमलाई छात्र सकून् । सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापनमा सामाजिक पृष्ठपोषण, सार्वजनिक संवाद, सामाजिक परीक्षण र नागरिक अनुगमनका विधिहरू अपनाउनु पर्दछ ।

कतिपय सेवाहरू निजी वा सरकारबाहिरका पात्रमार्फत उपलब्ध गराउँदा विकल्प बढ्छ । तर यस्ता संस्थाहरू एकाधिकारमा छाडिनु हुँदैन । 

उच्च तहमा नियुक्ति हुने व्यक्ति उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको हुनुपर्दछ । उसका लागि सामाजिक परीक्षण पनि चाहिन्छ । नेपालको संविधानले संवैधानिक निकाय, राजदूत जस्ता राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने र कतिपय सन्दर्भमा राज्यका अंगमाथि मार्गदर्शन गर्ने पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि उच्च नैतिक चरित्रको उल्लेख गरेको छ । तर यसको व्यावहारिक स्थितिका विषयमा भनिरहन परोइन ।  

नेपालमा करीब दशकको प्रयासपछि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन कार्यान्वयनमा आएको छ । सरकारी बजेट, कोष, सम्पत्ति तथा खर्च प्रणालीमा मन्त्री, सचिव, जिम्मेवार व्यक्ति र लेखाका कर्मचारीको भूमिका स्पष्ट पारिएको छ । यसलाई प्रभावकारी पार्न सकिएमा पनि खर्चसम्बन्धी धेरै अनियमितता नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । 

महालेखा नियन्त्रक, महालेखा परीक्षक र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू सामूहिक रूपमा साझा सोचका साथ आर्थिक अनुशासनका विषयमा सक्रिय हुनु आवश्यक छ ।

आर्थिक अनुशासन कायम गर्न यी तीन निकायले परिपूरक काम गर्न सक्दछन् । २०७६ मा महालेखा नियन्त्रकको अगुवाइमा कार्य शुरूआत पनि भएको छ, यसलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ । लेखा परीक्षकको आचरणगत शुद्धता र सदाचारले खर्चलाई धेरै हदमा अनुशासित बनाउन सकिन्छ । 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले २०७७ साउनदेखि प्रचलनमा ल्याएको क्रियाकलापमा आधारित लेखा प्रणाली (सिगास), सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली, विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली (इएफटी), राजस्व प्रणालीको एप्लिकेसन (रिम्स) र स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) ले आर्थिक कारोवारको पारदर्शिता र जवाफदेहिता एवं आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुधार गरेको छ ।

तर यी प्रविधिमूलक प्रणालीहरूमा प्रविधि सञ्चालनको जोखिम र अनियमितताको अर्को पाटो खुला हुन नदिन निरन्तर निगरानी र प्रणाली परीक्षण जरुरी छ । 

नेपाली समाजमा सकारात्मक सोच हराउँदै गएको छ । कसैले राम्रो गर्छ र कोही इमान्दार छ भन्ने विश्वास अर्कोमा छैन । राम्रो कुरा कतै समाचारको विषय बन्दैन ।

सुन्ने संयम राख्ने प्रवृत्ति पनि देखिँदैन । सकारात्मक सोच घरपरिवार, समाज, समुदायदेखि राज्य व्यवस्थासम्म पुर्‍याउनु आवश्यक छ । कलिला बालबच्चालाई विद्यालय तहदेखि नै नैतिक शिक्षा दिएर सकारात्मक मूल्य संस्थागत गर्न बिज रोप्नुपर्छ । घरमा चुलोचम्को गर्ने गृहिणीले विनापसिना कुनै कुरा उनको श्रीमानले नल्याओस् भन्ने भावना राख्नुपर्छ । बच्चाले चकलेटको र श्रीमतीले गहनाको स्रोत खोजेमा भ्रष्टाचार स्वतः घट्छ ।

सामाजिक सम्बन्ध स्थापनामा पनि सार्वजनिक निष्ठा र इमान्दारिताले स्थान पाउने गरी सामाजिक मूल्यसंस्कृतिको अभिमुखीकरण चाहिन्छ । सबैभन्दा ठूलो अभिमुखीकरण राजनीतिक प्रणालीमा जरुरी छ । राजनीतिमा असल संस्कृति विकास गर्न सकेमा त्यसको लहरे असर समाजका अन्य अंग अवयवमा स्वतः फैलिन्छ । 

शिक्षा सबै प्रकारको विकृति विरुद्धको दिगो रणनीति हो । विद्यालय शिक्षादेखि नै नैतिक आचरण, शिष्टाचार वृत्ति, मानवीय मूल्यजस्ता विषयमा शिक्षा दिइनुपर्दछ ।

कर नतिर्नु पाप हो, सार्वजनिक सम्पत्ति अपचलन अपराध हो, अरूलाई दुःख दिनु र अवसर चोर्नु अनैतिक हो । समाजमा सदाचार राखेर नै समाज असल बन्छ, त्यसका लागि प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेवार रहन्छ भन्ने अन्तरबोध गराउन शैक्षिक पाठ्यक्रम र पाठ्यवस्तु निर्धारण गरी अभिमुखीकरण गरिनुपर्दछ । 

शिक्षा असल समाज निर्माणको नागरिक अभियान हो । यसका लागि शिक्षकहरू असल आचरणको अग्रपंक्तिमा रहनु पर्दछ । कतिपय मुलुकले यो अभियान चालेका पनि छन् । जस्तो जापानमा कर तिर्नु सबैको कर्तव्य हो । तिमीले तिरेको करबाट यस्ता काम हुन्छन् भनेर स्कूलबाट नै शिक्षा दिइन्छ । बालमतिष्कमा असल संस्कारको बीजारोपण गराउनु पर्दछ । 

निष्कर्ष :

इमान्दारले सामाजिक प्रतिष्ठा पाउने अवस्था समाजले सिर्जना गर्नुपर्छ र राज्यप्रणाली पनि निष्पक्ष हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारीलाई प्रायश्चित गराउन सामाजिक बहिस्कारको रणनीति अवलम्बन गरिनुपर्छ ।

निगरानी निकाय र संवैधानिक अंगहरूमा आदर्श र उच्च नैतिक चरित्र भएकाहरू नै हुनुपर्दछ । असल पृष्ठभूमि भएका असल व्यक्तिहरू असल काम गर्न गराउन नैतिक शक्तिमा रहन्छन् । गैरइमान्दारहरूको उपदेश र निगरानीले नैतिक वैधताको हैसियत नराखी गरिएका कामहरू औपचारिकतामा सीमित हुन्छन् । आमनागरिकको स्वयं सक्रियताले आफ्ना दैनिकीलाई प्रभाव पार्ने काममा स्वच्छता र प्रभावकारिता स्थापित गर्न बल पुग्छ ।

यसर्थ भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सम्पूर्ण सामाजिक प्रयास नै आवश्यक हुन आउँछ, न कि स–साना एक–दुई कार्य मात्र । कोफी अन्नानले भनेजस्तै भ्रष्टाचार विरुद्धको युद्ध भनेको धर्मयुद्ध हो, सबैले एकसाथ आ–आफ्नो क्षमतामा लड्नुपर्छ । यसको अगुवाइ चाहिँ कसैले औंला ठड्याउन नसक्ने राजनेताबाट हुनुपर्छ । तर प्रश्न उठ्नसक्छ, कोही त्यस्तो छ ? अपेक्षा गरौं आवश्यकताले त्यस्तो राजनेता जन्माउनेछ । ([email protected])