नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूलाई आइतवार बिहान मात्रै संसदीय दलको कार्यालयमा उपस्थित हुने सूचना जारी भयो । संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बोलाइएका सांसदलाई विषय र एजेण्डा थाहा दिइएको थिएन ।

संसदीय दलको कार्यालयमा उपस्थित भएपछि मात्र सांसदहरूले जानकारी पाए– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाभियोगका लागि हस्ताक्षर गर्न बोलाइएको रहेछ । 

संसदीय दलको कार्यालयमा राखिएको महाभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न लगाइयो । 

‘प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग दर्ताका लागि हस्ताक्षर गर्न बोलाइरहेको रहेछ, दलको कार्यालयमा आएपछि मात्र थाहा पायौं,’ पार्टी केन्द्रीय सदस्य समेत रहेकी कांग्रेसकी एक सांसदले लोकान्तरसँग भनिन् ।  

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाहेक अधिकांश शीर्ष नेताहरूले संसदीय दलको कार्यालयमा उपस्थित भएर हस्ताक्षर गरेका थिए । कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल, माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङलगायत प्रस्तावक रहेको महाभियोग प्रस्तावको समर्थनमा पहिलो नम्बरमा डा. मीनेन्द्र रिजालले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

सिंहदरबारमा सांसदहरूले हस्ताक्षर शुरू गर्ने बेलामा प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपालसँग भेटवार्ता गरेका थिए । ‘न्यायालयलाई बन्धक बनाएर नराख्नुस् भन्ने आग्रहमा प्रधानन्यायाधीशले छिट्टै राजीनामा गर्छु भनेका थिए, अहिले राजीनामा गर्दिनँ भन्दै हिँड्न थालेपछि अपर्झट दर्ता गर्नुपर्‍यो,’ कांग्रेसका एक नेताले भने । 

अमेरिकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अनुमोदनको विषयलाई लिएर गठबन्धन टुट्ने आशंकाबीच महाभियोग प्रस्ताव बाहिर आएको छ । आइतवार यो प्रस्ताव दर्ता भएको अप्रत्यासित घटनाबारे स्वयं कांग्रेस र माओवादीका सांसदहरू अनभिज्ञ छन् । 

‘बिहान प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफल भएपछि महाभियोग प्रस्ताव आजै दर्ता गर्ने कुरा भयो, भित्री कुरा हामीलाई पनि थाहा भएन,’ माओवादीका एक सांसदले भने । 

माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले न्यायालयलाई लामो समय बन्धक बनाएकाले महाभियोग प्रस्ताव ल्याउनुपरेको दाबी गरेका छन् । 

‘सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो, त्यो कार्यक्षमतामा कमी देखियो । भ्रष्टाचारको संरक्षण गरेको र न्यायिक सम्पादनमा विचलन देखिएकाले महाभियोग दर्ता गर्न बाध्य भएका हौं,’ गुरुङले लोकान्तरसँग भने, ‘न्यायालयको शुद्धीकरणमा बाधक बनेर तीन महिनादेखि न्यायालयलाई बन्धक बनाएकाले महाभियोग लगाएर हटाउनुको विकल्प देखिएन ।’

प्रतिपक्षी दलको आशंका

एमसीसी विवादले गठबन्धन अप्ठ्यारोमा परेको र स्थानीय तहको चुनाव मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा महाभियोग प्रस्ताव ल्याएर फेरि अस्थिरता निम्त्याउन खोजेको आशंका प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले व्यक्त गरेको छ । 

चोलेन्द्रविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछिको परिस्थितिबारे छलफल गर्न नेकपा एमालेले सोमवारका लागि संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । 

‘महाभियोग प्रस्तावबारे हामीले भर्खर थाहा पायौं, सत्तापक्षले जे गर्नुभयो यो गम्भीर विषय हो । हामीसँग यसबारे केही छलफल गर्नु भएको छैन,’ संविधान सभाका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले लेकान्तरसँग भने, ‘हठात् यो कुरा जानकारीमा ल्याउनु भयो । हामी पार्टीमा छलफल गरेर निर्णय लिन्छौं ।’

एमालेले चोलेन्द्र मात्र नभई असार २८ गते प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनासहित परमादेश जारी गर्ने अन्य चार न्यायाधीशविरुद्ध पनि महाभियोगको तयारी गरेका हल्ला बाहिर आएका छन् । असार २८ गते देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश गर्ने न्यायाधीशमा प्रधानन्यायाधीशका अलावा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई थिए । 

पढ्नुहोस्, यो पनि :

एमालेको 'काउन्टर' रणनीति- चार न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउनेबारे छलफल !
 

कसरी अगाडि बढ्छ महाभियोग प्रस्ताव ? 

प्रतिनिधि सभामा सत्तारुढ दलले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याएपछिको अवस्थाबारे छलफल गर्न सभामुख अग्नि सापकोटाले सोमवारका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् । सभामुख सापकोटाका प्रेस सल्लाहकार श्रीधर न्यौपानेका अनुसार समसामयिक विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाइएको हो ।

यसअघि सभामुखले बोलाएको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले उपस्थित भएको थिएन । भोलिको बैठकमा पनि एमाले सहभागी नहुने सम्भावना छ । 

संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउन संसदको बैठक बस्न जरुरी हुन्छ । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रस्तावकले प्रस्ताव र समर्थकले समर्थनको प्रस्ताव पेश गरेपछि महाअभियोग सिफारिश समिति बनाउने संसद् नियमावलीको व्यवस्था छ । 

प्रतिनिधि सभा कार्य सञ्चालन नियमावली– २०७५ को नियम १६१ मा महाभियोग प्रस्तावको प्रक्रियाबारे उल्लेख छ । सो नियमको उपनियम २ मा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता भएको सात दिनपछिको कुनै बैठकमा सभामुखले पेश गर्ने र प्रस्तावमाथि सदनमा छलफल भएपछि सभामुखले महाभियोग सिफारिश समितिमा पठाउने उल्लेख छ ।

संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) मा व्यवस्था भएअनुसार महाभियोग सिफारिश समिति प्रतिनिधि सभाले गठन गर्नेछ, जसमा ११ सदस्य रहनेछन् । 

महाभियोग समितिले काम थालेपछि आरोपितलाई ७ दिनभित्र सफाइ पेश गर्न मौका दिनेछ । महाभियोग प्रस्तावकले राखेको प्रस्ताव र आरोपितलाई सफाइको मौका दिएर समितिले प्रतिवेदन तयार गरी सभामा पेश गर्नेछ । 

समितिले कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले बढीमा ३ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

'महाभियोग सिफारिश समितिले आफ्नो कारवाही प्रारम्भ गरेको मितिले बढीमा तीन महिनाभित्र सिफारिशसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ,' नियम १६३ को उपनियम (४) मा भनिएको छ ।

सिफारिश समितिको प्रतिवेदनमाथि प्रतिनिधि सभामा छलफल भई मतदानमा जानेछ । 

हेर्नुहोस्, नियमावलीको व्यवस्था:

संसद्मा हुने मतदानबाट तत्काल कायम रहेका सांसदको दुईतिहाइ बहुमतले प्रस्ताव पारित गरेमा जबरा प्रधानन्यायाधीशबाट पदमुक्त हुनेछन् । जबराले आफूले महाभियोग सामना गर्ने बताइसकेका छन् । 

एमालेको समर्थनविना महाभियोग प्रस्ताव पारित हुुने सम्भावना छैन । तर कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री दिलेन्द्र बडूले भने चोलेन्द्रविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पारित हुने दाबी गरेका छन् । 

यस्तो छ, संसद्को अंकगणित

महाभियोग पारित हुन प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका संख्याको दुईतिहाइ आवश्यक पर्छ । माओवादी केन्द्रका ४ जना सांसद पदमुक्त भएका कारण अहिले प्रतिनिधि सभामा २७१ सांसद छन् । दुईतिहाइका लागि १८१ सांंसदको समर्थन जरुरी छ । 

नेकपा एमालेको समर्थनविना अरू सबै दल मिल्दा पनि महाभियोग पारित हुन सक्दैन । संसद्मा एमालेका ९८ सांसद छन् । नेपाली कांग्रेसका ६३, माओवादी केन्द्रका ४९, नेकपा (एस)का २३ र जनता समाजवादी पार्टीका २१ सांसद छन् । यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १३ र ४ जना स्वतन्त्र सांसद छन् । 

निलम्बनमा परेका नेपाली कांग्रेसका वियजकुमार गच्छदार र आफ्ताव आलम तथा जसपाका हरिनारायण रौनियार एवं जेलमा रहेका रेशम चौधरीले मतदान गर्न पाउने छैनन् । 

यो पनि पढ्नुहोस्

चोलेन्द्रविरुद्ध २१ बुँदे आरोप : के–के छ सत्ता गठबन्धनले ल्याएको महाभियोग प्रस्तावमा ? [पूर्णपाठ]