पछिल्लो डेढ दुई वर्षदेखि एमसीसी परियोजनाको विरोध गरेर धेरैले खेतीपाती चलाए । एमसीसी आए अमेरिकी सेना नेपाल आउँछ भनेर हौवा पिटाए । त्यतिबेलै मैले एक सन्दर्भमा लेखेको थिएँ– कृषिप्रधान देश नेपालमा अमेरिकी सेना आउँदैन, बरु साँढे आउँछ । सन् १९०७ मा जंगबहादुर राणाले पहिलोपटक बेलायतबाट ४ वटा साँढे ल्याएका थिए । अहिले देउवा सरकारले अमेरिकाको सिकागोबाट ७ वटा साँढे ल्याएको छ ।

भीम रावलले जस्तो अन्टसन्ट बोलेर वा लेखेर नक्कली राष्ट्रवादी हुनुभन्दा बरु गगन थापाले जस्तै ज्युँदै हार्दिक श्रद्धाञ्जलीको शुभकामना हेर्न पाउनु देशभक्ति हो । यो देशलाई गगनजस्तै दुई-चारजना युवा चाहिएको छ । त्यसमध्ये एउटा युवा मै थिएँ, तर आजभोलि रेस्टुरेन्ट व्यापारतिर लागेको छु । त्यही भएर लेख पनि कम आउन थालेको हो ।

ती अचम्मका मनुष्य रावलले त केसम्म भन्न भ्याए भने, 'नेपाल सरकार र अमेरिकाको भ्याटिकन सिटीबीच दश वर्षअगाडि सैन्य सम्झौता  भैसकेको छ ।' हिन्दीमा एउटा उखान छ, 'कहाँ से आते हे ए लोग, किदर से पाते हे इत्ना ट्यालेन्ट ?' । भीम रावलको ट्यालेन्ट त अदभूत नै छ, तर राति सपनामा देखेको कुरा टेलिभिजनमा गएर नभन्दिए हुन्थ्यो । थुक उछिट्याउँदै अन्टसन्ट मनगणन्ते बोल्न ती ज्यान गए पनि थाक्दैनन् ।

मलाई एमसीसी पास हुन्छ भन्ने कुरा नाम चलेको ज्योतिषीलाई बराबर पहिल्यै थाहा थियो । टाउकोको मूल्य तोक्ने शेरबहादुर देउवा र ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने प्रचण्डबीचको गठजोड उखानटुक्काले थेक्न सक्ने कुरै थिएन। ती 'उखाने बा' पछिल्लो समय बुमर्‍याङ खाँदै होस्ल्याङ हुँदै आइरहेका छन् ।

अन्तिमपटक  राणालाई प्रयोग गर्ने सकुनी चाल खेलिरहेका बेला महाभियोगको छापामारी कदम नक्कली बाका लागि अनोठौ जति थियो, त्योभन्दा ठूलो अनौठो एमसीसी पास भयो ।

एमसीसी केपी ओलीले नै पास हुनुपर्छ, गर्नुपर्छ भनेको विषय थियो, तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँगको रिसले उनी समुन्द्रमन्थन गर्दै थिए । यता के–के भयो भयो, व्याख्यात्मक टिप्पणी आयो । सबैले मुखामुख गरे । हेराहेर गरे । कसैको राष्ट्रवादी दोकान बन्द भयो । कसैको सडकमा हिरोइजम देखाएर स्यालहुँइया मच्चाउने सपना खरानी भयो ।

केही विकासविरोधी विश्लेषकको निन्द्रा गायब भयो । केही चाटुकार वकिलको नेता बन्ने योजना भैँसी तुहिएजस्तै तुहियो । सडक नाटकको मञ्चन 'रिट्रीट' भयो । 

राष्ट्रिय अखण्डताको चिन्ता

हामीलाई थाहा छ, १,८८० किलोमिटरभन्दा बढी खुला सिमाना भएकाले नेपाल र भारतको सुरक्षा चासो र चुनौती समान छन् । तर, भारत र नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता र राष्ट्रियताका मानक फरक छन् । नेपालको हितप्रतिकूल भएका सन्धिमध्ये नेपालले गर्ने हतियार खरिदसम्बन्धी १९५० को सन्धिको दफा ५ र ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ को दफा २ का प्रावधान नेपालको मुटुमा छुरा प्रहार गरेजस्तै हो । 

आज युक्रेनले जे जस्तो आक्रमणको सामना गरिरहेको छ, त्यो भोलि नेपालले भोग्नुपर्दैन होला भन्ने ग्यारेन्टी कतै हुँदैन । युक्रेनी अखण्डता रक्षाका लागि 'नेटो र युरोपेली युनियन'को सदस्य बन्न खोज्ने भोलोदिमिर जेलेन्स्कीको जस्तो अवस्था भोलि रामबहादुर, श्यामबहादुर वा हरिप्रसाद, खरिप्रसादको जो कोही आए पनि हुनसक्छ ।

युक्रेन मामिलामा भारत मौन बसेर आखिरीमा रुसकै पृष्ठपोषण गरेको छ । जम्मुकाश्मीरदेखि साना देशहरूलाई  हेर्ने नजर मोदी (भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी) र रसियाली राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको एउटै छ ।

यसकारण नेपाल र नेपालजस्ता साना देशहरू अब आफ्नो अखण्डता रक्षाका लागि अमेरिकातिरै ढल्किनुपर्दछ ।

चीनलाई नचिढ्याइ रुसले पहिलेदेखि नै हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको भू–राजनीतिलाई आकार दिइरहेको छ ।  भारत, भियतनाम र इन्डोनेसियाजस्ता हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका देशलाई उच्च आत्मविश्वास दिने र सेनालाई आधुनिकीकरण गर्नका लागि सहयोग पुर्‍याएर रुस युरेसियाको एक खेलाडी बनेको छ । त्यो नेपालजस्तो सैन्य शक्तिमा कमजोर सानो देशका लागि खतराको घण्टी हो । 

भारतले यो वर्षको जनवरी महिनामा ओडिशाको समुन्द्री तटनजिक रहेको अब्दुल कलाम टापुबाट लामो दूरीको ‘अग्नि–५’ इन्टर कन्टिनेन्टल ब्यालेष्टिक मिसाइलको सफल परीक्षण गरेको थियो । जमिनबाट जमिनसम्म मार हान्न सक्षम यो मिसाइलले ५ हजार किलोमिटर दूरीसम्म निशाना लगाउन सक्दछ । 

पछिल्लो बिहीबार भारतले राजस्थानको पोकरणमा ‘ब्रह्मोस’ मिसाइलको परीक्षण गरेको थियो । ‘ब्रह्मोस’ मिसाइललाई संसारको सबैभन्दा तीव्र गतिको सुपरसोनिक क्रुज मिसाइल मानिएको छ । यसबाट भारतको निशाना लगाउने क्षमता ४०० किलोमिटरले वृद्धि भएको छ ।

रसियाले भारतलाई एस– ४०० हतियार प्रणाली दिएको छ । यो सन् १९९० को मध्यतिर रसियाको आल्माज सेन्ट्रल डिजाइन ब्युरो फर मारिन इन्जिनियरिङले विकसित गरेको जमिनबाट आकाशमा मार हान्ने क्षेप्यास्त्र प्रणाली हो ।

एस–४०० मा ८ देखि १० वटासम्म लन्चर र आवश्यकता अनुसार क्षेप्यास्त्र जडान गरिएका हुन्छन् । यसले शत्रुको लडाकु विमान, ब्यालिस्टिक मिसाइल र क्रुजजस्ता क्षेप्यास्त्रलाई टाढाबाट ध्वस्त पार्न सक्छ । ४०० किलोमिटर टाढाबाट मार हान्न सक्ने भएकाले यसलाई एस–४०० नाम दिइएको हो । यो प्रणालीले एसियामा भारतको विस्तारवादी नीतिलाई बल पुग्ने निश्चित छ ।

भारतले हालसालै रुससँग ५ अर्ब डलर बराबरको हतियार किनेको छ । रुसबाट भारतले  ठूलो परिमाणमा हतियार खरिद गर्दै आएको छ ।

सैनिक हेलिकप्टर, फाइटर विमान, सैन्य खरखजना तथा बन्दोबस्तीका सामग्रीहरू, न्युक्लियर उपकरण र एन्टी मिसाइल उपकरण सबै रसियाबाट नै ल्याएर भारतले सञ्चित गरेको छ ।

हतियारको उन्मादका कारण पनि  पहिलो तथा दोस्रो विश्वयुद्धको भयावह परिणाम मानवजातिले व्यहोरेकै हो । त्यसैले २४ अक्टोबर १९४५ मा संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना गर्न प्रयत्नरत नेताहरूले यसको प्रस्तावनामा नै आगामी दिनमा मानवजातिलाई युद्धको विभीषिकाबाट जोगाउनुपर्छ भनी उल्लेख गरेका थिए ।

फलस्वरूप नेपालले १४ डिसेम्बर १९५५ मा संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता लिएको थियो । त्यतिखेर रसियाले भारतको कुरा सुन्दै भिटो प्रयोग गरेर नेपाललाई संघको सदस्यबाट वञ्चित गर्ने प्रयास गरेको थियो । यसको भूराजनीतिक कारण 'भविष्यमा सैन्य हस्तक्षेप'को आशाबाहेक अरू केही हैन । 

संयुक्त राष्ट्र संघ भनेको यस्तो ठाउँ हो, जहाँ ठूलो–सानो, धनी–गरीब, विकसित वा अविकसित सबैको समान हक अधिकार हुन्छ ।

अर्थात्, सबैले समान हैसियतमा मतदान गर्न पाउँछन् । सिक्किम १९७५ मा भारतमा बिलय भयो । भुटान १९७१ मा मात्र संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भयो । भुटानको संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्का कुनै पनि सदस्य  (अस्थायी सदस्य भारतबाहेक) मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध छैन । तर नेपालको अहिलेसम्म १५८ मुलुकसँग दौत्य सम्बन्ध छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भइसकेपछि त्यसले नेपालको स्वतन्त्र पहिचानलाई जोगाएको पक्कै हो ।

तत्कालीन सोभियत संघले त नेपाललाई स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा स्वीकार्न नै सकिरहेको थिएन । नेपालको राष्ट्र संघमा सदस्यताको आग्रहलाई उसले बारम्बार भीटो प्रयोग गरेर अवरुद्ध गरिरह्यो र अमेरिकासँगको एउटा सहमतिपछि मात्रै सोभियत संघ एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा नेपाललाई राष्ट्र संघको सदस्यता प्रदान गर्ने कुरामा अवरोध नपुर्‍याउन सहमत भएको थियो । यसकारण नेपालको अखण्डता जोगाउने काम नेपालको मात्रै हैन, त्यो अमेरिकाको पनि हो । 

अर्कातर्फ चीन हाम्रो छिमेकी देश हो । ऊ व्यापारमा बढी केन्द्रित छ । व्यापारमा नाफाघाटाको कुरा हुन्छ । चीनसँगको सम्बन्ध आजको मितिसम्म सुमधुर नै छ, तर यसको अर्थ अमेरिकासँग कुनै सहयोग लिनै हुन्न भन्ने पनि त होइन ।

जनवरी १९५१ मा नै नेपाल र अमेरिकाबीच सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यतिखेर अमेरिकासँग नेपालको सम्बन्धलाई लिएर भारतको सघन असहमति र विरोधले  गर्दा नेपालले उक्त सम्झौताअनुसार पूर्णरूपमा सहयोग पाउन सकिरहेको थिएन ।

अहिले एमसीसी अमेरिकी सहयोगको एउटा हिस्सा बनेर आएको छ । प्रतिनिधि सभाबाट व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन भएको एमसीसी अब कार्यान्वयनको चरणमा गएको छ ।

अमेरिकासँग सिधा सम्बन्ध राखौं

संयुक्त राष्ट्र संघमा नेपालको योगदान महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ। शान्ति सेनामा नेपाली सेनाले योगदान गर्दै आएको छ। अमेरिकी सेना र नेपाली सेनाको सहयोग आदान-प्रदान व्यापक रहँदै आएको छ। नेपालको सैन्य क्षमता अब कम्तिमा बंगलादेश र पाकिस्तानको जत्तिको बनाउनुपर्छ । भारतले किन पाकिस्तानसँग सजिलै निहुँ खोज्न सक्दैन ? पाकिस्तानसँग भएको परमाणु हतियार त्यसको कारण हो । पाकिस्तान भारतभन्दा त्यति धेरै कमजोर छैन । सोही कारण पनि हामी सैन्य शक्तिमा बलियो बन्नुको विकल्प छैन ।

संसदमा गगन थापाले भने जस्तै हामीले सबै देशको अनुदान सहयोग ल्याउने हो। यो कुनै भिख हैन, अधिकार हो । एमसीसी सामान्य विकास अनुदान हो। अमेरिकाले ५० करोड डलरको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुदान नेपाल र नेपालीका निम्ति अमेरिकी जनताको उपहारस्वरूप उपलब्ध गराएको हो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मंगलवार राति अमेरिकी विदेश मन्त्रीसँग संवाद गरे । उनले गरीबी निवारण, विकास र जलवायु परिवर्तनलगायत विषयमा छलफल भएको जनाएका छन्। यससँगै युक्रेनमाथि भइरहेको रुसी आक्रमणका विषयमा पनि छलफल भएको छ। एउटा सार्वभौम मुलुकले शक्ति राष्ट्रसँग यसरी नै डील गर्ने हो । कसैको माइक्रो म्यानेजमेन्टमा फसेर पिछलग्गु बन्नु हुँदैन ।

प्रधानमन्त्री देउवा र अमेरिकी विदेशमन्त्रीबीच युक्रेनको सार्वभौमिकतालाई समर्थन जनाउने विषयमा कुराकानी भएको प्रधानमन्त्री देउवाले जनाएका छन्। नेपालले पनि युक्रेनको पक्षमा मत जाहेर गरिसकेको छ। साना देशहरू सधैँ असुरक्षित छन् ।

बिहीवार रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरिरहेका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उत्तर प्रदेशको विधान सभा चुनावका लागि एक र्‍यालीमा सम्बोधन गर्दै थिए। उक्त सम्बोधनका क्रममा उनले रुस-युक्रेन युद्धबारे एक शब्द पनि उच्चारण गरेनन्, तर नेपालले त गर्‍यो नि ! युक्रेनको नियति भोलि हामीले पनि भोग्नुपर्ने दिन आउनसक्छ । यु नेभर नो । 

(यी लेखकका निजी विचार हुन् ।)