×

X
Nic Asia
Marvel
Khukuri

अधिकांश सांसदका खुद्रे योजना

चुनावी राजनीति– झण्डै १५ सय योजना बोकेर गाउँगाउँ पुगे प्रदेशका माननीय

विराटनगर | फागुन २९, २०७८

NTC
Argakhanchi Cement
Premier Steels
फाइल फोटो
British college
TVS INSIDE

स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा प्रदेश सांसदहरू विभिन्न योजना बोकेर गाउँगाउँमा पुगेका छन् । 

DHARA
LAxmi BAnk

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सांसदले छनोट गरेका योजनाका लागि प्रदेश १ का १ सय ३७ मध्ये १ सय ३६ स्थानीय तहमा बजेट पुगेको छ ।


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
NIC ISLAND BOX

सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाँउपालिकामा भने कुनै पनि कार्यक्रम परेको छैन । यो प्रदेश सांसदमार्फत बजेट नपाउने प्रदेशकै एक मात्र स्थानीय तह हो ।

राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर आफ्नो पालिकामा बजेट विनियोजन नगरिदिएको गुनासो लिखुपिके गाँउपालिकाका अध्यक्ष डम्बर बस्नेतले गरे । 


Advertisment
Bizbazar
Saurya island

गाउँपालिका अध्यक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रका हुन् भने प्रदेश सांसद नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएका छन् ।

उक्त क्षेत्रबाट निर्वाचित एमाले प्रदेश सभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले भने आफूले राजनीतिका प्रतिशोध नसाँधेको बताए ।

Vianet communication
IME BANK INNEWS

दूधकोशीमा मोटरेबल पुल अलपत्र परेकाले त्यसलाई प्रथामिकता दिएको उनको भनाइ छ ।

एक करोड बजेट पाउनेमा ७१ लाख एउटै योजनामा छुट्याएको उनले बताए । स–साना योजना बनाउनुभन्दा एउटै योजनालाई प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ छ । 

चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा सांसदलाई साढे ७४ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको थियो । तर दुई सांसद कारवाहीमा परेपछि डेढ करोड रुपैयाँ भने घटेको छ । माओवादीले टंक आङ्बुहाङलाई कारवाही गरेर पदमुक्त गरेको छ भने एमालेकी गुलेफुन खातुन कीर्ते मुद्दामा दोषी ठहर भएर फरार छिन् ।

आङ्बुहाङ प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन भने खातुन समानुपातिक तर्फकी सांसद हुन् ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई १ करोड र समानुपातिक सांसदलाई ५० लाख रूपैयाँ बजेट उपलब्ध हुने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७८ मा उल्लेख छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यले एक–एक करोड र समानुपातिक सदस्यले ५० लाख रुपैयाँ बराबरका योजना छनोट गरेर समन्धित जिल्ला समन्वय समितिमार्फत पठाएका छन् । 

पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा ९१ सांसदले १४ सय ९५ वटा योजना छनोट गरेका छन् ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यले एक–एक करोड र समानुपातिक सदस्यले ५० लाख रुपैयाँ बराबरका योजना छनोट गरेर समन्धित जिल्ला समन्वय समितिमार्फत पठाएका छन् । 

जिल्ला समन्वय समितिले सांसदले छनोट गरेका योजना स्थानीय तहमा पठाइसकेपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट स्थानीय तहलाई पठाउने गरेको छ । 

सांसदहरूले छनोट गरेका योजनाको बजेट स्थानीय तहमा पठाइसकिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव पुण्यप्रसाद रिजालले बताए । उनका अनुसार धेरै योजनाहरू १ लाखसम्मका मात्रै रहेका छन् ।

पूर्वाधार विकाससम्बन्धी योजना छनोट गर्दा ५ लाख रुपैयाँभन्दा माथि र विपन्न लक्षित क्षमता विकास, महामारीजन्य रोग र प्रकोप नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी, खेलकुद तथा सांस्कृतिक जनचेतनामूलक, सहकारी एवं सञ्चारसम्बन्धी आयोजनामा अधिकतम पन्ध्र लाखसम्म विनियोजन गर्न सकिने व्यवस्था छ । 

एक लाख रुपैयाँभन्दा कम छनोट गर्न नपाउने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । अधिकांश सांसदले १ लाख हाराहारीका स–साना योजनाहरू सिफारिश गरेको उपसचिव रिजालले जानकारी दिए ।

१६ माघमा नै सम्बन्धित स्थानीय तहमा छनोट भएका कार्यक्रमको बजेट निकासा गरिसकेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संघमा जस्तै प्रदेशमा पनि सांसदलाई बजेट उपलब्ध गराउने कुराको विरोध समेत हुँदै आएको छ ।

नीति निर्माण गर्नेहरू बजेटको लुछाचुँडीमा लाग्नु उपयुक्त नभएको आर्थिक विश्लेषक डा. अर्जुन बराल बताउँछन् । 

वडाध्यक्षले गर्ने काम सांसदहरूले गरिरहेको उनको भनाइ छ । 

Maruti inside
TATA Below
NLIC
ncc inside
असोज १४, २०७९

सत्ता गठबन्धनको बैठक शुक्रबार पनि बस्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्ने बैठकमा गठबन्धन दलबीच सहमति नजुटेका निर्वाचन क्षेत्रका विषयमा छलफल गरेर टुंगोमा पुग्ने प्रयास हुनेछ ।  गठबन्धनभित्र प्रदेश...

असोज १४, २०७९

हालैमात्र राप्रपा प्रवेश गरेका रवीन्द्र मिश्रले काठमाडौं १ बाट प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । शुक्रवार बानेश्वरमा आफू समर्थकको भेलामार्फत मिश्रले उम्मेदवारी घोषणा गरेका गरेका हुन् ।  उम्मेदवार...

असोज १४, २०७९

धरान उपमहानगरपालिकाको पानबारी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समूहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र समूह विजयी भएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूकाे गठबन्धनलाई पराजित गर्दै बिहीवार भएको निर्वाचनमा स्वतन्त्र समूह विजयी भएको हो ...

असोज १४, २०७९

नेकपा एमाले मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनका लागि उम्मेदवार चयनको आन्तरिक तयारीमा छ । केन्द्रीय सचिवालयमा सम्भावित उम्मेदवार चयनका लागि छलफल शुरू भएको छ । बुधवार साँझ पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासमा पदा...

असोज १४, २०७९

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुलाई कारबाहीको चेतावनी दिएको छ । इन्टरनेट सेवा बाहेक अन्य सेवाहरु सञ्चालन गर्ने क्रममा इन्टरनेट सेवा, आईपीटीभी सेवा र अप्टिकल नेटवर्क युनिट तथा राउटरहरूका प्य...

असोज १३, २०७९

सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुबीच प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका केही निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको दोहोरो दाबेदारी शीर्ष तहमा बसेर टुंगो लगाइने भएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले केही नि...

कर्णालीको कष्टपूर्ण सडक सञ्जाल : दुर्गमका जनताले सुरक्षित यात्रा गर्न नपाउने ?

कर्णालीको कष्टपूर्ण सडक सञ्जाल : दुर्गमका जनताले सुरक्षित यात्रा गर्न नपाउने ?

असोज १४, २०७९

यो वर्ष दशैंको मौसम शुरू भैसक्यो तर घर (जुम्ला) जान न सडक मार्ग गतिलो छ, न त हवाइमार्गको टिकट सहजै पाइन्छ । सधैँ झैं हुन्छ कि भनेर ‘झुक्याउने’ एयरलाइन्स एजेन्सी एजेन्ट मोबाइल फोन अफ हुन थालिस...

रवीन्द्र मिश्रको हाँसो लाग्दो भाषण सुनेपछि...

रवीन्द्र मिश्रको हाँसो लाग्दो भाषण सुनेपछि...

असोज १३, २०७९

बीपी कोइरालाको आदर्श मैले बोकेको छु भन्दै चुनावको मुखैमा रवीन्द्र मिश्र राप्रपा नेपालको हलो तान्न आइपुगेका छन् । पशुपति शमशेर राणा जत्तिकै उमेरसम्म  बाँचेर भए पनि देशको रक्षा गर्ने अठोट लिएका मिश्रले देशमा...

सूचनाको हक : सुशासनका लागि अनिवार्य शर्त

सूचनाको हक : सुशासनका लागि अनिवार्य शर्त

असोज १२, २०७९

सूचना नै शक्ति हो । सूचनाले सही तथ्यको उजागर गर्दछ । सही सूचना व्यवस्थापनको प्रमुख स्रोत हो । सूचनाको स्रोतबाट शासनको प्रभावकारिता बढेको हुन्छ । शासनलाई बलियो बनाउन नागरिकले शासकीय क्रियाकलापको जानकारी लिन...

ad
x