संघीय संसद सचिवालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसदको सम्पत्तिको रुपमा रहने बताएका छन् । 

सरकारले मंगलवार रातिबाट संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै अब प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसदको सम्पत्तिको रुपमा रहने बताएका हुन् । 

संसदमा छलफल नहुँदै अधिवेशन अन्त्य भएपछि धेरै मानिस प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोग दर्ता के हुन्छ भन्ने कौतुहलतामा छन् । 

प्रवक्ता पाण्डेले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव संसदमा दर्ता भइसकेको र अब सैद्धान्तिकरुपमा सांसदहरूले छलफल गर्ने एवं आफ्ना विचार प्रस्तुत गरेपछि महाभियोग सिफारिस समितिमा गएर अनुसन्धानका कामहरू अघि बढ्ने बताए । 

‘त्यसमा उल्लेख गरिएका २१ बुँदाको सन्दर्भमा त्यसको छानबिन गरेर प्रतिवेदन हाउसमा पेस गर्ने प्रक्रिया हुन्छ, त्यसरी पेश गरेको प्रक्रियाबाट आएको प्रतिवेदनउपर छलफल भएपछि बल्ल यसले मतदानमा प्रवेश गर्छ,’ उनले भने, ‘मतदानमा प्रवेश गरेपछि यदि अहिले कायम रहेको जम्मा संख्याको दुई तिहाइ पुग्यो भने प्रधानन्यायाधीश पदमुक्त हुनुहुनेछ, अन्यथा उहाँको पद कायम नै रहन्छ ।’

प्रवक्ता पाण्डेले अर्को अधिवेशनमा महाभियोगको यो प्रक्रिया एजेण्डाको रुपमा प्रवेश भई छलफल हुने बताए । उनले अबका दिनमा पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसिरहने भएकोले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोग प्रक्रियामा एजेण्डा फाइनलका लागि सुझाव संकलन गर्ने, छलफलमा कति समय निर्धारण गर्ने, दलीय हिसाबमा कति समय उपलब्ध गराउने र दलबाट संसदको नाम उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल हुने बताए । 

योसँगै संसदमा टेबुल भएका धेरै विधेयकहरू पारित हुनबाट रोकिएका छन् ।

विगतमा बजेट अधिवेशनमा पनि विधेयकहरू पास हुने गरेको अभ्यास रहेको भन्दै पाण्डेले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पनि बजेट अधिवेशनमा छलफल हुन सक्नेछ ।’