सर्वोच्च अदालतमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्कीदेखि हाल कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसम्म पाँच जना फेरिए । तर, २०औं वर्षदेखि सर्वोच्चमा अल्झिएको भ्रष्टाचारको मुद्दा सुनुवाइमा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन ।

प्रधानन्यायाधीशको सपथ खाएर सर्वोच्चमा पदबहाल गरेसँगै भ्रष्टाचार मुद्दालाई उच्च प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता सबैले जनाए । तर, व्यवहारमा भने तिनै प्रधानन्यायाधीशले भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ प्राथमिकतामा राखेनन् । बरु भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइलाई पछाडि धकेल्ने काम मात्रै गरिरहेका छन् ।

पाँचै जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने फुर्सद भएन बरु सरकारसँग जाडिएको मुद्दामा बढी चासो दिएर सुनुवाइ गरे । सत्ता गठबन्धनको चासोमा रहेको मुद्दा सुनुवाइमा मात्रै अग्रसरता दिँदा अदालतमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ नभएका धेरै उदाहरण छन् ।

लाउडा जहाज भाडामा ३८ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित दायर मुद्दाले १४ वर्षदेखि अन्तिम फैसला कुरिरहेको छ । यो मुद्दा २० वर्षअघि २०५८ जेठमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा दर्ता भएर  पछि विशेष अदालतमा सरेको थियो । यो मुद्दा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतबाट विशेष अदालत हुँदै १३ माघ २०६४ मा सर्वोच्च आइपुगेको हो ।

लाउडा विमान प्रकरणमा अख्तियारले तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री तारिणीदत्त चटौतलगायत १० जनाविरुद्ध पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यो मुद्दामा २ सयवटा पेसी चढेर पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासमा दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएपछि पूर्ण इजलासमा पुगेको थियो ।

हाल सर्वोच्चमा ६ सयभन्दा बढी भ्रष्टाचारको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि महाअभियोग लागेपछि कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले आफूसहितको इजलासमा केही हप्तादेखि भ्रष्टाचारको मुद्दा पेसीमा चढाए पनि प्राथमिकता दिएनन् । हाल सर्वोच्चमा वर्षौंदेखि रोकिएको पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दादेखि, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ट्रान्सफर्मरमा अनियमितता, विशाल बजारमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दालगायत दर्जनांै मुद्दा सुनुवाइको पर्खाइमा छन् । राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले खबर लेखेका छन् ।