पुस ८, २०८०
शनिवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)द्वारा विराटनगरमा आयोजित कोशी प्रदेशको दोस्रो पदस्थापन समारोह कार्यक्रममा नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याबारे आफू गम्भीर रहेको बताए । उनले आन्त...
चैत ८, २०७८
यस वर्षका लागि विनियोजन भएको कुल बजेट १६ खर्ब ३२ खर्ब रुपैयाँको करीब ८० प्रतिशत बराबरको रकम आयातमै खर्च भएको छ ।
अहिलेकै दरमा आयात बढ्दै जाने हो भने चालू आवको बजेटभन्दा बढी रकम आयातमै खर्च हुने अवस्था देखिएको छ ।
अहिलेसम्ममा १३ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ आयातमै बाहिरिएको छ भने निर्यातबापत जम्मा १ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै स्वदेश भित्रिएको छ ।
देश भित्रने रकमको हिस्सा कम र बाहिरिने हिस्सा बढी हुँदा व्यापार घाटा ११ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
आयातमा बढेको यस्तो खर्चले सञ्चित विदेशी विनियम रित्तिँदै गएको छ । भन्सार विभागले ८ महिनासम्मको तथ्यांक सार्वजनिक गरिसक्दा अर्थतन्त्रका अन्य सूचक भने सात महिनासम्मको मात्रै उपलब्ध छ । यो अवधिसम्ममा मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति गत वर्षको यही अवधिसम्मको तुलनामा २ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ कम छ ।
अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको तथ्यांक अनुसार आयात साढे तीन खर्बले बढेको छ । नेपालमा भित्रने विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत रेमिट्यान्स २७ खर्ब ५८ करोड रुपैयाँले घटेको छ ।
गत वर्ष ९७ अर्ब रुपैयाँले बचत रहेको शोधनान्तर स्थिति अहिले २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ ।
गत वर्ष यो बेलासम्म राष्ट्र बैंकसँग ११ महिना ९ दिनको आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनियम सञ्चिति थियो । यो सूचक अहिले ६ महिना ७ दिनसम्ममा झरेको छ ।
यो बेलासम्म गत वर्षको महंगी दर जम्मा २.७० प्रतिशत थियो भने यो वर्ष ५.९७ प्रतिशतसम्म पुगेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले अहिले अर्थतन्त्रमा तरलताभन्दा पनि पूँजी अभावको संकेत देखिएको बताए ।
‘निजी क्षेत्र विकासमा सक्रिय भएको छ भने श्रम र सम्भावना हुँदाहुँदै पनि पूँजी नहुँदा अर्थतन्त्रको सूचक सकारात्मक नदेखिएको हो,’ उनले भने ।
मुलुकको चालू खाता अहिले ४ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ घाटामा छ । यसले अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक स्रोतको अभाव भएको संकेत गर्ने थापाले बताए ।
यो वर्षको सात महिनामा बैंकहरूले जम्मा १ खर्ब ३५ अर्ब मात्रै निक्षेप संकलन गरेका छन् । कर्जा प्रवाह भने ५ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएका छन् ।
यो आर्थिक वर्ष शुरू भएदेखि नै देखिएको तरलता अभाव अझै सहज हुन सकेको छैन । यसको असर बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम जम्मा हुन सकेन । जसका कारण स्रोत व्यवस्थापन नहुँदासम्म अब बैंकहरूसँग थप लगानी गर्ने सामर्थ्य छैन् । गत वर्ष यो अवधिमा ३ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन हुँदा ४ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ बैंकहरूले लगानी गरेका थिए ।
कोभिडपछि नेपाल आउने वैदेशिक सहयोग, रेमिट्यान्स, पर्यटन आय, विदेशी लगानीमार्फत भित्रने पूँजी कम भएको देखिन्छ ।
अहिलेको समयसम्म भुक्तानी नरोकिएकाले तरलता अभाव भएको भनिए पनि थापाले भनेझैँ अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदा पूँजी नै भएको देखिन्छ ।
पूँजी अभावका कारण अर्थतन्त्रको सूचक नकारात्मक भएकाले यसलाई बढाउँदै जाँदा अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार देखिँदै जाने बुझाइ पनि थापाको छ ।
अर्थतन्त्र पछिल्लो समय कम्फर्ट नभएपनि संकटमा भने परिनसकेको थापाले बताए ।
बिरामी अर्थतन्त्र, थप उपचार नभएको निजी क्षेत्रको गुनासो
नेपालको अर्थतन्त्र अहिले विरामी भएको तर सरकार गम्भीर नहुँदा थप उपचार नभएको निजी क्षेत्रको गुनासो छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष सुरज वैद्य अहिलेको समस्या सरकारले नबुझेको र निजी क्षेत्रले पनि बुझाउन नसकेका कारण थप समस्यातर्फ धकेलिएको तर्क गर्छन् । उनले भने, ‘बिरामी अर्थतन्त्रलाई उपचार गरेर ठीक हुन्छ भनेर गम्भीर रूपमा लाग्न नसकिएको देखिन्छ ।’
वैद्यले थपे, ‘निजी क्षेत्रसँग पैसा नहुने, बैंकहरूले पैसा नभएर ऋण दिन नसक्ने अवस्था आउनु अर्थतन्त्रका लागि निकै ठूलो तनाव हो । सरकारले अहिलेसम्म भएको कमजोरी सुधार गरेर जानुपर्छ ।’
बर्सेनि आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा हुने खर्चलाई शुरूका महिनादेखि नै खर्च हुने गरी सरकारी प्रणाली बनाउन पनि जरुरी छ । अहिले ८ महिना बितिसक्दा पनि जम्मा २० प्रतिशत खर्चमै सरकार रमाइरहेको छ ।
‘निजी क्षेत्रले नाफा कमायो भनेर सरकारले लगाम मात्रै लगाउने गर्छ । निजीले नाफा नकमाइ कसरी बजार चलायमान हुन्छ त ?’ वैद्यले प्रश्न गरे । उनका अनुसार नेपालले अहिले देखिएको कमजोरी सुधार गर्दै नजाने भने हो अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्न सक्ने खतरा छ ।
समग्र समस्या समाधानमा ध्यान दिनुपर्ने सरकार राजस्व संकलन बढाउनेमै केन्द्रित छ । अहिलेको अवस्थामा कसरी खर्च बढाउने, देश विकास कसरी गर्ने, विगतमा भएको कमजोरी कसरी सच्याउने भन्नेमा सरकारको ध्यान नगएको निजी क्षेत्रको आरोप छ ।
यता अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौला भने नेपाल सरकारले चाल्दा हुनेसम्मको कदम चालिरहेको तर्क गर्छन् । ‘आयात बढी निर्यात कम भएको, डलरको मूल्य बढिरहेको, तेलको मूल्य बढेर आएको र कोरोना महामारीका कारण समस्या आएको हो । अर्थतन्त्र छिटो पुनःस्थापना गर्न खोज्दा त्यसको असर अहिले देखिएको हो,’ उनले भने ।
रेमिट्यान्स घट्नु र आयात बढ्नुले पनि कोभिडपछिको प्रभाव अहिले देखिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । सरकारले गर्नुपर्ने सुधार र बन्देजका विषयमा थप गम्भीर भएर अगाडि बढेकाले अबका महिनामा अर्थतन्त्रमा सुधार आउँदै जाने तर्क निरौलाको छ ।
अर्थतन्त्रको सूचक थप नकारात्मक हुन सक्थ्यो भनेर नै आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउने, सरकारी नीति निर्देशन दिने, निजी क्षेत्रको सुझाव लिने र केन्द्रीय बैंकले दिने सुविधा पनि प्रभावकारी बनाइएको दाबी निरौलाको छ ।
‘वित्त नीतिभन्दा मौद्रिक नीति हावी’
अर्थशास्त्री मीनबहादुर श्रेष्ठ वित्त नीतिभन्दा मौद्रिक नीति हावी हुनु अर्थतन्त्रका लागि समस्या भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘सरकारी वित्त नीति अलि बढी प्रभावकारी भएर जानुपर्ने र मौद्रिक नीतिलाई डोर्याउनुपर्ने हो । तर यो वर्ष त्यस्तो नभएर मौद्रिक नीति बजेटभन्दा पनि अगाडि बढ्न खोजेकाले यो समस्या आएको हो ।’
श्रेष्ठले थपे, ‘सरकराले वित्त नीतिबाट दिनुपर्ने सहुलियत र सेवा सुविधा मौद्रिक नीतिबाट आयो । सहुलियतपूर्ण कर्जा, ब्याजदरमा छूट, पुनर्कर्जासहितको सुविधा दिएर मौद्रिक नीति वित्त नीतिभन्दा अगाडि बढेको देखिन्छ ।’ यो वर्ष राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाका लागि थप २ खर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाएको छ ।
डिपोजिटको ब्याज बढाउँदा पैसा आउँछ भनेर चालू आवको असोजदेखि बैंकहरूले ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । अहिले निक्षेपको ब्याजदर नै १२ प्रतिशत पुगिसकेको छ । व्यवहारमा भने बैंकहरूमा पैसा आएको छैन, त्यसैले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष नै शोधनान्तर स्थितिमा सुधार हुन नसकेको देखिन्छ ।
अर्थशास्त्री तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री अर्थतन्त्रमा निर्यात, राजस्व र प्रत्यक्ष विदेशी लगानी बढ्नुले खासै अर्थ राख्न नसक्ने तर्क गर्छन् । क्षेत्रीले अर्थतन्त्रका सूचक कमजोर हुनु र नेपालीको मनोबल पनि कमजोर हुनु नै अहिले चिन्ताको विषय भएको बताए ।
क्षेत्रीले भने, ‘नेपालमा भूकम्पपछिको कमजोरी अझै सुधार भइसकेको अवस्था छैन भने नाकाबन्दीका घाउहरू पनि बाँकी नै रहेका हुनसक्छन् । यो अवस्थामा कोरोना महामारीले थपेको पीडासँगै पछिल्लो समयमा राजनीतिक अस्थिरता पनि बढेको देखिन्छ, जसले अर्थतन्त्रलाई पनि अस्थिर बनायो ।’
यो वर्ष एउटा सरकारले बजेट ल्यायो भने कार्यान्वयन गर्ने बेला अर्कै आयो । बजेट ल्याएलगत्तै सरकार परिवर्तन भएको र अध्यादेशबाट आएको बजेट प्रतिस्थापन गर्न खोज्दा पहिलेको सरकारले ल्याएका परियोजना फ्याँकिन पुगे । नयाँ सरकारले आफ्ना योजना राख्न बढी जोडबल गर्यो । यो सारा प्रक्रियाले समय लिएका कारण पनि बजेट खर्चमा निकै ढिलाइ भयो । जसको असर बैंकिङ प्रणालीको तरलतामा परेको छ ।
पछिल्लो समय कर्जा बढी प्रभाव हुँदा डिपोजिटचाहिँ कम छ । यसको चक्रव्यूहमा सरकार र बैंक फस्दा अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको बुझाइ क्षेत्रीको छ । अहिलेको अवस्थामा न त सरकारले अर्थतन्त्रबारे सुझाव लिन चाह्यो न त निजी क्षेत्रलाई त्यो मौका नै सरकारले दियो ।
क्षेत्री भन्छन्, ‘सरकारले लिइदिए पो सुझाव दिनु, सरकारले लिनै चाहेन कहाँबाट दिँदै हिँड्नु ? कसैले पनि मुलुकको अहित हुने गरी सरकारलाई सुझाव दिने थिएनन् । तर सरकारले भने बिगारिदिन्छन् जस्तो गरेर न आफैंले निर्णय गर्यो, न त अरूको कुरा सुनेर अगाडि बढेको छ ।’
पछिल्लो समय सरकार भाग्यमा विश्वास गर्न थालेको र चिट्ठा खोल्नतर्फ लागेको आरोप पनि क्षेत्रीको छ । सरकारले अझै सुधार गर्न सक्ने भएपनि अहिले चुनाव नजिक आएकाले सरकार र राजनीतिक दलको प्राथमिकता अर्थतन्त्रमा भन्दा चुनावतर्फ जाने भएकाले पनि अझै प्राथमिकतामा नपरेको क्षेत्रीले बताए ।
अर्थशास्त्री मीनबहादुर श्रेष्ठ पनि निर्यात र राजस्व बढाउनमा नै सरकार रमाएर बसेको तर्क गर्छन् ।
नेपालमा अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक नकारात्मक भएको देखिन्छ । यसमा सरकारी खर्च कम भएको र हुनुपर्ने जति नभएको देखिन्छ । हरेक महिना १० प्रतिशत खर्च गर्छु भनेको सरकारले ८ महिनामा २० प्रतिशत पनि विकास गर्न सकेको छैन ।
बजेट ढिलो स्वीकृति हुनुले पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा बजेट खर्च नभएको देखिएको छ । अब अगाडि बढ्न बजेट खर्च बढाउनुपर्ने चुनौती सरकारलाई छ । दुई वर्षदेखिको महामारीको असर एकैपटक देखिँदा अर्थतन्त्रका सूचकलाई सुधार गर्नतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौला त्यसका लागि काम भइरहेको बताउँछन् । सबै क्षेत्रले आ–अफ्नो ढंगले सुधारका लागि भूमिका खेल्नुपर्ने भन्दै उनले आवश्यक समन्वय गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताए ।
शनिवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)द्वारा विराटनगरमा आयोजित कोशी प्रदेशको दोस्रो पदस्थापन समारोह कार्यक्रममा नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याबारे आफू गम्भीर रहेको बताए । उनले आन्त...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
विज्ञ समूहले दिएको सुझावसहितको प्रतिवेदन सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न ढिला गर्दा निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम प्रभावित भएको छ । निजगढमा विमानस्थल बनाउन उपयुक्त रहेको भनेर विज्ञ समूहले प्रतिवेदन दिएको ए...
मिडियाकै हितविपरीत काम गरेर विवादमा तानिएको विज्ञापन बोर्डले दुई वर्षमा राज्यकोषमा २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार थपेको छ । मिडियाको हितविपरीत एकपछि अर्को निर्णय गरेको बोर्डले विगत दुई वर्षमा २० करोड ३१...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...
रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन । सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...
कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...