वन तथा भू-संरक्षण विभागमा सरकारी गाडीको चरम दुरुपयोग भएको पाइएको छ ।

कानूनले नमिल्ने भएपनि शाखा अधिकृतदेखि उपसचिवसम्मले चारपांग्रे सवारी प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यति मात्र होइन, त्यहाँ कार्यरत कार्यालय सहयोगीसम्मले सरकारी मोटरसाइकल लिएका छन् ।

विभागमा कुल ८० जना कर्मचारी कार्यरत रहेकोमा ७० जनाले सरकारी गाडी चढिरहेका छन् । कतिसम्म छ भने एक कर्मचारीले त चारपांग्रे गाडीसँगै मोटरसाइकल समेत लिएका छन् ।

प्रायःजसो कर्मचारीले मोटरसाइकल/स्कूटर बुझेर ती साधन आफ्ना छोराछोरीलाई चलाउन दिएका छन् । आफू भने कार्यालय आउनका लागि स्टाफ बस चढ्ने गरेका छन् ।

नियमले संघीय सरकारका सह-सचिवभन्दा माथिका कर्मचारीले मात्र चारपांग्रे सरकारी गाडी सुविधामा पाउँछन् ।

तर, त्यसविपरीत प्रशासन शाखाका उपसचिव प्रेम घिमिरेले बा २ झ ६१६ नम्बरको गाडी चढिरहेका छन् ।

त्यसैगरी आर्थिक प्रशासन शाखाका उपसचिव रामकृष्ण पन्थीले बा २ झ १९६४ नम्बरको गाडी चढेका छन् ।

केही महिनाअघि मात्र अवकाश पाएकी उपसचिव माधुरी कार्की (थापा) ले बा २ झ ९७९७ नम्बरको गाडी चढ्ने गरेकी थिइन् ।

अध्ययन बिदामा गएका उपसचिव प्रकाशसिंह थापाले बा २ झ १९८० नम्बरको गाडी प्रयोग गर्ने गरेका थिए।

त्यसैगरी उपसचिव बलराम पौडेलले चढ्ने गरेको बा २ झ ७२०९ नम्बरको गाडी उनको अवकाशपछि डिभिजन वन कार्यालय संखुवासभालाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

एक साताअघि मात्र अवकाश पाएका विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खड्काले भने दुईवटा गाडी प्रयोग गरिरहेका थिए । बा २ झ १२०८ नम्बरको गाडीबाहेक थप एउटा गाडी उनले राखेका थिए । 'महानिर्देशक भएर विभिन्न ठाउँमा जानु तथा आउनुपर्ने भएकाले एउटा गाडी बिग्रियो भने अर्को गाडी ब्याकअपका लागि दिइएको थियो,' विभागका लेखा प्रमुख रामकृष्ण पन्थीले बताए ।

विभागमा कुल १३ वटा चारपांग्रे गाडी रहेकोमा महानिर्देशक तथा केही उपमहानिर्देशकहरूले अवकाश पाएका र अन्यत्र सरुवा भएर गएका कारण उनीहरूले चढ्दै आएका गाडीहरू विभागका उपसचिवहरूले चढ्दै आएका छन्।

विभागको कर्मचारी प्रशासन शाखाका प्रमुख समेत रहेका उपसचिव प्रेम घिमिरे भने उपसचिवहरूले चढ्ने गाडी शाखालाई दिइएको बताउँछन्।

'उपसचिवहरूले आफ्नो नाममा गाडी लिनु भएको छैन, शाखालाई दिइएको गाडी शाखा प्रमुखको हैसियतमा चढ्नु भएको हो,' घिमिरेले लोकान्तरसँग भने ।

कहिले संसदीय समिति त कहिले स्थलगत अनुगमनमा जानुपर्ने भएकाले कार्यालय प्रयोजनका लागि गाडी राखिएको उनले बताए ।

सबै कर्मचारीलाई मोटरसाइकल

विभागका प्रशासन शाखा प्रमुख घिमिरेका अनुसार ५ जना सह-सचिव, १७ जना उपसचिव, २० जना शाखा अधिकृतसहित नायब सुब्बा, खरिदार, कार्यालय सहयोगीसम्म गरेर कुल ८० जना कर्मचारीहरू कार्यरत छन् । दरबन्दी भने ११२ जनाको छ ।

भैरव भट्ट विभागमा कार्यालय सहयोगी हुन्। तर उनले पनि बा १ ब २४२९ नम्बरको मोटरसाइकल लिएका छन्। त्यसैगरी रमेश गजुरेल त्यहाँका चौकीदार हुन्। उनले पनि बा २ ब ८०७० नम्बरको सरकारी मोटरसाइकल चढिरहेका छन् ।

चारपांग्रे गाडी चलाउनका लागि नियुक्त भएका हलुका सवारी चालकहरू हरिप्रकाश श्रेष्ठले बा २ ब ६८०९, दिलिप थापाले बा २ ब ६८२२, श्यामकर्ण महर्जनले बा २ ब ४१२९, चिरञ्जीवी ढकालले बा २ ब ६८०७, प्रदीप बस्नेतले बा २ ब ६८४५, पदम आलेले बा २ ब ८०६०, अस्मित बुढाथोकीले बा २ बा ३४६९ र रामेश्वर रानाभाटले बा २ ब ४४४० नम्बरका सरकारी मोटरसाइकल चढिरहेका छन् ।

त्यसैगरी खरिदार सरोज भुसालले बा २ ब ६८३४, जमदारहरू कमल लामाले बा २ ब ६८१३, लालमणि भट्टराईले बा २ ब ४९०, किशोर थापाले बा २ ब ६८०८ र रामप्रसाद नेपालले बा २ ब ६८२२ नम्बरका मोटरसाइकल लिएका छन् ।

सहायक स्तरका कर्मचारीदेखि माथिल्लो स्तरका कर्मचारीहरूले पनि मोटरसाइकल लिएका छन्।

माथिल्लो पदकालाई गाडी र मोटरसाइकल दुवै!

विभागका उच्च तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले चारपांग्रे सवारी साधन प्रयोग गर्नुका साथै आफ्नो नाममा मोटरसाइकल पनि बुझेका छन् । उपमहानिर्देशक शिवप्रसाद वाग्लेले गाडीका अलावा बा २ ब ६८५४ नम्बरको मोटरसाइकल पनि बुझेका छन् ।

उपसचिव रामकृष्ण पन्थीले बा २ झ ६१६ नम्बरको चारपांग्रे गाडी चढ्नुका साथै आफ्नो नाममा बा २ ब ९६८५ नम्बरको मोटरसाइकल पनि बुझेका छन् ।

मोटरसाइकल बुझेर स्टाफ बसमा आउजाउ

कर्मचारीहरूलाई घरबाट कार्यालय र कार्यालयबाट घरसम्म ओसारपसार गर्नका लागि विभागले दुईवटा स्टाफ बस किनेको छ ।

बा २ झ २०७२ र बा १ ग १२० नम्बरका दुई स्टाफ बस विभागले खरिद गरेको हो। विभागमा कार्यरत एक कर्मचारीका अनुसार चौकीदार, कार्यालय सहयोगीदेखि सह-सचिव तहका उपमहानिर्देशकसम्मले मोटरसाइकल तथा स्कूटर बुझेपनि धेरैजसो कर्मचारीहरू स्टाफ बसमा नै आउजाउ गर्ने गर्छन् ।

'मोटरसाइकल बुझेका कर्मचारीहरूसमेत स्टाफ बसमा चढेर कार्यालय आउने/जाने गर्नुभएको छ,' ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'विभागबाट बुझेको मोटरसाइकल भने कर्मचारीको पारिवारका सदस्यले चढ्ने गरेका छन् ।'

सह–सचिवहरूले चढ्ने गाडीहरू बा २ झ १२०८, प्र-३-०१-००२ झ ५४४२, बा २ झ १९६३, बा २ झ १३५६ लाई मासिक ७० लिटर इन्धन दिने गरिएको छ ।

त्यसबाहेक अन्य चारपांग्रे गाडीमा मासिक ५० लिटर इन्धन दिने गरिएको छ । बा १ ग १२० माइक्रोबसमा मासिक ३ सय लिटर, बा २ झ ३९१ नम्बरको बसलाई मासिक १ सय लिटर, बा २ झ २०७२ स्टाफ बसमा मासिक २ सय लिटर इन्धन खर्च हुने गरेको छ ।

करोडौं मूल्यका गाडी कबाडमा !

विभागको प्रवेशद्वारदेखि परिसरको चारैतर्फ जताततै करोडौं मूल्यका चारपांग्रे सवारीसाधनहरू थन्क्याएर राखिएको छ।

कतिपय सवारी साधनमा त झारपात उम्रिएको देख्न सकिन्छ । पार्टपूर्जाहरूमा खिया लागिसकेको छ ।

यस्ता सवारी साधनमध्ये धेरैजसो लिलाम गर्नुपर्ने अवस्थाका छन् । कतिपयलाई भने मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ ।

यतिमात्र होइन कतिपय गाडीहरू वर्कशप, ग्यारेज, क्यान्टिन पछाडि र काठमाडौं जिल्ला अदालत पछाडिको घारीमा थन्क्याएर राखिएको छ ।

विभागकी सूचना अधिकारी सवनम पाठकले लोकान्तरलाई उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार बा १ ब ७४०९, बा १ ब १६८५, बा २ ब २४३१, बा २ ब ८०६४, बा २ ब ४३४, बा १ ब ७४०३, ६६-१-१७९७, ६६-१-१७९८, ६६-१-१४८५ नम्बरका मोटरसाइकलहरू मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

त्यसबाहेक ७७ वटा मोटरसाइकल लिलाम गर्नुपर्ने अवस्थाको रहेको उक्त विवरणमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी ६६-०१-२१७, बा १ झ ९३२७, बा २ झ ६१६ नम्बरको तीनवटा गाडी मर्मत गर्नुपर्ने खालको छ भने २४ वटा गाडी लिलाम गर्नुपर्ने खालको रहेको उक्त विवरणमा उल्लेख छ ।

तर विभाग परिसर र आसपासमा ५० भन्दा बढी सवारी साधन कबाड बनेर थन्किएका छन् ।

विभागका लेखा प्रमुख रामकृष्ण पन्थी पन्थी भने कतिपय अन्य कार्यालय, प्रोजेक्ट समेतका सवारी साधनहरू बिग्रेको अवस्थामा ल्याएर थन्क्याइदिएको बताउँछन् ।

'बाहिरका गाडी पनि रहेका कारण बिग्रेको गाडीको संख्या धेरै देखिएको हो, सबै गाडी विभागको होइन,' पन्थीले लोकान्तरसँग भने ।

एक प्रतिशत भन्सार शुल्कमा ल्याइएका गाडी अहिले लिलामी गर्न गाह्रो भएको छ । सवारी साधन दर्ता, नवीकरण करदेखि भन्सार मूल्य समेत सबै दिएर मात्र लिलामी गर्न सकिने उनले बताए ।

'ती सबै गाडीहरू लिलाम गर्नका लागि ७५ लाख रुपैयाँ राजश्व नै तिर्नुपर्ने हुन्छ,' पन्थीले लोकान्तरसँग भने, 'हामीले उक्त रकम अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेका छौं, रकम नभएर लिलाम नगरिएको हो ।'

विभागमा रहेका दुईपांग्रे सवारी :

मर्मतमा समेत लाखौँ खर्च

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ र २०७७/०७८ मा ती सवारी साधनको मर्मतमा नै लाखौँ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

विभागले दिएको जानकारी अनुसार बा १ झ १२०८ नम्बरको गाडीमा ३७ हजार १५० रुपैयाँ, प्र-३-०१-००२ झ ५४४२ नम्बरको गाडीमा २८ हजार ११७ रुपैयाँ, बा २ झ १९६३ नम्बरको गाडीमा २१ हजार २०० र ४१ हजार ९९० रुपैयाँ मर्मतमा खर्च गरिएको छ।

त्यसैगरी बा २ झ १३५६ मा ९७ हजार ४०१ रुपैयाँ, बा २ झ १९८० मा ६७ हजार ७०० र २८ हजार ५०० रुपैयाँ, बा १ ग १२० नम्बरको माइक्रो बसमा १ लाख १५ हजार रुपैयाँ र १५ हजार ७५३ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।

बा २ झ ३९१ मा ९२ हजार ४५० रुपैयाँ र ८ हजार ५०० रुपैयाँ, बा २ झ ९७९७ नम्बरमा ५२ हजार २५० र ५५ हजार ४५० रुपैयाँ, बा २ झा १९६४ मा ६६ हजार ८२० रुपैयाँ र ४८ हजार ६०० रुपैयाँ मर्मतमा खर्च गरिएको छ।

बा २ झ ६१६ मा ७१ हजार ३५० र ३७ हजार २०० रुपैयाँ, बा २ झ ७२०९ नम्बरमा २ लाख ३१ हजार ४५० र २७ हजार १०० रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।

६६-१-२१७ मा ८९ हजार ८०० रुपैयाँ र ४३ हजार ९०४ रुपैयाँ, बा २ झ २०६४ मा ६५ हजार ४०० रुपैयाँ र ४ हजार रुपैयाँ, बा २ झ २५८१ मा ४९ हजार १०० रुपैयाँ खर्च गरिएको छ।

प्र-३-०१-००२-५४४२ मा ५५ हजार ७१७ रुपैयाँ, बा १ झ ९३२७ मा १ लाख ५ हजार २०० रुपैयाँ र १५ हजार ६५० रुपैयाँ, बा २ झ ४२४ मा ५९ हजार ६०० र १ लाख २० हजार २५० रुपैयाँ, बा १ व ९३२८ मा २० हजार ८०० रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।

त्यसैगरी बा २ झ ३६३४ मा ३ हजार २५० रुपैयाँ र २९ हजार रुपैयाँ, बा १ झ ९८१३ मा २२ हजार ८५० रुपैयाँ, बा २ झ ३९१ मा १८ हजार १०० रुपैयाँ खर्च गरिएको छ।

बा १ झ ६५९८ मा १३ हजार १५० रुपैयाँ, बा २ झा १५२५ मा ४९ हजार १५० रुपैयाँ मर्मतमा खर्च गरिएको छ ।

विभागमा भइरहेको सवारी साधन दुरुपयोगका विषयमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी समेत परेको छ ।

विभागमा रहेका चारपांग्रे सवारी :