भान्सामा दैनिक प्रयोग हुने तरकारी, दाल चामलदेखि शरीर ढाक्न प्रयोग हुने कपडा तथा शृङ्गारका सामग्रीसम्ममा परनिर्भरता बढेको छ । हरेक घरपरिवारले प्रयोग गर्ने घरायसी सामान, निर्माण सामग्री, इन्धन, सवारीसाधन, विलासिताका वस्तुदेखि अत्यावश्यक सेवा खरिद समेत विदेशबाट भइरहेको छ । विभिन्न वस्तुहरूको आयात गर्दा २५ चैतसम्ममा नेपालबाट १४ खर्ब ५० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ । 

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशको शोधनान्तर घाटा २ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ छ । यस्तो शोधनान्तर स्थिति गत वर्षको यो अवधिसम्ममा ६८ अर्ब रुपैयाँ बचतमा थियो । देशमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति फागुनसम्ममा ११ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँको मात्रै छ । यस्तो रकम गत वर्ष १४ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ थियो ।

अहिले देशमा सञ्चित भएको विदेशी मुद्राले देशको ६.७ महिनाको मात्रै वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने अवस्थामा छ । देशको वैदेशिक ऋण १८ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ छ । पछिल्लो समग्र आर्थिक सूचकले देशको अर्थतन्त्र संकटग्रस्त नभए पनि सुधारका लागि पहल गरिहाल्नुपर्ने अवस्थामा छ । अर्थतन्त्रमा खतराको घण्टी बजिसकेको अर्थविदहरू बताउँछन् ।

यो अवधिसम्ममा नेपालले निर्यात १ खर्ब ५९ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ मात्रै छ । नेपाल भित्रिएको रेमिट्यान्स चालू आवको ८ महिनामा ६ खर्ब ३१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ मात्रै हो । स्वदेश भित्रनेभन्दा बाहिरिने रकम बढी भएसँगै देशको शोधनान्तर घाटा गत साउनदेखि नै निरन्तर ओरालो लागेको छ ।

नेपालमा भित्रने भन्दा बाहिरिने रकम बढी भएका कारण अहिलेसम्मको व्यापार घाटा १२ खर्ब ९० अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चैतसम्ममा साढे १४ खर्ब पुगिसकेको आयात अझै तीन महिनामा मासिक १ खर्बका दरले मात्रै बढे पनि नेपालको यो वर्षको बजेट भन्दा ठूलो रकम आयातमा बाहिरिन्छ । पछिल्लो समय मासिक डेढ खर्बभन्दा बढीको आयात भइरहेकाले व्यापार घाटा पनि बजेटकै अंक हाराहारी पुग्ने देखिएको छ । यो वर्षको व्यापार घाटा अगामी असार मसान्तसम्म पुग्दा बजेटभन्दा बढी पुग्ने चिन्ता सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले गर्न थालिसकेका छन् ।

अर्थतन्त्र जोगाउन र अहिलेको अवस्थाबाट सुधारका लागि सरकारले नै उचित पहल गर्न ढिला भइसकेको छ । यसका लागि निजी क्षेत्र, अर्थविद्, नेपाल राष्ट्र बैंकसहितका निकायले पनि आवश्यक सुझाव सरकारलाई दिनुपर्छ ।

निजी क्षेत्रको अपेक्षा 

अर्थतन्त्र सुधार गर्न चाल्नुपर्ने कदम र सुझाव कस्ता हुन सक्छन् त ? नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल भन्छन्, ‘निजी क्षेत्रले आ–आफ्नो तर्फबाट सरकारलाई उपयुक्त र दीर्घकालीन महत्त्वका कार्यक्रम र योजना दिइ नै रहेको छ ।’ निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्र सुधार गर्न संस्थागत पहल गर्ने गरी सुझाव दिइरहेको छ, जसमा अल्पकालीनदेखि दीर्घकालीनसम्मका सुझाव समेटिएका छन् । निजी क्षेत्रले दिएको सुझावलाई सरकारले तदारुकताका साथ लिने र कार्यान्वयनमा जोड दिने हो भने अर्थतन्त्र तंग्रिदै जाने उनको विश्वास छ ।

निजी क्षेत्रले सरकारलाई बर्सेनि दिने गरेको सुझाव बेवास्ता गर्ने र लिएको सुझावलाई डस्टबीनमा फ्याँक्ने गरेका कारण सुझाव कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

सीएनआईका अध्यक्ष अग्रवाल अर्थतन्त्र विस्तार र उदारीकरणको नीति सरकारले लिनुपर्ने बताउँछन् । यसका साथै सरकारले आयात निरुत्साहन गर्ने, निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिमा लगानी बढाउने र नेपाल बाहिर लिन जाने सेवा यही लिन पाउने वातावरण सिर्जना गर्दा अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सुधार हुनसक्छ ।

उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्राथमिकता दिने, बिजुली उत्पादन तथा आन्तरिक खपत बढाउने र प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिँदा पनि अत्यावश्यक बाहेकका वस्तुको आयातमा धेरै नियन्त्रण हुने सुझाव सीएनआईका अध्यक्ष अग्रवालले दिए । 

अग्रवालले भने, ‘सरकारले आयात निरुत्साहनको नाममा अत्यावश्यक सेवा रोक्ने काम गर्नुभएन  । एलसी रोक्ने र अर्थतन्त्रमा एकैपटक ठूलो झट्का दिँदैमा सबै ठीकठाक हुने पनि होइन । आयात कम गर्नुपर्नेमा निजी क्षेत्र पनि प्रतिबद्ध छन् । विदेशी मुद्रा नेपालभित्र बढाउने काम गर्ने विषयमा निजी क्षेत्र सधै सरकारको सहयोगी हो ।’ अहिले नै आत्तिहाल्नुपर्ने र सुधार नै हुन नसक्ने अवस्था नरहेको भन्दै उनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन खर्च पनि बढाउँदै जानुपर्ने बताए ।

सरकारले बजेट बनाउने तयारी गरिरहेकाले आगामी बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा निजी क्षेत्रका सुझाव समावेश गरिदिनुपर्ने हुन्छ । एकैपटक ठूलो नीतिगत परिवर्तन गरेर सरकार नजाने हो भने अर्थतन्त्र सुधार हुने अपेक्षा निजी क्षेत्रको छ ।

अल्पकालीनदेखि दीर्घकालीन नीति बनाउनुपर्ने अर्थशास्त्रीको सुझाव

अर्थतन्त्र सुधार गर्न सबैभन्दा पहिले पूँजीगत खर्च बढाउन सरकार लाग्नुपर्ने र बजारमा पैसा जानुपर्ने तर्क अर्थशास्त्री गोविन्दराज पोखरेलको छ ।

सरकारले पैसा ढुकुटीमा थुपार्न नहुने र जतिसक्यो खर्च बढाउँदै जानुपर्ने उनले बताए । बढ्दो आयातलाई नियन्त्रण गर्न बजेट निर्माणसँगै दीर्घकालीन नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने पोखरेलको भनाइ छ ।

बजेट निर्माणको चरणमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म र निजी क्षेत्रले पनि उत्पादन बढाउने गरी नै योजना तय गर्नुपर्ने बुझाइ पनि पोखरेलको छ । 

लगानीको वातावरण बनाएर जानुपर्ने, लगानीको स्रोत जुटाउने र सरकारले ढुकुटीमा पैसा थुपार्ने कामभन्दा पनि खर्च बढाएर बजारमा पठाउने काम गर्नुपर्ने तर्क अर्थशास्त्री पोखरेलको छ । उनका अनुसार यसअघि सरकारी समितिले दिएको फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने उपाय अहिलेदेखि नै कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने हो भने अर्थतन्त्र सुधारको जग बस्नसक्ने दाबी उनले गरे ।

नेपाल राष्ट्र बैंक पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले पनि अर्थतन्त्र सुधारका लागि राजनीतिक अस्थिरता हटाउनुपर्ने र राजनीतिज्ञमा आर्थिक चेत पलाउनुपर्ने बताए । उनका अनुसार ‘मुलुकको आर्थिक, कृषि, परराष्ट्र र प्रतिरक्षा नीतिमा आवश्यक न्युनतम नीति के हो भनेर चुनाव अगाडि नै स्पष्ट हुनुपर्छ । राइट, लेफ्ट, सेन्टरले के गर्ने भनेर एक खालको समझदारीको खाकामा काम गर्नुपर्छ । यसले देशलाई सुदृढ बनाएर लैजान थप सहयोग पुग्ने क्षेत्रीको तर्क छ ।

अर्थतन्त्रको मूख्य ड्राइभर के हो भनेर पहिचान गर्नु अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो  । अहिलेको अवस्थामा कृषि नै पहिलो प्राथमिकता भएकाले त्यसैलाई मुख्य आधार बनाएर काम गर्न र योजना बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

४० लाख नागरिक यहाँ श्रम गर्न नपाएर बाहिरिएको अवस्था छ । नेपालमा वार्षिक २ खर्ब रुपैयाँको कृषि उत्पादन आयात हुने गरेको छ । यसलाई रोक्ने गरी काम गर्नुपर्ने अर्थविद् क्षेत्रीले बताए ।

सरकारले राष्ट्रिय भू–उपयोग नीतिको पालन गरेर जानुपर्ने, कहाँ कृषि क्षेत्र बनाउने, कहाँ जंगल राखिराख्ने, कहाँ शहर बनाउने र कहाँ उत्पादन बढी हुन्छ त्यहीँ कृषि गर्ने नीति लिनुपर्छ । यसो हुन नसक्दा अर्थतन्त्रमा पुर्‍याउन सक्ने योगदान पनि पुर्‍याउन नसकेको तर्क अर्थविद् क्षेत्रीले गरेका छन् ।

मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन र वित्तीय अनुशासन

अर्थतन्त्रको सुधारका लागि केन्द्रीय बैंकले बर्सेनि महत्त्वपूर्ण भूमिका मौद्रिक नीतिबाट खेलेको हुन्छ । राष्ट्र बैंकले हरेक त्रैमासमा मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरेर सरकारी नीतिलाई सफल बनाउने, आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुने गरी नीति बनाउने गरेकै छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार वित्तीय नीतिले छुट्याएका विषयलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने गरेको छ । बर्सेनि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुशासनमा राख्ने, नियमन गर्ने र आवश्यक सल्लाह सरकारलाई दिने गर्छ । 

राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार भएकाले सरकारलाई आवश्यक पर्ने अर्थतन्त्रको सबैजसो विषयमा सुझाव दिने काम नै राष्ट्र बैंकको हो । राष्ट्र बैंक स्वायत्त संस्था भएकाले यसले वित्तीय क्षेत्र नियमन गर्ने र अर्थतन्त्रका सूचकलाई नियन्त्रणमा गर्ने काम पनि गर्ने गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीका अनुसार मौद्रिक नीतिबाट निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, ब्याजदर नियन्त्रण, ऋणीलाई राहत, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई खराब कर्जा कम गर्न निर्देशनदेखि अत्यावश्यक वस्तुको प्रतितपत्र (एलसी)खोल्ने विषयसम्ममा सहजीकरण गर्ने काम भइरहेको छ ।

यो वर्ष पनि कोभिडपछिको अर्थतन्त्र पुनःस्थापना गर्न पुनरकर्जा, सहुलियत कर्जा, ब्याजदर नियन्त्रण, कर्जा नियन्त्रण, आयातमा नगद मार्जिन राखेर गरिने कडाइसहितका प्रयास राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

बिदा बढाउनेदेखि आयातमा कडाइसम्मको सरकारी पहल

सरकारले पनि अर्थतन्त्र ट्र्याकबाहिर जान नदिन आवश्यक पहल गरिरहेको बताएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सोमवार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेरै पेट्रोलियम पदार्थको खपत २० प्रतिशतले घटाउने, सार्वजनिक बिदा सातामा एकदिन थप गर्ने, रेमिट्यान्स पठाउने नेपालीलाई पुरस्कृत गर्ने सहितको काम गरिएको बताएका छन् । 

सरकारले बिलासी वस्तु, उच्च मूल्यका सवारी साधन, अत्यावश्यक बाहेकका इलेक्ट्रोनिक सामानको आयात नियन्त्रणका लागि भन्सार शुल्क बढाउने भएको छ । केही महिना यस्ता वस्तुहरूको एलसी नै खोल्न बन्द गर्ने पनि अर्थमन्त्रीले बताएका छन् ।

आयात नियन्त्रणको उपाय अपनाउन राजस्व महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेर ७ दिनभित्र प्रतिवदेन पेश गर्ने, विदेशी मुद्रा बढाउन पर्यटकलाई भिसा निःशुल्क र मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक उपकरणको प्रयोगसहितका काम गर्न सरकार तयार रहेको अर्थमन्त्री शर्माले बताएका छन् । 

अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यानलबाट ल्याउन श्रमिक कोष खोल्ने, प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ)मा कोटा दिने, हेजिङ सुविधा दिने, आयात नियन्त्रणका उपायहरू अवलम्बन गर्दै जाने तयारीमा सरकार छ । 

अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार वित्त नीति तथा मौद्रिक नीति सम्बद्ध उपकरणको प्रभावकारी कार्यान्वयन, विदेशी विनिमय सञ्चिति, विप्रेषण आप्रवाह, उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा बढोत्तरी, कम उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह निरुत्साहन सहितका उपाय अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि अवलम्बन गरिँदैछ ।

अनुत्पादक क्षेत्रमा आयात निरुत्साहन, सुन आयातमा कटौती, बैंकमार्फत विप्रेषण आप्रवाहमा थप ब्याज प्रोत्साहन पनि गरिरहेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

वैदेशिक सहायता प्राप्तिसहितको प्रतिबद्धता समेतबाट अर्थतन्त्रमा परेको बाह्य दबाबको उपयुक्त व्यवस्थापन हुँदै थप व्यवस्थित र सुदृढ बढाउने काम भइरहेको पनि अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन विप्रेषण आप्रवाह बैंकमार्फत गर्ने, बिलासी वस्तुको आयात घटाउने, विदेशी लगानीको उपयुक्त वातावरण तयार गर्ने, वैदेशिक सहायताको सोधभर्ना समयमै प्राप्त गर्ने र पूँजीगत खर्च बढाउनेमा सरकार प्रतिबद्ध भएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।

उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने जस्ता विषयमा विश्लेषण तथा विमर्श गरी तदनुसारका नीति निर्माण र कार्यान्वयन गरेर अर्थतन्त्र थप जटिल हुनबाट जोगाउने प्रतिबद्धता पनि अर्थ मन्त्रालयको छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रको चित्र :