टेकबहादुर विकका पुर्खा २०० वर्ष अगाडि बझाङबाट दिपायल झरे । उनका पुर्ख्यौली काका–भतिजले घरजम गरे, परिवार हुँदै बस्ती बसाले ।

त्यहीँबाट शुरू भएको बस्तीमा अहिले करीब २०० घर पुगेका छन् । दलित पुर्खाले जति दुःख, पीडा सहेर त्यतिबेला बस्ती बसाले, अबका पुस्तालाई यो बस्ती जोगाइराख्न त्यति नै गाह्रो पर्न थालेको छ ।

३४ जना परिवारको नाम रहेको दलित बस्तीलाई २०४० सालको नापीले जम्मा ४ जनाको नाममा राखिदिएपछि शुरू भएको समस्या २०६४ सालमा आएर मात्रै समाधान भयो । त्यतिबेला पुख्र्यौली बसाइ भएका दलित परिवारले १७ रोपनी जग्गा ३४ परिवारले ८/८ आनाका दरले पाए । त्यो जग्गामा घर बनाएर बसेका दलितको परिवार बढ्दै जाँदा दोस्रो पुस्तादेखि नै सुकुम्बासी समस्या देखिन थालेको दिपायलको पिपल्ला बजार छेउको दलित बस्तीका अगुवा टेकबहादुर विकले बताए ।

उनका अनुसार भूमिहीन दलित परिवार एउटाले ८ आना जग्गा त पाए तर बुवाको पालाको जग्गा आफ्नो पालामा आइपुग्दा २ जना हुनेकै ४/४ आना भाग लाग्यो । ८ आना जग्गा पाउने एउटै बुवाका २ जनाभन्दा बढी दाजुभाइ हुनेलाई भने घरै बनाउन नपुग्ने जग्गा भाग पर्‍यो । जसका कारण अहिलेका युवा पुस्तालाई घर बनाएर बस्ने जग्गा छैन । जग्गा नभएकै कारण एउटै घरमा धेरै जना बस्नुपरेको गुनासो विकले लोकान्तरसँगको कुराकानीमा गरेका छन् ।

‘दलित बस्तीमा सन्तान बढेका कारण न बस्ने घर पुगेको छ, न थप घर बनाउन जग्गा नै,’ अर्का स्थानीय टीका कामीले भने । उनका ४ भाइ छोरा छन् भने छोराबाट अरु ४ जना नाति भइसकेका छन् । बस्ने बासको नाममा जम्मा ४ आना जग्गामा बनेको छाप्रो मात्रै छ ।

‘त्यो छाप्रोमा परिवारका सबै जना एकैपटक भेला भए भने घरभित्र बस्न पनि पुग्दैन । बाहिर बसौं भने १ टुक्रो जग्गा छैन,’ टीकाले भने । छोराहरू कोही ज्यामी काम गर्छन् त कोही गुजार टार्न नसकेर भारत पसेका उनले बताए । 

पिपल्ला बजार माथिदेखि वर्षातमा भेल आउने सेती नदीमा जानुपर्ने भए पनि निकास नहुँदा दलित बस्ती बर्सेनि जलमग्न हुन्छ । माथिबाट आएको वर्षातको भेल र बाढीको निकास नहुँदा ठूलो भेल दलित बस्तीभित्रै आउँछ । ढलको निकास दिनुपर्‍यो, बस्ती जोगाइदिनुपर्‍यो भनेर दलितले पटक–पटक लिखित निवेदन दिएरै माग गरेका भए पनि स्थानीय सरकारले वास्तै नगरेको अर्का स्थानीय नारद विकको भनाइ छ । 

बस्ती हरेक वर्ष जलमग्न हुँदा पनि हालसम्म निकास दिने प्राथमिकता कुनै सरकारको पनि नभएको विकले बताए ।

उनका अनुसार हरेक पटक चुनाव आउँदा जनप्रतिनिधि भोट माग्न पिपल्लाको दलित बस्तीमा आइपुगेकै हुन्छन् । यो बस्तीमा करीब २०० घर छन् भने ४०० भन्दा बढी मतदाता छन् । दलित बस्तीको संरक्षण गर्ने, सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने, दलितलाई रोजगारी दिने, अवसर प्रदान गर्ने भनेर जनप्रतिनिधिले यसअघि खाएको वाचा भुलेर फेरि घरदैलोमा आउन थालेका छन् । 

स्थानीय गणेश सूचीकारले भने, ‘चुनाव जितेपछि गाउँ फर्किएनन् । चुनाव हारेका नेताको केही चल्दैन । हामी गरीब जनतालाई सधैं समस्या मात्रै । अहिले पनि चुनाव आउन लागेको छ । भोटको राजनीति शुरू भइरहेको छ तर यो बस्तीका स्थानीय भने जसले बासको व्यवस्था गर्ने र बस्ती जोगाउने काम गर्छ, उसैलाई भोट दान गर्ने पक्षमा छन् । यो बस्ती जोगाउन ढल निकास आवश्यक परेको छ ।’

ढलको निकास नहुँदा वर्षातको समयमा दलित बस्ती बर्सेनि डुबानमा पर्ने गरेको छ । ठूलो पानी परेको बेला बस्तीमा बस्ने कि भाग्ने भन्ने चिन्ता पिपल्लाका दलितलाई छ । 

सरकारले बस्तीका ३९ घर जनता आवास कार्यक्रमबाट बनाइदिएको छ । विगतका वर्षमा आएको बाढीका कारण अझै दलित बस्तीका आधा दर्जन घर बनाउनुपर्ने छ । बाढी र वर्षाको ठूलो पानीले डुबानमा परेर भत्किएका ती घर बनाइदिन सरकारले हालसम्म चासो दिएको छैन भने जनता आवास कार्यक्रमबाट बनाइदिने प्रतिबद्धता आएका घर पनि सरकार परिवर्तनपछि नबनेका पिपल्लाका दलित बताउँछन् ।

दलित बस्तीमा बास बस्न नै समस्या भएकाले पशुपालन र करेसाबारीका लागि ठाउँ छैन । यहाँका स्थानीयले हरेक उपभोग्य बस्तु बाहिरबाटै किनेर लैजानुपर्ने तर आम्दानीको स्रोत कसैको पनि नहुँदा दलित पुस्ता झन् गरीब हुँदै गइरहेका छन् । गाउँमा गरिखाने ठाउँ नहुँदा युवा पुस्ता कमाउन भारत जाने गरेका छन् । घरमा समस्या हुने र खाने सुत्नेसम्मको समस्याले भारत गएका परिवारका सदस्य उतै बस्ने क्रम पनि बढ्दै गएको दलित बस्तीका स्थानीयको भनाइ छ । 

यो क्षेत्रमा कसैको पनि रोजगारी छैन । हरेक दिनको ज्यालादारीले परिवार नै पाल्न नपुग्ने समस्या छ । यहाँका दलित जसले बस्ती जोगाउँछ र आफूहरूलाई हेर्छ, उसैलाई भोट दिने भनेर बसेका छन् । 

थप तस्वीरहरू :