मंसिर २९, २०८०
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
उच्च अदालत सुर्खेतले सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्दा विद्यार्थी/अभिभावकबाट कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क, अनुदान, चन्दालगायत अन्य शुल्क नलिन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीश पूनमसिंह चन्दको इजलासले आज अन्तरिम आदेश नहुँदासम्म भर्ना शुल्क नलिन सुर्खेत उपत्यकाका सबै सामुदायिक विद्यालयका साथै सरोकारवाला निकायका नाउमा अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतले अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न दुवै पक्षलाई जेठ १० गते बोलाएको छ । सुर्खेतका सामुदायिक विद्यालयले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क शिक्षा पाउने हक विपरित विद्यार्थीबाट मनोमानी शुल्क असूल गर्ने गरेको भन्दै अधिवक्ता खेमराज जैशीले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “निवेदनको मागबमोजिम उत्पे्रषण, प्रतिषोध, परमादेश समेतको आदेश किन जारी हुनुपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै आधार कारण भए सो खुलाई बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र आफै वा कानूनबमोजिम प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ नियमानुसार पेश गर्नू ।” रिट निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता खगेन्द्रबहादुर खनाल र निवेदक स्वयंले बहस गरेका थिए ।
यसअघि सुर्खेत वीरेन्द्रनगरस्थित जन नमूना माविले गत वर्ष विद्यार्थी भर्ना गर्दा शुल्क लिएको भन्दै परेको रिटमाथि उच्च अदालतले २०७८ मङ्सिर १ गते कुनै प्रकारका शुल्क नलिन उक्त विद्यालयका नाउमा परमादेश जारी गरेको थियो । उच्च अदालत सुर्खेतले पछिल्लो रिट निवेदनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय कर्णाली प्रदेश, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, सुर्खेत उपत्यकाभित्रका माध्यमिकस्तरका सबै सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक, व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, शिक्षक–अभिभावक सङ्घलगायतलाई विपक्षी बनाएको छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
नेपालको संविधान पछिल्लो जनगणनाका आधारमा सबै घरधुरी वा घरबासमा नि:शुल्क उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । अधिवक्ता विकास भट्टराईले दिएको रिटमा न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथ...
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...