पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले निजी क्षेत्रलाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्न नदिनुपर्ने र भएका लगानीलाई पनि शेयर दिएर अन्यत्रै पठाउनुपर्ने बताएका छन् । 

यो क्षेत्रको पूर्ण दायित्व राज्यले लिनुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई अरू नाफामूलकमा शेयर दिएर पठाउनुपर्ने तर्क भट्टराईले गरेका हुन् ।

संसदमा शुरू भएको पूर्व बजेट छलफलमा बोल्ने क्रममा भट्टराईले भने, ‘नेपालको शिक्षा स्वास्थ्यको सुधार नभएकै राज्य र निजी क्षेत्रको दोहोरो नीतिले हो । यो दुवै क्षेत्र राज्यको दायित्वमा हुनुपर्छ । यसको सुधारको लागि निजी क्षेत्रले गरेको लगानीलाई शेयर दिएर अरू क्षेत्रमा पठाउनुपर्छ ।’

शिक्षा र स्वास्थ्यलाई जति सुधार प्रयास गर्दा पनि नपुगेको उनी बताउँछन् । यो क्षेत्रमा भएको निजीकरणको दबदबाले सधैँ गुनासो मात्रै आउने गरेको उनको भनाइ छ । 

‘त्यसैले अब यी क्षेत्रको सबै दायित्व राज्यले लिनुपर्छ । उक्त काम गर्न आगामी वर्षको बजेटबाटै व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनले भने । 

राज्यले कञ्जुस्याइँ नगरी शिक्षामा २० प्रतिशत र स्वास्थ्यमा १० प्रतिशत बजेट दिनुपर्ने पनि भट्टराईले बताए । 

राज्यले सुधार गर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षा पनि भएको भन्दै उनले यस्तो भत्ता करोडपति र अर्बपतिले पनि लिने गरेको तर गरीब जनताको पहुँचमा पुग्न नसक्ने समस्या अहिले पनि आइरहेको बताए ।

वृद्धभत्ता दिने व्यवस्थाको सुधार गर्न ८० वर्ष माथिकालाई घरघरमै पुगेर स्थानीय जनप्रतिनिधिमार्फत् भत्ता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

भट्टराईले अर्थतन्त्रको सुधारका लागि बैंकिङ प्रणालीमा सुधार गरेर नयाँ पुराना सबै ऋणीले ऋण पाउने व्यवस्था गर्ने, अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरण गर्न पुँजी जुटाएर लगानीमा केन्द्रित गर्ने, महिलाको श्रमको गणना गरेर अर्थतन्त्रमा जोड्नेसहितको काम बजेटबाटै हुनुपर्ने पनि बताए ।

‘अर्थतन्त्रको अहिलेको संकटोन्मुख अवस्थाको सुधार गर्न संरचनात्मक समस्या समाधान गर्नुपर्छ । टालटुल गरेर अर्थतन्त्र चलाउन हुँदैन,’ भट्टराईले भने । 

देशको आवश्यकताको विषय भनेको सम्पत्ति र भूमि सुधार गर्नुपर्ने पनि भएको उनले बताए । यसका लागि राष्ट्रिय सहमति नै बनाएर सम्पत्तिको स्वःघोषणा गर्ने र कुनै कर नलिई अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने तर्क भट्टराईकाे छ ।

यसरी सम्पत्तिको स्वःघोषणा गर्दा अपराधीकरणबाट आर्जित सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने विषयलाई भने आफूले जोड्न नखोजेको उनको भनाइ छ ।