आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्थानीय पूर्वाधार विकासको नाममा सांसदले गाउँमा बाड्ने पैसा नपाउने भएका छन् ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा पैसा नछुट्याउने बताएका छन् । उक्त कार्यक्रमलाई संसद विकास कोष भनेर पनि चिनिन्छ । 

उक्त कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएर अदालतमा परेको मुद्दा विचाराधिन रहेकोले बजेटबाट सांसदलाई पैसा नदिने अर्थमन्त्री शर्माले बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा भइरहेको पूर्व बजेट छलफलमा संसदले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा संसद विकास कोषको प्रसङ्ग निकाल्दै भने ‘यो विषयमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । यसमा धेरै बोल्नु हुँदैन् ।’

गत वर्ष पनि केपी ओलीले संसद विघटन गरेकाले तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएका थिए । उक्त बजेटले त्यतिबेला संसद नै नभएकोले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा पैसा छुट्याइएको थिएन । 

त्यसअघिको बजेटमा तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ६ करोडबाट घटाएर ४ करोडमा सीमित गरिदिएका थिए ।

सांसदहरुले भने आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासको लागि बजेट चाहिने भन्दै उक्त कोषलाई निरन्तरता दिन दबाब दिइरहेका छन् ।