राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले महिलासँग राज्य कार्यक्रमलाई समेटेर बजेट ल्याउने योजना रहेको बताएका छन् । 

उनले महिला हकहित र सिर्जना भएका समस्या समाधानका लागि छुट्टै कार्यक्रम ल्याउने बताए । 

‘महिलासँग राज्य कार्यक्रम समग्रलाई समेटेर बजेटमा ल्याउने योजना छ ।  त्यसमा जीवनचक्रको विभिन्न जोखिममा गर्भदेखि लिएर प्रौढ सम्म, महिलाले भोग्नुपर्ने फरकफरक समस्याहरु त्यसमा हामीले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ,' न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उनले भने,'एउटा कुरामा मात्रै हस्तक्षेप गरेर एउटा छुट्टै कार्यक्रम बनाएका छौं ।’

उपाध्यक्ष पौडेलकाअनुसार आगामी वर्षको बजेटमा वितरणमुखी योजनामा सामाजिक सुरक्षाभत्ताका कार्यक्रमहरू बढाउँदै लैजाने योजना रहेको बताए । 

आगामी कार्यक्रमहरुमा विपन्न,असहाय र आर्थिक स्थिति कमजोर भएकाहरुलाई सहायता दिने योजना रहेको भन्दै यस्ता कुरामा विवाद गर्न जरुरी नरहेको बताए । 

उनले महिलाको क्षमता विकास, पछाडि परेका समुदायमा पैसा वा सुविधा दिँदा विवादित बनाउन जरुरी नरहेको बरु यस्तो गर्नाले लक्षित वर्गमा थप सेवा सुविधा पुग्ने भएको बताए ।

‘वितरणमुखी योजनामा सामाजिक सुरक्षाहरू भत्ताका कार्यक्रमहरु बढाउँदै गएका छौं । त्यसको कारण पनि छ । वृद्धभत्ता जस्ता कार्यक्रमहरु आय निरपेक्ष छन् । सबैले पाउने खालको भयो । त्यसको म्यारिड र डिम्यारिडको बारेमा जनताले चर्चा र समिक्षा गरिरहेका छन् । तर कतिपय कार्यक्रमहरु आवश्यकताका आधारमा छन् ।’ उनले भने, ‘त्यस्ता कार्यक्रमहरु कन्ट्रोभर्सी  हुँदैन । विपन्न,असहाय,गरिब सहायता दियौँ भने विवाद गर्न जरुरी छैन ।’

उपाध्यक्ष पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मुलुकभित्र उत्पादन बढाउने, पूर्वाधारको विकास गर्ने र क्षमतामुलक वितरण गर्ने दिशामा अग्रसर रहेको बताए । 

उपाध्यक्ष पौडेलले अर्थमन्त्री राजनीतिक दलको भएकाले पनि राजनीतिक दलका एजेण्डाहरूमा रहेर बजेट आउने बताए । 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने गरी तयारी गरिरहेको छ । 

जेठ १० गते मंगलवार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्दैछ । 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु शीर्षकमा १० खर्ब ४९ अर्ब, पुँजीगत शीर्षकमा ४ खर्ब ५६ अर्ब ३६ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब १७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । 

यो बजेटका लागि करिव ८५ प्रतिशत स्रोत आन्तरिक राजश्व र ऋण र करिव १२ प्रतिशत वैदेशिक ऋणबाट व्यहोरिने जनाइएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि १४ खर्ब ५८ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बराबर आन्तरिक स्रोतबाट, २ खर्ब १४ अर्ब ८० करोड वैदेशिक ऋणमार्फत र ५० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबर वैदेशिक अनुदानमार्फत स्रोत व्यहोर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि वैदेशिक ऋण र अनुदानको स्रोत घटाइएको छ । 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४ वटा मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटभन्दा कम रकम छुट्याउन प्रस्ताव गरिएको छ । जसमध्ये स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय,संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ६७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको सिलिङ दिइएको छ ।